Featured slider पत्रकारिता

मीडियाची घुसमट : सत्ताधारी व विरोधकांचे एकमत

Written by shekhar patil

कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची पंतप्रधान मोदी यांना सुचविलेल्या काही उपायांमधील एक मुद्दा हा देशभरातील मेनस्ट्रीम मीडियाची झोप उडविणारा ठरला आहे. दोन वर्षांपर्यंत मुद्रीत, इलेक्ट्रॉनिक व डिजीटल या तिन्ही माध्यमांसाठीच्या शासकीय जाहिराती बंद करण्याचे आवाहन सोनियांनी केल्याने देशातील हजारो मीडिया हाऊसेस व त्यातील लक्षावधी कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे माध्यमे आधीच अडचणीत असतांना देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक हे सुरात सुर मिळवू लागल्याने याचे गांभिर्य वाढले आहे.

राज्यात पाच वर्षे सत्तेत असणार्‍या फडणवीस सरकारने मुद्रीत माध्यमाच्या जाहिरातींना आधीच मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली होती. यानंतरच्या ठाकरे सरकारने अद्याप याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नसतांनाच कोरोनाच्या आपत्तीने सर्वांचे लक्ष तिकडेच वळले आहे. यातच सोनियांनी जाहिराती कमी नव्हे तर थेट बंद करण्याची मागणी पुढे रेटल्याने प्रसारमाध्यमे स्तब्ध झाली आहेत. केंद्रासह देशातील राज्य सरकारांनी अद्याप डिजीटल माध्यमांमध्ये मर्यादीत स्वरूपात जाहिराती दिल्यामुळे याचा नव माध्यमाला तसा फटका बसणार नसला तरी मेनस्ट्रीम मीडियाला यामुळे हादरा बसण्याची शक्यता आहे. खरं तर शासकीय जाहिराती हा तसा अनेकदा वादात सापडलेला विषय आहे. डिजीटल युग सुरू झाल्यानंतर आधीच्या लांबलचक शासकीय जाहिराती आकाराने अतिशय लहान झाल्या. अर्थात, आधी एखाद्या निविदेच्या अटी, शर्ती व नियम हे प्रत्येक जाहिरातीमध्ये अगदी विस्तृतपणे नमूद केलेले असत. अर्थातच, संबंधीत जाहिरात ही आकाराने मोठी असे. आता कितीही मोठे काम असले तरी लहान जाहिरातीत संबंधीत कामाचे नाव, अंदाजे रकमेसह अन्य महत्वाची माहिती देऊन उर्वरित माहिती ही संकेतस्थळावर कुठे पाहता येईल याची माहिती दिलेली असते. साहजीकच आता आधीपेक्षा जाहिरातीचा आकार कमी झाला आहे. येणार्‍या कालखंडात यात अजून सुटसुटीतपणा येणार असून जाहिरातींचा आकार अजून कमी होणार आहे.

समजा, जळगाव महापालिकेच्या अंतर्गत काही कोटी रूपयांची निविदा निघाली आहे. या कामाची वर्तमानपत्रात फक्त एक क्लासीफाईडच्या आकाराची लहानशी जाहिरात येईल. यात संबंधीत काम व त्याची रक्कम देऊन खाली क्युआर कोड दिलेला असेल. हा कोड स्कॅन केल्यानंतर इच्छुक कंत्राटदारांना त्यांच्या मोबाईलमध्ये या निविदेबाबतची इत्यंभूत माहिती मिळू शकेल. हाच प्रकार अन्य शासकीय जाहिरातींबाबत होऊ शकतो. अर्थात, तंत्रज्ञानाने आधीच शासकीय जाहिरातींच्या आकाराला व पर्यायाने उत्पन्नाला कात्री लावलेली असून भविष्यात हा प्रकार खूप प्रमाणात वाढणार आहे. क्युआर कोडसारखे तंत्रज्ञान अनेक वर्षांपासून प्रचलीत असतांनाही अद्याप या प्रकारात शासकीय जाहिराती आल्या नसल्या तरी त्या कोणत्याही क्षणाला येण्याची शक्यता कुणीही नाकारणार नाही. क्युआर कोडचा वाढणारा वापर हा आधीच अडचणीत असणार्‍या मुद्रीत माध्यमावर प्रचंड मोठा घाव घालणार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे डिजीटल माध्यमाचे आक्रमण तर दुसरीकडे विविध टेक्नो टुल्सचा वापर होत असल्याने मीडियाला या दोन्ही आघाड्यांवर लढावे लागत आहे.

