Featured slider राजकारण

लालभाई…आता करा घाई

Written by shekhar patil

अलीकडेच भाकप आणि माकप या देशातील दोन प्रमुख डाव्या विचासरणीच्या पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्यांची निवड जाहीर करण्यात आली. यात भाकपच्या महासचिवपदी एस सुधाकर रेड्डी यांची तिसर्‍यांदा तर सिताराम येचुरी यांची माकपच्या महासचिवपदी दुसर्‍यांदा नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, अलीकडच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमिवर, दोन्ही डाव्या पक्षांना नव्याने उभारी घेण्यासाठी अनेक पातळ्यांवरून उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष करून अंतर्गत कलह टाळत व शक्य झाल्यास इतिहासापासून बोध घेत दोन्ही पक्षाच्या एकत्रीकरणाला गती देण्याची आवश्यकताही आता दिसून येत आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकारिणीची केरळातील कोलम येथे झालेल्या बैठकीत निवड करण्यात आली. यात एस सुधाकर रेड्डी यांची लागोपाठ तिसर्‍यांदा पक्षाच्या महासचिवपदी निवड करण्यात आली. तर माकपच्या हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत सिताराम येच्युरी यांना पुन्हा महासचिवपदाची संधी मिळाली. डाव्या पक्षांमध्ये अध्यक्षपद नसून महासचिवांनाच या पदाचे अधिकार असतात. याचा विचार करता सुधाकर रेड्डी आणि सिताराम येचुरी यांच्या मार्गदर्शनाखालीच दोन्ही पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोणत्याही अन्य राजकीय पक्षाप्रमाणे डाव्या पक्षांमध्येही अंतर्गत कलह कमी प्रमाणात का होईना असल्याचे प्रतिबिंब ताज्या घडामोडींमध्ये दिसून आले. भाकपमध्ये एस सुधाकर रेड्डी यांनी काही ज्येष्ठांना डावलून कन्हैया कुमार या वलयांकीत विद्यार्थी नेत्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्थान दिल्यामुळे अनेक जुनी-जाणती मंडळी नाराज झाली. तर सिताराम येचुरी यांना दुसर्‍यांदा माकपचे महासविपद मिळू नये म्हणून माजी महासचिव प्रकाश करात आणि त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. विशेष करून माकपमधील केरळी लॉबीने या पदासाठी त्रिपुराचे अलीकडेच पायउतार झालेले मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे नाव पुढे करण्याची खेळी केली असली तरी याला यश लाभले नाही. अर्थात असे असले तरी येचुरी यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर असल्याचे दिसून येत आहे.

देशातल्या राजकीय क्षेत्रातील सद्यस्थितीचा विचार केला असता, भारतीय जनता पक्षाला अटकाव करण्यासाठी काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. तर भाजप व काँग्रेसला समान अंतरावर ठेवण्याची इच्छा असणार्‍या नेत्यांची अन्य आघाड्यांबाबत बोलणीदेखील सुरू झाली आहे. भाकपने अद्याप आपले पत्ते खुले केले नसले तरी माकपने मात्र काँग्रेससोबत जाण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र मुळातच या दोन्ही डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांची तितकी ताकत उरलेली आहे का? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. पश्‍चिम बंगालच्या पाठोपाठ त्रिपुरातील कम्युनिस्ट सरकारचा पाडाव झाला असून आता फक्त केरळपुरते लाल निशाण मर्यादीत झाले आहे. तर संपूर्ण देशाचा विचार केला असता, फार थोड्या राज्यांमध्ये कम्युनिस्टांचा प्रभाव उरला आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील शेतकरी मोर्च्याच्या सफल आयोजनामुळे लाल निशाण पुन्हा एकदा डौलात फडकतांना दिसले तरी भाजप विरोधातील पोकळी भरून काढण्यासाठी काँग्रेससह अन्य पक्ष ज्या गतीने पुढे आलेत तो वेग काही डाव्यांना साधता येत नाहीय ही उघड बाब होय. मुळातच जगभरात डावा विचार क्षीण होत चालला आहे. भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष ज्यांना आदर्श मानतात त्या रशिया आणि चीनमध्येही या विचाराला टाळून भांडवलशाहीला प्राधान्य दिले जात आहे. अर्थात त्या देशांनी कालानुसरूप आपल्या विचारसरणीत बदल करण्याची लवचीकता दाखवली आहे. याच प्रकारची लवचीकता दाखविण्यात भारतातील लालभाई मंडळी अयशस्वी ठरल्यामुळे आज देशात या विचारसरणीच्या राजकीय भवितव्यावर भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे.

