Featured slider पत्रकारिता

जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला !

Written by shekhar patil

जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला !

लॉकडाऊनमुळे मुद्रीत माध्यमांसमोर अडचणींचा भला मोठा डोंगर उभा असतांना इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी म्हणजेच आयएसएसने सोशल मीडियात पीडीएफ कॉपी शेअर करण्यावरून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे केलेली मागणी ही हास्यास्पद, अवास्तव आणि आणि तंत्रज्ञानाचे अज्ञान दर्शविणारी या प्रकारातील मानावी लागणार आहे. आज याचाच पंचनामा !

मी अपघाताने पत्रकारितेत आलो. अनेकांना आश्‍चर्य वाटेल इतक्या लवकर संपादक बनलो. यानंतर आधीच ठरविल्यानुसार यातून बाहेर पडत आता डिजीटल क्षेत्रात कार्यरत आहे. सध्या माझे पत्रकारितेशी संबंधीत काम फक्त २५ टक्के असून यात लवकरच अजून घट होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी ज्या क्षेत्राने मला घडविले, लौकीक दिला, सर्वात महत्वाचे म्हणजे सेल्फ आयडेंटीटी प्रदान केली, माझ्या आयुष्याला अर्थ दिला…त्याच्या विषयी मनात कायम कृतज्ञता राहणार आहे. अलीकडच्या काळात मुद्रीत माध्यमांवर आलेल्या संकटामुळे मनाला वेदना होत आहेत. माझे अनेक स्नेही या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यात राज्यातील काही वर्तमानपत्रांचे मालक व ख्यातनाम संपादकांपासून ते अगदी खुर्द वा बुद्रुक गावातील वार्ताहर मित्रांचा समावेश आहे. लॉकडाऊनमध्ये यातील काही जणांशी झालेल्या वार्तालापातून मुद्रीत माध्यमावर येणार्‍या (खरं तर आलेल्या) अरिष्टाची जाणीव झाली. यातच एक विचीत्र बातमी वाचनात आली. भारतीय वर्तमानपत्रांच्या मालकांची संघटना असणार्‍या इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी म्हणजेच आयएनएसने माहिती व प्रसारण मंत्रालयास लिहलेल्या एका पत्राचा आधार घेऊन हे वृत्त देण्यात आले आहे. यानुसार- सोशल मीडियात ई-पेपरची व विशेष करून पीडीएफ या फॉर्मेटमधील कॉपी शेअर केल्यास वर्तमानपत्र कारवाई करू शकते. व्हाटसअ‍ॅप ग्रुपमध्ये याला शेअर केल्यास संबंधीत युजरसह व्हाटसअ‍ॅप अ‍ॅडमीनवरही कारवाई होऊ शकते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पीडीएफ फॉर्मेट शेअर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याची लोणकढी थाप (ही थाप कशी हे पुढे सांगतो) देखील यात मारण्यात आलेली आहे.

