‘प्रत्येक क्रियेची तेवढ्याच तीव्रतेची विरूध्द दिशेने प्रतिक्रिया उमटतेच’…न्यूटनच्या या तिसर्‍या नियमाची व्याप्ती ही फक्त पदार्थविज्ञानाइतपतच मर्यादीत नाही. जीवनाच्या विविध अंगांवर या नियमाचे प्रतिबिंब उमटले आहेच. राजकारणातही याची अनेक उदाहरणे आपल्या भोवती आढळून येतात. गत अडीच-तीन वर्षांपासून लाट, सुनामी, झंझावात आदी नावांनी कौतुक करण्यात आलेल्या राजकीय विचारधारेचा सुरू झालेला परतीचा प्रवास आता याच नियमाची प्रचिती दर्शविणारा ठरणार आहे.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात वाटचालीत भारतीय राजकारणातील काही गृहितके विकसित झाली आहेत. या सर्वांना छेद देणारी काही तरी भव्य-दिव्य बाब प्रथमच अनुभवत असल्याची प्रतिक्रिया २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत उमटली होती. खरं तर अत्यंत बदनाम झालेले युपीए-२ सरकार भुईसपाट होणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नव्हतीच. मात्र एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचा चमत्कार तीन दशकांनी होणार असल्याचे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. या निवडणुकीने भारताच्या राजकीय इतिहासात एक स्पष्ट विभाजन रेषा ओढली. यातून नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावाताने अवघ्या देशावर गारूड केले. अत्याधुनीक तंत्रज्ञान व विशेषत: सोशल मीडियाचा समर्पक वापर करत ‘मोदी लाट’ जन्मास आली. या लाटेने विरोधकांना उद्ध्वस्त करतांनाच भाजपमधील एका पिढीची सद्दी संपुष्टात आणली. खरं तर अगदी जर्जरावस्थेतही पदांना चिपकून असणार्‍या ज्येष्ठांना येनकेनप्रकारे घरी बसविण्याची कसरत भारतीय राजकारणात अनेकदा दिसून आली आहे. यासाठी काँग्रेसच्या गाजलेल्या ‘कामराज पॅटर्न’सह विविध पध्दतींचा वापरही जगासमोर आला आहे. ज्येष्ठांना कसे तरी समजावत राष्ट्रपती, राज्यपाल आदींसह अन्य महत्वाच्या पदांवर पाठविण्यात येते. तर अनेकदा बुजुर्गांना सक्तीने घरी बसवितांना त्यांची आदळआपट वा क्वचितप्रसंगी बंडांचे निशाण आदी बाबीदेखील भारतीय नागरिकांनी अनुभवास आल्या आहेत. मात्र ज्या पध्दतीने नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ज्येष्ठ मंडळींना कौशल्याने घरी बसवत अन्य सहकार्‍यांवर जरब बसविली तो प्रकार राजकारणात प्रथमच घडला. वास्तविक पाहता भाजपमधील सत्तासंघर्ष हा सुप्तावस्थेत का होईना आधीपासूनच होता. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यातील स्पर्धेने अनेकदा टोकाचे स्वरूप धारण केले तरी त्यात आब होता. मात्र मोदींनी अत्यंत निर्दयीपणे पक्षातील ज्येष्ठांची सद्दी संपवत आपल्या प्रतिस्पर्धी सहकार्‍यांना कुशलपणे अगदी जखडून ठेवले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून तयार करण्यात आलेली मोदींची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतिमा आणि अर्थातच निकालातून मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे ज्येष्ठांना नाराजीचा सूर काढण्यावाचून तर सहकार्‍यांना मौन राहण्यावाचून कोणताही पर्याय उरला नाही. हे सारे करण्याआधीच मोदींनी अत्यंत चतुराईने आपले खासमखास अमित शहा यांनादेखील राष्ट्रीय राजकारणात आणून ठेवले होते. तेव्हापासून ते आजवर मोदी-शहांचा शब्द हा भाजपमध्ये प्रमाण म्हणून गणला जात आहे. या जोडगोळीने केंद्रासोबतच राज्यातही आपली शैली अंमलात आणली. याचीही प्रारंभी वाखाणणी करण्यात आली तरी आता याचेच ‘साईड इफेक्ट’ जाणवू लागले आहेत.
काँग्रेसने दीर्घ काळापर्यंत केंद्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये सत्ता उपभोगतांना खास पॅटर्न अंमलात आणला आहे. याच्या अंतर्गत संबंधीत राज्यातील बहुसंख्येने असणार्‍या समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवून त्याच समाजाच्या अन्य नेत्यांच्या माध्यमातून त्याला कायम अस्वस्थ ठेवण्यात येत असते. तर राज्यातील अन्य अल्पसंख्य नेत्यांना केंद्रातील महत्वाची पदे देण्यात येत असतात. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा गत दीड दशकाचा विचार केला असता विलासराव देशमुख विरूध्द अशोक चव्हाण; पृथ्वीराज चव्हाण विरूध्द नारायण राणे अशा झुंजी लावण्यात आल्या. तर केंद्रात प्रतिभाताई पाटील, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या मराठेतर नेत्यांना महत्वाचे स्थान देण्यात आले. यामुळे बहुजन आणि अल्पसंख्याक या दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना पक्षश्रेष्ठींसमोर झुकून वागण्यावाचून कोणताही पर्याय उरत नाही. भाजपनेही आधी प्रत्येक राज्यातील महत्वाच्या समाजघटकांना बर्‍यापैकी स्थान देण्याचा हाच पॅटर्न कायम ठेवला. तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील मातब्बर समाजघटकांमधील नेत्यांना मात देत मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर याला मोडीत काढले. त्यांनी पटेल तसेच अन्य महत्वाच्या नेत्यांना एक तर संपविले अथवा आपल्या अंकीत केले. यामुळे केंद्रात भाजपची निरंकुश सत्ता हाती आल्यानंतर त्यांनी हाच अल्पजन नेतृत्वाचा नवीन पॅटर्न सुरू केला. याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात मराठेतर असणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुत्रे सोपविण्यात आली. जाटबहुल हरियाणात व्यापारी समाजाचे मनोहरलाल खट्टर मुख्यमंत्री बनले. झारखंडमधील तब्बल ८० टक्के जनता आदिवासी असतांनाही रघुबर दास या गैर आदिवासी नेत्याकडे नेतृत्व सोपविण्यात आले. आसाममध्ये सोनवाल कछारी या अल्पसंख्य समुदायाच्या सर्बानंद सोनवाल यांना मुख्यमंत्रीपद प्रदान करण्यात आले. तर अलीकडेच गुजरातमधील खांदेपालटामध्ये विजय रूपानी यांच्या माध्यमातून अल्पसंख्य नेतृत्व लादण्यात आले.बहुजन नेतृत्वाला डावलण्याचा हा प्रकार महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात केंद्रात पदे देतांनाही स्पष्टपणे दिसून आला आहे. अर्थात मोदी-शहांनी आपल्या मर्जीतील मुख्यमंत्री देतांना त्या राज्याची सूत्रे अप्रत्यक्षपणे आपल्याकडे ठेवण्याची चलाखी केली. याचसोबत केंद्राप्रमाणेच राज्यातील बहुजन समाजातल्या महत्वाकांक्षी नेत्यांना वेसण घालण्याचे प्रकारदेखील सुरू झाले. महाराष्ट्रातील खडसे, मुंडे व तावडे यांची उदाहरणे याबाबत उदबोधक अशीच आहेत. हे सारे होत असतांना मोदी-शहा जोडगोळीचा वारू तुफान वेगाने दौडत होता. यामुळे पक्षाच्या नेत्यांमधील धुसफुस वा परिघावर फेकल्या गेलेल्या समुहांमधील तीव्र नाराजीचा स्फोट झाला नाही. मात्र दिल्लीत केजरीवाल तर बिहारमध्ये लालू, नितीश व काँग्रेसच्या आघाडीने भाजपचे गर्वहरण केल्यानंतर याला गती आली. पटेल, गुर्जर व जाट समुदाय आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले. कसेतरी याला आवर घालता येत नाही तोच आसाम वगळता पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आदी राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांमधील सुमार कामगिरीमुळे मोदी यांच्या कथित ‘अखील भारतीय’ प्रतिमेला तडा बसला. खुद्द गुजरातमध्येच दलित समाजाने कथित गोरक्षकांच्या दडपशाही विरोधात आवाज उठविला. यातून भाजप नेतृत्व सावरत नाही तोच महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाच्या महामोर्च्यांनी त्यांची झोप उडाली आहे. यामुळे प्रथमच मोदी व शहांचा कंपू बचावात्मक पवित्र्यात दिसू लागला आहे. तर या जोडीचा प्रभाव ओसरण्याची लक्षणे आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना गुजरात आणि हरियाणातील सभांमधील तीव्र रोषाच्या स्वरूपात दिसून आले आहेत. या घटनांमधील इशारा समजून घेणे आवश्यक आहे.
