Featured slider चालू घडामोडी

महाभियोग आणि योगायोग

Written by shekhar patil

देशाचे सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोग आणण्याची केलेली तयारी ही आपल्या इतिहासात महत्वाचा अध्याय म्हणून नोंदली जाणार आहे. देशातील कोट्यवधी जनतेला ज्यांच्याकडून निष्पक्ष न्यायदानाची अपेक्षा असते त्या न्यायप्रणालीवरच काही महिन्यांपासून होणारे आरोप पाहता ही बाब तशी अनपेक्षित नव्हतीच. मात्र याची परिणीती कशात होणार यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे जाण्याबाबतदेखील संभ्रम आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या महाभियोगाच्या माध्यमातून एक अफलातून योगायोगदेखील साधला जाणार आहे.

भारतीय संविधानाने कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन या तीन स्तंभांच्या माध्यमातून आदर्श लोकशाही प्रणाली अंमलात आणली असून याला मीडियाच्या माध्यमातून चौथ्या अघोषीत स्तंभाची जोड मिळाली आहे. मात्र अलीकडच्या काळातील सर्व घटनांचा वेध घेतला असता फक्त आणि फक्त कायदेमंडळ आणि पर्यायाने याची सर्व शक्ती हाती असणार्‍या सत्ताधारी राजकारण्यांनी अन्य तिन्ही स्तंभांवर जाणीवपूर्वक आघात केल्याचे दिसून येत आहे. याचाच महत्वाचा अध्याय सरन्यायाधिशांविरोधातील महाभियोगाच्या माध्यमातून सुरू झाला आहे. लोकांचे प्रतिनिधी असणार्‍या संसद सदस्यांनी कायदे बनवावेत, न्यायव्यवस्थेने याची अंमलबजावणी करावी तर प्रशासनाने देशाचा कारभार हाकण्यास मदत करावी असे संविधानकारांना अपेक्षीत होते. तथापि, देशातील सत्ताधार्‍यांनी सातत्याने आपल्याकडे असणार्‍या निरंकुश अधिकारांचा वापर करून न्यायपालीका आणि कार्यपालिकेला आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात प्रशासनाला कोणतेही अधिकार नसल्यामुळे राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनण्याशिवाय त्यांना कोणताही पर्याय उरलेला नाही. मात्र न्यायव्यवस्थेने अनेकदा थेट कायदेमंडळाशी टक्कर घेण्याचे धाडस दाखविले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात याची अनेक उदाहरणे आहेत. सर्वात लक्षणीय उदाहरण हे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविण्याचा ऐतिहासीक निर्णय होय. यातून लादण्यात आलेली आणीबाणी आणि नंतरचा सर्व घटनाक्रम हा आपल्या इतिहासातील एका काळाकुट्ट अध्याय होय. याच प्रकारे वेळोवेळी न्यायालयाने अत्यंत तटस्थपणे सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणणारे निर्णय दिले आहेत. मात्र, लोकशाहीतील सर्वात मोठी सत्ता हातात असल्यामुळे अनेकदा न्यायालयाचे निकाल अथवा निर्देशांना झुगारून लावण्यासाठी ‘अध्यादेशा’च्या ब्रह्मास्त्राचा वापर करण्यात आला आहे. देशाच्या राजकारणात अतिशय महत्वाच्या असणार्‍या शाहबानो पोटगी प्रकरणातील निकालास तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून बदलल्यानंतर उडालेला हलकल्लोळ इतिहासात नोंदला गेला आहे. तर अलीकडेच अ‍ॅट्रॉसिटीतील बदलांबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना बदलण्यासाठीही केंद्र सरकार अध्यादेशाचाच वापर करणार असल्याची चिन्हे आहेत. म्हणजेच न्यायपालिका आणि कायदेमंडळातील निर्णायक लढाईत शेवटी विजय हा संसदेचाच होणार असल्याचे आपल्या संविधानात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग आणण्याची विरोधी पक्षांची सुरू असणारी तयारी ही अनेक अर्थांनी लक्षणीय आहे. हा प्रस्ताव पुढे सरकल्यास एक अफलातून योगायोग होणार आहे.

सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात सुरू असणारा हा उद्रेक पाहून सर्वसामान्य जनता चकीत झाली आहे. तथापि, याच प्रकारचा एक वादग्रस्त अध्याय जस्टीस व्ही. रामास्वामी यांच्या प्रकरणात नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी घडला होता. हे महोदय कोणताही पूर्वानुभव नसतांना ७१ साली न्यायाधीश बनले होते, तेव्हा त्यांच्या नियुक्तीवरून आश्‍चर्यदेखील व्यक्त करण्यात आले होते. १९८७ साली ते बढती मिळून सुप्रीम कोर्टात आले. येथे आधी कुजबुजीच्या स्वरूपात त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू झाली. नंतर प्रसारमाध्यांनी हे प्रकरण उचलून धरल्याने तेव्हा विरोधात असणार्‍या भाजप व अन्य पक्षांनी न्यायमूर्ती रामास्वामींवर महाभियोग आणला. यावर संसदेत प्रदीर्घ काळ चर्चा झाली. गमतीची बाब म्हणजे आज न्यायव्यवस्थेच्या कथित दयनीय अवस्थेबाबत चिंताग्रस्त होण्याचा आव आणणार्‍या काँग्रेसने तेव्हा भ्रष्ट रामास्वामी यांची पाठराखण केली होती. त्यांच्या बाजूने काँग्रेसचे विद्यमान वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला होता. सिब्बल हे तेव्हा राजकारणात सक्रीय नसून सुप्रीम कोर्टातील ख्यातनाम विधीज्ज्ञ म्हणून गणले जात होते. रामास्वामी यांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यासाठी त्यांना संसदेत बोलण्याची खास परवानगी देण्यात आली होती. यावेळी सिब्बल यांनी जवळपास सहा तासांपर्यंत रामास्वामी यांची बाजू जोरदारपणे मांडली. यावेळी झालेल्या मतदानात काँग्रेसने सभात्यागाच्या माध्यमातून महाभियोग नामंजूर करण्यास हातभार लावला होता. यामुळे अर्थातच हा प्रस्ताव बारगळत व्ही. रामास्वामींना अभय मिळाले. तथापि, सुप्रीम कोर्टातील अन्य न्यायाधिशांनी त्यांच्यासोबत काम करण्यास नकार दिल्यामुळे अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अर्थात रामास्वामी यांच्याविरूध्दही दीपक मिश्रा यांच्याप्रमाणे त्यांच्याच सहकार्‍यांनी बंड केले होते ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. आता योगायोगाची बाब म्हणजे तेव्हा जस्टीस रामास्वामी यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी आपली बुध्दी खर्ची घालत आटापीटा करणार्‍या याच कपील सिब्बल यांनी आता दीपक मिश्रा यांना गैरव्यवहारामुळे पदावरून घालवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. म्हणजे पाव शतकामध्ये खेळाडू बदलले, मोहरे बदलले तरी पट तोच आहे.

खरं, तर सरन्यायाधिशांवरील महाभियोगाची प्रक्रिया ही खूप क्लिष्ट असून यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभाध्यक्षांना हा प्रस्ताव कोणत्याही कारणावरून नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. रामास्वामी यांच्यावर १२ मार्च १९९१ रोजी महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, तर संसदेत यावर १० मे १९९३ रोजी मतदान झाले होते. म्हणजेच यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालखंड लागला होता. यातच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे या वर्षी २ ऑक्टोबरपर्यंतच आपल्या पदावर असणार आहेत. यामुळे सेवानिवृत्तीच्या कालखंडात त्यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया चालू राहणार का? हा प्रश्‍न आहेत. यातच महाभियोगाबाबत काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नसून अन्य पक्षांचा याला पाठींबा मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहेच. हे सर्व होऊनदेखील अतिशय जलद प्रक्रिया होऊन दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग आलाच तर भाजप निश्‍चीतपणे याला विरोध करेल तर काँग्रेस अर्थातच याला संमत करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करेल हे सांगणे नकोच. आणि यातून दीपक मिश्रा यांना अभय मिळाले तरी त्यांना सुप्रीम कोर्टात पुन्हा काम करणे तितकेसे सोपे राहणार नाही. कारण सरन्यायाधिशांच्या सहकार्‍यांनी आधीच त्यांच्याविरूध्द दंड थोपटले आहेच. अर्थात येथेही दोन्ही प्रकरणांमध्ये साम्य आहेच.

जस्टीस रामास्वामी यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या न्यायव्यवस्थेत ‘कॉलेजीयम’ पध्दतीच्या माध्यमातून न्यायाधिशांची निवड करण्याची प्रणाली अस्तित्वात आली. यामुळे न्यायाधिशांच्या निवडीत सरकारचा जराही हस्तक्षेप राहणार नसल्यामुळे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असल्याचा आशावाद बाळगण्यात आला होता. मात्र याच्या लवकरच ठिकर्‍या उडाल्या. यामुळे न्यायव्यवस्थील गैरप्रकार कमी झाले नाहीच. यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश सौमित्र सेन आणि सिक्कीम न्यायालयाचे पी.डी. दिनकरन यांना महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू असतांनाच आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागला. तर जस्टीस एस.के. गंगेल व सी.व्ही. नागार्जुन रेड्डी हेदेखील यातून थोडक्यात बचावले. तर जे.बी. पर्दीवाला यांनी माफी मागितल्याने तेदेखील या प्रक्रियेतून बचावले होते. यानंतरदेखील न्यायालयाच्या अनेक टिपण्ण्या, निकाल, निर्देश वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. अनेक निकालांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. तर न्याय प्रणालीतील अनेक घटकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपदेखील कायम आहेत. दरम्यान, केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर ‘कॉलेजीयम’ पध्दत रद्द करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. तथापि, याला कडाडून विरोध झाल्यामुळे याबाबतचा निर्णय सध्या प्रलंबीत ठेवण्यात आला आहे. एकंदरीत पाहता, आपल्या स्वायत्ततेबाबत अतिशय संवेदनशील असणारी न्यायपालिका ही बाह्य राजकीय दबाव आणि अंतर्गत भ्रष्ट कारभार या दोन पातळीवरील कचाट्यात सापडल्याचे दिसून येत आहे. या दोन्ही बाबी नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे अभिन्न असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेबाबत संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. अर्थात, भारतीय लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे हे सांगणे नकोच !

About the author

shekhar patil

Leave a Comment