काही वर्तमानपत्रांनी हे वृत्त छापल्याने सोशल मीडियातून संशयकल्लोळ सुरू झालेला आहे. मात्र एक लक्षात घ्या. आयएनएस संघटनेने ही केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे फक्त मागणी केलेली आहे. याबाबतचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय घ्यायचा असेल तर इंडियन कॉपीराईट अ‍ॅक्टमध्ये बदल करावा लागेल. आणि एखाद्या कायद्यात बदल करणे हे किती वेळकाढू व किचकट काम असते हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे वर्तमानपत्राची पीडीएफ कॉपी शेअर करण्यावरून गुन्हा दाखल होईल ही दाखविण्यात आलेली भिती अनाठायी आहे. मुळातच वर्तमानपत्रांमधील कंटेंट हे आधीच म्हणजे आदल्या दिवशी ओपन डोमेनमध्ये आलेले असते. परिणामी, काही एक्सक्लुझीव्ह कंटेंट वगळता यावर कुणी कॉपीराईटरूपी मालकी हक्क कसा दाखवू शकतो ? बरं, कुणी संपादकीय पानांवरील लेख वाचनासाठी फार मोठी धडपड करेल याचीही शाश्‍वती नाही. कारण सध्या वैचारिक लिखाणापेक्षा काँटेक्श्‍चुअल कंटेंटला महत्व आल्याचे आधीच अधोरेखीत झालेले आहे. यामुळे साधारणत: ९० टक्के मजकूर हा माहितीपर तर १० टक्के हा स्वत: निर्मित केलेला मानला तरी बौध्दीक संपदेच्या कायद्याद्वारे मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा द्रविडी प्राणायाम कुणी करेल असे वाटत नाही. आणि केलाच तरी यातून मार्ग काढण्याच्या अनेक पळवाटा आहेच. जर पीडीएफच्या फॉर्मेटमधील ई-पेपर शेअर करण्यावर बंदी घातल्या कुणीही याला जेपीईजी अथवा अन्य स्वरूपात शेअर करू शकतो. प्रतिमांना क्रॉप वा मॉर्फ करूनही शेअर करता येतील. वा कुणी आपल्याकडे आलेल्या वा कुणाकडच्या पेपरवरून फोटो काढून तो शेअर करेल. भारतीय लोकांची जुगाड बुध्दी लक्षात घेतली तर, पीडीएफ शेअरिंगवरील बंदीची केलेली मागणी ही वास्तवाचे कोणतेही भान ठेवून केली नसल्याचे दिसून येत आहे.

यातील अजून एक दुसरा आयाम लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी वर्तमानपत्रांचे वितरण बंद आहे. यामुळे सध्या तरी पीडीएफ स्वरूपातील ई-पेपर शेअर करण्याचा अवलंब केला जात आहे. यात वतमानपत्रांचे मालक व संपादकांपासून ते अगदी शिपायापर्यंत सगळे जण पीडीएफ शेअरिंगच्या माध्यमातून आपापले वर्तमानपत्र जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा आटापीटा करत आहेत. आपल्या वर्तमानपत्राला ई-स्वरूपात जास्तीत जास्त लोकांनी वाचून शेअर करावे असे आवाहन देखील केले जात आहे. आमच्या जळगावात तर काही वर्तमानपत्रे डिजीटल बुलेटीन काढून ते प्रचंड गतीने व्हायरल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातच आता आयएनएसने पीडीएफ शेअरिंगबाबत संशयकल्लोळ निर्माण करून लोकांना शेअरिंगमध्ये सहभागी होण्यापासून वंचीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा सरळ फटका ई-फॉर्मेटमध्ये वाचकांपर्यंत पोहचवण्याची धडपड करणार्‍या मीडिया हाऊसेसला बसणार आहे. यामुळे व्हाटसअ‍ॅपसह सोशल मीडियातून ई-पेपर शेअर करण्यावर कोणतीही बंदी नसल्याचा खुलासा आता वर्तमानपत्रांना करावा लागतो. तथापि आयएनएसच्या अगावू मागणीमुळे लोकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम लवकरच नाहीसा होणार नाही.