युपीए-२ च्या पापांमुळे कथित मोदी लाट निर्मित झाली. यामुळे जनतेच्या अपेक्षादेखील उंचावल्या होत्या. मात्र मोदी सरकार हे भांडवलदारांचे पाठीराखे असल्याची प्रतिमा दिवसोदिवस गडद होत चाललीय. अनेक आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे. यातच बहुजनांच्या मतांवर सत्ता मिळाल्यानंतर याचा मलीदा अल्पजन नेतृत्वाला प्रदान करण्याचा पॅटर्न अंगलट येण्याचे स्पष्ट संकेत आता मिळू लागले आहेत. मराठा, पटेल, जाट, आदिवासी आदींप्रमाणे विविध राज्यांमधील संतप्त समुदायांना दलीत आणि मुस्लीम या आधीपासूनच विरोधात असणार्‍या समुदायांची साथ मिळाल्यास भाजपची वाताहत होण्यावाचून कुणीही वाचवू शकत नाही. ही स्थिती आता इतकी चिंताजनक बनली आहे की, उत्तरप्रदेशसारख्या महत्वाच्या राज्यात समाजवादी पक्ष, बसपा आणि काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले असले तरी भाजपच्या गोटात सामसूम आहे. या तिन्ही पक्षांच्या मत विभाजनावरच आता भाजपची भिस्त आहे. या विभाजनामुळेही सत्ता न मिळाल्यास मोदी-शहांची लाट ओसरण्याची गती प्रचंड गतीने वाढेल. यानंतर ‘व्यापमं’मुळे मध्यप्रदेश तर वसुंधरा राजेंचा एककल्ली कारभार, केंद्रातील अल्प वाटा आणि गुर्जर आरक्षणाचा तिढा यामुळे राजस्थानमध्येही भाजपचे पानीपत होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याआधीच गुजरात, पंजाब आणि गोव्यातही तगड्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. एका अर्थाने मोदी-शहा आणि कंपनीच्या कौतुकाचा कालखंड समाप्त होत त्यांचे परिक्षेचे दिवस सुरू होत आहेत. यात आधीप्रमाणे त्यांना सत्ताधार्‍यांविरूध्दच्या तीव्र रोषाचा लाभ होणार नसून किंबहुना याच पध्दतीने भाजपला जोरदार दणके बसू शकतात. मोदी लाटेच्या माध्यमातून आलेली (कृत्रीम) भरती ओसरत असतांना मिळालेले हे इशारे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी समजून घेणे आवश्यक आहेत. अन्यथा त्यांना निर्णायक हादरा देण्यासाठी लोकसभेचे घोडा मैदान अडीच वर्षांवर येऊन ठेपले आहे. आणि अर्थातच वर नमुद केल्यानुसार न्यूटनच्या तिसर्‍या नियमाच्या सिध्दतेला किमान थोडे पुढे ढकल्यासाठी वा याची तीव्रता कमी करण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना करावयाच्या म्हटल्या तरी याला यापेक्षाही कमी वेळ मिळणार आहे.
वास्तव सर्वव्यापी आणि राष्ट्रीय मांडणी
साहेब देशपातळीवरील आपण घेतलेला
राजकीय धांडोळा आज पर्यंत फार कमी
पत्रकारांनी घेतला आहे
आचूक भास्य आपण केलेत
मराठा आंदोलन,गुजर आंदोलन हार्दिक पटेल
यांची आंदोलने नेमकी का याचे मार्मिक विषलेशन
खरोखर लाजवाब अशेच आहे
सोचो समझो और ओट करो….नभो
महाराष्ट्र मधे फक्त बहुजन नेता नाथाभाऊ हा एकच पर्याय आहे