राजकारण

पुन्हा एकदा ‘शायनिंग इंडिया’

भारतवासियांसाठी आपण घेतलेल्या कथित क्रांतीकारी निर्णयांना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र शासनाने तब्बल १०० कोटी रूपये जाहिरातींवर खर्च करण्याची योजना जाहीर केली आहे. सर्वसामान्यांना होरपळून काढणार्‍या महागाईवर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी न केलेल्या कामांचा उदोउदो करण्यासाठी केंद्रांची ही उधळपट्टी म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. हातात सत्ता असली म्हणजे आपणास काहीही करण्याचा अधिकार असल्याच्या गुर्मीत जनतेचा पैसा पाण्यासारखा वाहवण्याची ही प्रवृत्ती भारतीय लोकशाहीच्या वटवृक्षाला लागलेली कटू फळेच मानावी लागतील.

छायाचित्र आंतरजालावरून साभार.


खरं तर आपल्या देशातील सत्ताधार्‍यांच्या दिमतील सरकारी प्रचारयंत्रणा आहे. आकाशवाणीसह अन्य सरकारी प्रक्षेपण केंद्र तसेच दुरदर्शन, लोकसभा-राज्यसभा टिव्ही, सह्याद्री वाहीनी आदींसारख्या चॅनल्सवरून सातत्याने सरकारच्या आरत्या ओवाळण्यात येत असतात. याच्या दिमतीला केंद्र व राज्य पातळीवरील सरकारी प्रकाशनेही असतात. निधीची कमतरता नसल्याचे या माध्यमातून सरकारला कोट्यवधी जनतेपर्यंत आपला विचार पोहचवून प्रचार-प्रसार करणे सहजसाध्य आहे. शासनाच्या योजना आणि त्यांची उपयुक्तता पटवून देण्यासाठी ही माध्यमे अत्यंत परिणामकारक असल्याचे सिध्द झाले आहे. मात्र जगातील कोणत्याही सरकारी प्रचारयंत्रणेमध्ये असणारे कमकुवत घटक आपल्याही आकाशवाणी-दुरदर्शनादी सरकारी मीडियात आहेत. एक तर ही माध्यमे सरकारच्या बाजूने एकतर्फी झुकलेली असतात. यातील वृत्तांना विश्‍वासार्ह व तटस्थ कुणीही म्हणू शकत नाही. मात्र खासगी प्रसारमाध्यमे न परवडू शकणार्‍या ग्रामीण व गरीब जनतेला त्यांच्यावाचून पर्याय नसतो. परिणामी, सरकारी मडिया हाताशी असूनही समाजातील अभिजन तसेच मध्यमवर्गापर्यंत पोहचण्यासाठी खासगी प्रसारमाध्यमांना मुठीत ठेवणे अथवा त्यांना ‘मॅनेज’ करणे क्रमप्राप्त ठरते. ही बाब अगदी स्वातंत्र मिळाल्यापासून सुरू आहे. यासाठी मोठ्या आर्थिक उलाढाली होतात. यामुळे अगदी आणीबाणीतही काही वर्तमानपत्रे सरकारच्या हातातील बाहुले असल्यागत प्रचारतंत्र राबवत असल्याचे दिसून आले होते. सरकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार आणि सत्ताधार्‍यांची तळी उचलण्यासाठी यापूर्वी वर्तमानपत्रांना दिल्या जाणार्‍या जाहिरातींचा वापर करण्यात येत असे. या अनुषंगाने सरकारच्या मर्जीतील वृत्तपत्रांवर जाहिरातींची खैरात केली जात असे. याशिवाय, निवडणुकीच्या काळातील जाहिराती, पेड न्यूज आदींच्या रूपाने वर्तमानपत्रांना भरभरून दिले जात असे. हे आताही घडत आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या आगमनानंतर या प्रसारमाध्यमालाही हातात ठेवणे सत्ताधार्‍यांना भाग पडत आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनासह विविध राज्य सरकारे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रूपयांची उधळण करीत आहेत. याचाच पुढचा अध्याय आता केंद्र सरकारच्या १०० कोटी रूपयांच्या तरतुदीद्वारे समोर आला आहे.

मुद्रीत तसेच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचे सुनियोजित प्रचारतंत्र सर्वप्रथम राबविण्याचे श्रेय भाजपाकडे जाते. भाजपच्या हिंदुत्वाला कार्पोरेट रंग चढविणारे स्व. प्रमोद महाजन हे माहिती आणि प्रसारणमंत्री असतांना त्यांनी नवीन माध्यमांची ताकद अन् त्यांना हाताशी धरण्याचे तंत्र हेरले. यामुळे २००४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘शायनिंग इंडिया’ या संकल्पनेवर आधारित भारताच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक अन् महागडी प्रचारमोहिम राबविण्यात आली. साधारणत: ‘देशातील आर्थिक उदारीकरणाला आलेली मधुर फळे आणि यामुळे भारतात आलेली सुबत्ता’ या विषयावर आधारित खूप कल्पक जाहिराती वर्तमानपत्रे, नियतकालिके आणि दुरचित्रवाणी वाहिन्यांवर झळकल्या. याचाच महिमा की काय पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच पुन्हा केंद्रात सरकार बनविणार असे देशातील मीडियाने चित्र रंगविले. यासाठी अधिकृतरित्या १०० कोटींचा चुराडा करण्यात आला. याचा अनधिकृत आकडा ५०० कोटींच्या वर असल्याची चर्चा होती. मात्र सरकारचा अन् त्यांच्यात सुरात सुर मिळवणार्‍या मीडियाचा हा ‘फिल गुड फॅक्टर’ जनतेच्या पचनी पडला नाही. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पानीपत झाले. यात भाजपाची तर जबर हानी झाली. ‘शायनिंग इंडिया’ प्रचारयंत्रणेच्या अपयशावर खूपदा चर्वण झाले आहे. यातील तमाम विश्‍लेषणांचा सार एकच की, जनता वाटते तितकी भोळी-भाबडी नाही. मतदारांना अगदी हायटेक प्रचारयंत्रणा राबवून फसवणे शक्य नसल्याचेही यातून अधोरेखित करण्यात आले होते. २००४ साली भारतीय जनता पक्ष ‘शायनिंग इंडिया’ कँपेनिंगच्या जोरावर पुन्हा सत्तेवर आरूढ होण्याचे स्वप्न पाहत असतांना सोनिया गांधी या एकाकी शिलेदाराप्रमाणे देश पिंजून काढत होत्या. या युध्दात बाजी सोनियांनी मारली. मात्र काळाचा अगाध महिमा असा की, याच सोनियांना आता आपले अपयश झाकण्यासाठी भाजपाच्याच वाटेवर जावे लागत आहे.

मुद्रीत प्रसारमाध्यमांइतकेच किंबहुना कांकणभर सरस असणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांकडे दुर्लक्ष करणे केंद्र तसेच कोणत्याही राज्य सरकारला परवडणारे नाही. यामुळे अगदी मायावतीसारख्या एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीदेखील आपल्या कार्याच्या प्रसिध्दीसाठी शेकडो कोटी रूपये उडवतात. सध्या केंद्र सरकारच्या सुरू असणार्‍या ‘भारत निर्माण’च्या जाहिरातीतही केंद्र सरकार पाण्यासारखा पैसा वाहवत असल्याचे दिसून येत आहे. आता याच्या जोडीला अजून १०० कोटी रूपयांचे पॅकेज येत आहे. यामुळे मीडियाची चांदी होणार असली तरी सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात नेमके काय पडणार याचे उत्तर कुणीही देऊ शकणार नाही. देशवासियांना उदारीकरणाचे खूप लाभ झालेत हे कुणी अमान्य करणार नाही. यामुळे देशात मर्यादीत स्वरूपात का होईना आर्थिक क्रांती झाली हेदेखील सत्य आहे. मात्र याचे लाभ समाजाच्या तळागाळापर्यंत झिरपले हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. उदारीकरणाने अर्थकारणाला गती आली. यातून नवश्रीमंतांचा नवीन वर्ग उदयास आला. मध्यम व उच्च मध्यमवर्गालाही प्रगतीची संधी मिळाली. गर्भश्रीमंत, व्यापारी व उद्योगपतींना तर हर्षवायू होण्याइतपत फायदे झाले. मात्र याचसोबत ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या वर्गांमधील दरी अजूनच रूंदावली. देशातील उदारीकरण आणि सरकारच्या नुकत्याच निर्णयांचा सर्वात मोठा फटका हा या सर्वसामान्य जनतेलाच बसणार आहे. ‘वॉलमार्ट’ची उत्सुकतेने वाट पाहणारा एक समूह देशामध्ये आहे. याचसोबत देशात येणारा पैसा अन् संधी हेरून तिचे सोने करणारा वर्गही आपल्या देशात आहे. यामुळे ‘एफडीआय’ने आभाळ कोसळणार नसले तरी याचा थेट लाभ हा सर्वसामान्यांना होणार नाही हे निश्‍चित. हे उमगत असूनही आपणास ‘आम आदमी’चा तारणहार म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसचे सरकार जाहिरातींच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराचे गुणगान करणार हे देशाच्या राजकीय इतिहासातील मोठे विडंबन ठरणार आहे.

आपणास भारतीय जनतेची नस सापडली असा दावा करणारे अनेक राजकारणी आणि पक्ष देशाने पाहिले. मात्र वेळ येताच जनतेने प्रत्येकाला धडा शिकवला. जेव्हा सत्ताधारी उन्मत्त होतात; काहीही अचाट दावे करतात तेव्हा लोक निमूटपणे ऐकून घेतात. मात्र वेळ येताच आपली ताकद दाखवून देतात. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. भारतीय लोकशाही अपरिपक्व असून यात मुद्दे नव्हे तर भावना प्रभावी ठरतात, लोक जाती-पातीवर मतदान करतात असे अनेक आक्षेप घेण्यात येतात. यात सत्यांशही आहे. मात्र उतलेल्या, मातलेल्या अन् जनसेवेचा वसा टाकलेल्या गर्विष्ठ सत्ताधार्‍यांना पाणी दाखवण्यातही भारतवासी मागे नाहीत. असे नसते तर जनता आपल्या मुठीत असल्याच्या गमजा मारणारे धुळीस मिळाले नसते. गत सव्वा आठ वर्षांपासून केंद्रात सत्ता उपभोगणार्‍या ‘युपीए’ सरकारलाही आता सत्तेचा माज चढला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना वारंवार डागण्या देण्याचे काम सुरू आहे. डिझेलची दरवाढ आणि सिलेंडरवरील निर्बंधांमुळे जनमानस प्रक्षुब्ध झाले आहे. सरकार मात्र ‘एफडीए’च्या कथित क्रांतीकारी निर्णयाचे गौरवगान करण्यासाठी जनतेच्याच पैशांमधून उधळपट्टी करण्यास सरसावले आहे. सत्ता हाताच असल्यामुळे त्यांचे कुणी वाकडे करू शकत नाही. मात्र वेळ येताच जनता या मदोन्मत्तांना धडा शिकवण्यावाचून राहणार नाही. आपला इतिहास हेच सांगतोय!
========0000000000000==============00000000000

दिदी तेरा तेवर पुराना

केंद्र सरकारचा पाठींबा काढून तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी देशाच्या राजकारणाला हादरा दिला आहे. राजकीय तडजोड करून कदाचित केंद्र सरकार तरूनही जाईल मात्र अचानक असे काय झाले की ममता दिदींनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठा राजकीय जुगार लावला हा प्रश्‍न विश्‍लेषकांना सतावू लागला आहे. याबाबत आपण तटस्थपणे निरिक्षण केले असता याची मुळे खुद्द ममता बॅनर्जी यांच्या स्वभावातच दडल्याचे दिसून येते.
२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमुलची देदीप्यमान कामगिरी (१९) जागा अन् २०११च्या विधानसभा निवडणुकीत लाल सत्तेला भुईसपाट केल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना आहे ते व्यवस्थित सांभाळून मार्गक्रमण करणे सोपे होते. खरं तर डिझेलची दरवाढ, रिटेलमधील थेट परकीय गुंतवणूक आणि गॅस सिलींडरवरील निर्बंधाची झळ सर्वांना बसली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व द्रमुकसारख्या केंद्रात सहभागी पक्षांनीही यावर नाराजीचा सुर लावला आहे. मात्र पाठींबा काढण्याचा आतताईपणा कुणी केला नाही. परंतु दिदींनी ही हिंमत का केली? हे जाणून घेण्यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणाकडे लक्ष वळविणे क्रमप्राप्त आहे. आज पश्‍चिम बंगालमध्ये डावे सरकार कोसळले असले तरी ही विचारधारा समाप्त झाल्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी ‘तृणमूल’ची स्थापना केली तेव्हा हा पक्ष बंगालमध्ये ‘प्रति कॉंग्रेस’ बनणार असा समज होता. (या ठिकाणी महाराष्ट्रातील शरदराव पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा संदर्भ लक्षात घेण्याजोगा आहे.) दिदींनी काही काळ कॉंग्रेसच्याच निधर्मी विचारधारेवर वाटचाल केली. याचा त्यांना लाभ झाला पण मर्यादीत स्वरूपात. यामुळे त्या काही तरी बदलाच्या शोधात होत्या. ही संधी त्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी दिली. भट्टाचार्य हे तसे काळाचा रोख ओळखणारे राजकारणी. डाव्या विचारसरणीपासून ‘यू-टर्न’ घेत त्यांनी भांडवलदारांना पश्‍चिम बंगालमध्ये आमंत्रित केले. हे खरं तर क्रांतीकारक पाऊल होते. यामुळे या राज्याच्या खुंटलेल्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता होती. एका अर्थाने डावे सत्ताधारी उदार बनू पाहत होते. यातच सिंगूर येथील जमीन अधिग्रहणामुळे स्थानिक पातळीवर वातावरण चिघळले. या माध्यमातून ममतांना नामी संधी मिळाली याचा त्यांनी पुरेपुर लाभ घेतला. सिंगूर प्रकरणी रान उठवत राज्य सरकारला जेरीस आणून ममतांनी गोरगरिबांची तारणहार म्हणून ख्याती अर्जित केली. एका अर्थाने त्यांनी डाव्या विचारसरणीचा अजेंडाच राबविला. यामुळे डाव्या सरकारवर रूष्ट झालेल्यांना ‘तृणमूल’च्या रूपाने एक सशक्त पर्याय मिळाला. याचेच पर्यावसान लाल सत्तेच्या पतनात झाले. तेव्हापासून गरीबांची वाली म्हणून आपली प्रतिमा जपण्यासाठी त्या कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. याचमुळे दिनेश त्रिवेदी यांच्यासारख्या अत्यंत कार्यक्षम सहकार्‍याने रेल्वेसाठी सुचवलेली अल्प भाडेवाढही त्यांनी खपवून न घेता अकांडतांडव करत चक्क त्रिवेदींचा राजीनामा घेतला. महागाईवरून सरकारला अधुनमधुन धमकावण्याचे कामही त्यांनी सातत्याने सुरू ठेवले होते. आता तर केंद्राचा पाठींबा काढून सर्वांना चकीत केले आहे.

सध्या दिल्लीत पडद्याआड अनेक घडामोडी होत आहेत. ‘युपीए’तील द्रमुक, जनता दल (सेक्युलर) आदी सहकार्‍यांनीही कॉंग्रेसवर डोळे वटारण्यास सुरवात केली आहे. मात्र याचसोबत पदरात काही तरी पडत असेल तर समाजवादी, बसपा व एवढेच नव्हे तर नितीश कुमारही सरकारला पाठींबा देण्यासाठी उत्सुक आहेत. एकंदरीत दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात देण्या-घेण्याचा खेळ रंगला आहे. या सर्व गदारोळात दिदींच्या पदरात काय पडणार याचे पुरेपूर आकलन होणे मात्र सध्या तरी कठीण आहे. कॉंग्रेसने आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावून सरकार वाचवल्यास ‘तृणमूल’ला केंद्राच्या सत्तेपासून किमान दीड वर्षे वंचित रहावे लागेल. याचसोबत केंद्र सरकारकडून पुरेपूर सहकार्य न मिळाल्याने ममता यांना अडचणी येतील. सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुका झाल्यास मात्र ममतांना फार मोठी संधी मिळू शकते. त्यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये अनेक लोकप्रिय घोषणा करून ठेवल्या आहेत. नुकताच त्यांनी राज्यातल्या मदरशांमधील सुमारे ३० हजार इमामांना सरकारकडून दरमहा तीन हजार रूपये वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्यांचे मुस्लीम समुदायासोबत असणारे संबंध अजून घट्ट होणार आहेत. याशिवाय, त्या कट्टर स्त्रीवादी आहेत. या सर्व बाबींचा त्यांना तात्काळ निवडणुका झाल्यास लाभ होऊ शकतो. लोकसभेच्या ३०च्या आसपास जागा निवडून आणल्यास त्या त्रिशंकु अवस्थेत फार मोठी ‘डिलींग’ करू शकतात. त्यांनी आजवर कॉंग्रेस आणि भाजपाप्रणित आघाड्यांसोबत काम केले आहे. भविष्यात त्या तिसरीच नव्हे तर अन्य कोणत्याही आघाडीसोबतही जाण्यास पुढेमागे पाहणार नाहीत. एकंदरीत पाहता आपली जमीनिशी घट्ट जुडलेली नाळ, गरिबांची वाली म्हणून असणारी प्रतिमा, साधे राहणीमान, लढवय्येपणा व राजकीय धोका पत्करण्याची क्षमता या शिदोरीवर ममता दिदींनी पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणावर मांड पक्की केली आहे. याच्याच आधारे मध्यावधी झाल्यास जास्तीत जास्त जागा निवडून आणत दिल्लीत मोठे पद पटकावण्याचे त्यांचे स्वप्न असू शकते.

अडवाणी, मुलायम सिंग, लालूप्रसाद, मायावती, शरद पवार, नरेंद्र मोदी,नितीश कुमार आदी मंडळी पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बाळगून आहेत. ममतांनी याबाबत आजवर एक चकारही शब्द काढला नसला तरी त्यांची अचाट राजकीय महत्वाकांक्षा कुणापासून लपून राहिलेली नाही. फायद्या-तोट्याचा विचार न करता अगदी रस्त्यावर संघर्ष करून या महिलेने आजवरचा मारलेली मजल ही कुणालाही आश्‍चर्यचकीत करणारी आहे. कुणी सांगावे लोकसभेत त्रिशंकु स्थिती आल्यास दिदींकडे देशाची सुत्रेही जाऊ शकतात. अर्थात त्यांचा स्वभाव हा अत्यंत बेभरवशाचा आहे. उद्या तृणमुलचे मंत्री राजीनामा मागे घेऊन सरकारमध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सांगायचा मुद्दा एकच की अत्यंत महत्वाकांक्षी, स्वयंकेंद्रीत, हेकट आणि लढवय्या स्वभावाच्या या बाईने राजकीय निरिक्षकांना वारंवार चकवले आहे. आताही तसेच होणार का? हा प्रश्‍न आता निरिक्षक स्वत:लाच विचारू लागले आहेत.
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<>>>>>>>>

एकदम खरं बोललात शिंदेसाहेब!

देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुणे येथील भाषणात ‘बोफोर्स वा पेट्रोलपंप वाटप प्रमाणे कोळसाकांडही विसरले जाईल’ अशी भविष्यवाणी केल्यामुळे उडालेला गहजब निरर्थक आहे. शिंदेसाहेबांनी सांगितलेले कटू सत्य हे अनेकांच्या पचनी पडणार नाही. मात्र अवचितपणे का होईना मुखातुन सत्य पडल्याने त्यांचे आपण अभिनंदनच करायला हवे.