यातील तिसरा मुद्दा हा आयएसएन ही संस्था तंत्रज्ञानाबाबत किती अज्ञानी आहे याचे दर्शन घडविणारा आहे. या संस्थेने आपल्या पत्रात संघटनेच्या सदस्यांनी म्हणजेच देशभरातील मीडिया हाऊसेसने आपल्या संकेतस्थळावर पीडीएफ कॉपी डाऊनलोड करण्याला मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका कोडच्या माध्यमातून पीडीएफ शेअरिंगवरही मर्यादा घालावी व याचे उल्लंघन करणार्‍यांचे ट्रॅकींग करून त्याला ब्लॉक करण्यात यावे असे देखील सुचविण्यात आले आहे. आता हे वाचून हसावे की रडावे हेच समजत नाही ! एखाद्या फाईलचे मूळ शोधणे वा तिच्या डाऊनलोडींगवर ट्रॅकींग सिस्टीम लावणे हे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सारख्या कंपन्यांनाही जमत नाही तिथे वर्तमानपत्रे अशी टेक्नॉलॉजी वापरू शकतील का ? फाईल डाऊनलोडींगला अटकाव करणार्‍या सर्व प्रणाली या अवघ्या काही सेकंदात तोडता येतात हे आजवर सिध्द झालेले आहे. यात पायरसीचा विचार केला असता; चित्रपट, पुस्तके, सॉफ्टवेअर्स आदींना मोफत उपलब्ध करून देणार्‍या असंख्य वेबसाईट व अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत. अगदी आज प्रदर्शीत झालेला चित्रपट लागलीच उपलब्ध होतो. काही तर रिलीज आधीच लीक होतात. यावर मनोरंजन विश्‍वाने खूप आवाज उठवून देखील हा प्रकार संपुष्टात आलेला नाही. अर्थात, जगातील विविध सरकारे व तमाम टॉपच्या टेक कंपन्यांनी जिथे हात टेकलेय, तिथे आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडणारी वर्तमानपत्रे यापेक्षा उच्च तंत्रज्ञान विकसित करू शकतील का ? या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे निश्‍चितच नकारार्थी आहेत. यामुळे आयएनएस संस्थेने वर्तमानपत्रांसमोरील समस्यांचे निराकरण करण्याचे सोडून भलत्याच मुद्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा सरळ फटका डिजीटल माध्यमातून वाचकांची साखळी तुटू न देण्याची धडपड करणार्‍या वर्तमानपत्रांना बसणार आहे.

आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा : खुद्द आयएनएसनेच जाहीर केल्यानुसार लॉकडाऊनच्या कालावधीत देशभरातील सर्व वर्तमानपत्रांचे एकत्रीतपणे सुमारे ४ ते ५ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. सहा महिन्यांपर्यंत हाच आकडा १५ हजार करोड रूपयांपर्यंत जाणार असल्याचे याच संघटनेचे म्हणणे आहे. आज देशभरातील वर्तमानपत्रांमध्ये थेट नोकरी करणार्‍यांची संख्या सुमारे १० लाख असून वर्तमानपत्र वाटप करणार्‍यांचा विचार केला असता यावर अवलंबून असणारे अजून दहा लाख लोक आहेत. म्हणजेच २० लाख लोकांचा रोजगार मुद्रीत माध्यमावर अवलंबून आहे. हे माध्यमच संकटात असतांना या सर्वांच्या रोजगारावरही सावट असेल हे उघड आहे. मुद्रीत माध्यमाचे क्षेत्र वाचवायचे असेल तर आयएनएस संस्थेने काही मागण्या केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने न्यूज प्रिंटवरील आयातीचा कर दोन वर्षे माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. यासोबत केंद्र व विविध राज्य शासनांनी जाहिरातींची देयके तातडीने अदा करण्याची मागणी सुध्दा करण्यात आली आहे. तर मुद्रीत माध्यमातील काही जणांनी या क्षेत्रासाठी पॅकेजची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार अनेक क्षेत्रांना पॅकेज देऊ शकते, मग माध्यमांना का नाही ? यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दोन वर्षांपर्यंत वर्तमानपत्रांना जाहिराती देऊ नये अशी मागणी केल्यानंतर (याबाबत मी आधी केलेले भाष्य आपण https://bit.ly/2Vk5kAO या लिंकवर वाचू शकतात ) आयएनएसने सोनियांनी माफी मागण्याची मागणी केली होती. मात्र सोनिया गांधी यांनी या प्रकरणी माफी मागितली नसल्याची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याचाच अर्थ हा मुद्रीत माध्यमाची ताकद क्षीण होतेय का ? यावर सर्वांनी गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

