पंतप्रधानांचे ‘पब्लीक इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इनोव्हेशन’विषयक सल्लागार सॅम पित्रोदा यांची ‘ट्विटर’वरील प्रथम अधिकृत सरकारी पत्रकार परिषद अपेक्षेइतकी यशस्वी ठरली नसली तरी या माध्यमातून सोशल मीडियाचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘गुगल प्लस’वरील चॅटींगला एक महिनाही उलटत नाही तोच दिल्लीतील सत्ताधार्‍यांचा एक निकटवर्तीय अशाच स्वरूपाच्या हायटेक संपर्क प्रणालीचा उपयोग करतो ही निव्वळ योगायोगाची बाब नाही. अर्थात यातून सोशल मीडियाची ताकद भारतीय राजकारण्यांच्या लक्षात येऊ लागली हे मानण्यास वावगे ठरणार नाही.
अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडूनही ‘सोशल मीडिया’ची परिणामकारकता कुणीही अमान्य करू शकत नाही. पारंपरिक मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांना थेट आव्हान देण्याची ताकद असणार्‍या या माध्यमाचा राजकारण्यांनाही परिणामकारकरित्या वापर करून घेता येतो. ओबामा यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी या माध्यमाचा अत्यंत परिणामकारक वापर करून घेतला. कोट्यवधी अमेरिकन जनतेपर्यंत ‘येस वुई कॅन!’ हा चैतन्यदायक संदेश पोहचवण्यात फेसबुक, ट्विटर, मायस्पेस आणि ब्लॉग यांचा अत्यंत महत्वाचा वाटा होता हे कुणापासून लपून राहिले नाही. ‘बराक ओबामा’नामक ग्लोबल ब्रँड उभारणीतही सोशल मीडियाचा सिंहाचा वाटा आहे. यानंतर लिबिया, इजिप्तसह मध्यपुर्व देशांमधील जनआक्रोश, अमेरिका व युरोपमधील ऑक्युपाय आंदोलन आदींमध्ये याच माध्यमांनी निर्णायक भूमिका निभावली. आपल्याकडेही अण्णा हजारे-बाबा रामदेव आदींच्या आंदोलनाच्या प्रचार-प्रसारात ही माध्यमेच प्रभावी ठरली. अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चा पाया यावरच उभा आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, सोशल मीडिया या माध्यमाचे सामर्थ्य वारंवार सिध्द झाले आहे.
सोशल मीडियाचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे कोणत्याही मध्यस्थाविना जगाशी थेट संवाद होय. अर्थात हा संवाद पारंपरिक माध्यमाप्रमाणे एकमार्गी नाही. या माध्यमात कुणीही बिनधास्त मत प्रकट करू शकतो. दुसर्‍यांच्या मतावर प्रतिक्रिया देऊ शकतो. याला शेअर करू शकतो वा यावर विरोध प्रकट करू शकतो. व्यापक अर्थाने विचार करता सोशल मीडिया हे माहिती संवादाचे खर्‍या अर्थाने लोकशाहीकरण आहे. याचमुळे की काय सॅम पित्रोदा यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेचा विषय ‘माहितीचे लोकशाहीकरण’ हा ठेवला होता. देशातील दुरसंचार क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे पित्रोदा हे तसे ढोबळ मानाने राजकीय व्यक्ती नव्हेत. मात्र ज्या शासनात ते सल्लागार आहेत त्यांची बाजू सावरणे त्यांना भाग होते. यामुळे ‘नॅशनल नॉलेज कमिशन’, ‘पब्लिक इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आदींविषयी भरभरून ‘ट्विट’ करणार्‍या पित्रोदा यांना केंद्र शासनाचा सोशल मीडियावरील निर्बंधाचा पवित्रा, देशातील महाग ब्रॉडबँड सेवा आदींविषयी सारवासारव करावी लागली. काहीही असो केंद्र सरकारने या प्रथम ‘व्हर्च्युअल प्रेस कॉन्फ्रन्स’च्या माध्यमातून सोशल मीडिया फ्रेंडली होण्याकडे प्रथम पाऊल टाकले आहे.