शासकीय जाहिरातींचा जास्तीत जास्त वाटा हा मोठ्या वर्तमानपत्रांकडे जात असतो. इलेक्ट्रॉनीक माध्यमातही हीच स्थिती आहे. तर मध्यम आणि लहान मीडिया हाऊसेसला खरी गरज असतांनाही यातील वाटा कमी मिळतो. खरं तर कोणत्याही वर्तमानपत्रात शासनाकडून येणार्‍या जाहिरातींचे उत्पन्न हे खूप जास्त नसले तरी ते बर्‍यापैकी फिक्स्ड असल्यामुळे लहान व मध्यम वर्तमानपत्रांना त्याचा एक मोठा आधार असतो. मध्यंतरी फडणवीस सरकारने खपाचा कथित ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’ करून अनेक दैनिके आणि साप्ताहिकांना शासन यादीवरून काढले होते. वास्तविक पाहता, कोणताही पक्ष हा विरोधात असतांना प्रसिध्दीवर करण्यात येणार्‍या पैशांचा विरोध करत असतो. तथापि, फडणवीस यांच्या सरकारने सत्तेत असतांनाच प्रसारमाध्यमांना दिलेला दणका हा अनेकांना धक्कादायक वाटला होता. आता तर देशातील प्रमुख विरोधी पक्षच प्रसारमाध्यमांना जाहिराती न देण्याची मागणी करत असल्याची बाब लक्षणीय असून मिडीयाकर्मींनी याकडे अतिशय गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. सोनियांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता धुसर असली तरी यापुढे शासकीय जाहिरातींना नक्की कात्री लागणार हे तसे निश्‍चीत आहे. आता अजून एक योगायोग लक्षात घ्या. गत अर्थात २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मुद्रीत माध्यमाचा आत्मा असणार्‍या न्यूज प्रिंटच्या आयातीवर तब्बल १० टक्के कर लावण्याचे जाहीर करतातच काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी याच्यावर टीका केली होती. तेव्हा विरोध करणारा काँग्रेस पक्षच आता मुद्रीत माध्यमाचा गळा घोटण्याची शिफारस करतोय याला काय म्हणणार ?

मोदी सरकारने गत वर्षी न्यूज प्रिंटवर लावलेला टॅक्स यंदाच्या अर्थसंकल्पात कमी करून ५ टक्के केला तरी यामुळे प्रकाशकांचे समाधान झालेले नाही. ‘इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी’ म्हणजेच ‘आयएनएस’चे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता यांनी तर दोन वर्षापर्यंत प्रिंट मीडियाला कर माफी देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी जारी केलेले पत्र हे मुद्रीत माध्यमातील मालकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता दर्शविणारे आहे. भारतीय वर्तमानपत्रे वापरत असणारा कागद (न्यूजप्रिंट) हा बहुतांश आयातीवर अवलंबून आहे. कोरोनाचा प्रकोप आणि याच्या पश्‍चातच्या कालखंडात न्यूजप्रिंटची उपलब्धता आणि याचे दर याबाबत कोणीही ठोसपणे सांगू शकणार नसल्याने या अस्वस्थतेमध्ये अजून भर पडली आहे. या सर्व संभ्रमावस्थेत मुद्रीत माध्यमांना तग धरून राहण्यासाठी आजवरच्या काही संकेतांना धुडकावून लावावे लागणार आहे. प्रत्येक वर्तमानपत्र हे प्रॉडक्शन कॉस्टपेक्षा खूप कमी किंमतीत विकले जाते. ही तूट जाहिरातींच्या माध्यमातून भरून निघत असते. मात्र जाहिरातदार डिजीटलकडे वळू लागले असून हक्काच्या शासकीय जाहिरातींबाबतची संशयकल्लाळ निर्माण झाल्याने, वर्तमानपत्रांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दरवाढ करणे हा सर्वात योग्य पर्याय आहे. तथापि, गळेकापू स्पर्धेमुळे हे शक्य होणारे नाही. एखादे वर्तमानपत्र हे पूर्णपणे डिजीटलमध्ये शिफ्ट करण्याचा पर्याय देखील उपयुक्त नाही. कारण यातील उत्पन्नासाठी ‘थर्ड पार्टी’ टेक कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागते. आणि मुद्रीत माध्यम अडचणीत आल्याचे पाहून या कंपन्या आपले निकष अजून कठोर करत आहेत. यामुळे नेमके करावे तरी काय ? हा प्रश्‍न लहान वृत्तपत्रांपासून ते देश पातळीवर बलाढ्य मीडिया हाऊसेसच्या मालकांना पडल्याचे आजचे चित्र आहे. देशातील सत्ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांनी माध्यमांच्या ताकदीला झुगारून लावण्याच्या दिशेने पाऊल उचलल्यामुळे या चिंतेत अजून भर पडणे स्वाभाविक आहे.

वर्तमानपत्रांच्या मूल्यात वाढ करण्याचा निर्णय तातडीने घेणे कुणालाही परवडणारे नाही. विशेष करून पोस्ट-कोरोना कालखंडात अनेक महिने वा कदाचित वर्षे आर्थिक मंदीचे सावट राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रकारचा धाडसी निर्णय कोणतेही मीडिया हाऊस घेणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. तथापि, मुद्रीत माध्यमात कॉस्ट-कटींगचे युग अपरिहार्य असल्याचे आपण सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी करण्यासाठी पाने कमी करणे, कर्मचारी कपात; अनावश्यक खर्चांना फाटा, न परवडणार्‍या आवृत्त्या व महागडी विभागीय कार्यालये बंद करणे, कमी कर्मचार्‍यांमध्ये जास्त काम करून घेणे आदी विविध प्रकार सुरू होतील ही बाब उघड आहे. मात्र इतक्या सार्‍या उपाययोजना करून देखील खर्च आणि उत्पन्नातील मेळ बसविणे फारसे सोपे नाही. यातच देशातील सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधकांचे एकमत हे मेनस्ट्रीम मीडियाच्या अडचणीत भर टाकणारे आहे. यातून मार्ग काढत वाटचाल करण्याचे आव्हान प्रसारमाध्यमांसमोर आहे.

(प्रतिकात्मक छायाचित्र : आंतरजालावरून साभार)

About the author

shekhar patil

Leave a Comment