देशातील लोकशाही जीवंत ठेवण्यात मुद्रीत माध्यमाने केलेली मोलाची कामगिरी कुणी नाकारू शकणार नाही. आज छापील माध्यम हे संकटात असतांना सरकारने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. यासोबत जनतेनेही या कालावधीत वर्तमानपत्रांसमोरील अडचणींना समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्या प्रॉडक्शन कॉस्टपेक्षा खूप कमी मूल्यात वर्तमानपत्र विकले जात आहे. भविष्यात हे मॉड्यूल बदलण्याची गरज आहे. कुणालाही जर खरी, वैविध्यपूर्ण व परिपूर्ण पध्दतीत माहिती हवी असल्यास यासाठी जास्त पैसे माजावे लागतील अशी मानसिकता वर्तमानपत्रांनी करून ती वाचकांना पटवून द्यावी हे अपेक्षित आहे. म्हणजे वर्तमानपत्रांच्या किंमती वाढविणे हा एक चांगला उपाय आहे. अर्थात, यासाठी सुमार, कॉपी-पेस्ट मजकुरापेक्षा मौलीक, दर्जेदार व खरे कंटेंट वाचकांना देण्याची जबाबदारी देखील वर्तमानपत्रांची आहे. या प्रकारची प्रणालीच मुद्रीत माध्यमाला भविष्यातील आपत्तीपासून वाचवू शकेल. तर जाहिरातींच्या उत्पन्नाच्या आघाडीवर देखील मुद्रीत व डिजीटलचा मिलाफ करणारी प्रणाली शोधून काढावी लागेल. असे झाले तरच वर्तमानपत्रांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कायम राहतील. अन्यथा मुद्रीत माध्यमातून जाहिरातींचा ओघ डिजीटलकडे वळण्याची गती अजून तीव्र होऊन याचा या माध्यमाला जबर फटका बसेल ही उघड बाब होय.

याच्या जोडीला अनेक मीडिया हाऊसेसनी अंमलात आणलेली फिजीटल म्हणजे फिजीकल+डिजीटल अशा सबस्क्रीप्शनची प्रणाली देखील अंमलात आणावी लागेल. म्हणजे वाचकाने अमुक-तमुक वर्तमानपत्राची वार्षिक वर्गणी भरल्यास त्याला डिजीटल आवृत्ती थेट इनबॉक्समध्ये कशी मिळेल याची प्रणाली विकसित करण्याची वेळ आलेली आहे. वर्तमानपत्रांची याकडे लक्ष द्यावे. बाकी उलट-सुलट बातम्या छापून काही दिवस चर्वणाच्या पलीकडे काहीही होणार नाही. मात्र सध्या सुरू असणार्‍या आपत्तीच्या कालावधीत वर्तमानपत्रांची व्यवस्थापने जर अलर्ट नसतील तर येणारा कालखंड खूप कठीण आहे. मी भविष्यवेत्ता नक्कीच नाही, मात्र लिहून ठेवा….वर्तमानपत्राच्या मॅनेजमेंटची मानसिकता बदलली नाही तर येत्या काही महिन्यांमध्ये बरीच वर्तमानपत्रे बंद पडतील…आणि अर्थातच अनेकांचा रोजगार देखील संपुष्टात येईल ! असे होऊ नये हे मला मनोमन वाटते….कारण वर्तमानपत्रात झोकून काम करण्याचा थरार मी आयुष्यात अगदी पॅशनेटली उपभोगला आहे…मनमुरादपणे एंजॉय केला आहे. हे माध्यम जगायला हवे…यातील काम करणारे व त्यांचे कुटुंबिय देखील !!

About the author

shekhar patil

1 Comment

  • शौकत क़ादरी ( माजी मु.अ,. न्यू हाईस्कूल कन्नड़) says:

    आपले विचार योग्य आहे ।

Leave a Comment