भारतीय राजकारण्यांवर कामाचा बोजा खूप असतो. मात्र वेळात वेळ काढून ते विविध विषयांवर आपले मतही प्रदर्शित करत असतात. काही जणांना हा पुढार्‍यांचा वाह्यातपणा वाटतो मात्र भारताचे नागरिक म्हणून त्यांनाही अभिव्यक्तीचा अधिकार आहेच की! जनता मात्र नेते काहीही बोलतात म्हणून शिमगा करायला मोकळे! आता हेच पहा ना एका नेत्याला महिलांच्या फॅशनमुळे समाजात बलात्कार वाढल्याचे वाटते अन् ते असे बोलतात यामुळे कुणाला वाईट वाटता कामा नये. एक विकास पुरूष अन् एका रणरागिणीला आजकालच्या तरूणींचे डायटिंग हे कुपोषणाचे कारण असल्याचा साक्षात्कार होतो तर आपले काय जाते? एक महानेता तर चक्क खाद्यान्नाचे भाव केव्हा कडाडणार याची अचूक भविष्यवाणी करतो याचे आपल्याला वैषम्य वाटता कामा नये. खरं तर ही बाब जनतेच्या फायद्याचीच आहे. एका केंद्रीय मंत्र्याला आपला देश शौचालयासारखा वाटतो तर वाटू द्या. आपले आबा म्हटलेच होते ना…‘बडे बडे शहरो मे छोटे-मोटे हादसे होते है!’’ अशाच प्रकारे आपल्या आदरणीय नेत्यांचा एखाद-दुसरा शब्द इकडे-तिकडे झाला तर मनाला लावून घेण्याची गरज नाही. यातच माननीय शिंदे महोदयांचे वक्तव्य हे तर भारतीय राजकारण्यांची मनोदशा दर्शविणारे आहे.

सामूहिक स्मृती ही अत्यंत क्षणभंगुर असते हे रहस्य राजकीय मंडळी चांगलेच जाणून असतात. आयत्या मुद्यावर आपली पोळी भाजून घेणे अन् अडचणीत आलेल्या प्रश्‍नावर वेळ मारून नेणे हा भारतीय राजकारणातील यशाचा मूलमंत्र आहे. अगदी गल्लीबोळापासून ते देश चालवणार्‍यांपर्यंत जनतेला याच मंत्राच्या सहाय्याने मुर्ख बनवत असतात. एखाद्या सरपंचापासून ते पंतप्रधानापर्यंत प्रत्येकावर आरोप होत असतात. यामुळे त्या-त्या पदधारकाच्या वकुबानुसार गदारोळ होत असतो. मात्र यातून सिध्द काय होते हा संशोधनाचाच प्रश्‍न आहे. काहींचे पद जाते. थोडेफार तुरूंगात जातात तर काहींची राजकीय कारकीर्द झाकोळली जाते. मात्र भ्रष्टाचाराच्या एखाद्या प्रकरणात संबंधीताला शिक्षा होऊन त्याची पाळेमुळे उखडण्यात आली असे कधी दिसून येत नाही. आता शिंदे यांनी उल्लेख केलेल्या बोफोर्स, पेट्रोल पंप वाटप आणि कोळसा खाण वाटप या प्रकरणांचे अध्ययन केले असता अनेक बाबींचे साम्य दिसून येते. बोफोर्सच्या धक्क्याने तत्कालीन राजीव गांधी यांचे सरकार यांचे सरकार कोसळले. मात्र यामुळे काही पहाड तुटून पडला नाही. या प्रकरणात कथितरित्या सहभागी असणार्‍या राजीव गांधी यांच्या कॉंग्रेस पक्षालाच देशाने नंतर निवडून दिले. यथावकाश अनेक चौकशांच्या सोपस्कारानंतर राजीवजींचे ‘निर्दोषत्व’ सिध्द झाले. दरम्यान, देशवासियांच्या स्मृतीतून हे प्रकरण निघून गेले. आज राजीवजींचा पक्ष सत्तेवर असून ‘रिमोट कंट्रोल’ त्यांच्याच कुटुंबियांच्या हातात आहे. बरं असल्या प्रकरणात फक्त कॉंग्रेसच निष्णात आहे असे नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सत्ताकाळातही अनेक घोटाळे उघडकीस आले असाच गोंधळ झाला अन् विस्मरणातही गेले.

महाराष्ट्रातील मातब्बर पुढार्‍याचे दाऊद इब्राहिम, तेलगी यांच्यासोबत संबंध असल्याचे घणाघाती आरोप झाले अन् हवेत विरले. आता आरोप झालेले अन् करणारे एकमेकांच्या मैत्रीचे कायम गोडवे गात असून गरीब बिच्चारी जनता थक्क होऊन पाहत आहे. ही केवळ राजकारण्यांची चलाखी नाही. यासाठी जनतेचा मुर्खपणाही तितकाच कारणीभूत आहे. ए. राजासारख्या भ्रष्ट नेत्यांचे तुरूंगातून सुटल्यानंतर होणारे स्वागत; त्यांच्यासाठी लोटलेला अपार जनसागर काय दर्शवितो? अनेक बहाद्दर तुरूंगातूनच निवडणूक लढवून जिंकतातही. त्यांना मते देणारेही आपणच आहोत. याचाच अर्थ असा आहे की नेत्यांचे भ्रष्ट आचरण हे आपण गृहीतच धरत आहोत. ‘पकडला गेला तो चोर अन् पकडून देणारा अथवा आरडा-ओरड करणारा साव’ असा साधासरळ हिशोब भारतीय राजकारणात सुरू आहे. आज कोळसा कांडात कॉंग्रेसी पुढार्‍यांचे हात काळे झाल्याची ओरड होत आहे. यात ‘एनडीए’चा संबंध असल्याचा आरोपही होत आहे. याबाबत ठोस पुरावे मिळाल्यास पडद्याआड हातमिळवणी होईल यात शंकाच नाही. किंबहुना तसे संकेत आतापासूनच मिळाले आहेत. कॉंग्रेस असो की भाजपा आपणास उडदामाजी काळे-गोरे निवडावे लागणार आहे. अर्थात ही बाब सुशीलकुमार शिंदे याच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला चांगलीच ज्ञात आहे. भारतीयांना निवडण्यासाठी कुणताच चांगला ‘ऑप्शन’ नसल्याचेही ते जाणून आहेत. यामुळे त्यांच्या वक्तव्यावर कितीही टीका झाली तरी ते बोले ते योग्यच आहे.

शिंदेसाहेब आपले आभार…भारतीय राजकारणातील निरपेक्ष सत्य आपल्या तोंडून इतक्या सहजपणे बाहेर पडले…आम्ही धन्य झालो! याचसोबत ‘कोळशामुळे हात थोडे काळे होतात हे खरे, पण धुतले की पुन्हा स्वच्छ होतात, हेही खरे’ असे आपले तात्विक चिंतनही अत्यंत कौतुकास्पद आहे. आज कराडमध्ये आपण या प्रकरणी सारवासारव केली. आपण गंमत करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो आपल्या अंगलट आल्याचे आपले म्हणणे आहे. मात्र या गमतीतून आपण एक भेदक सत्य कथन केले हे ही नसे थोडके!

00000000**************000000000000

वरिष्ठ सभागृहे हवीत कशाला?

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी भारतीय लोकशाही प्रणालीतील वरिष्ठ सभागृहांच्या औचित्यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावून एका वादाला नव्याने तोंड फोडले आहे. राज्यसभेसह काही राज्यांमधील विधानपरिषदा या बर्‍याचदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, शिवराज सिंग यांनी अचूक मुद्याला हात घातला आहे. यावरून आपण अडचणीत येणार हे दिसताच त्यांनी आपले विधान मागे घेतले असले तरी या विषयावर आपण अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास काहीही हरकत नाही.

राज्यसभेत सध्या उद्योगपती विजय माल्या यांच्यासह अनेक अब्जाधीश उद्योगपती आणि व्यावसायिक आहेत. याचा उल्लेख करत शिवराज सिंग यांनी राज्यसभेची गरज काय? हा प्रश्‍न उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर समाजातील कला, साहित्य अथवा संस्कृतीशी संबंधीत मान्यवरांना लोकसभेतच आरक्षण द्यावे असा तोडगाही त्यांनी सुचविला आहे. लोकसभेत सध्या अँग्लो-इंडियन समूहाला अशा स्वरूपाचे आरक्षण लागू आहे. यामुळे राज्यसभेऐवजी लोकसभेतच आरक्षण ठेवण्यास काहीही अडचण नाही. मात्र यातून हा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी यातून गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्या लोकशाही प्रणालीत अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून स्वीकृत वा नॉमिनेटेड सदस्यपदाची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणुकीत समाजातील सर्वच घटकांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळेल याची खात्री नसते. यामुळे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या ज्ञानाचा राजकीय प्रणालीस उपयोग व्हावा ही यामागची उदात्त संकल्पना आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचा कसा बट्याबोळ झालाय हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. आजवर केंद्र अथवा राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी आपल्याशी सलगी असणार्‍यांनाच सातत्याने पदांची खिरापत वाटली आहे. बरं यातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता कोणत्याच सदस्याने संसदीय प्रणालीत भरीव कामगिरी केल्याचे स्मरणात नाही. यातच विधानपरिषद आणि राज्यसभेच्या निवडीत होणारा घोडाबाजारही कुणापासून लपून राहिलेला नाही.

आज राज्यसभेचा खासदार व्हायचा असल्यास किमान १०० कोटींचे पाठबळ लागते. विधानपरिषदेचीही हीच स्थिती असल्याची चुणूक जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत दिसून आली. ‘कोटीच्या कोटीं’ची उड्डाणे घेतल्याशिवाय कुणीही विधानपरिषद वा राज्यसभेत प्रवेश करू शकत नाही. राज्यसभेतील धूत, बजाज व माल्या ही नावे या संदर्भात बोलकी आहेत. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असल्याने यातील चर्चा ही अधिक सखोल, अभ्यासपूर्ण तथा देशहिताचा विचार करणारी असावी ही अपेक्षा अवाजवी नाही. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. जनाधार नसलेल्या पण पक्षासाठी आवश्यक असणार्‍यांना संसदेत आणण्यासाठी या मार्गाचा वापर होतो. अगदी आपले पंतप्रधानही याच मार्गाने संसदेत येतात ही बाब आपण लक्षात घ्यावी. यामुळे राज्यसभेत भांडवलदारांसोबत हाय प्रोफाईल राजकारण्यांची रेलचेल असते. यात राष्ट्रपतींद्वारा नॉमिनेटेड नावांमध्ये राजकीय सोय पाहिली जाते. यामुळे राज्यसभा ही ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’समान असल्याची वारंवार टीका होती ती अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही. नेमका हाच प्रकार विधानपरिषदांमध्येही आढळून येतो. परिणामी विधानपरिषद आणि राज्यसभांना विसर्जित करून अनुक्रमे विधानसभा आणि लोकसभेत नव्याने आरक्षण लागू करण्याची सूचना तशी योग्य आहे. मात्र याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत.

राज्यसभेच्या विसर्जनासाठी संविधानात संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान राजकीय स्थितीचा विचार करता संविधान दुरूस्ती ही बाब तशी अशक्यप्रायच आहे. यात खुद्द शिवराज सिंग यांच्या पक्षाचे हितसंबंधही या दोन्ही सभागृहांमध्ये अडकले आहेत. कदाचित यामुळेच त्यांनी तातडीने आपले शब्द मागे घेतले असावेत. अर्थात त्यांच्या वक्तव्याने या विषयाला एकदा नव्याने वाचा फुटली आहे. याची अंमलबजावणी करणे एकदम अवघडही नाही. मात्र यासाठी लागणार्‍या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव  आणि आपल्या लोकशाहीस पडलेला भांडवलदारांचा विळखा पाहता आज तरी हे निव्वळ स्वप्नरंजनच वाटतेय.
=================

ठाकरी तमाशा

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रणधुमाळीने आता कळस गाठला आहे. मुंबई महापालिकेची रंगीत तालीम अथवा उपांत्य फेरी समजली जाणाऱ्या या निवडणुकीत युती आ‌णि आघाडी आणि मनसेने शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. शेवटच्या टप्पयात मात्र या रणधुमाळीने विचित्र वळण घेतले आहे. ‘कडोंमप’ची निवडणूक ही कधीच मुद्यांवरून गुद्यांवर आली आहे. याला आता कौटुंबिक कलहाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

‘कडोंमप’च्या निवडणुकीतील ठाकरे कुटुंबाच्या वैयक्तीक वादाने सुज्ञ जनांना काहीही सुचेनासे झाले आहे. मनसे आणि शिवसेनेमध्ये असणारे राजकीय मतभेद हे संकेताला धरून असावे. मात्र त्यांची लढाई ही वैयक्तीक पातळीवर घसरल्याने जनतेचे चांगलेच मनोरंजन होत आहे. फुटीरता ही शिवसेनेसाठी नवीन बाब नाही. अगदी ग्रामीण भागापासून ते अनेक आमदार-खासदारांनी या पक्षाला रामराम ठोकला तरी छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी दिलेल्या हादऱ्यांनी शिवसेना मात्र अक्षरश: हादरली होती. यामुळे या तिघांना संधी मिळेल तेव्हा तोंडसुख घेण्याची एकही संधी सेना नेते सोडत नाहीत. छगन भुजबळ हे तर कित्येक वर्षे शिवसैनिकांचे आवडते ‘टार्गेट’ होते. कित्येक वर्षे ‘सामना’त त्यांचा उल्लेख ‘लखोबा’ याच नावाने करण्यात येत होता. यथावकाश या ‌विरोधाची तीव्रता कमी झाले. भुजबळांनी मातोश्रीवर हजेरी लावल्यावर तर उरला सुरला विरोधही गळून पडला. यानंतर नारायण राणे यांच्याविरूध्द शिवसेनेची खुन्नस आद्यापही टिकून आहे. यातच राज ठाकरे यांनी विद्रोही सूर आळवत ‘मनसे’ संसार थाटला तेव्हा पार शिवसेनेची शकले उडल्यासारखी स्थिती झाली. यानंतर उध्दव ठाकरे यांनी पक्षावर चांगली पकड मिळवली असली तरी राज्याच्या शहरी भागात शिवसेनेच्या पानीपताला ‘मनसे’ कारणीभूत असल्याचे वारंवार सिध्द झाले. लोकसभेत सेना चांगली कामगिरी करू शकला नाही. विधानसभेत तर सर्वार्थाने अनुकुल परिस्थिती असतांनाही मनसेमुळे सत्तेपपासून वंचित रहावे लागले याची सल युतीच्या मनात आहे. आता ‘कडोंमप’मध्येही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची धास्ती युतीच्या व विशेषत: शिवसेनेला आहे. यातच आपल्या कट्टर शत्रूला अजून एक जोरदार धक्का देण्यासाठी मनसे उतावीळ झाली आहे. सध्या सुरू असलेली चिखलेफेक हा याचाच परिपाक मानावा लागेल.

‌ शिवसेना सोडूनही दुसरीकडे स्थिरावलेल्याविषयी शिवसैनिकांच्या मनात एक ‘कॉंम्प्लेक्स’ आहे. मनसेप्रमुख हे तर ‘ठाकरे’ असल्याने याची तीव्रता जास्त असणे स्वाभाविक आहे. आजवर राज आणि उध्दव यांनी एकमेकांवर अगदी खालच्या पातळीवरून टीका केली तरी या वादात बाळासाहेबांनी थेट उडी घेतली नव्हती. राज यांचाही राग विठ्ठलापेक्षा भोवतीच्या बडव्यांवरच जास्त असल्याचे त्यांनी वारंवार सांगितले आहे. या वर्षाच्या दसरा मेळाव्यात सेनाप्रमुखांनी राजवर थेट प्रहार केला. राज काही दिवस शांत राहिले तरी ‘कडोंमप’च्या निवडणुकीचे मुहूर्त साधून त्यांनी थेट आपल्या विठ्ठलावरच ‘वार’ केला आहे. आता सभांमधून वाक्‌बाणांनी लढणारे राज व उध्दव तसेच ‘सामना’च्या माध्यमातून दणका देणाऱ्या सेनाप्रमुखांच्या माध्यमातून ठाकरे कुटुंबातील भाऊबंदकीस उधाण आले आहे.

शिवसेना सध्या भाजपासोबत ‘कडोंमप’मध्ये सत्तेवर आहे. त्यांच्या कारभारावर मनसेने केलेली टीका ही राजकीय प्रणालीचा अविभाज्य घटक आहे. याला शिवसेनेला उत्तर देण्याचा अधिकारही आहे. मात्र हे सारे राजकीय संकेतांनुसार व्हायला हवे. ठाकरे बंधूंमधील वर्चस्वाच्या लढाईमुळे कुटुंबाची लक्तरे पार वेशीवर टांगली गेलीत याची शुध्द कुणालाही नाही. यातून जनतेला कोणताही नवा विचार अथवा मुद्दा मिळणार नाही. आपल्या घरगुती भांडणासाठी ठाकरे बंधूंनी जनतेला वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? याचा विचार आता आपणच करायचा आहे. अन्यथा ‘कडोंमप’मध्ये ही अवस्था तर मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत काय होणार? ही कल्पनाही आज करवत नाही.

000000000///000000=========000000

दलित नेतृत्व : दशा आणि दिशा

लोकसंख्येच्या अवघ्या दीड टक्के असणार्‍या शीख समुदायातील व्यक्तीला देशाची धुरा हाकण्याची संधी मिळणे ही, खरं तर, भारतीय लोकशाहीचीच महत्ता मानावी लागेल. मात्र यापेक्षा कितीतरी पटीने लोकसंख्या असूनही अद्याप दलित अथवा अल्पसंख्याकाला या स्थानावर आरूढ होता आले नाही. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान बनू शकतात तर मग एखादा अल्पसंख्य का नाही? यावर सध्या मुस्लिम समुदायात मंथन सुरू आहे. नेमकी हीच अस्वस्थता दलित समूहातही आहे. आज हा पक्ष तर उद्या दुसरा पक्ष अशी दुसर्‍यांची ‘व्होट बँक’ बनण्यापेक्षा आपण काही करूच शकत नाही का? हा प्रश्नही परिवर्तनवादी विचारवंतांना सतावत आहे. आजवर या समूहाला बर्‍याच पक्षांनी आपल्या दावणीला बांधले. यातील निवडक निष्ठावंतांना पदेही मिळाली. असे असूनही सत्ताकारणातील यथायोग्य वाटा मिळाला नसल्याची धुम्मस या समाजात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या समुदायाचा कलदेखील अत्यंत महत्वाचा रहाणार आहे. या निमित्ताने दलित नेतृत्वाचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्याचा घेतलेला हा वेध.
एकोणाविसाव्या शतकातच महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शोषितांच्या उध्दारासाठी शिक्षण हा महत्वाचा घटक असल्याचे जाणले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याहूनही व्यापक विचार केला. शिक्षणाने पोटाची खळगी तर भरू शकेल पण आपले राजकीय हक्कही इतकेच महत्वाचे आहेत, हे त्यांनी वारंवार सांगितले. त्यांनी आपल्या अनुयायांना ‘शासनकर्ती जमात व्हा’ हा संदेश सातत्याने दिला. आपल्या राज्यघटनेद्वारे भारतीय लोकशाहीची रूपरेषा आखताना त्यांनी शोषितांच्या हक्कांचा सुध्दा विचार केला. एव्हढेच नव्हे तर, ते या प्रणालीत सहभागीदेखील झाले. अर्थात त्यांना आपल्या राजकारणाचा अत्यंत कटू अनुभव आला. ‘हिंदू कोड बिला’च्या वादावरून त्यांनी बाणेदारपणाने केंद्रिय कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांना लोकसभा निवडणुकीत पाडण्यातही आले. दुर्दैवाने बाबासाहेबांची राजकीय कारकीर्द तशी अल्प काळाचीच ठरली. आपल्या अनुयायांसाठी रिपब्लिकन पक्ष आणि परिवर्तनाच्या विचाराचा वारसा त्यांनी दिला. यापैकी रिपब्लिकन पक्षाची शोकांतिका झाली तरी त्यांनी दिलेल्या विचाराने कोट्यवधींच्या आयुष्यात नवप्रभा अवतरली. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात शोषित अत्यंत आत्मविश्वासाने उभे राहिले तरी सत्ताकारणातील त्यांचा वाटा तसा नगण्यच राहिला. हा समुदाय प्रारंभी कॉंग्रेसच्याच पाठिशी उभा राहिला. याच्या बदल्यात काही नेत्यांचा उदय झाला. केंद्र आणि राज्यात अनेकांना मंत्रीपदे मिळाली. बाबू जगजीवनराम तर उपपंतप्रधानही झाले. के. आर. नारायणन हे राष्ट्रपती झाले. कॉंग्रेस आणि भाजपाचे अध्यक्षपदही दलितांना मिळाले. असे असले तरी या समूहातून स्वयंभू नेतृत्व समोर आले नाही. बहुतांशी पक्षांनी त्यांना वाढू दिले नाही.
ऐशीच्या दशकात मात्र दोन अत्यंत महत्वाचा घटना घडल्या. कांशिराम यांनी सत्तरच्या दशकातच ‘बामसेफ’ या संघटनेच्या माध्यमातून दलितांची सामाजिक शक्ती उभारण्याचे काम केले. या संघटनेने बरेच काम केले. 1984 साली मात्र कांशिराम यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या माध्यमातून आपल्या राजकीय कारकीर्दीस सुरवात केली. प्रारंभी त्यांची कुणी दखल घेतली नाही. सरंजामशाही मनोवृत्तीच्या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये कांशिराम यांच्यामागे कोण जाणार? हा प्रश्नही तेव्हा विचारण्यात आला होता. त्या काळात राजीवजी लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान होते. दलितांचा बहुतांशी कलही त्यांच्या बाजूनेच होता. यानंतरच्या घडामोडींमुळे भारताच्या राजकीय इतिहासाला नवीन वळण लागले. कॉंग्रेसचा पराजय करून व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ‘मंडल आयोग’ लागू करण्याची शिफारस करून प्रचंड खळबळ उडवून दिली. कथित उच्चवर्णीय आणि दलितांच्या मध्ये असणारा मोठा समूह हा प्रगतीपासून अद्यापही वंचित होता. त्यांच्यासाठी आरक्षणाच्या शिफारशींची तरतूद व्ही.पी. सिंग यांनी केली. सुरवातीला या संकल्पनेला सवर्णांसोबत दलितांकडूनही विरोध झाला. उच्च वर्णींयांना हे मंजूर होणे शक्यच नव्हते तर, आरक्षणात वाटेकरी होणार म्हणून दलित अस्वस्थ होते. यथावकाश आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात आल्याने मंडल आयोगाला मान्यता मिळाली. यामुळे इतर मागास समूहांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला. याशिवाय, आपल्या राजकीय हक्कांविषयी या जाती जागरूक झाल्या.
साधारणत: याच काळात राष्ट्रीय राजकारणात रामविलास पासवान यांचा उदय झाला. ते खरं तर, समाजवादी विचारधारेतून पुढे आले होते. पुढे मात्र ते दलित राजकारणाकडे वळले. इकडे ‘कॅडर’च्या बळावर नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला बसपाची स्थिती काही राज्यांमध्ये मजबूत बनली. उत्तर प्रदेशात दलितांची मते त्यांच्याकडे वळल्यामुळे कॉंग्रेसला मोठा फटका बसला. यातून हा पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही. ‘बाबरी’ प्रकरणानंतर मुलायमसिंग यांच्या मदतीने बसपा नेत्या मायावती या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यावर हा चमत्कार मानण्यात आला. अर्थात ही मैत्री फार दिवस टिकली नाही. यानंतर विविध प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करत बसपाने सत्ता उपभोगली तरी प्रत्येक कोलांटउडीतून हा पक्ष प्रबळही बनला. 2007च्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत मायावतींनी सोशल इंजिनिअरिंगच्या अफलातून प्रयोगामुळे स्वबळावर सत्ता काबीज करताच मात्र त्यांना जगाने सलाम केला. आज कोणताच पक्ष दलित समूहाला टाळू शकत नाही. प्रत्येक पक्षात त्यांच्या नेत्यांना काही प्रमाणात तरी पदे दिली जातातच, मात्र दलित नेतृत्व खर्‍या अर्थाने सर्वमान्य झाल्याचे उदाहरण कोठे दिसत नाही. विद्यमान राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवर मायावती, रामविलास पासवान, सुशीलकुमार शिंदे आणि रामदास आठवले हे तुल्यबळ दलित नेते समजले जातात. यापैकी शिंदे आणि आठवले यांची वाटचाल सर्वस्वी कॉंग्रेसश्रेष्ठींवर अवलंबून आहेत. यामुळे पासवान आणि मायावती यांच्यात खर्‍या अर्थाने दलितांचे राजकीय नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे राजकीय निरिक्षकांचे मत आहे.
रामविलास पासवान यांना मायावतींच्या तुलनेत जास्त अनुभव असला तरी त्यांचे कमकुवत दुवेदेखील आहेत. जयप्रकाश नारायण आणि लोहिया यांच्या मुशीत तयार झालेल्या पासवान यांनी आपल्या पुढील वाटचालीत बर्‍याच राजकीय कोलांटउड्या मारल्या. 1989 नंतर ते नरसिंहराव यांच्या अपवाद वगळता प्रत्येक केंद्र सरकारमध्ये सहभागी झाले. यात अगदी भाजपाप्रणित ‘रालोआ’देखील त्यांनी त्याज्य मानली नाही. काहीही करून नेहमी राजकीय सत्तेच्या वर्तुळात वावरण्याची कला त्यांना अवगत असली तरी त्यांची शक्ती ही पाच-सात खासदारांच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही, हेदेखील वास्तव आहे. मध्यंतरी, डाव्या पक्षांनी अनाहूतपणे मायावती यांच्यात पंतप्रधानपदाचे गुण असल्याचे गोडवे गायले, तेव्हा पासवान सर्वात जास्त अस्वस्थ झाले. यानंतर त्यांनी आपल्यातही पंतप्रधानपदाचे गुण असल्याचे स्वत:हून जाहीर करून टाकले. मायावती या उत्तर प्रदेशातील जाटव या मागास समूहात जन्मल्या असल्या तरी त्यांनी जाणीवपूर्वक समस्त दलितच नव्हे तरी इतर समाजाचेही नेतृत्व करण्याचे कौशल्य अवगत केले. ही किमया पासवान यांना जमली नाही. आजही बिहारातील पासवान या जमातीपलीकडे त्यांना फारशी मान्यता नाही. ज्या महाराष्ट्रात देशात सर्वप्रथम फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी समतेचा नारा बुलंद केला तेथील दलित नेतृत्वाची मात्र अत्यंत दयनीय स्थिती झाली आहे. 1998च्या लोकसभा निवडणुकीत चार रिपब्लीकन नेते हे खुल्या मतदारसंघातून निवडून येण्याची किमया घडली होती. हा एकोपा नंतर राहिला नाही. आता तर रिपब्लिकन ऐक्य हा एक विनोदी विषय बनला आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पध्दतशीरपणे त्यांच्या विविध नेत्यांना खेळवले. यामुळे काही घटकांनी तर सेना-भाजपाशीही जवळीक साधली. आज त्यांचे महाराष्ट्रातील नेतृत्व हे अगदीच गलितगात्र झाले आहे. यामुळे देशभरातील दलितांचा नेता महाराष्ट्रातून येण्याची शक्यताही तशी कमीच आहे.
मायावती यांनी सामाजिक अभिसरणाच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश काबीज करण्याचा चमत्कार केलेला असून आता पंतप्रधानपदाच्या त्या दावेदार मानल्या जात आहेत. त्यांच्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या प्रयोगाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. आता राष्ट्रीय पातळीवर त्या काय कामगिरी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यांनी सुरवातीच्या काळात ‘तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जुते चार’ अशी अत्यंत आक्रमक घोषणा देऊन खळबळ उडवून दिली होती. अर्थात दुसर्‍यांना केवळ शिव्याशाप दिल्याने सत्तेचे सिंहासन मिळत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. परिणामी, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांनी ‘हाथी नही, गणेश है ब्रह्मा विष्णू महेश है’ अशी अफलातून घोषणा देत विजय मिळविला. या निवडणुकीत त्यांनी देशभर असेच गणित मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशभरातील दलितांची विखुरलेली शक्ती आणि याला इतर समाजाची जोड देण्याचा आता त्यांचा प्रयत्न आहे.
एकेकाळी फक्त कथित बहुजनांची अस्मिता गोंजारणार्‍या मायावती आता सर्वजनांचा जयघोष करू लागल्या हा काळाचा महिमाच मानावा लागेल. रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांनींही या संदर्भात सूचक वक्तव्ये केलीत. प्रबळ राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक पक्षांच्या मेहरबानीने मिळालेल्या सत्तेच्या वाट्यापेक्षा आपण स्वत: मतदारांना नवीन विचार देऊ शकतो, हा आत्मविश्वास आता मागासवर्गीय नेत्यांना येऊ लागला आहे. हा बदल अत्यंत सकारात्मक असाच मानावा लागेल. आजवर स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वासाठी धडपडणार्‍या दलितांच्या नेतृत्वगुणांवर यामुळे शिक्कामोर्तब होऊ शकते. मायावती कधी पंतप्रधान होणार की नाही? याचे उत्तर भविष्यात दडलेले असले तरी त्यांनी केलेली वाटचाल ही स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील परिवर्तनवादी विचारांची सर्वात मोठी राजकीय यशोगाथा आहे, हे विसरून चालणार नाही. परिणामी, इतर दलित राजकारण्यांनादेखील आता आपल्या अस्मितेच्या पलीकडे जाऊन सर्वजनांचा विचार करणे भाग पडत आहे. हा शोषितांच्या राजकीय चळवळीचा सुखद पैलूच मानावा लागले. याद्वारे देशाची धुरा सांभाळू शकणारे दलित नेतृत्व उदयास येऊ शकते. यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील तमाम शोषितांना शासनकर्ती जमात बनण्याचे दिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरू शकते.

(प्रसिध्दी दिनांक 22 एप्रिल 2009)
—————————————————-

पुढारी ते लुटारू : एक विदारक अध:पात

संसदके अस्मिताकी उठी ऐसी डोलिया,
कोठे पे तवायफोकी लगी जैसी बोलिया।।
रोते रहे गांधी उस नोट पे जडे हुए,
संसदकी देहरी पे दोषी से खडे हुए।।
लोकतंत्र की कराहे आंसुओ मे धुल गयी,
संविधान की ऋचाए गड्डियो मे तुल गयी।।
संसदका स्वाभिमान तार-तार कर दिया,
संविधान द्रौपदी सा शर्मसार कर दिया।।

हिंदीतील नव्या दमाचे कवि सौरभ सुमन याचा हा आक्रोश कुणाही संवेदनशील भारतीयाच्या ह्दयाला भिडणारा आहे. खासदारांना लाच देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या नोटांची संसदेतील सळसळ ऐकून या देशासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणार्‍यांचे आत्मे नक्कीच तळमळले असतील. ज्यांना देश चालविण्यासाठी मोठ्या अपेक्षेने आपण निवडून दिले त्यांच्या नैतिक अध:पतनाचे हे हिडीस प्रदर्शन आपल्या लोकशाहीची घृणास्पद बाजू दर्शविते. आपल्या राजकारणातील भ्रष्टाचार हा मुद्दा इतका गुळगुळीत झाला की आता याविषयी चर्चा करण्यासही कुणी तयार नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या लोकप्रतिनिधींनी आजवर किती आणि कसे भ्रष्ट आचरण केले याची माहिती निश्चितच विचारप्रवर्तक ठरेल.
‘सत्ता ही कुणालाही बिघडवते’ या वचनाची चुणूक तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातच दिसून आली होती. 1935 साली ब्रिटीश सरकारशी झालेल्या समझोत्यानुसार, 37 साली देशातील सर्व प्रांतांमध्ये निवडणुका झाल्या. यात कॉंग्रेसने साहजिकच मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले. या प्रांतिक सरकारांमधील काही नेत्यांनी सत्तारूढ होताच आपल्या देशभक्तीचा रंग असा काही बदलवला की यामुळे खुद्द गांधीजीही व्यथित झाले. याच वेळी त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर ‘कॉंग्रेस पक्षाला विसर्जित करण्याचे’ उद्विग्न उद्गार काढले होते. बरं झालं, हा महात्मा आपल्या अनुयायांचे पराक्रम पाहण्यासाठी दीर्घ काळ जगला नाही. अन्यथा, त्यांना जिवंतपणीच मरणप्राय वेदना झाल्या असत्या. स्वातंत्र्य मिळताच सर्वप्रथम आपल्या लष्करासाठी जीप खरेदी करण्यातील गैरप्रकार उघडकीस आला. व्ही.पी. मेनन या सचिवाची यात संशयास्पद भूमिका असल्याची ओरड झाली. यामुळे काही काळ गोंधळ उडाला. एका समितीने त्यांना निर्दोष सिध्द केले. कोणत्याही लाच प्रकरणावर समिती बनवून जनतेला मुर्ख बनविण्याचा प्रकार येथूनच रूढ झाला. यानंतर मुदगल प्रकरण, मुंदडा घोटाळा, मालवीय-सिराजुद्दीन स्कँडल, प्रतापसिंग कैरो अफरातफर प्रकरण आदींच्या चौकशीमधूनही काहीच साध्य झाले नाही. या काही प्रकरणांशी राजकीय धागेदोरे जुळलेलेच होते, त्यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही.
दरम्यान, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशातील ‘परवाना राज’चाही नेत्यांनी मनसोक्त लाभ उचलला. कोणत्याही उद्योगपतीला राजकीय ‘कनेक्शन’ शिवाय वाटचाल करता येणे जवळपास अशक्य होते. यामुळे उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्यात अर्थपूर्ण मैत्रीचे संबंध बनले. बरं, या बाबी जगासमोर आल्या नसल्या तरी याची राजकीय आणि औद्योगिक वर्तुळात उघड चर्चा होत असे. आजच्या उदारीकरणाच्या युगातही बर्‍याचशा उद्योगपतींचे राजकीय घागेदोरे सहजगत्या दिसून येतात. उद्योजक जेव्हा सर्वस्वी सरकारी धोरणांवर अवलंबून होते तेव्हाच्या काळात हे नाते कसे असेल याची कल्पना येते. याशिवाय, पक्षांतरबंदीचा कायदा अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत असताना देशभर मोठ्या प्रमाणात ‘आयाराम-गयाराम’ अवतरले होते. सरकार पाडापाडी, अविश्वासाचा ठराव आदींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असत. सत्तरच्या दशकात तर राजकीय भ्रष्टाचाराने नवीन रूप धारण केले. स्टेट बँकेतील अधिकार्‍याला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी यांच्या नावाने फोन येतो. त्यावरून 60 लाखाची रक्कम एका अनोळखी व्यक्तीला सोपवण्यात येते ही अत्यंत चित्तथरारक कथा त्यावेळी भरतीच गाजली. हे नगरवाला प्रकरणही दडपण्यात आले. आणीबाणीच्या काळोखपर्वात तर अगदी ताळतंत्र सोडून भ्रष्ट वर्तन करण्यात आले. अर्थात, जनता सरकारही त्यात काही कमी नव्हते. ऐशीच्या दशकात मात्र आपल्या राजकीय प्रणालीतील एका बेशरमपर्वास प्रारंभ झाला.
प्रचंड बहुमत मिळवत राजीवजी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. त्यांनी देशाला आधुनिक युगात नेण्याचे काम केले. मात्र हे होत असतानाच लष्करासाठी होवित्झर या स्वीडीश कंपनीच्या बोफोर्स तोफा खरेदी करण्यातील दलालीचे प्रकरण समोर आले. यामुळे देशभर हलकल्लोळ उडाला. राजीवजींचेच सहकारी व्ही.पी. सिंग यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देत, पंतप्रधानांवर शरसंधान केले. त्या काळी तर भ्रष्टाचार आणि बोफोर्स हे समानार्थी शब्द बनले. यात ब्रिटनमधील हिंदुजा बंधूंसह राजीवजींवरही शिंतोडे उडाले. या प्रकरणाचे भांडवल करून व्ही.पी. हे पंतप्रधानपदही मिळवते झाले. खुद्द त्यांचे पुत्रदेखील ‘सेंट किट्स’ या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकले. या प्रकरणाचा आजवर फक्त राजकीय लाभासाठी उपयोग करण्यात आला. आता तर बोफोर्स विस्मृतीत गेले आहे. 91 साली केंद्रात नरसिंहराव यांचे अल्पमतातील सरकार आरूढ झाले. विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या प्रसंगी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या चार सदस्यांना लाच देण्याचे प्रकरणही खूप गाजले. देशाच्या इतिहासात प्रथमच संसद सदस्य आणि पंतप्रधानावर थेट आरोप करण्यात आले. त्यांच्याच कालखंडात हर्षद मेहता व लखुभाई पाठक प्रकरण उजेडात आले. त्यांचे सहकारी सुखराम हे टेलिकॉम घोटाळ्याच्या गर्तेत अडकले. सुखराम महाशयांना या प्रकरणात शिक्षाही सुनावण्यात आली. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यानंतर तर देशभरात राजकीय भ्रष्टाचाराचे जणू पेवच फुटले. या कालखंडात राजकारणावर आपली मांड पक्की केलेल्या लालू, मुलायम, मायावती, जलललिता व इतरांनीही ‘हम भी कुछ कम नही’ असे दाखवून दिले.
या कालखंडात उघड झालेल्या हवाला प्रकरणामुळे काही नेत्यांना अल्पकाळ राजकीय विजनवासात जावे लागले. चारा, युरिया, तान्सी भूखंड, केतन पारेख, ताज कॉरिडर आदी घोटाळ्यांनी आपल्या नेत्यांची उरलीसुरली अब्रूही वेशीवर टांगली. लक्षणीय बाब म्हणजे त्या वेळेपर्यंतचे बहुतांशी गैरप्रकार हे राजकीय विरोधातून उघडकीस येत असत. मात्र 2000च्या सुरवातीला शक्तीशाली इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमाच्या रूपाने नेत्यांना नागवे करणार्‍या एका अस्त्राचा उदय झाला. याचा सर्वप्रथम फटका बसला ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’चा टेंभा मिरवणार्‍या भाजपाला! ‘तहलका’च्या चमूने शस्त्रास्त्रे खरेदीतील गैरव्यवहार तसेच भाजपाचे तत्कालिन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना लाच घेताना टिपले अन् स्टींग ऑपरेशन युगास सुरवात झाली. यानंतर तर दिलीपसिंग जूदेव या तत्कालिन केंद्रीय मंत्र्याने तर लाच स्वीकारताना ‘पैसा खुदा तो नही…लेकीन खुदा की कसम खुदासे कम भी तो नही!’ असे निर्ल्लजपणे केलेले समर्थनही नागरिकांनी पाहिले. अर्थात या प्रकरणातूनही फारसे निष्पन्न झाले नाही. यानंतर तेलगी प्रकरणाने तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. या घोटाळ्यातही राजकीय हात असल्याचे दिसून आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कालखंडातही लाचखोरीची परंपरा कायम सुरू राहिली. ‘तेलाच्या बदल्यात अन्न’ या मोहिमेतील गैरप्रकारात चक्क देशाचे तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री नटवर सिंग अडकले. थोड्या फार पैशांच्या लोभापायी खासदार कसे विकले जातात हे ‘ऑपरेशन दुर्योधन’ने दाखविले. गुजरातेतील एक खासदार तर चक्क ‘कबुतरबाजी’च्या प्रकरणातच अडकला. गेल्या वर्षी संपुआ सरकारवर अविश्वासाचे सावट येताच भाजपाच्या काही सदस्यांना कथित लालूच दाखविण्यात आली. भाजपाने या सर्व प्रकाराचा गौप्यस्फोट भर सभागृहात करताच अवघा देश हादरला. आपल्या राजकीय इतिहासातील सर्वात लज्जास्पद अध्याय म्हणून याची नोंद करण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधीमंडळांमध्येही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. लोकप्रतिनिधी निवडून जाणे म्हणजे जणू काही बिनधास्त चरण्याचा परवाना मिळणे अशी काहीशी समजूत आला रूढ होत आहे. याचमुळे गल्ली ते दिल्लीच्या निवडणुकीत पैशांचाच बोलबाला सुरू आहे. निवडणुकीत अफाट पैसा ओतून नेते एक प्रकारे गुंतवणूकच करत असतात. निवडून आल्यावर हेच पुढारी याची भरपाई करण्यासाठी वाटेल त्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करतात. बरं, यावर नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी या अत्यंत तोकड्या आहेत. कोणत्याही प्रकरणानंतर चौकशी समितीचा फार्स होतो. या समितीचा अहवाल येण्यासच खूप कालावधी लागतो. येथपावेतो सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये हातमिळवणी होऊन या घोटाळ्यातील हवा काढून घेण्यात येते. याशिवाय, सीबीआय चौकशीचे नाटकही केवळ विरोधकांना घाबरवण्यासाठी करण्यात येते हे कित्येकदा सिध्द झाले आहे. आजवरच्या सर्व केंद्र सरकारांनी हाच कित्ता गिरवला आहे. सुदैवाने गेल्या काही वर्षांपासून मीडियाची या बाबतची भूमिका अत्यंत उपयुक्त राहिली आहे. हा चौथा स्तंभ व न्याय यंत्रणेवर आता लोकशाहीचे पावित्र्यरक्षणाची जबाबदारी आली आहे.
भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी लागणारी इच्छशक्तीही आपल्याकडे नाही. यामुळे राजीवजींनी ‘दिल्लीवरून कोणत्याही योजनेसाठी पाठवलेल्या एक रूपयापैकी लाभार्थ्यापर्यंत फक्त 15 पैसे पोहचतात’, असे जाहीररित्या सांगितले होते. इंद्रकुमार गुजराल यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी भ्रष्टाचाराचा अंत अशक्य असल्याची कबुली दिली होती. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात तत्कालिन लोकसभाध्यक्ष पी.ए. संगमा यांनी तर यासाठी दुसरे स्वातंत्र्य युध्द छेडण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. आपल्याच ज्येष्ठ नेत्यांचे हे नैराश्य काय दर्शविते? लक्षावधी देशभक्त आणि घटनाकारांना अभिप्रेत असणारीच ही लोकशाही आहे काय? यासाठी भ्रष्ट प्रवृत्तींनी निवडून न देणे हाच एक पर्याय आपल्यासमोर आहे. याचा सुजाणपणे उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे.

