चालू घडामोडी राजकारण

दोन मंत्री, दोन खासदार…आता उघडा विकासाचे दार !

जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच पहिल्या पाचपैकी दोन महत्वाच्या कॅबिनेट खात्यांसह दोन्ही खासदार आणि तब्बल दहा आमदार युतीचे असल्याची दुर्मीळ घटना घडली आहे.

जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच पहिल्या पाचपैकी दोन महत्वाच्या कॅबिनेट खात्यांसह दोन्ही खासदार आणि तब्बल दहा आमदार युतीचे असल्याची दुर्मीळ घटना घडली आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातही युतीचीच सत्ता असल्याने दुग्धशर्करा योग जुळून आला आहे. एका अर्थाने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्तेच्या सहकार्यात या नेत्यांची कारकिर्द बहरणार आहे. यामुळे आता कोणताही बहाणा न सांगता जिल्ह्यातील विकासचक्राला प्रचंड गती देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

सुमारे २० वर्षांपासून जळगाव जिल्हा हा युतीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. २००९च्या निवडणुकीत युतीला मोठा धक्का देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली होती. अर्थात या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा गतवैभव मिळवत तब्बल सहा जागा पटकावल्या तर अमळनेरचे अपक्ष शिरीषदादा चौधरी यांनीही भाजपला पाठींबा दिल्याने त्यांचे बळ सात झाले आहे. मित्रपक्ष शिवसेनेलाही तीन जागा मिळाल्या आहेत. आता जिल्ह्यातील अकरापैकी तब्बल दहा आमदार हे राज्य आणि केंद्रात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित आहेत. १९९५ साली राज्यात युतीची सत्ता असतांना जिल्ह्यातून नाथाभाऊंना महत्वाची खाती मिळाली होती. त्यावेळी त्यांनी सिंचनाच्या कामांना गती दिली होती. यातील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना जिल्ह्यासाठी वरदान ठरली. मात्र केंद्रात भाजपची सत्ता नसल्याने काही प्रकल्पांना हवी तशी गती मिळाली नाही. १९९९ नंतर भाजप-सेना केंद्रात सत्तेत असली तरी राज्यात मात्र कॉंग्रेसची सत्ता असल्यानेही विकासाचे गणित जमले नाही. यातच २००४ ते २०१४ या कालखंडात तर केंद्र आणि राज्यातही विरोधी सत्ता असल्याने विकासाला आणखीच खिळ बसली.

साधारणत: १९९९ नंतर सत्ता नसल्याने ना. एकनाथराव खडसे, ना. गिरीश महाजन तसेच भाजप-सेनेच्या खासदारांनी सातत्याने विकासाचा पाठपुरावा केला. मात्र विरोधात असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना गती लाभली नाही. त्यांनी मतदारसंघातील विकासकामांना गती देण्यासह सत्ताधार्‍यांना वारंवार कोंडीत पकडले. यात सभागृहात सत्ताधार्‍यांवर घणाघात करतांनाच रस्त्यावर उतरून संघर्षही करण्यात आला. यात गिरीशभाऊंचे कापसाला सात हजाराच्या भावासाठी केलेले उपोषण तर देशभरात गाजले. एका अर्थाने या दोन्ही नेत्यांसह भाजपने प्रखर विरोधकाची भुमिका यशस्वीपणे पार पाडली. याचेच फळ म्हणून आता नाथाभाऊंना महसुल हे दुसर्‍या क्रमांकाचे मिळाले असून गिरीशभाऊंना ‘टॉप फाईव्ह’ खात्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जलसंपदाची धुरा मिळाली आहे. यामुळे राज्यातील दोन मातब्बर मंत्रीपदे, केंद्रात दोन खासदार आणि जिल्ह्यातून शिवसेनेचे धरून तब्बल दहा आमदार अशी भाजप-सेना युतीची दणकेबाज फळी उभी राहिली आहे. यात स्थानिक पातळीवर अगदी ग्रामपंचायतींसह विविध पंचायत समित्या, नगरपालिका व सर्वात महत्वाची असणारी जिल्हा परिषदही युतीकडेच आहे. यामुळे विकासकामांचा पाठपुरावा करणारे लोकप्रतिनिधी आणि याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील भाजप-सेनेच्या ताब्यात आहेत. आजवर युतीचे नेते सत्ता नसल्याचे कारण देत विकास रखडल्याचा आरोप करत होते. आता अनेक वर्षांमधून एकचदा सर्व सत्ता युतीकडे असल्याने आता ‘फक्त आणि फक्त विकास’ होणार ही जनतेने बाळगलेली अपेक्षा फोल ठरू नये.

जळगाव जिल्ह्यात विकासाचा अनुशेष आहे. अगदी रस्ते,पाणी, सिंचन, आरोग्य आदी प्राथमिक गरजांपासून ते विविध औद्योगिक प्रकल्पांची जिल्ह्यात वानवा आहे. जिल्ह्यातील एकमेव अजस्त्र व जिवंत जलस्त्रोत असणार्‍या तापी नदीवरील शेळगाव बंधार्‍याच्या कामाला गती मिळाल्यास हजारो हेक्टर जमीन हिरवीगार होणार आहे. याचप्रमाणे पाडळसे धरणाच्या पुढील कामासाठी निधीही आवश्यक आहे. आ. हरीभाऊ जावळे यांनी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकणार्‍या ‘मेगा रिचार्ज’ची संकल्पना मांडली आहे. या स्वप्नपुर्तीचा क्षणही प्रयत्नांती समीप येऊ शकतो. जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये अद्यापही सिंचनाची सुविधा मिळालेली नाही. नदीजोड प्रकल्पही बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. बोदवड, वाघूरसारख्या उपसा सिंचन योजनांनाही गती मिळण्याची आवश्यकता आहे. जळगावसह भुसावळ, चाळीसगाव आदी औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे प्रकल्प नाहीत. तर अन्य तालुक्यांमध्ये एमआयडीसी विकसितच झालेली नाही. जिल्ह्याचे अर्थकारण अवलंबून असणार्‍या कृषी क्षेत्राशी संबंधित उद्योगाचीही अशीच बोंबाबोंब आहे. कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अन्यत्र बहरत असतांना जळगाव जिल्ह्यातच ते का नाहीत? हा विचार आता सत्तेत असणार्‍या समस्त धुरिणांनी करावयाचा आहे. सहकारातही फारसे आशादायक चित्र नाही. बेलगंगा, वसाकासह अनेक सहकारी कारखाने पुनरूज्जीवनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. नाथाभाऊंनी मुक्ताई सुतगिरणीसाठी ५८ कोटींचा निधी आणून सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. अर्थात नाथाभाऊ आणि गिरीशभाऊ यांनी आपल्या मतदारसंघाबाहेरचाही विचार करून अन्य ठिकाणच्या कामांसाठी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. यात ए.टी.नाना पाटील आणि रक्षाताई खडसे यांच्या रूपाने केंद्रात पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारही भाजपचेच आहेत हे विशेष.

जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता भुसावळ आणि वरणगाव येथील आयुध निर्माण (ऑर्डनन्स फॅक्टरीज) तसेच दीपनगर येथील औष्णिक विद्युत केंद्राचा अपवाद वगळता गेल्या चाळीस वर्षात केंद्र वा राज्य शासनाशी संबंधित एकही मोठा प्रकल्प उभा राहिला नाही हे अगदी कटू वास्तव आहे. यामुळे दोन्ही खासदारांनी यासाठी केंद्रात पाठपुरावा करावा. यासाठी अगदी भूमी अधिग्रहणाच्या महसुलशी संबंधित खात्यापासून ते राज्य आणि केंद्रातील विविध खात्यांच्या परवानग्यादेखील आरामात मिळू शकतात. गरज आहे फक्त इच्छाशक्तीची! जलदगती रेल्वेगाड्यांना थांबा मिळावा या प्राथमिक मागणीसह या खात्याशी संबंधीत अनेक कामे प्रलंबित आहेत. भुसावळसारख्या देशातील सर्वात मोठे यार्ड असणार्‍या रेल्वे स्थानकात कोणताही प्रकल्प शक्य आहे. यात रोजगार निर्मितीसह शहराचा नावलौकीकही वाढू शकतो. याचसोबत भुसावळहून महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांना जाणार्‍या रेल्वे गाड्यांची मागणीही मंजूर होऊ शकते. जिल्ह्यात काही ठिकाणी रेल्वे उड्डाण पुल तर भुसावळात भुयारी मार्गाची मागणी प्रलंबित आहे. जळगाव वा भुसावळमार्गे अजिंठा या रेल्वे मार्गाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अद्याप बाकी आहे. थोडक्यात सांगायचे तर खासदारांना करण्यासाठी खुप काही आहे.

विरोधात असतांना राजकीय नेत्यांची बोलण्याची आणि कृतीची भाषा वेगळी असते. सत्तेत आल्यावर याला मर्यादा येतात. यामुळे कापसाला सात हजार रूपयांसाठी झंझावाती आंदोलन करणारे गिरीशभाऊ, यावरून विधानसभा गाजविणारे नाथाभाऊ, लोडशेडींगवरून आक्रमक होणारे गुलाबराव पाटील आदी नेत्यांची या विषयावरील भुमिका आता गुळमुळीत राहणार हे जनतादेखील ओळखून आहे. अर्थात हा केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणात्मक निर्णयांचा भाग असल्याने फक्त हे नेते त्यावर काहीही करू शकणार नाहीत. मात्र जिल्ह्यातील विकासाला गती देणे त्यांना सहजशक्य आहे. नाथाभाऊ आणि गिरीशभाऊ तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांना आज सत्तेची उब मिळत असतांना जिल्ह्यातील जनताही त्यांच्याकडे खूप अपेक्षेने पाहत आहे. अगदी नजर लागेल अशी सत्ताकेंद्रे जळगाव जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेली आहेत. जमिनीपासून शिखरापर्यंतही आपलीच सत्ता आहे. याचा आपल्या राजकीय कारकिर्दीत लाभ होणारच आहे. आपले कार्यकर्तेही यावर पुढे जातीलच. या सर्व मोहाच्या वातावरणात जनतेच्या समस्यांना विसरू नका हीच आपल्या सर्वांना कळकळीची विनंती. असे झाल्यास येणार्‍या पिढ्या आपले उपकार विसरणार नाही. अन्यथा ‘तुम्हीही इतरांप्रमाणेच’ असा कायमचा ठपका आपल्या सर्वांच्या नावावर बसू शकतो.

bjp

About the author

shekhar patil

1 Comment

  • लय भारी भाऊ आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ना.मञी खासदार साहेबांनी जिल्ह्यात सुजलाम सुफलाम करावे हिच अपेक्षा बाळगून आहोत

Leave a Comment