भारतातील इंटरनेटधारकांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. स्मार्टफोनच्या रूपाने अगदी सहजगत्या इंटरनेट उपलब्ध होत असल्याने येत्या काळात हा वेग याहूनही वाढणार आहे. देशात सध्या साडेबारा करोड इंटरनेटधारक असल्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी सहा कोटी लोक ‘फेसबुक’चा वापर करतात. अन्य सोशल साईटचा विचार करता हा आकडा अजून वाढतो. ही संख्या दुर्लक्ष करण्यासारखी जराही नाही. मात्र अत्यंत आश्‍चर्याची बाब म्हणजे भारतीय राजकारणात थोडेफार अपवाद वगळता या माध्यमाकडे सर्वांचे काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. सोशल मीडियाचे नाव येताच राजकारणातील शशी थरूर यांचे नाव सर्वप्रथम समोर येते. विविध विषयांवरील त्यांचे विद्वतापूर्ण भाष्य हे ‘ट्विटर’च्या माध्यमातून जगासमोर येते. इंटरनेटवर त्यांचा स्वत:चा एक चाहतावर्ग तयार झाला आहे. या पाठोपाठ गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा क्रमांक लागतो. मुख्य प्रसारमाध्यमांमध्ये खलनायक म्हणून मोदी यांचे चित्र रंगविण्यात येत असले तरी ‘न्यू मीडिया’त मात्र त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाठींबा असल्याचे दिसून येते. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी हे सातत्याने आपल्या ब्लॉगवरून जगाशी संवाद साधतात. अर्थात आपल्या ब्लॉगवरील लिखाणाच्या माध्यमातून काही तरी खळबळ उडण्याची योग्य ती तजवीज करण्यास ते विसरत नाहीत. विद्यमान लोकसभेतील सर्वात तरूण खासदार असणार्‍या कॉंग्रेस पक्षातील राहूल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंदीया, मिलिंद देवरा, नवीन जिंदल आदी मंडळी कमी-अधिक प्रमाणात सोशल मीडियात सक्रीय आहेत. मात्र खुद्द कॉंग्रेस पक्षाचे अधिकृतरित्या कोणत्याही सोशल साईटवर अस्तित्व नाही. डाव्या पक्षांनाही याचे वावडे आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह शिवसेना, अण्णा द्रमुक, बिजद, जद(से), जद(यू), राजद, शिरोमणी अकाली दल आदी पक्षांनाही सोशल मीडियाचे भान नाही. अर्थात भाजपा, बसप, समाजवादी पक्ष, तृणमुल कॉंग्रेस, डीएमके, तेलगू देसम आणि राष्ट्रीय लोक दल आदी पक्ष मात्र या माध्यमाच्या मदतीने जनतेपर्यंत पोहचली आहेत.
भारतीय जनता पक्षातील सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, नवज्योत सिध्दू तसेच शरद यादव, सुब्रमण्यम स्वामी आदी मंडळीही याच माध्यमातून जगाशी संवाद साधत असतात. मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे स्वत: सोशल साईटवर कार्यरत नसले तरी या पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी फेसबुकसारख्या माध्यमाचा समर्पक वापर करून घेतला आहे. राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनीही ब्लॉगच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र यात सातत्य राहिले नाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनीही या माध्यमाचा समर्पक वापर करून घेतला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी ‘फेसबुक’वर एक पेज तयार करून ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी मोहिम राबवली. याचा फार उपयोग झाला नसला तरी या रूपानेही आपला विचार जगासमोर अत्यंत परिणामकारकरित्या मांडता येतो ही बाब आता राजकारण्यांच्या लक्षात येऊ लागली आहे. यामुळे सरपंच, नगरसेवकांपासून ते थेट आमदार-खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांनाही हा प्रकार भावत आहे.
फेसबुक-ट्विटर, युट्युब-फ्लिकर, ब्लॉग व अन्य ‘न्यू मीडिया’ची साधने पूर्णत: मोफत स्वरूपात उपलब्ध आहेत. मात्र याचा उत्तम वापर करण्यासाठी मात्र कौशल्य आवश्यक असते. अगदी सॅम पित्रोदा यांच्यासारखा टेक्नोसॅव्ही व्यक्तीही ट्विटरचा वापर करण्यात काहीसा कच्चा असल्याचे त्यांच्या ‘त्या’ पत्रकार परिषदेत दिसून आले. या बाबीचा विचार करता प्रत्येक नेता आणि पक्षाला आगामी काळात ‘सोशल मीडिया’च्या वापरात तज्ज्ञ असणार्‍यांची गरज भासू शकते. आज मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांवर प्रत्येक पक्ष आणि नेत्याला रग्गड खर्च करावा लागत आहे. भविष्यात ‘न्यू मीडिया’साठीही अशाच स्वरूपाची तजवीज करावी लागणार आहे. याचेच संकेत सॅम पित्रोदा यांनी घेतलेल्या पुढाकारातून अधोरेखित झाले आहे.