(प्रसिध्दी दिनांक 17 एप्रिल 2009)
=====================================================

वैचारिक गोंधळ व कायम चुका, तुझे नाव लालभाई!

आपले कुटुंब अथवा मित्रमंडळात कुणी तरी एक तिरकस चाल असणारा हमखास असतोच. सर्व जण एक बाजूला आणि हा पठ्ठा एक बाजूला अशी परिस्थिती नेहमीच उद्भवत असल्याचे आपण अनुभवले असेलच. राजकारणातही अशीच नेहमीच टोकाची भूमिका घेणारे म्हणून डावे पक्ष विख्यात आहेत. नुकतेच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातत्याने विचित्र भूमिका घेणार्‍या कॉम्रेडस्ना चांगलेच झोडपून काढले. लालभाईंनी आजवर नेहमीच चुकाच केलेल्या असल्याचे सांगत त्यांचा मार्ग हा नेहमी ‘रॉंग साईड’च असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. अर्थात डाव्यांनी आपल्या नेहमीच्या खोचक शैलीत ‘आपण इतिहासाला वेगळे वळण देत असतो’, अशी वल्गना केली. बरं, आता मनमोहन सिंग आणि डाव्यांमधील कलगीतुरा क्षणभर बाजूला ठेवला तरी या प्रकरणातून अनेक नाविन्यपूर्ण बाबींना उजाळा मिळाला आहे. आपल्या राजकीय प्रणालीत डाव्या विचारसरणीला मर्यादा असल्या तरी त्यांची हक्काची मोठी व्होट बँक आणि काही राज्ये आहेत हे विसरून चालणार नाही. भारतीय राजकारणातील ही लक्षणीय शक्ती आहे. एवढेच नव्हे तर समाजवादाच्या जागतिक इतिहासातील काही सोनेरी पानेदेखील येथे लिहण्यात आलेली आहेत. यामुळे भारतीय राजकारणातील डाव्या पक्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.
समाजवादाची संकल्पना एकोणाविसाव्या शतकातच मार्क्स-एंगल्स यांनी मांडली असली तरी याला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी बराच कालावधी लागला. रशियात लेनिनच्या नेतृत्वाखालील ऑक्टोबर क्रांतीच्या यशानंतर बर्‍याचशा तरूणांना सशस्त्र क्रांतीची स्वप्ने पडू लागली. याला भारतातील तरूणाईचाही अपवाद नव्हता. यामुळे रशियातील कॉम्रेडसोबत संपर्क साधण्यात आला. 1920 साली ताश्कंद येथे झालेल्या परिषदेत एम.एन. रॉय आणि त्यांच्या निवडक सहकार्‍यांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यात आली. मात्र भारतात 1925 साली या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. आता सर्व डावे पक्ष हीच स्थापना ग्राह्य मानतात. हा काळ पारतंत्र्यातील होता. देशात ब्रिटीश सत्तेविरूध्द कॉंग्रेसच्या मार्गदर्शनाखाली स्वातंत्र्य लढा उभारण्यात आला होता. गांधीजींचे नेतृत्वही सर्वमान्य झाले होते. साम्यवाद्यांनी स्वातंत्र्य युध्दात स्वत: सहभागी होण्याचे थोडेफार प्रयत्न केले. त्यांच्या मते कॉंग्रेसही प्रतिगामी होती. या वेळेपासून डाव्यांच्या वैचारिक गोंधळास प्रारंभ झाला तो आजवरही सुरूच आहे.
दुसर्‍या महायुध्दाच्या सुरवातीला सोव्हिएत संघ आणि जर्मनीत मैत्रीचा करार असल्याने देशातील तमाम डावे शांत राहिले. त्यांच्या मते, ही भांडवलशहांच्या अस्तित्वाची लढाई होती. यथावकाश हिटलर हा रशियाचाच लचका तोडायला निघताच त्यांना अचानक हे ‘लोकयुध्द’ असल्याचा साक्षात्कार झाला. यानंतर त्यांनी चक्क भांडवलशाही दोस्त राष्ट्रांना पाठिंबा दिला. 1942च्या ‘चले जाव’ आंदोलनाच्या प्रसंगी संपूर्ण देश पेटून निघत असताना, डावे स्वस्थ बसले. 47 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी खरे स्वातंत्र्य अद्याप मिळालेच नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. यातूनच तेलंगण, केरळ आणि त्रिपुरात सशस्त्र संघर्ष करण्यात आला. यात त्यांना यश मिळाले नसले तरी त्यांनी या प्रदेशातील जनतेची बर्‍यापैकी सहानुभुती मिळवली. याच कालखंडातील चिनी राज्यक्रांतीने देशातील कम्युनिस्टांना माओ त्से तुंग यांच्या रूपाने नवीन नायक मिळाला.
1952च्या लोकभा निवडणुकीत सहभागी व्हायचे की नाही? यावरून कम्युनिस्टांमधील मतभिन्नता समोर आली. अखेर यात सहभागी होऊन त्यांनी 16 जागा पटकावल्या. 57च्या निवडणुकीत तर 27 जागांसह हा पक्ष कॉंग्रेसनंतर देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचा बनला. एवढेच नव्हे तर केरळात इ.व्ही.एस. नंबुद्रिपाद यांच्या नेतृत्वाखाली जगातील लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेले पहिले मक्युनिस्ट सरकार सत्तारूढ झाले. या सरकारचे जेवढे कौतुक झाले तेवढीच यावर टीकाही करण्यात आली. यावरून पक्षातील मतभेद अजूनच वाढले. 1962च्या भारत-चीन युध्दात या पक्षातील काही नेत्यांनी चक्क चीनची बाजू घेतली. काही मात्र भारताच्याच पाठिशी राहिले. डाव्यांच्या राष्ट्रविरोधी पवित्र्याने देशभर प्रचंड क्षोभ व्यक्त करण्यात आला. देशविरोधकांना तुरूंगाची हवाही खावी लागली. यानंतर लाल भाईंमध्ये आंतरराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी आणि मध्यममार्गी असे तीन गट पडले. यात सोव्हिएतनिष्ठ आणि चीननिष्ठ असाही अर्ंतप्रवाह होता. यामुळे 64 साली त्यांची भाकपा आणि माकपा अशी शकले उडाली. प्रारंभी त्यांची तोंडे भिन्न दिशेला असली तरी विचारधारा बहुतांशी सारखीच होती. याच दशकात देशात ‘हरित क्रांती’स प्रारंभ होताच या दोघांनी त्याला कडाडून विरोध केला. ‘ही क्रांती म्हणजे परदेशी कंपन्यांना चरण्यासाठी खुले कुरण’ असल्याचा जावईशोध त्यांनी लावला. अर्थात याचा देशाचा दीर्घ काळासाठी झालेला लाभ पाहता डाव्यांचा निशाणा यावेळीही चुकला.
इंदिराजींनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण आणि इतर माध्यमातून समाजवादाशी जवळीक दाखवताच, डाव्यांना त्यांच्याविषयी प्रेमाचे भरते येणे स्वाभाविकच होते. याचमुळे बंगालमध्ये कॉंग्रेससोबत डावेही सत्तेत सहभागी झाले. या हर्षाच्या भरात देशातील वातावरणाकडे त्यांचे लक्ष गेले नाही. 1975 साली देशात जेव्हा आणीबाणी लादण्यात आली तेव्हा डाव्यांनी इंदिराजींना पाठिंबा दिला. त्यांना आपली चूक उमजली तेव्हा फार उशीर झाला होता. यानंतर माकपा आणि भाकपाने आपले तात्विक(!) वाद बाजूला ठेवून एकमेकांशी सहकार्य करण्याचे ठरविले. ही बाब मात्र त्यांनी आजवर निष्ठेने पाळली आहे. राजीव गांधी यांनी देशात संगणक आणि दूरसंचारच्या क्षेत्राला प्राधान्य देताच, लालभाईंचे पित्त पुन्हा खवळले. देशाला आधुनिक युगात घेऊन जाण्याच्या राजीवजींच्या प्रयत्नांची त्यांनी खिल्ली उडवली. यामुळे देशात बेरोजगारी वाढेल अशी भूमिका त्यांनी घेतली. 1996च्या त्रिशंकू संसदेमध्ये ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू यांना पंतप्रधान बनविण्यावर मतैक्य झाले होते. पक्षातील काही ढुढ्ढाचार्यांमुळे मात्र ही मोठी संधी गेली. यावर तमाम कॉम्रेड आजवर ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ म्हणून उसासे सोडत असतात याला काय म्हणायचे! 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांना विक्रमी 61 जागा मिळाल्या. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी त्यांनी कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला पाठिंबा दिला खरा पण, त्यांना वारंवार कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. अमेरिकेशी करण्यात येणार्‍या अणु करारावरून त्यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेत आकांडतांडव केले. यावेळी समाजवादी पक्ष संपुआच्या मदतीला आल्याने डाव्यांचा हा वार वाया गेला. लक्षणीय बाब म्हणजे राजकीय निरिक्षकांच्या मते, या निवडणुकीत डाव्या पक्षांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्यांनी आता तिसर्‍या आघाडीचा खेळ रचला आहे. अर्थात मुलायम आणि लालूंच्या तथाकथित चवथ्या आघाडीने त्यांना अपशकून केला आहे.
जगातील काही विचारवंतांच्या मते, भारतातील परिस्थिती ही कम्युनिझमला काहीशी पोषक अशी आहे. असे असूनही, येथे हा विचार व्यापक प्रमाणात रूजला नाही. यासाठी डाव्यांचे आजवरचे चुकीचे निर्णय, पोथीनिष्ठता, कडवेपणा, स्वत:च्या कोशात राहण्याची वृत्ती आणि काळाचा वेध घेण्यात वेळोवेळी आलेले अपयश या बाबी कारणीभूत आहेत. त्यांना या देशाचा आत्मा समजलाच नाही. दुसर्‍या देशातून नायक अथवा विचारसरणी आयात करता येते, प्रत्यक्षात मात्र याचे भारतीयीकरण करण्यात ते अयशस्वी झालेत. यामुळे 1952च्या निवडणुकीत 16 जागा मिळवणारे हे पक्ष 61 सदस्यांच्या पुढे गेले नाहीत. पश्चिम बंगाल, केरळ, त्रिपुरा आणि काही प्रमाणात बिहार, आंध्र, तामिळनाडू व महाराष्ट्र सोडल्यास, त्यांना दुसरीकडे जराही थारा मिळाला नाही. देशाच्या भल्या मोठ्या भूभागात माओवाद्यांनी थैमान घातले असून याला डाव्या पक्षांची मूकसंमतीच असल्याचे दिसून येते. सशस्त्र उठावांमुळे ना तर तथाकथित क्रांती झाली, ना शोषितांचे प्रश्न सुटले. आज डाव्या पक्षांची आघाडी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या राज्यांमध्ये सत्तारूढ आहे. येथे विकासाच्या ठणठणाटासोबत अंतर्गत मतभिन्नताही मोठ्या प्रमाणात आहे. बंगालमध्ये बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी काही प्रमाणात खुले धोरण स्वीकारताच, त्यांचे कट्टरपंथी कॉम्रेड भडकले. उरलेले काम ममता बॅनर्जीनामक कायम आदळआपट करणार्‍या बयेने केले. नंदीग्राम आणि सिंगूर प्रकरणांमुळे सर्वत्र चुकीचा संदेश गेला. अर्थात, लाल भाईंना जगातील घटनांचे काही एक देणे घेणे नसल्याचे यापूर्वीच दिसून आले आहे. रशिया आणि पूर्व युरोपातील पोलादी पडदा वितळला, चीननेही नव्या युगाशी सूर मिळवला तरी आपले कॉम्रेड हे मार्क्स-लेनिन-माओच्या पलिकडे पाहण्यास तयार नाहीत. बरं, वैचारिक हेकेखोरपणा आपण समजू शकतो मात्र ते मुत्सद्दीपणातही परिपूर्ण नाहीत. केंद्रात इतरांना बाहेरून पाठिंबा देण्यापेक्षा स्वत: सहभागी होण्याचे धाडसही त्यांना करावे लागेल. यामुळे इतर पक्षांना ते कायम दमबाजी करणार्‍यांपेक्षा अधिक विश्वासू सहकारी वाटू शकतात. अन्यथा, त्यांनी कितीही आघाड्या उभारल्या तरी त्यांची विश्वासार्हता मोजण्यासाठी ऐतिहासिक फुटपट्टीच वापरण्यात येईल.

(प्रसिध्दी दिनांक 16 एप्रिल 2009)
=====================================================

माफियांच्या मगरमिठीत कासाविस लोकशाही

आपल्या भोवतीचे काही गावगुंड अचानक नगरसेवक, जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीवर निवडून गेल्यावर आपण थक्क होतो. काही भाग्यवान(!) याहूनही पुढची मजल मारताना दिसतात. आपण उगीचच ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ झाल्याचे समाधान मानून घेत त्या मवाल्याचे पुढारीपण मान्य करून टाकतो. खरं पाहता, ही अतिशय संवेदनशील बाब आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा मुद्दा पुन्हा एकदा चिंतेचा बनला आहे. भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत जागल्याची भूमिका पार पाडणार्‍या ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ या संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तर, यावेळीही जवळपास सर्वच प्रमुख पक्षांनी गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना मुक्तहस्ताने तिकिटे दिलेली आहेत. याशिवाय, सटरफटर पक्षांकडून तसेच अपक्ष म्हणनही ते मोठ्या प्रमाणात रिंगणात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने संसद वा विधीमंडळात ही मंडळी आरामात निवडून जात आहेत. त्यांच्या प्रमाणात वाढ होणे हे लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
नेता आणि गुंड यांचे साटेलोटे हे फार जुने आहे. अगदी प्रथम सार्वत्रिक निवडणुकांपासून बर्‍याचशा पुढार्‍यांची मवाल्यांची साथसंगत असल्याचे दिसून येते. आपल्या विरोधकांना घाबरवणे, जनतेवर वचक ठेवणे आणि निवडणुकीत गैरप्रकार करण्यासाठी नेते गुंडांच्या फौजा पाळत असल्याचे उघड गुपित होते. राजकारण्याला हवी तेव्हा मदत करण्याच्या बदल्यात गुंडांना राजकीय संरक्षण मिळत असे. ते या दोघांसाठी सोयीचे होते. असे असले तरी गुन्हेगार हे प्रत्यक्ष राजकारणात उतरत नसत. ऐशीच्या दशकानंतर ही स्थिती बदलली. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस आणि नंतर भाजपासारखे राष्ट्रीय पक्ष हतबल ठरल्याने, काही काळ अराजकासारखे वातावरण निर्मित झाले. लालू, मुलायम, मायावती आणि पासवान यांच्यासारख्यांनी याचा राजकीय लाभ उचलला. नेमक्या याच कालखंडांमध्ये तेथील माफियांच्या राजकीय आकांक्षांना पालवी फुटली. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या पक्षांनी या मंडळीला आपल्याकडून निवडणुकीत उभे केले. यशावकाश विधिमंडळच नव्हे तर संसदेतही हे समाजकंटक मानाने मिरवू लागले. गुन्हेगारी प्रवृत्तींना संसदेत प्रवेश मिळू नये असा संकेत असतानाही, या संदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदी या अत्यंत तोकड्या आहेत. एक तर भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई सर्वांनाच माहित आहे. साध्या चोरीमारीचे खटलेही वर्षानुवर्षे चालतात. यातून शिक्षा झालीच तर वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यातही खूप वेळ वाया जातो. नेमक्या याच कच्च्या दुव्यांच्या आधारे तमाम गुन्हेगार हे राजरोसपणे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवत होते. त्यांच्या संशयास्पद पार्श्वभूमिविषयी केवळ कुजबुजीशिवाय काहीही होत नव्हते. मात्र देशातील लोकशाहीचे पावित्र्य अबाधित रहावे म्हणून नि:स्वार्थीपणे झटणार्‍या काही स्वयंसेवी संघटनांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 2002 साली एक जनहित याचिका दाखल केली.
आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्याला निवडून देतो त्याची शैक्षणिक, आर्थिक आणि गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमि जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. यामुळे भारतीय लोकशाहीसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असाच ठरला. यानंतर कोणत्याही निवडणुकीच्याप्रसंगी उमेदवाराने आपली संपत्ती, शैक्षणिक पात्रता आणि आपल्यावर दाखल असणार्‍या गुन्ह्यांची शपथपत्राद्वारे माहिती देणे बंधनकारक ठरले. यातून आपले लोकप्रतिनिधी नेमके काय आहेत याची जनतेला माहिती झाली. 2003 पासून राजकारण्यांसाठी हा नियम लागू झाल्यावर खर्‍या अर्थाने बरेचसे लोकप्रतिनिधी ही जनसेवेचे ढोंग रचणारे समाजकंटकच असल्याचे विदारक चित्र दिसून आले. सुरवातीला फक्त उत्तर भारतातील राजकारणीच गुन्हेगार असल्याचा गैरसमज होता. मात्र गेल्या लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी उमेदवारांनी सादर केलेल्या शपथपत्रांमधून वेगळेच चित्र दिसले. देशातील सर्वच पक्षांच्या काही उमेदवारांची पार्श्वभूमि ही गुन्हेगारी असल्याचे यातून दिसले. अपहार, घोटाळा, चोरी, दरोडे, खून एवढेच नव्हे तर बलात्काराचेही आरोपी यात होते. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे स्वत:ला तथाकथित पुरोगामी समजणार्‍या महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांमध्ये ही मंडळी विराजमान असल्याचेही यातून दिसून आले. या माहितीचे सखोल विश्लेषण केल्यावर लोकसभेतील 543 पैकी 70 सदस्यांची पार्श्वभूमि पूर्णत: गुन्हेगारी होती. 120 अर्थात 22 टक्के सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे उजेडात आले. आता हेच खासदार देश कोणत्या पध्दतीने चालविणार?
केंद्रीय खाण मंत्री शिबू सोरेन महोदयांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. जामिनावर सुटून हे महाशय झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले खरे, मात्र त्यांना जनतेनेच विधानसभा पोटनिवडणुकीत घरी बसविले. मोहंमद शहाबुध्दीनने तुरूंगातून लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात विजयही मिळवला. याशिवाय, आनंद मोहन, अफजल अन्सारी, डी.पी. यादव, पप्पू यादव, सुरजभान ही कुप्रसिध्द टोळीही संसदेत पोहचली. यापूर्वीच डाकू राणी फुलनदेवीही लोकसभेत पोहचली होती. डझनवारी स्त्री-पुरूषांना क्रूरपणे मारणार्‍या फुलनने खासदार म्हणून शपथ घेतल्यावर आपल्या लोकशाहीने नक्कीच अश्रू ढाळले असतील. आता 70 जणांची निर्घृण हत्या करणारी दस्यू सुंदरी सीमा परिहार फुलनचा वारसा चालविण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. मुंबईचा कुविख्यात डॉन अरूण गवळी लोकसभेत गेला नसला तरी त्याने गेल्या निवडणुकीत घेतलेली मते आणि केलेल्या शक्तीप्रदर्शनाने सर्व पक्षांना धडकी भरली होती. हाच गवळी आपल्या विधानसभेचा सदस्य आहे. याशिवाय, हितेंद्र ठाकूर आणि पप्पू कलानी यांच्यासारखेही आपले आमदार आहेत. उत्तर प्रदेशातील रघुराज प्रसाद सिंग उर्फ रज्जू भैय्याच्या दहशतीचे किस्से तर देशभर गाजले. अमरमणी त्रिपाठीसारखा तेथील मंत्रीही आता तुरूंगाची हवा खात आहे. ही तर काही कुप्रसिध्द उदाहरणे झाली.
बरेचचे सरळमार्गीही संसदेत जाऊन बिघडल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे मागणारे, आपल्या पदाचा गैरवापर करणारे आणि अवैध मानवी वाहतूक अर्थात ‘कबुतरबाजी’ करणार्‍या संसद सदस्यांमुळे आपल्या लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. यामुळे गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण होतेय की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण? हा चक्रावून टाकणारा प्रश्न मनात डोकावल्यावाचून राहत नाही.
आपल्या राजकीय प्रणालीतील गुंडांचा हा धुमाकूळ सुरू असताना न्यायव्यवस्था अथवा निवडणूक आयोगाने आपापल्या परीने प्रयत्न केले तरी चलाख नेत्यांनी यातूनही मार्ग काढला. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे नाव चारा घोटाळ्यात आल्याने ते पदावरून पायउतार झाले तरी आपली सौभाग्यवती राबडीदेवीसारखा निरक्षर महिलेच्या हाती राज्य सोपवून मोकळे झाले. आता हाच कित्ता इतर मंडळीही गिरवू पाहत आहेत. काही दिवसांपूर्वी देशद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या संजय दत्तला निवडणूक लढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यानंतर मोहंमद शहाबुध्दीन, सुरजभान आणि पप्पू यादवलाही न्यायालयाने दणका दिला. आता ताज्या वृत्तानुसार, या तिघांच्या सौभाग्यवती अनुक्रमे राजद, लोजपा आणि कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभ्या राहिल्या आहेत. त्या निवडून येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आगामी काळात त्यांचे यजमानच तुरूंगातून खासदारकी गाजवतील यात शंका नाही.
कुणीही सरकारी नोकर आपल्यावर खटला दाखल होऊ नये म्हणून स्वत:ला खूप जपत असतो. जनतेचे सेवक म्हणविणार्‍या पुढार्‍यांना मात्र असा कोणताच नियम लागू नाही. आपल्या न्यायपध्दतीमधील कमकुवत दुव्यांच्या जोरावर बरेचसे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी निर्धास्तपणे वागतात. यातच आता केंद्र आणि राज्यात आघाड्यांच्या सरकारचे युग आले आहे. परिणामी, एखाद-दुसरा संसद सदस्य अथवा आमदार वेळप्रसंगी खूप मोलाचा ठरतो. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अशा स्वरूपाचा घोडेबाजार सर्रास होतो. याचमुळे सर्व पक्ष या गुंडांची पाठराखण करतात. यामुळे लालू, मुलायम वा मायावतीच नव्हे तर कॉंग्रेस, भाजपा व डाव्यांनाही त्यांचे आता वावडे नसल्याचे दिसून येते. अशा स्वरूपाचे खासदार हे केवळ ‘गुन्हेगार’ या संज्ञेपेक्षाही भयंकर आहेत. यातील काहींच्या टोळ्या आहेत. काहींचे पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ या पाताळयंत्री गुप्तहेर संस्थेशी संबंध असल्याचा संशय आहे. तर, काही देशविघातक शक्तींना मदत करत असल्याची बोलवा आहे. याचाच अर्थ असा की, लोकसभेत आता देशविघातक शक्तीही दाखल झाल्या आहेत. मध्यंतरी, तर दाऊद इब्राहिम शरणागती पत्करून लोकसभेची निवडणूक लढविणार असल्याची चर्चा होती. असे झाले नसले तरी संसदेसह आपल्या राजकीय प्रणालीतील इतर समाजकंटकही अत्यंत घातक आहेच. सज्जनांमध्ये एकच मोठा दुर्गुण असतो की ते दुर्जनांसाठी जागा खाली करतात, असे म्हटले जाते. दुर्दैवाने आपल्या लोकशाहीतही आता असेच होताना दिसत आहे. समाजहिताचा सच्चा विचार घेऊन काही जण निवडणूक लढवितात मात्र जनता त्यांना पुरेसा पाठिंबा देत नाही. मात्र इकडे गावगुंड दहशत अथवा धनशक्तीच्या बळावर सहजगत्या पुढारी बनू शकतो. एक प्रकारे ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिकाच नव्हे काय?
‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’सारख्या स्वयंसेवी संस्था आपली राजकीय प्रणाली ही गुन्हेगारमुक्त करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना आता निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाचीही साथ मिळत असल्याचे सुखद चित्र दिसून येत आहे. आता सर्व जबाबदारी मतदार अर्थात आपल्यावर आहे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या निवडणुकीत समाजकंटकच नव्हे तर त्यांचे आप्तजन अथवा बगलबच्च्यांना नाकारण्याचा अधिकार आपल्याच हातात आहे. याचा सारासार विचार केल्यास भविष्यात चांगले लोकप्रतिनिधीच निवडून जातील. अन्यथा, माफियांच्या मगरमिठीतील आपल्या लोकशाहीची केविलवाणी अवस्था मुकाटपणे पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही!

(प्रसिध्दी दिनांक 15 एप्रिल 2009)
================================================

तरूण भारताचे सत्तालोलुप वृध्द नेते

अत्यंत मार्मिक बोलण्यासाठी विख्यात असणार्‍या अटलजींना एकदा त्यांच्या थकव्याविषयी डिवचले असता त्यांनी ‘‘ना तो टायर्ड हू…ना रिटायर्ड हू!’’ अशी गर्जना केली होती.आता प्रकृतीच्या कारणास्तव अटलजी निवडणुकीच्या रिंगणात नसले तरी बरेचसे वयोवृध्द नेते अद्यापही आपले नशीब अजमावत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, पुन्हा एकदा सत्तातुर गलितगात्र पुढारी चर्चेचा विषय बनलेले आहेत. देशातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही 40 वर्षांखालील असताना 80 टक्के सत्तेच्या चाव्या या वयस्कर नेत्यांच्या हातात आहेत. सेवानिवृत्ती हा प्रत्येक सरकारी अथवा खासगी नोकरीचा अविभाज्य घटक असल्याने लोकप्रतिनिधींनाही हा नियम का लागू असू नये? असा प्रश्न गेल्या वर्षांपासून वारंवार विचारण्यात येत आहे. आता हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात इंदिराजी आणि राजीवजींचा अपवाद वगळता, कुणालाच पन्नाशीआधी पंतप्रधानपदाचा मुकुट मिळाला नाही. मोरारजी देसाईंना 81व्या तर चरणसिंग यांना 78व्या वर्षी देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. इंद्रकुमार गुजराल आणि अटलजीही सत्तरीतच या पदावर आरूढ झाले. विद्यमान निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना फार पूर्वीच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करून याबाबत आघाडी घेतली. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीनेही काही दिवसांपूर्वी मनमोहन सिंग हेच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील अशी घोषणा केली. अडवाणी हे 81 तर मनमोहन हे 76 वर्षांचे आहेत. दोन प्रमुख राजकीय धारांनी आगामी काळात देशाची धुरा सांभाळण्यासाठी अनुभवालाच प्राधान्य देण्यामुळे राजकारणातील ज्येष्ठांचा प्रभाव अबाधित असल्याचे दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी 14व्या लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी स्वेच्छेने आगामी निवडणुकीतून माघार घेत असल्याची घोषणा करून आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला. राजकारण्यांनाही निवृत्तीचे बंधन असावे ही चर्चा यामुळे मूळ धरू लागली असतानाच देशातील इतर वृध्द पुढार्‍यांच्या सत्तालोलुपतेमुळे ही बाब तशी अशक्यच असल्याची भेदक जाणीव झाली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अडवाणी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी समोर येताच माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंग शेखावत हे अस्वस्थ झाले. खरं पाहता, भाजपाने त्यांना केंद्र व राज्यात विविध प्रकारची पदे दिली. त्यांना उपराष्ट्रपती केले. राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. असे असूनही 85 वर्षांच्या शेखावत यांनी अडवाणींच्या नावाला आक्षेप घेत, स्वत:चे घोडे पुढे दामटले. सत्तेची बरीच फळे चाखल्यावरही आयुष्याच्या सांजसमयी पुन्हा ही लालसा कशापायी? त्यांची समजूत काढताकाढता भाजपा आणि संघ परिवार जेरीस आला. शेखावत यांचे विद्रोही स्वर विरले असले तरी साथी जॉर्ज फर्नाडीस मात्र काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. आयुष्यभर कॉंग्रेसविरोधाचे विखारी राजकारण करणार्‍या या तथाकथित समाजवाद्याने किती राजकीय कोलांटउड्या मारल्या हे जनतेला चांगलेच ज्ञात आहे. काही दिवसांपासून त्यांना विस्मरणाच्या व्याधीने ग्रासले असल्याने ते जनतेपासून दूरच आहेत. ही स्थिती लक्षात घेता, जनता दल(युनायटेड)ने त्यांना लोकसभा निवडणुकीत तिकिट नाकारताच त्यांनी थयथयाट करत अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. कदाचित ते निवडणुकीत निवडुनही येतील पण आपला मतदार संघ अथवा देशाचे प्रश्न लोकसभेत मांडणे त्यांना जमेल का? जॉर्जसारख्या काहींना स्वत:च्या अस्तित्वाचा भयगंड सतावत आहे. तर, काहींना आपल्या मुलाबाळांचे काय होईल याची चिंता लागून राहिली आहे.
केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांचा मुलगा आणि मुलीला कॉंग्रेसने तिकिट नाकारल्याने ते क्षुब्ध झाले. कालपरवा झालेल्या सभेत तर ते चक्क ओक्साबोक्शी रडले. बर्‍याचदा व्हीलचेअरवर असणार्‍या अर्जुनसिंग यांच्या डोळ्यांमध्ये देशाचे सारथ्य(!) आपल्याला करायला मिळेल हे स्वप्न अद्यापही तरळत आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील महत्वाच्या खात्यांचे बहुतांशी मंत्री हे सत्तरी पार केलेले होते. विद्यमान मंत्रीमंडळाचे सरासरी वय हे 66.9 वर्षे इतके आहे. अंबुमणी रामदोस आणि ए. राजा यांचा अपवाद वगळता, उर्वरित सर्वांचे वय 50च्यावर होते. यातील ज्येष्ठ मंत्री बर्‍याचदा बोलताना घसरले. अर्जुन सिंग आणि अंतुले यांच्यासारख्यांच्या वक्तव्यांनी कॉंग्रेसला अनेकदा अडचणीत आणले. शिवराज पाटील यांनी राजीनामा दिल्यावर अफजल गुरूच्या फाशीविषयी आपले दिव्य ज्ञान पाजळून खळबळ उडवून दिली होती. संरक्षणमंत्री अँटोनी हे परेडमध्ये चक्कर येऊन पडले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच दुसरी ‘बायपास’ करण्यात आल्याने त्यांची प्रकृती हादेखील चिंतेचा विषय आहेच. इकडे विरोधकांमध्येही युवा आणि उर्जावान नेत्यांची कमतरता आहे. अडवाणींसह मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंग, यशवंत सिन्हा आदी मंडळीदेखील सत्तरी पार केलेले आहेत. दुसर्‍या फळीतील मोदी, स्वराज, जेटली, राजनाथसिंग, नायडू आदी नेते पन्नाशीतील असले तरी पक्षाची सर्व सूत्रे ज्येष्ठांच्याच हातात आहेत. मुलायम सिंग आणि शरद पवारदेखील सत्तरीच्या जवळपास आलेली आहेत. सोनिया, मायावती व लालूप्रसाद यांना मात्र वयाचा लाभ अवश्य मिळू शकतो.
राज्य पातळीवर नजर फिरवली असता काही प्रमाणात सुखद चित्र दिसून येते. अर्थात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करूणानिधी हे तब्बल 85 वर्षांचे असूनही खुर्चीला चिपकून आहेत. 84 वर्षाचे केरळचे मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनी तर शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन यांच्याविषयी जाहीर अनुद्गार काढण्याचे निंद्य कृत्य केले. या महोदयांवरून केरळमध्ये धमासान सुरू असले तरी ते पदावरून हटण्यास तयार नाहीत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, आसामचे तरूण गोगोई आणि उत्तराखंडचे भुवनचंद्र खंडुरी यांनीदेखील सत्तरी पार केलेली आहे. 82 वर्षाचे प्रकाशसिंग बादल यांनी तर स्वत: मुख्यमंत्री असताना आपला मुलगा सुखबिरसिंग याला उपमुख्यमंत्रीपदावर बसवून कळसच केला आहे. पंजाबला स्वत:ची खासगी मालमत्ता समजणार्‍या या पिता-पुत्रावर प्रखर टीका झाली तरी त्यांना याचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे विदारक चित्र आहे. डाव्या पक्षांमध्ये तर याहूनही भयंकर स्थिती आहे. ज्योती बसू हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावरून 86व्या वर्षी निवृत्त (!) झाले. 94व्या वर्षांपर्यंत ते पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य होते. लक्षणीय बाब म्हणजे माकपाच्या पॉलिट ब्युरोमध्ये वृध्दांचेच वर्चस्व आहे. माकपाचे सर्वात तरूण महासचिव म्हणून ज्यांचा उदो उदो झाला त्या प्रकाश करात यांना हे पद 57व्या वर्षी मिळाले. आता बोला!
देशात पंचायतराजच्या माध्यमातून लोकशाहीचे उत्तम प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे. अगदी ग्रामपातळीवरूनही समाजाच्या सर्व स्तरांमधील नेतृत्व समोर आले आहे. मोठ्या पदांची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळण्याचा आत्मविश्वास या राजकीय पाठशाळेतून हजारो युवा लोकप्रतिनिधींना मिळत आहे. असे असूनही जेव्हा सत्तेच्या वाटपाचा प्रश्न येतो तेव्हा कोणत्याही पक्षाला आपल्याकडील म्हातार्‍या अर्कांचीच आठवण येते हे कशाचे प्रतिक आहे? अनुभवी असण्याचे अनेक लाभ असतात. आपल्या संस्कृतीतही वृध्दांचा आदर करण्यात आलेला आहे. मात्र आयुष्याचा शेवटचा टप्पा हा वानप्रस्थाश्रम असावा असेही आपली परंपरा सांगते. यामुळे राजकारण्यांनी शेवटी पद सोडून नव्यांना संधी द्यावी, त्यांना हवे असल्यास मार्गदर्शनही करावे अशी अपेक्षा गैर नाही. आपल्या राजकीय प्रणालीत मात्र कारकीर्दीतील सर्वोच्च पद जीवनाच्या शेवटीच मिळते अथवा ते मिळणार अशी आस राहते. यामुळे राजकारणातील ज्येष्ठता आणि अनुभवाच्या जोरावर पक्षातील युवा नेत्यांना मात देणे तसे त्यांना सोपे असते. याचमुळे आज बहुतांशी महत्वाची राजकीय पदे ही वृध्दांकडे आहेत. अराजकीय पदांमध्येही हाच प्रकार दिसतो. विद्यमान राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींचे वय 74 वर्षे आहे. आजवर या पदांवर बहुतांशी प्रसंगी सत्तरी पार केलेल्यांचीच निवड करण्यात आली आहे. देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायण हेदेखील 75 वर्षांचे आहेत. नोकरशहा हेसुध्दा पुढार्‍यांप्रमाणे लोकसेवकच असतात. यामुळे ब्युरोक्रॅटस्ला सेवेसाठी वयोमर्यादा असल्यास नेत्यांना कां नको?
तारूण्य अथवा मध्यमवयात राष्ट्राध्यक्ष अथवा पंतप्रधान पदावर आरूढ होणारे पाश्चात्य नेते निवृत्तीनंतर अध्यापन, लिखाण अथवा समाजसेवेला आपले आयुष्य वाहून घेतात. आपल्याकडे मात्र खुर्चीतच आपण शेवटचा श्वास घ्यावा असा सर्वांचा हव्यास असतो. याशिवाय, आपल्यानंतर आपल्या वंशजांना हे पद मिळावे यासाठी होणारा आटापिटा पाहिल्यावर अक्षरश: किळस येते. नेल्सन मंडेला यांना दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद तसे उशीरा मिळाले तरी त्यांनी एका टर्मनंतर हे पद आपले सहकारी थाबो एम्बकी यांच्याकडे सोपवले. आपल्याकडील कोणता राजकारणी असे धाडस दाखवेल?
आज भारताची लोकसंख्या तरूण असून एकविसाव्या शतकात देशाची धुरा नव्या युगाची भाषा समजणार्‍या नेतृत्वाकडे सोपवायला हवी. कोणताही पक्ष मात्र याबाबत गंभीर नाही. यामुळे या निवडणुकीत गल्लीबोळांमध्ये आपल्या नेत्यांचा जयघोष करण्यापासून ते मतदानापर्यंत तरूणाईने हिरीरीने भाग घेतला तरी सत्तेचा बहुतांशी वाटा हा ‘मुरलेल्या’ मंडळीकडेच जाईल हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यवेत्याची गरज नाही. हा आपला आजवरचा अनुभव आहेच.

(प्रसिध्दी दिनांक 9 एप्रिल 2009)
=====================================================

गरीबी बचाओ, सिंहासन पाओ!

मालिका ही हॉलिवुडपटांची विशेषता आहे. अगदी रॉकी, रँबो, स्टार वॉर्स पासून ते द ममी, हॅरी पॉटर व मॅट्रीक्ससारख्या बर्‍याचशा चित्रपटांचे अनेक भाग प्रदर्शित झाल्याचे आपणास ज्ञात असेलच. यात साधारणत: एका कथानकातून बेमालूमपणे दुसर्‍याचा जन्म होत असतो. आता बॉलिवुडमध्येही हा प्रकार रूळत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय राजकारण्यांनी मात्र ही पध्दत केव्हाच आत्मसात केली आहे. निवडणुकीची चाहूल लागताच प्रत्येक पक्ष आपल्या राजकीय तत्वज्ञानाच्या(!) मूळ पदावर येत असतो. विद्यमान परिस्थितीमध्ये धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय या बाबी कॉंग्रेसच्या मालकी हक्काच्या आहेत. भाजपाचे राम मंदिर तर डाव्यांचा उदारीकरणाला विरोध हे खास हुकमी मुद्दे आहेत. हे पक्ष वेगवेगळ्या भाषेत वारंवार हेच सूर आळवत असतात. कॉंग्रेसने तर आता नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या जाहिरनाम्याच्या माध्यमातून यावरही कडी केली आहे. सातत्याने शोषित आणि वंचितांचे तारणहार म्हणवून घेणार्‍या या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात पुन्हा या समूहाला गोंजारणे आपण समजू शकतो. मात्र यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा ‘गरीबी हटाव’ची दिलेली घोषणा हा विचारशून्यतेचाच नमुना मानावा लागेल. एक प्रकारे हा ‘जुन्या बाटलीत जुनीच दारू’ असला प्रकार होय. इंदिरा गांधी यांनी सर्व प्रथम 1971 साली हा नारा बुलंद करत लोकसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळवले होते. मात्र आता बदललेल्या परिस्थितीतही कॉंग्रेसला त्याच घोषणेचा आश्रय घ्यावा लागतो याचा अर्थ गरीबी निर्मूलनाचे आजवरचे केलेले सर्व उपाय साफ अपयशी ठरलेत अथवा याच्याशिवाय दुसरा लोकप्रिय मुद्दा कॉंग्रेसला सुचलाच नाही असाच घ्यावा लागेल. नुकताच ऑस्कर पारितोषिकाने प्रसिध्द झालेल्या ‘स्लमडॉग मिलेनिअर’मध्ये भारतीय दारिद्रयाचे विकृत चित्रण असल्याचा काहींनी आरोप केला होता. आता निवडणुकीत कॉंग्रेस गरीबी हेच चलनी नाणे बनवू पाहते यावर मात्र कुणाला आक्षेप नाही किती हा विरोधाभास!
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाच्या प्रारंभी देशात मोठ्या प्रमाणात गरीबी, निरक्षरता तसेच मूलभूत सुविधांची वानवा या बाबींचे मोठे आव्हान होते. शोषितांची स्थितीही दयनीय होती. यामुळे देशाला प्रगतीपथावर नेताना तळागाळातील जनतेलाही याची फळे मिळावी याची काळजी घेण्यात आली. दलित आणि आदिवासींना आरक्षणाच्या माध्यमातून विकासाची संधी मिळाली. भांडवलशाही आणि समाजवाद यांच्यातील सुवर्णमध्य गाठण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. हे सर्व होत असताना याचा राजकीय लाभ उचलण्याचे प्रयत्न झाले नाही. एक तर नेहरूंची विशाल प्रतिमा आणि त्यांचा देशाच्या प्रगतीविषयीचा स्वप्नाळूपणा यामुळे कॉंग्रेसला काही अडचणी आल्या नाही. इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना विरोधकांनाच नव्हे तर पक्षातील काही ज्येष्ठांचाही प्रतिकार करावा लागत होता. यामुळे त्यांनी 1969 साली बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धडाका सुरू केला. हे करून त्यांनी बरेच हेतू साध्य केले. एक तर कॉंग्रेसमधील फुटीनंतर त्यांनी कम्युनिस्टांचे समर्थन घेतले होते. त्यांच्या या कृतीने डाव्यांचे समाधान झाले. जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा ही समाजवादाकडे झुकल्याचे जाहीर झाले. याचा लाभ उठवत पुढे इंदिराजींनी सोव्हिएत संघाशी मैत्रीचा करार केला. राष्ट्रीयीकरणाने त्यांना देशभर लोकप्रियता मिळणे क्रमप्राप्तच होते. याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी त्यांनी चाणाक्षपणे मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली. ‘गरीबी हटाव’ची घोषणा देत त्यांनी जनतेला नवीन स्वप्न दिले. अर्थात यामुळे त्यांना लोकसभेत प्रचंड यश मिळाले हे सांगणे नकोच!
‘गरीबी हटाव’ या आश्वासनाच्या अंमलबजावणी-साठी इंदिराजींनी अत्यंत व्यापक अशा 20 कलमी कार्यक्रमाची आखणी केली. यामुळे देशातील गरीबी किती प्रमाणात कमी झाली हा संशोधनाचा मुद्दा असला तरी कॉंग्रेसला मात्र एक हुकमी भावनाशील मुद्दा मिळाला. कॉंग्रेसच्या 1980च्या निवडणुकीतील जाहिरनाम्यात याचा उल्लेख होता. राजीवजींनीही याचाच कित्ता गिरवला. त्यांच्या भाषणांमधून वारंवार हा मुद्दा डोकावत राहिला. 1989च्या अस्वस्थ वातावरणात कॉंग्रेसने आपली धर्मनिरपेक्ष छबी मतदारांसमोर आणली तरी यात गरीबीचे निर्मूलन करण्याची ग्वाही देण्यात आली होतीच. नरसिंहराव यांच्या सरकारने देशात खर्‍या अर्थाने आर्थिक उदारीकरण केले असूनही 1996च्या कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्याचा ‘दारिद्रय निर्मूलन’ हा अविभाज्य घटक होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ सरकार सत्तारूढ झाल्यावर त्यांनी ‘किमान समान कार्यक्रम’ आखून देशाचा कारभार करण्याचे ठरविले. यात ‘गरीबी उन्मूलन’ला महत्वाचे स्थान देण्यात आले होते. 2006 मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुन्हा एकदा हाच राग आळवला. कॉंग्रेस सरकारच्या प्रयत्नांनी देशातील दैन्य बर्‍याच प्रमाणात कमी झालेली असली तरी त्याच्या पूर्ण निर्मूलनासाठी प्रयत्नांची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. त्यावेळी हा मुद्दा त्यांच्या फारसा उपयोगात आला नाही. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, कॉंग्रेसने आपल्या पोतडीतून पुन्हा एकदा ‘गरीबी हटाव’ काढले असून ते एखाद्या जादूच्या छडीसारखे उपयोगात येईल असा त्यांचा होरा आहे. याचमुळे त्यांच्या जाहिरनाम्यात याच मुद्याचे प्रतिध्वनी उमटले आहेत.
कॉंग्रेसने देशातील तमाम ‘बीपीएल’ कार्डधारकांना महिन्याला 25 किलो गहू अथवा तांदूळ फक्त तीन रूपये किलो या दराने पुरवण्याचे अभिवचन दिले आहे. गोरगरीबांची उपासमार होऊ नये म्हणून ‘अन्न सुरक्षा कायदा’ अंमलात आणण्याचाही त्यांचा मानस आहे. प्रत्येक नागरिकाला पोटभर अन्न मिळावे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार होणार आहे. याशिवाय, ‘ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ची व्यापकता वाढवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ असा की गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध पातळींवरून उपाय करण्यात येणार आहेत. एवढेच नाही तर अल्पसंख्यांकांना 10 टक्के आरक्षण देऊन त्यांचे उत्थान करण्यात येणार आहे. ही सर्व कसरत करत असताना गेल्या 38 वर्षात गरीबी किती प्रमाणात कमी झाली? याचा हिशोब कॉंग्रेस देणार का? आज अन्न सुरक्षा कायद्याची भाषा करणार्‍यांनी 20 कलमी कार्यक्रमाच्या यशापयशाचा ताळेबंद जनतेला सादर करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे लाभ फक्त निवडक लोकांनाच मिळाले. तळागाळातील लोक मात्र अद्यापही अत्यंत भयावह स्थितीमध्ये जगत आहेत. अशातच त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याऐवजी, त्यांनी फक्त अल्प मूल्यात धान्य पुरवठा करून पांगळे बनविण्याचा घाट कशासाठी? या पूर्वीही अशा स्वरूपाच्या कित्येक योजना आखण्यात आल्या असल्या तरी त्याची परिणिती कशात झाली हे आपण अनुभवलेच आहे. आपल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील कच्चे (आणि लुच्चे!) दुवे जगजाहीर आहेत. यामुळे कॉंग्रेसने अगदी मोफत धान्य वाटपही करण्याचे ठरविले तरी ते शक्य होणार नाही. लक्षणीय बाब म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष हा गेल्या पाच वर्षांपासून सत्तेवर असताना त्यांनी गरीबांची आठवण आली नाही. आताही निवडणुकीपुरताच त्यांचा पुळका असणार हे यापूर्वीच्या अनुभवांवरून आपण सांगू शकतो. 2004च्या कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात दरवर्षी एक करोड रोजगाराची निर्मिती करण्याचे वचन देण्यात आले होते. याचे काय झाले? हे आश्वासन पूर्ण झाले असते तर खर्‍या अर्थाने गरीबीचे निर्मूलन झाले असते. अर्थात देशातील दारिद्रय खरोखरच दूर झाले तर कॉंग्रेसचा हुकमी (?) मुद्दा हिरावून घेतला जाईल याचे काय?
मानवी जीवन द्वंद्वांवर आधारित आहे. आता बघा ना जगात बहुतांशी दुर्जन असल्याने थोड्या फार सज्जनांना मान आहे. सर्वच जण सत्प्रवृत्तीचे झाल्यास हा फरक राहणारच नाही. याचप्रमाणे भारतातील गरिबी नाहिशी झाली तर कॉंग्रेस व इतर राजकीय पक्षांनी काय करावे? ज्या देशात जगातील सर्वात मोठा मध्यमवर्ग आहे तेथेच सर्वाधिक गरीबही आहेत. मध्यमवर्गियांना मोहित करणे तुलनेने कठीण असल्याने गरीबांच्या अवाढव्य ‘व्होट बँक’वर राजकीय पक्षांचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. परिणामी, दारिद्रय वाचले तरच या पक्षांच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. गरीबांना भूलथापा देत स्वप्न दाखवणे तसे सोपे असते. सर्व पक्षांनी हे कृत्य केले असले तरी यात कॉंग्रेस पारंगत आहे. यामुळे 1971 पासून ‘गरीबी हटाव’ ही घोषणा त्यांच्या कायम कामास आलेली आहे. इंदिराजींपासून मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत सर्वांना तिने तारले आहे. भविष्यात राहुल अथवा त्याच्या वंशजांनाही तिचाच मोठा सहारा मिळू शकतो. याचसाठी गरीबी वाचणे हे आपल्या राजकारण्यांसाठी आवश्यक आहे. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याने हीच बाब अधोरेखित केली आहे. ‘जय हो…’च्या तालावर प्रगतीचा आलेख रंगवायचा अन् हळूच दारिद्रयाने पिचलेल्यांना स्वप्न दाखविण्याची त्यांची दुहेरी चाल कितपत यशस्वी ठरेल याचे उत्तर काळच देणार आहे.

(प्रसिध्दी दिनांक 29 मार्च 2009)
=====================================================

भाजपाचे ‘डिजिटल ड्रीम्स’

निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय पक्ष आपापल्या जाहिरनाम्याद्वारे मतदारांना आकर्षित करत असतात. आजवरचा विचार केला असता, बर्‍याच पक्षांनी अनेक ‘मनोरंजक’ घोषणा केलेल्या आहेत. कुणी ‘गरीबी हटाव’चा नारा बुलंद केला तर कुणी 27 लाख बेरोजगारांना नोकरीचे स्वप्न दाखविले. कुणी भ्रष्टाचारमुक्त समाजनिर्मितीचा दावा केला तर कुणी बरेच काही मोफत देण्याचे आश्वासन दिले. या घोषणांचे पुढे काय झाले? हे विचारण्याची गरज नाही. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आपले तथाकथित ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ प्रसिध्द केले आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाला (आय.टी.) मध्यवर्ती स्थान देऊन देशात सुशासन निर्माण करणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा जाहीरनामा यावरच तयार करण्यात येत आहे. राम मंदिर, स्वदेशी, काश्मिरबाबतचे 370 कलम आणि समान नागरी कायदा आदी प्रश्नांना आजवर वारंवार वापरणार्‍या भाजपाचा हा पवित्रा आश्चर्यकारक असला तरी अनपेक्षित नाहीच. सातत्याने तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या पक्षाने नव्या युगाच्या भाषेत मिळवलेला सूर हा सुखद असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे तेवढे सोपे नाही. राजकीय पक्षांना आता ‘आय.टी.’चे महत्व कळू लागले ही अत्यंत उत्साहवर्धक बाब आहे. पण, देशातील सर्वच प्रश्न यामुळे सुटणार हा खरं तर भाबडा आशावादच मानावा लागेल.
काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या पक्ष मुख्यालयात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ प्रकाशित करण्यात आले. याचवेळी पक्षाच्या अतिशय सुसज्ज आणि नवीन स्वरूपातील संकेतस्थळाचेही (वेबसाईट) ‘लोकार्पण’ करण्यात आले. यावर पक्षाचे हे 40 पानी डॉक्युमेंट प्रसिध्द करण्यात आले आहे. याचे सखोल अध्ययन केले असता, अनेक नव्या बाबींचे आकलन होते. पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने ‘शायनिंग इंडिया’चा तेजस्वी नारा देत, मतदारांना साद घातली होती. मात्र याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘रालोआ’तील बहुतांशी घटक पक्षांप्रमाणेच भाजपालाही मतदारांनी जोरदार धक्का दिला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, पक्षाच्या नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत राम मंदिराचा राग पुन्हा आळवण्यात आला होता. यामुळे ‘रालोआ’तील काही सहकारी पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. काही दिवसांपूर्वीच ओरिसात बिजू जनता दलाने आघाडीशी फारकत घेतली. यामुळे भाजपाने पवित्रा बदलण्याचे प्रयत्न सुरू केले. याचाच एक भाग म्हणून निवडणुकीत सकारात्मक हायटेक मुद्दा मांडण्याचे ठरविण्यात आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. इकडे गेल्या वेळी भाजपाच्या ‘फिल गुड’ची खिल्ली उडवणारी कॉंग्रेसही आता तीच चूक करत आहे. आचारसंहितेपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे गुणगान करणार्‍या जाहिरातींचा भडिमार करण्यात आला. आता ‘जय हो…’च्या तालावर संपुआ सरकारच्या कामगिरीचे दर्शन घडविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमिवर, भाजपाने माहिती तंत्रज्ञानाला आधार बनवत त्यांच्यावर काही प्रमाणात निश्चितच आघाडी घेतली तरी यातील व्यवहारिकतेवर निश्चितच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
देशात अवैध रितीने राहणारे विदेशी नागरिक आणि घुसखोरांविरूध्द भाजपाने नेहमीच खंबीर पवित्रा घेतला आहे. यावर मात करण्याचा हायटेक उपाय म्हणून नागरिकांसाठी बहुउद्देशीय ओळखपत्राची तरतूद करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिका, पॅनकार्ड, वाहतूक परवाना व मतदान ओळखपत्र या सर्वांची सुविधा यात पुरविण्यात येणार आहे. ही एक प्रकारे आपली राष्ट्रीय ओळख असणार आहे. तीन वर्षात सर्व नागरिकांना याचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्ली येथील एका परिषदेत शास्त्रज्ञांनी अशाच स्वरूपाची संकल्पना मांडली होती. यात आपल्या मोबाईल क्रमांकालाच राष्ट्रीय ओळख क्रमांक बनविणे शक्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामुळे भाजपाचे हे आश्वासन अतिशय उत्तम आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. देशभरात अद्यापही सर्वत्र निवडणूक ओळखपत्र मिळालेले नाहीत. यामुळे ही डिजिटल ओळखपत्रे सर्वांनाच कशी मिळणार? थोडी फार चिरीमिरी देऊन पाक वा बागंलादेशी घूसखोर भारतीय शिधापत्रिका बनवितात. त्यांना हे कार्डही सहजगत्या मिळू शकते. दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना मोफत मोबाईल वाटणे तर सहजशक्य आहे. मात्र याची सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांची बिले कोण भरणार? हा बोजा करदात्यांवरच येण्याची शक्यता आहे. याचसोबत ‘इंटरनेट टेलिफोनी’ या प्रकाराला चालना देणार असल्याचे जाहिरनाम्यात सूचित करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता यामुळे कॉल रेट अतिशय स्वस्त होणार आहेत. देशात कोठेही 25 पैशात तर जगात एक रूपयात बोलणे यामुळे शक्य होणार आहे. अर्थात मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या लॉबीच्या दबावाखाली हे शक्यच होणार नाही. मोबाईल कंपन्यांना ‘बँडविथ’ची रॉयल्टी तसेच परवान्यासाठी मोठी रक्कम भरावी लागते. यामुळे ‘इंटरनेट टेलिफोनी’ला मान्यता दिल्यास या कंपन्या न्यायालयात जाऊ शकतात. एकीकडे गोरगरीबांना मोफत मोबाईल पुरवायचे आणि दुसरीकडे सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढायची केवढा हा विरोधाभास! असाच प्रकार अन्य घटकातही आहे. देशातील सर्वांना मोफत सॉफ्टवेअर मिळावे म्हणून ‘ओपन सोर्स’ या प्रकाराला उत्तेजन देणार असल्याचे यात नमूद केले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे काही वर्षांपूर्वी भाजपाचे दिग्गज नेते प्रमोद महाजन यांनी जाहिररित्या ‘ओपन सोर्स’वर कडाडून टीका केली होती. ‘लिनक्स’ सारख्या मोफत ऑपरेटिंग प्रणालींमुळे विख्यात आय.टी. कंपन्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. यात भारतात याला उत्तेजन मिळाल्यास या कंपन्या कशा स्वस्थ बसतील? मायक्रोसॉफ्टसारख्या अजस्त्र कंपनीला दुखावून चालेल का? याविषयी भाजपाने काहीही भाष्य केले नाही.
‘दिल्लीवरून कोणत्याही योजनेसाठी एक रूपया पाठविला असता लाभार्थ्यापर्यंत फक्त 15 पैसेच पोहचतात’, असे माजी पंतप्रधान राजीवजी एकदा उद्वेगाने म्हणाले होते. याचाच संदर्भ घेऊन भाजपाने ‘गळती’ होऊ न देता 100 टक्के निधी शेवटपर्यत पोहचवण्याची ग्वाही दिली आहे. देशातील प्रशासनाच्या सर्व शाखा-उपशाखांचे डिजिटायझेशन केल्याने ही बाब साध्य होणार असल्याचा त्यांचा होरा आहे. लाभार्थ्याच्या बँकेत त्यांची रक्कम थेट जमा होईल अशी प्रणाली आखण्याचे सूतोवाचही यात करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक नागरिकाला बँकेत खाते उघडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. ही योजना अतिशय स्वागतार्ह असली तरी याचे प्रत्यक्ष कार्यान्वयन निश्चितच सुलभ नाही. देशात शिक्षण, आरोग्य, शेती आदींच्या प्रगतीसाठी ‘आय.टी.’चाच आश्रय घेण्यात येणार आहे. ब्रॉडबँडयुक्त शाळा, आरोग्य केंद्रात टेलिमेडिसीन, आरोग्य विमा, कृषी विषयक माहितीचा साठा आदी बाबी याच्याच द्योतक आहेत. देशातील प्रत्येक मतदारसंघाचा संसद सदस्य हा खर्‍या अर्थाने लोकप्रतिनिधी व्हावा म्हणून ‘1-800’ या क्रमांकाची सुविधा करण्यात येणार आहे. हा ‘टोल फ्री’ क्रमांक थेट आपल्या खासदारालाच लागेल. त्यांच्याशी संपर्क साधून नागरिक आपल्या समस्या त्यांना सांगू शकतात. दहशतवादविरोधी डिजिटल प्रणाली, ऑनलाईन न्यायप्रक्रिया, भारतीय भाषांमध्ये सॉफ्टवअरला प्राधान्य, भूमिअभिलेख्यांमधील पारदर्शकता आदींच्या माध्यमातून भाजपाने खर्‍या अर्थाने एकविसाव्या शतकातील भारताच्या प्रगतीची रूपरेषा आखली असली तरी बहुतांशी मूलभूत प्रश्नांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.
स्वातंत्र्य मिळून 60 पेक्षा जास्त वर्षे उलटली तरी देशात वीज, रस्ते आणि पाणी या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. आरोग्य व शिक्षणाचेही वांधेच आहेत. आता यावर भाजपाने हायटेक उपचार करण्याचे ठरविले तरी हा प्रकार इमारतीच्या पायाऐवजी कळस उभारण्यासारखाच होईल. देशात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. महिलांमध्ये तर याचे लक्षणीय प्रमाण आहे. तमाम निरक्षरांना ‘आय.टी.’ची फळे कशी मिळणार? सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट आले तरी विद्यार्थ्यांची गळती थांबवणार कोण? गरीबी, उपासमार, कुपोषण, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, धार्मिक अथवा जातीय तणाव आदींच्या निर्मूलनाचा (किमान)मार्गही भाजपाला सुचू नये हे आश्चर्यच. एके काळी स्वदेशी रंगात रंगलेला हा पक्ष तंत्रज्ञानाकडे काहीशा हेटाळणीच्याच नजरेने पाहत होता. राजीव गांधी यांच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रेमाचीही टिंगल उडविण्यात आली होती. आता त्याच पक्षाला मतदारांसमोर जाण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागतो हा काळाचा अगाध महिमाच मानावा लागेल. आर्थिक उदारीकरणाची फळे चाखणारा उच्च व मध्यमवर्ग हा भाजपाचा पारंपरिक मतदार. काही दिवसांपासून हा समूहदेखील त्यांच्यापासून दूर जात असल्याचे दिसत आहे. त्यांना सांभाळण्यासाठी भाजपाला आधुनिक भाषा बोलावी लागत आहे. त्यांच्या या जाहिरनाम्याचे कार्पोरेट आणि सायबरविश्वात मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आले ही बाब या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगी आहे. ‘आहे रे’ या वर्गाला गोंजारताना ‘नाही रे’ कडे पाहण्याची तसदी घेण्याची त्यांना गरजही भासली नाही.
जागतिक मंदीमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचा फुगा फुटल्याची आवई उठत असली तरी याची महत्ता कुणी नाकारू शकणारच नाही. बरं हा फक्त आधुनिक देशांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय नाही. बराक ओबामा यांनी निवडणुकीत हायटेक प्रणालीचा उपयोग केला ही नवलाईची बाब नसली तरी बांगलादेशातही हाच मुद्दा बनतो याकडे कुणी दुर्लक्ष करू शकत नाही. तेथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत ‘डिजिटल बांगलादेश’ची घोषणा देत शेख हसीना या सत्तारूढ झाल्या आहेत. भाजपाने भारतात प्रथमच तंत्रज्ञानाला केंद्रस्थानी ठेवून आश्वासने दिली तरी त्यांची पूर्तता होणे आजच अशक्य दिसत आहेत. यामुळे त्यांचे ‘व्हिजन डाक्युमेंट’ हे फक्त ‘डिजिटल ड्रीम्स’च बनू शकतात. अर्थात. कोणत्याच राजकीय पक्षाने दाखविलेली स्वप्ने ही पूर्ततेसाठी नसतात हा आपल्या लोकशाहीचा आजवरचा अनुभव आहेच!

(प्रसिध्दी दिनांक 22 मार्च 2009.)
===================================================

सोशल इंजिनिअरिंगचा आसाम प्रयोग व्यापक होणार?

भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत अल्पसंख्य समाजाची मते महत्वाची मानली जातात. देशातील 593 जिल्ह्यांपैकी 18मध्ये त्यांची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहूनही जास्त असून 543 लोकसभा मतदारसंघांपैकी 80 मध्ये ते निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. परिणामी, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, त्यांंचा कल अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न होत असून आगामी काळात ही प्रक्रिया निश्चितच गतिमान होणार आहे. पारंपरिकरित्या कॉंग्रेस पक्षाचा समर्थक असणारा हा समूह कालौघात समाजवादी आणि इतर पक्षांकडे वळूनही त्यांना विकासाचा पूरेपूर वाटा मिळालेला नाही. राजकीय पक्षांकडून फसवणूक झाल्याची भेदक जाणीव आणि स्वअस्तित्वाची तळमळ यामुळे हा समाज आता विशिष्ट वळणावर आलेला आहे. यातच आसाममध्ये ‘एयुडीएफ’ या पक्षाच्या माध्यमातून लक्षणीय यश मिळवणारे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी देश पातळीवर साद घातली आहे. त्याला उत्तर प्रदेशातील ‘उलेमा काऊन्सिल’ या नवगठित संघटनेने प्रतिसाद दिला आहे. याशिवाय, दक्षिणेतील तीन मुस्लिम संघटनांनी आघाडी केली आहे. या घटनांनी राजकीय निरिक्षकांचे कुतुहल जागृत केले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मुस्लिम समुदाय हा मुख्यत: कॉंग्रेसच्याच सोबत राहिला. ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’ आणि ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल हे पक्ष अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी कार्यरत झाले तरी त्यांना व्यापक पाठिंबा कधीच मिळाला नाही. हे पक्ष अनुक्रमे केरळ आणि आंध्र प्रदेशच्या बाहेरही पसरू शकले नाहीत. पहिल्या चार दशकांमध्ये मुस्लिम समुदाय हा पूर्णपणे कॉंग्रेसच्या पाठिशी उभा होता. कॉंग्रेसची विचारसरणी ही पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक असल्याचाच हा परिपाक होता. ऐशीच्या दशकातील राम जन्मभूमि आंदोलनात राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेने मुस्लिमांमध्ये पसरलेल्या अस्वस्थतेचा पहिला लाभ विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाने उचलला. यानंतर अडवाणींच्या रथयात्रेच्या दरम्यान कडक भूमिका घेणारे मुलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे त्यांचा कल वळला. ‘बाबरी’ प्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा समुदाय दुखावला. अल्पसंख्य आणि कॉंग्रेस यांच्यातील दीर्घ दुराव्यास येथूनच सुरवात झाली. भाजपा आणि कॉंग्रेसपासून सारखे अंतर ठेवत मुस्लिमांनी राजद, जद, सपा व बसपा या पक्षांना पाठिंबा दिला. लक्षणीय बाब म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये पर्याय नसल्याने मुस्लिम हे कॉंग्रेससोबत राहिले तरी देशाच्या राजकारणात मुख्य भूमिका असणार्‍या उत्तर भारतात कॉंग्रेसचा सफाया झाला. परिणामी, कॉंग्रेसला दीर्घ काळ सत्तेपासून दूर रहावे लागले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सप हा 38 जागा मिळवून देशात चवथ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला यात मुस्लिमांचा मुख्य सहभाग होता. दुर्दैवाने बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे निवडणुकीत मोठे यश मिळवूनही सपाला सत्तेचा वाटा मिळाला नाही. इकडे केंद्रिय मंत्रीमंडळात कॉंग्रेसने अंतुले यांना अल्पसंख्यांक विकास हे खाते दिले. अहमद पटेल हे तर सोनियाजींच्या खास मर्जीतले मानले जातात. असे असूनही, अल्पसंख्यांकांना न सर्वमान्य नेतृत्व मिळाले न सत्तेत यथायोग्य वाटा. उत्तर प्रदेशात अफलातून सामाजिक अभिसरणाच्या माध्यमातून बसपाने मिळवलेल्या विजयात मायावतींनी सपाच्या ‘व्होट बँके’ला सर्वप्रथम सुरूंग लावला. यातच लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर मुलायमसिंग यादव यांनी ‘बाबरी’त वादग्रस्त भूमिका घेणारे कल्याण सिंग यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने आगीत तेल पडले.
कल्याण सिंग यांना पक्षात प्रवेश देताना मुलायम सिंग यांनी बेरजेचे गणित मांडले असले तरी अल्पसंख्य समूह आपल्या वेदना विसरू शकत नाही. परिणामी, कल्याण सिंग यांची जाहीर माफीदेखील कितपत उपयुक्त ठरेल हे सांगता येत नाही. या अत्यंत कोलाहलपूर्ण वातावरणात काही हालचाली पुढील घटनांसाठी सूचक मानल्या जात आहेत. 2005 साली ‘एयुडीएफ’ या पक्षाच्या माध्यमातून अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी आसाम विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 10 जागांवर मिळवलेला विजय हा ‘चमत्कार’ या प्रकारात गणला गेला तरी अजमल यांनी जाणीवपूर्वक पावले टाकली आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे त्यांच्या पक्षाच्या विजयी उमेदवारांमध्ये दोन हिंदूंचांही समावेश आहे. याचाच अर्थ असा की ‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या संदर्भात ते मायावतींपेक्षाही पुढे आहेत. आता त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर लोकसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. आसामशिवाय उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्रातून उमेदवार उभे करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी देशभरातील विविध अल्पसंख्यांक संघटना आणि मान्यवरांशी संपर्क करून त्यांनी मंथन केले आहे. उत्तर प्रदेशात ‘उलेमा काऊन्सिल’ या संघटनेचा पाठिंबाही त्यांनी मिळवला आहे. लखनौ मतदारसंघातून विख्यात विचारवंत अमरीश मिश्र यांची उमेदवारही त्यांनी जाहीर केली आहे. खर्‍याखुर्‍या निधर्मी विचारधारेच्या सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना उमेदवारी देण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. येत्या काही दिवसांतच ते अन्य उमेदवारांची यादी जाहीर करणार आहेत. ‘उलेमा काऊन्सिल’च्या या पवित्र्याने अल्पसंख्यांकांचे काही पक्ष बिथरले असले तरी या आघाडीमुळे राष्ट्रीय राजकारणात बर्‍याच अंशी खळबळ उडाली आहे.
उत्तरेतील राजकारणात ही उलथापालथ होत असतानाच दक्षिण भारतातही अशाच स्वरूपाची नांदी झाली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केरळमधील ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’, तामिळनाडूतील ‘मनिथा निथी परसाई’ तसेच कर्नाटकातील ‘फोरम फॉर डिग्निटी’ या प्रमुख संघटनांनी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही आघाडी स्थापन केली होती. आता ‘नया कारवॉं… नया हिंदुस्तान’ ही घोषणा देत या आघाडीने रणशिंग फुंकले आहे. याच्या नुकत्याच कोझिकोडे येथील महाअधिवेशनात उसळलेल्या जनसागराने राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या आघाडीच्या कार्यकारिणीत इतर धर्मियांनाही स्थान देण्यात आले आहे. या आघाडीकडून निवडणूक लढविण्याची चिन्हे दिसत नसली तरी ते यावर निश्चितच प्रभाव टाकू शकतात. तामिळनाडूतही ‘एमएमके’ या नव्या पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आलेली आहे. देशभरात निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेले सुमारे एक हजार पक्ष असून यात अल्पसंख्यांक हिताचा प्रमुख मुद्दा असणारे 35 पक्ष आहेत. या सर्वांपेक्षा मौलाना बद्रुद्दीन अजमल आणि ‘उलेमा काऊन्सिल’ यांचीच युती बलाढ्य मानली जात आहे. त्यांनी नवीन विचार दिला असून लोकसभा निवडणुकीचे गणित बिघडवण्याचीही त्यांची क्षमता असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आज अल्पसंख्य समाजासमोर अनंत अडचणी आहेत. शिक्षण व आर्थिक स्थितीचा विचार करता, हा समूह इतरांपेक्षा पिछाडीवर आहे. बहुतांशी राजकीय पक्षांकडून झालेल्या भ्रमनिरासामुळे आता समाजधुरिणांनी राजकारणात स्वत:च सक्रिय होण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने अल्पसंख्य समूहात काही प्रमाणात तरी उत्साह संचारल्यास नवल नाही. त्यांचे सामाजिक अभिसरण यशस्वी झाल्यास देशात एक नवी राजकीय शक्ती उभी राहू शकते. हा प्रयोग फसल्यास मात्र विपरित परिणामांचीही भिती आहे. अल्पसंख्यांकांच्या नवीन आघाडीला आपली धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी प्रतिमा जपता आली नाही तर, याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. यामुळे विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यताही आहे. याच कारणाने काही मुस्लिम विद्वान आणि विचारवंतांनी मौलाना बद्रुद्दीन अजमल आणि ‘उलेमा काऊन्सिल’वर टीकेची झोड उठवली आहे. असे असले तरी या प्रयोगाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी अल्पसंख्यांकाचा ‘व्होट बँक’म्हणून वापर करून घेतला असला तरी खुद्द या समाजातून सर्वमान्य नेतृत्व पुढे आलेच नाही. हा समूह मतदानाच्या बाबतीत जितका जागृत आहे तितका राजकीय प्रक्रियेतील सहभागाबद्दल उदासिन मानला जातो. या पार्श्वभूमिवर, नुकत्याच घडणार्‍या घटना या समूहातील जागृततेचेच लक्षण मानायला हवे. अल्पसंख्यबहुल मालेगावमध्ये सर्व पक्षांना झिडकारून लावत तयार झालेल्या ‘तिसर्‍या महाज’ने सत्ता सहजगत्या हस्तगत केली होती. हाच प्रयोग मौलाना बद्रुद्दीन अजमल व्यापक प्रमाणावर करत आहेत. याच्या यशापयशाकडे सर्वांचेच लक्ष असेल यात शंकाच नाही.

(प्रसिध्दी दिनांक 19 मार्च 2009)
=====================================

सत्तातुरांचा तिसरा सूर

पावसाळ्यात बेडकांंना कंठ फुटणे अथवा भूछत्र्या उगवणे या बाबी नित्यनेमाने होत असतात. याचप्रमाणे लोकसभा निवडणूक आली की तथाकथित तिसर्‍या आघाडीची सातत्याने चर्चा होत असते. 1984 नंतर देशात स्वबळावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. प्रादेशिक पक्षांशिवाय केंद्र व काही राज्यांमध्ये सत्ता मिळवणे हे जवळपास अशक्यच असल्याचे कटू सत्य कॉंग्रेस आणि भाजपाने कधीच पचविले आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसप्रणित ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ व भाजपाच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ यांच्यात भारतीय राजकीय ध्रुवीकरणाचा आभास होत होता. या पार्श्वभूमिवर, आता डाव्यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या तिसर्‍या आघाडीला आगामी निवडणुकीत कितपत यश मिळणार याचे उत्तर भविष्यातच दडले असले तरी, तिची दखल मात्र घेण्यात आलेली आहे. आघाड्यांच्या राजकारणाला जवळपास सर्व पक्ष सरावलेले आहेत. काही आघाड्यांनी यशस्वी कारभार हाकला असली तरी काहींमधील बिघाड्याही आपण पाहिलेल्या आहेत. परिणामी, नुकत्याच जन्माला आलेल्या तिसर्‍या आघाडीला मिळणारे संभाव्य यश आणि अर्थातच तिचा टिकावूपणा या बाबी राजकीय निरिक्षकांसाठी कुतुहलाच्या बनलेल्या आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाच्या प्रारंभी आपल्या राजकारणात कॉंग्रेसचे वर्चस्व असले तरी दक्षिणपंथी व डाव्यांची भूमिका प्रखर विरोधकांची राहिली होती. 1957च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तर डाव्यांनी उत्तम यश संपादन केले होते. 1960च्या दशकाच्या शेवटी प्रथमच राज्यांमध्ये आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले. पश्चिम बंगालमध्ये माकपा आणि बांगला कॉंग्रेस यांनी हातमिळवणी करत सत्ता संपादन केली. पुढे कॉंग्रेसनेही केरळमध्ये डाव्यांची साथ घेतली. राजकीय आघाडीचा सर्वात मोठा प्रयोग हा 1977 साली जनता पक्षाच्या रूपाने समोर आला. विविध विचारसरणीच्या पक्षांनी इंदिराजींविरूध्द मोठे यश संपादन केले तरी ही एकता काही काळच टिकली. यामुळे अवघ्या तीन वर्षात दोन पंतप्रधान पायउतार झाले. यानंतर सुमारे नऊ वर्षे राजकीयदृष्ट्या स्थैर्याची गेली. राजीवजींच्या विरोधात व्ही.पी. सिंग यांनी चांगले यश मिळवले तरी केंद्रात सत्तारूढ होण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते. परिणामी, राम जन्मभूमि मुद्यावरून उत्तर भारतात जोरदार मुसंडी मारलेल्या भाजपाच्या कुबड्या घेणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. यानंतर भाजपाने सिंग यांना तर कॉंग्रेसने चंद्रशेखर यांना अल्पकाळ खेळवत पाठिंबा काढून घेतला. याचाच पुढील अध्याय 96 ते 98च्या काळात देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या कालखंडात घडला. यानंतर भाजपाने लवचिकपणा दाखवत केंद्रात सहा वर्षे सत्ता उपभोगली. कॉंग्रेसनेही काळाची पावले ओळखत मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये सत्तेची सूत्रे सांभाळली. आगामी निवडणुकीत ‘संपुआ’ आणि ‘रालोआ’मध्ये मुख्य लढत होणार असा होरा असताना, तिसर्‍या आघाडीचा झालेला जन्म अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारा ठरू शकतो.
2007 साली अणु करारावरून केंद्र सरकारला कात्रीत पकडण्यासाठी मुलायमसिंग यादव यांचा ‘संयुक्त राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडी’च्या नावाने मोट बांधण्याचा प्रयत्न तसा अयशस्वी ठरला होता. यानिमित्ताने देशात तिसरी राजकीय शक्ती उभी करणे शक्य असल्याचे मात्र दिसून आले होते. यानंतरच्या काळात राजकीय परिस्थिती बदलून समाजवादी पक्षाने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला. मात्र डाव्या पक्षांनी संसदेत सरकारला सातत्याने कोंडीत पकडतानाच तिसर्‍या राजकीय शक्तीचा जुनाच राग आळवला. लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच माकपाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी मायावती यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा घोषित करून खळबळ उडवून दिली होती. आता निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपताच, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या पुढाकाराने ही आघाडी अस्तित्वात आली आहे. यात डाव्यांशिवाय तेलगू देसम, अद्रमुक, जद (धर्मनिरपेक्ष), टीआरएस, बसपा आदी एकंदर नऊ पक्षांचा समावेश आहे. यात बिजू जनता दल आणि जद(युनायटेड) यांच्या समावेशासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. लक्षणीय बाब अशी की सप, राजद आणि लोजपा हे उत्तरेतील पक्ष यात सहभागी झालेले नाहीत. याशिवाय, यातील बहुतांशी पक्षांची व्यापकता ही तशी मर्यादित आहे. प्रादेशिक अथवा जातीय गणितांवर आधारित पक्षांना निवडणुकीपुरते एकत्र आणून देशात तिसरी राजकीय शक्ती उभी करण्याची गर्जना डाव्यांनी केली असली तरी तिचे भवितव्य अधांतरीच दिसत आहे.
या लोकसभा निवडणुकीत कोणताच राजकीय पक्ष वा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळणार नसल्याचे जवळपास सर्व तज्ज्ञांचे मत आहे. पक्षीय पातळीवर विचार केला असता, कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कामगिरीत फारशी सुधारणा होण्याची आशा नाही. हे दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे फक्त 250 ते 300 जागा मिळवू शकतात. परिणामी, पुढील सरकार हे उर्वरित प्रादेशिक व लहान पक्षांवरच अवलंबून राहणार आहे. यावेळी निवडणुकपश्चात सौदेबाजी मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमिवर, तिसर्‍या आघाडीकडे नजर टाकली असता आपल्याला अनेक नवीन बाबी दिसून येतात. एक तर डावे पक्ष आणि बसपा वगळता, यातील इतर पक्षांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला होता. यावेळी त्याची भरपाई करण्याचा त्यांचा मानस आहे. डाव्यांनी गेल्या वेळी अनपेक्षित यश संपादन केले असले तरी यावेळी त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर आहे. त्यांनी बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूलच्या आघाडीची धास्ती घेतली आहे. केरळमध्ये तर डाव्या आघाडीत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. यामुळे त्यांना यापूर्वीचे यश मिळण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे. आंध्रात चिरंजीवीच्या ‘प्रजाराज्यम’ने तेलगू देसमची झोप उडवली आहे. या सर्व पक्षांची राजकीय विचारधारा, पारंपरिक मतदार आणि बालेकिल्ले हे वेगवेगळे आहेत. यामुळे या आघाडीचा त्यातील घटक पक्षांना फारसा लाभ होण्याची शक्यता नाही. यातच मायावती आणि जयललिता या प्रचंड बेभरवशाच्या आहेत. त्यांचे या आघाडीतील स्थान कोणीही पक्के समजत नाही. परिणामी, या आघाडीचे औचित्य काय? यावर विचार केला असता पडद्याआडच्या घटनांना समजून घ्यावे लागेल.
विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये बर्‍याच नेत्यांना पंतप्रधानपद हे कधी नव्हे इतके आपल्या आवाक्यात असल्याचे वाटत आहे. मायावती यांनी तर आपल्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करावे अशी जाहीर इच्छा प्रकट केली आहे. हे शक्य असेल तरच तिसर्‍या आघाडीत राहणार ही अट त्यांनी टाकली आहे. यासाठी त्यांनी दि.15 रोजी मेजवानीचे आयोजनही केले आहे. अशीच इच्छा माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनीही प्रकट केली आहे. 1996 प्रमाणेच यावेळी ‘चमत्कार’ होणार ही आस त्यांना लागली आहे. शरद पवार तिसर्‍या आघाडीत नसले तरी त्यांनी ‘तिसर्‍या आघाडीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही’, असे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली आहे. परिणामी, ते निवडणूक पश्चात या आघाडीशी हातमिळवणी करू शकतात हे उघड आहे. याशिवाय मुलायम सिंग, लालूप्रसाद आदी प्रभृतीही नंतर सौदेबाजी करू शकतात. यामुळे ही आघाडी निवडणुकीनंतर एकसंघ राहीलच अशी ग्वाही कुणीही देणार नाही. आज भाजपा आणि कॉंग्रेसला सारख्या अंतरावर ठेवण्याची भाषा करणार्‍यांनी केव्हा तरी या दोघांच्या गळ्यात गळे टाकलेले होतेच. आगामी काळातही हे होणार नाही हे छातीठोकपणे कुणी सांगू शकत नाही.
भाजपा व कॉंग्रेसला समान शत्रू मानणार्‍या तिसर्‍या आघाडीमुळे भारतीय राजकारणाची सूत्रे ही राष्ट्रीय पक्षांकडून प्रादेशिक पक्षांकडे वळल्याचे मात्र अधोरेखित झाले आहे. या सर्व पक्षांची विचारसरणी ही प्रादेशिक अस्मिता अथवा जाती-पातींवर आधारित आहे. भावनाशील मुद्दयांना हात घालत, आपापल्या राज्यात जास्तीत जास्त जागा पटकावयाच्या व नंतर केंद्रातील सत्तेत वाटाघाटी करण्याचे प्रकार आता वाढीस लागले आहेत. तिसरी आघाडी हा याच प्रकारचा संघटित प्रकार आहे. आपल्या राजकीय प्रणालीत कितीही पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतात. हा आपला मूलभूत हक्क आहे! अर्थात संसदेत लहानसहान पक्षांची संख्या खूप वाढली तरी त्यांनी सर्वांनी देशहिताचा विचार करण्याची गरज आहे. डाव्या पक्षांच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आलेल्या तिसर्‍या आघाडीने भारतीय राजकारणात एक नवीन प्रवाह अवतरल्यास तो स्वागतार्हच राहील. आजवरच्या विचार केला असता अशा स्वरूपाच्या आघाड्या या परस्परविसंगत कडबोळे ठरल्या होत्या. यावेळेसही असेच घडल्यास मात्र इतिहासात पुन्हा एका नव्या ‘बिघाडी’ची नोंद होईल.

(प्रसिध्दी दिनांक 15 मार्च 2009)
==================================================

तेच मुद्दे…तेच गुद्दे

कुछ फर्क नही पडता
राज कौरवोका रहे या पांडवोका
जनता तो बेचारी द्रौपदी है।
राज पांडवोका रहा तो दांवपे लगा दी जाएगी,
कौरवोका रहा तो वस्त्ररहीत की जाएगी।।
कुछ फर्क नही पडता
राज रामका रहे या रावणका
जनता तो बेचारी सिता है।
राज रामका रहा तो त्याग दी जाएगी,
रावणका रहा तो भगा ली जाएगी।।
कुछ फर्क नही पडता
राज हिंदूओ का रहे या मुस्लीमोंका,
जनता तो बेचारी लाश है।
राज हिंदूओका रहा तो जला दी जाएगी,
मुस्लीमोंका रहा तो दफना दी जाएगी।।

वरील उपहासगर्भ शब्दांमधून कविने सत्ताधीश आणि प्रजा यांच्यातील भेदक विसंगती मार्मिकरित्या मांडली आहे. आपण उपरोक्त कवितेतील ‘बिच्चारी जनता’ या संज्ञेत बसणारे आहोत. साडे चार वर्षे याची जाणीव आपल्याला प्रकर्षाने होत असते. निवडणुकपूर्व काळात मात्र आपण ‘मतदारराजा’ बनत असतो. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर, विविध राजकीय पक्षांना आपली आठवण झाल्याचे दिसून येत आहे. अचानक नेत्यांना सामान्य व्यक्तीमध्ये रस वाटू लागला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांची खैरात अद्याप झाली नसली तरी आपणच नागरिकांचे खरे हितकर्ते असल्याचा आव विविध पक्षांतर्फे आणला जात आहे. या घटनांचे सखोल विश्लेषण केले असता, या निवडणुकीतही कोणताच राजकीय पक्ष हा मतदारांसाठी नवीन विचार घेऊन येणार नाही हे स्पष्टपणे दिसून येते. घराणेशाही, जाती-धर्माची समीकरणे, भावनिक मुद्दे, तथाकथित अस्मितेचे हुंकार आणि धनशक्तीचा आपल्या लोकशाहीला पडलेला विळखा यावेळेसही ढिला होणार नसल्याचे निराशाजनक चित्र आज दिसून येत आहे. सुजाण नागरिकांनी याबाबत अंतर्मुख होण्याची गरज आहे.
विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये कोणताच पक्ष स्वबळावर दिल्ली काबीज करण्यास असमर्थ आहे. कॉंग्रेस अथवा भारतीय जनता पक्ष यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीलाच सत्तेची पायरी चढता येणार असली तरी तिसरी आघाडी आणि निवडणुकपश्चातच्या हालचालीतून वेगळेच समीकरणही उदयास येऊ शकते. बसपा-सपा, द्रमुक-अद्रमुक, माकपा-भाकपा, जद-राजद-बिजद, अकाली दल, आसाम गण परिषद, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तेलगू देसम पक्ष, तृणमूल आदींसह अन्य लहान पक्ष आगामी केंद्र सरकारमध्येही महत्वाची भूमिका निभावणार आहेत. यातील माकपा-भाकपा व राष्ट्रवादी वगळता, उर्वरित पक्षांची विचारधारा ही प्रादेशिक/भाषिक अस्मिता अथवा जातीय गणितांवर आधारित आहे. देश पातळीवरील भाजपा आणि कॉंग्रेस हे तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहिताचा व्यापक विचार करत असल्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात मात्र हे दोन्ही पक्ष नागरिकांच्या खर्‍या प्रश्नांना बगल देत तेच ते भावनिक मुद्दे आणि समाजातील दुभंगलेपणाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.
सुमारे पाच वर्षांपूर्वी भाजपाने ‘फिल गुड फॅक्टर’वर स्वार होऊन दिल्ली काबीज करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. मतदारांनी मात्र त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फोडला. अनपेक्षितपणे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे सत्तेची सूत्रे आली. आता आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष पाच वर्षात केलेल्या कामांच्या जोरावर तर भाजपा त्यांच्यातील उणीवांवर बोट ठेवून मतदानाचा जोगवा मागणार हे अपेक्षित होते. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतही विकासाचा मुद्दाच केंद्रस्थानी होता. लोकसभा निवडणुकीतही हीच बाब महत्वाची राहणार असे दिसत होते. परंतु, काही दिवसांपासून होणार्‍या घटनांमधून या दोन्ही पक्षांमध्ये फक्त चिखलफेकच होणार असल्याचे आज तरी दिसून येत आहे. खेदाची बाब म्हणजे या भाजपा-कॉंग्रेसमध्ये ज्या मुद्यांवरून कित्येक वर्षांपासून वाद होत आहेत तेच विषय आता पुन्हा समोर आले आहेत.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा कालखंड हा तसा अनेक चढ-उतारांनी भरलेला राहिला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, अल्पसंख्यांकांसाठी 15 कलमी कार्यक्रम, उच्च शिक्षणात ओबीसींना आरक्षण आणि कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग या सरकारच्या जमेच्या बाजू आहेत. अर्थात अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा बोजवारा, वाढती महागाई, लेचेपेचे परराष्ट्र धोरण हे या सरकारचे साफ अपयश मानायला हवे. यातच मुंबईवरील 26/11च्या हमल्याने तर प्रत्येक भारतीय हादरून गेला. यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपाने कॉंग्रेसला वरील मुद्यांवरून कोंडित पकडणे आपण समजू शकतो. मात्र, या पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात रामनामाचा जप आणि सोनिया गांधींवरील घराणेशाहीची तसेच वैयक्तिक टीका यामुळे भाजपाचे ‘टार्गेट’ भलत्याच ठिकाणी असल्याचे दिसून आले.
भाजपाच्या नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आगामी लोकसभा निवडणुकीविषयी मंथन करण्यात आले. खरं पाहता, देशातील स्थिती विरोधकांना काही प्रमाणात पोषक असली तरी याचा लाभ घेण्यासाठी भाजपात पूर्वीसारखा जोम दिसत नाही. एकेकाळचा ‘जरा हटके’ असा दावा करणार्‍या या पक्षात आता चैतन्याचीच कमतरता भासत आहे. भाजपाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या फळीच्या नेत्यांमधील अंतर्गत कलहाच्या वातावरणातच पक्षाने पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुद्दा बुलंद केला आहे. राम मंदिराच्या निर्माणासाठी भाजपा कटिबध्द असल्याचे पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी ठासून सांगितले तर मोदींनी नेहरू-गांधी घराण्यावर नेहमीप्रमाणे टीकास्त्र सोडले. यातच नुकत्याच ‘फिक्की’च्या परिषदेत अडवाणींनी स्वदेशी राग आळवला आहे.
1988 पासून अयोध्येचा मुद्दा भाजपाच्या कायम उपयोगास आला आहे. याच्याच बळावर एके काळी संसदेत अवघे दोन सदस्य असणार्‍या या पक्षाने केंद्र आणि बर्‍याच राज्यांमध्ये सत्तेची फळे चाखली. सत्ता उपभोगतांना राम मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवावा अन् विरोधात असताना याचा उपयोग करावा असा प्रकार भाजपाने वारंवार केला आहे. रामनामाच्या बळावर आपली नौका पार लागणार या स्वप्नरंजनात मश्गुल असणार्‍या भाजपाला देशातील इतर महत्वाचे प्रश्न दिसलेच नाहीत का? याशिवाय, नेहरु-गांधी परिवारावर घराणेशाहीचा आरोप करणार्‍यांनी देशातील बहुतांशी राजकारण्यांचे अपत्यप्रेम सोयीनुसार नजरेआड केले आहे. घराणेशाही ही भारतीय मानसिकतेमध्येच दडलेली असून याला राजकारणही अपवाद नाही. यामुळे गांधी-नेहरूच नव्हे तर अब्दुल्ला, ठाकरे, पवार, बादल, करूणानिधी, पटनाईक, यादव आदी कित्येक कुटुंबांमध्ये हीच परंपरा आढळून येते. खुद्द भाजपातही घराणेशाही आहेच. परिणामी, ही बाब गैर मानल्यास या पापात जवळपास सगळेच सहभागी आहेत. यामुळे घराणेशाहीच्या मुद्यातही फारसा दम नाही. नव्वदच्या दशकात भाजपाने स्वदेशीचा जोरदार पुरस्कार केला होता. मात्र, जागतिकीकरणाच्या युगात स्वदेशीचा मुद्दा कधीच निकाली निघाला आहे. निवडणुकीच्या काळात मात्र कॉंगेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे विदेशी मूळ हे नेहमीप्रमाणे मोठा मुद्दा बनू शकते. गत निवडणुकीत यासंदर्भात भाजपा नेत्यांनी खालची पातळी गाठली होती. या निवडणुकीतही अशीच स्थिती उत्पन्न होऊ शकते. इकडे कॉंग्रेस पक्षालाही जनतेसमोर जाण्यासाठी कोणताही खास मुद्दा नाही. भाजपाला प्रतिगामी आणि अल्पसंख्यांकांचे विरोधक म्हणून आता रान उठवण्यास सुरवात झाली आहे. रालोआच्या ‘शायनिंग इंडिया’ची खिल्ली उडवणारी कॉंग्रेस आता याच स्वरूपाची मोठी जाहिरातबाजी करू लागली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कालखंडात सामान्य नागरिकांना अस्वस्थ करणार्‍या अनेक घटना घडल्या. मुंबईवरील हल्ला तर हा सर्वांना धक्का देऊन गेला. यानंतरच्या घटनांमधून जागतिक पातळीवर आपला कमकुवतपणा पुन्हा एकदा सिध्द झाला. अफजल गुरूच्या फाशीचे त्रांगडे, शिवराज पाटील आणि अंतुले यांच्यासारख्या केंद्रिय मंत्र्यांची बेताल विधाने, संंसदेतील नोटा प्रकरण आदींमुळे जनभावना क्षुब्ध आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेअर बाजारातील चढउताराचा लक्षावधी गुतवणूकदारांना फटका बसला असून ‘सत्यम’ प्रकरणाने आपली जगभर नाचक्की झाली आहे. मात्र राजकीय धुळवडीत इतरच बाबी समोर आल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकर्‍यांची आत्महत्या, बेरोजगारी, मुलभूत सुविधा, महागाई, महिलांवरील अत्याचार, जातीय/भाषिक तणाव, कणखर परराष्ट्र धोरण, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेची हमी आणि अर्थातच आपला आत्मसन्मान याविषयी बोलायला कोणत्याच पक्षाला वेळ नाही. एकसंध भारताचा विचारही कोणताच पक्ष करताना दिसत नाही. आपण देश म्हणून एक असलो तरी राजकारण्यांनी आपल्याला केव्हाच धार्मिक, जातीय, भाषिक आणि प्रादेशिक घटकांमध्ये विभाजित केले आहे. एका सच्च्या भारतीय नागरिकाच्या आशा-आकांक्षेशी आपल्या राजकीय धुरिणांना काहीही सोयरसुतक नाही. त्यांना तर जनतेला भूलथापा देऊन सत्ता हस्तगत करावयाची घाई झालेली आहे. लोकशाही प्रक्रियेत मुद्दे आणि गुद्दे अपेक्षितच असतात मात्र त्यात सच्चाई आणि देशहिताचा विचार असावा असे अपेक्षित असते. आपल्याकडे मात्र असे काहीही होताना दिसत नाही.
नोबेल विजेते लेखक व्ही.एस. नायपॉल यांनी भारताचे ‘वुंडेड सिव्हीलायझेशन’ अर्थात ‘घायाळ संस्कृती’ म्हणून यथार्थ वर्णन केले होते. प्रत्यक्षात आपण फक्त जखमीच नव्हे तर दुभंगलेलेही आहोत. राजकीय पक्ष या दुहीचा लाभ उठविण्यासाठी तत्पर असतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही यापेक्षा वेगळे चित्र असणार नाही. ‘उडदामाजि काळेगोरे’ निवडणे एवढेच आपल्या हाती आहे. हीच आपल्या लोकशाहीची दारूण शोकांतिका आहे. आगामी निवडणुकीत मतदान करताना प्रत्येक सुजाण भारतीयाने याची जाणीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

(प्रसिध्दी दिनांक 15 फेब्रुवारी 2009.)
===================================================

2016 Powered By Tech Varta Team