भारतात साम्यवादासाठी अतिशय अनुकुल परिस्थिती असतांनाही हा विचार या भूमित फारसा न रूजल्याबाबत अनेकदा आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येते. भारतात खूप मोठा शोषीत वर्ग असून याच्या उत्थानासाठी लढणार्‍या कम्युनिझमचे कोट्यवधी लोकांनी अगदी खुल्या दिलाने स्वागत करावे अशी स्थिती अगदी आजही आहे. तथापि, भारतातील धर्म, जाती, प्रांत आणि भाषिक अस्मितांना समजून घेत त्या पध्दतीने रणनिती आखण्यात डावी मंडळी कमी पडली. याच अस्मितांच्या फुलोर्‍यांवर अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे नशीब फळफळले आहे. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष समजणार्‍या काँग्रेसचे आजवरचे जाती-पातीचे राजकारण आणि अलीकडच्या कालखंडातील नर्म हिंदुत्व हे याचेच उदाहरण आहे. याचाच कित्ता अन्य पक्षांनी गिरविला आहे. तर भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक धु्रविकरणाच्या माध्यमातून जातीय समीकरणदेखील मोडीत काढले आहे. यामुळे तब्बल साडे तीन दशकांपर्यंत डाव्यांचा बालेकिल्ला असणार्‍या पश्‍चिम बंगालमध्ये आता भाजपने दुसर्‍या क्रमांकावर मुसंडी मारल्याचे चित्र आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, २०१९च्या निर्णायक लढ्यात आपले अस्तित्व सिध्द करण्याचे आव्हान डाव्यांसमोर आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आता आपल्या स्थापनेच्या शतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. तर या पक्षातून फुटून स्थापन झालेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षदेखील आता ५४ वर्षांचा झालेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन्ही पक्षाच्या एकत्रीकरणाचा विचार मांडला जात आहे. गत वर्षी भाकपतर्फे एस सुधाकर रेड्डी यांनी याला जाहीर मान्यतादेखील दिली होती. वास्तविक पाहता कम्युनिस्टांमध्ये झालेल्या फाटाफूटीला चीनच्या भारतावरील आक्रमण कारणीभूत ठरले होते. तत्कालीन जागतिक राजकारणातील शीतयुध्दाचीही याला किनार होती. यामुळे चीन आणि रशियाच्या पाठीराख्यांना एकत्र राहणे शक्यच नव्हते. किंबहुना तेव्हा कम्युनिस्टांचे विभाजन अटळ होते. मात्र आता फक्त इतिहासालाच उगाळत न बसता वर्तमानाची गरज आणि भविष्याचा वेध घेत दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आल्यास भाजप आणि काँग्रेसच्या द्विध्रुवीय राजकारणात स्वत:चे अस्तित्व तरी टिकवू शकतील. तसेही हे दोन्ही पक्ष अनेकदा एकत्र आले असल्यामुळे स्वतंत्र अस्तित्वाचा अट्टहास कशासाठी? हा प्रश्‍नदेखील उपस्थित होत आहे. तसेच भाकप आणि माकप यांच्यासमोर आज सर्वसमावेशक चेहरा नसल्याची बाबदेखील या पक्षांना त्रासदायक ठरत आहे. आजवर हे दोन्ही पक्ष शोषीत आणि वंचित घटकांसाठी लढा देत असले तरी यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादादेखील वेळोवेळी उघड झाल्या आहेत. विशेष करून देशाच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या हिंदी पट्टयातील जनतेला आकर्षीत करू शकेल असे नेतृत्व अलीकडच्या काळात या दोन्ही पक्षांमध्ये नसल्याची बाब उघड आहे. तर दुसरीकडे भाकपची स्टुडंट विंग असणार्‍या एसएफआयचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार फर्ड्या हिंदीतील दमदार वक्तृत्वामुळे अल्पावधीतच देशभरात लोकप्रिय झाल्याची बाबदेखील कम्युनिस्टांनी समजून घेण्याची गरज आहे. अर्थात कन्हैया कुमारने आपल्याच पितृपक्षाची ‘कन्फ्युज्ड पार्टी ऑफ इंडिया’ अशी थट्टा केली तरी त्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीत घेण्याची गरज सीपीआयला भासते यातच सारे काही आले. कन्हैया कुमारसारखेच आणखी काही ‘पोस्टर बॉय’ मिळाल्यास माकप आणि भाकपला देशाच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका निभावणार्‍या तरूणाईत आपला विचार पोहचवणे सोपे जाणार आहे. यामुळे या दिशेने प्रयत्न होण्याचीही आवश्यकता आहे. अर्थात, एकीकडे डाव्या विचाराला नव्याने उभारी देत, देशभरातील जनतेला आकर्षीत करेल असा सर्वसमावेशक चेहर्‍याची डाव्यांना आज सक्त गरज असल्याचे दिसून येत आहे. सोबत आजवरच्या अनेक चुकांना टाळत भाकप आणि माकपच्या एकत्रीकरणाला आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी वेग देण्याची गरज आहे. अन्यथा लालभाईंचा पाय आणखी खोलात जाण्याचा धोका कायम राहणार आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment