चालू घडामोडी विज्ञान-तंत्रज्ञान

आता खासगी आयुष्यातही सरकार डोकावणार

Written by shekhar patil

नेट न्युट्रीलिटी पाठोपाठ केंद्र सरकारने डिजीटल माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पालिसी’च्या मसुद्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

नेट न्युट्रीलिटीच्या पाठोपाठ आता केंद्र सरकारने डिजीटल माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पालिसी’च्या मसुद्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात ‘एयरटेल झिरो’ या प्रकल्पामुळे नेट न्युट्रिलीटीचा मुद्दा समोर आला होता. यामुळे दुरसंचार नियामक प्राधीकरण अर्थात ‘ट्राय’ने या विषयावर भारतीय नागरिकांकडून सुचना मागवत यानुसार धोरण निर्माण करण्याचे ठरविले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशभरातून तब्बल दहा लाखांवर ई-मेल पाठविण्यात आले होते. यातील बहुतांश लोकांनी ‘नेट न्युट्रिलिटी’ कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी फेटाळून लावत ‘ट्राय’ने शब्दांची मखलाशी करत दुरसंचार कंपन्यांना व्हाटसऍपसारख्या मॅसेंजरवरील कॉलसाठी अतिरिक्त आकारणी करण्याची मुभा दिली होती. यातून केंद्र सरकार ही दूरसंचार कंपन्यांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप झाला होता. हा वाद मिटत नाही तोच आता ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’ही वादग्रस्त ठरणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा (२०००)च्या कलम ८४-अ अंतर्गत ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’चा मसुदा तयार केला असून तो आपल्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केला आहे. यावर नागरिकांची १६ ऑक्टोबरपर्यंत मते मागविण्यात आली आहेत. (आपणही आपले मत akrishnan@deity.gov.in या ई-मेलवरून पाठवू शकतात.) याबाबत पुढे माहिती देण्याआधी आपण ‘एनक्रीप्शन’ म्हणजे काय ते पाहूया…

सध्या प्रत्येक क्षेत्रात माहितीचे वहन होते. आपण वापरत असलेले इंटरनेट, विविध ऍप्स, मॅसेंजर्स आदींमध्येही माहितीचे मोठ्या प्रमाणात देवाण-घेवाण होत असते. हे वहन सुरक्षितरित्या होण्यासाठी मानके तयार करण्यात आली आहेत. यानुसार माहितीची करण्यात आलेली देवाण-घेवाण ही ‘एनक्रीप्शन’ म्हणजेच सुरक्षित पध्दतीने करण्यात आली असे मानले जाते. आपण जी-मेल, फेसबुक आदी सेवा वापरतांना लॉगीन आय-डी आणि पासवर्डचा करत असलेला उपयोग हादेखील ‘एनक्रीप्शन’चाच प्रकार आहे. याचप्रमाणे विविध ई-कॉमर्स वेबसाईटवर करत असलेले व्यवहार, डेबिट/क्रेडिट कार्डचा उपयोग, विविध ऍप्लीकेशन्सचा वापर, ऑनलाईन वा मोबाईल बँकींग वा पेमेंट गेटवेजचा वापर आदीदेखील याच प्रकारात येतात. याचप्रमाणे इंटरनेटवर सर्फींग करतांना अन्य माहिती आपल्याला विना पासवर्डने मिळत असली तरी त्यात सुरक्षेचा ‘सिक्रेट कोड’ टाकलेला असतो. या पार्श्‍वभुमिवर नवीन ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’तील काही मुद्दे हे वादात पडणारे आहेत.

‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’मध्ये माहितीच्या वहनाला गव्हर्नमेंट (जी), बिझनेस (बी) आणि ‘सिटीझन’ (सी) या तीन वर्गवारीत विभागले आहे. यातील शासकीय वर्गवारीत लष्करासह सर्व शासकीय (केंद्र व राज्य) विभागांचा समावेश आहे. बिझनेसमध्ये सर्व व्यापार, उद्योग, व्यावसायिक/वाणिज्य विषयक प्रतिष्ठाने, सार्वजनिक क्षेत्रांमधील उपक्रम, वित्तीय संस्था आदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तिसर्‍या वर्गवारीत देशातील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखादा व्यक्ती हा शासनाच्या कोणत्याही खात्यामध्ये वा बिझनेस वर्गवारीत कार्यरत असला तरी त्याने वैयक्तीक पातळीवर केलेली माहितीची देवाण-घेवाण ही ‘सिटीझन’ अर्थात ‘सी’ वर्गवारीतच गणली जाणार आहे. यात ‘जी’, ‘बी’ आणि ‘सी’ मध्ये माहितीच्या वहनासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून यात आवश्यकता भासल्यास वेळोवेळी बदलही करण्यात येणार असल्याचे या मसुद्यात नमुद करण्यात आले आहे.

‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’त सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ‘कुणाही भारतीय नागरिकाने (अगदी तो ‘जी’ वा ‘बी’ वर्गवारीत कार्यरत असणारा कर्मचारी असला तरी!) आपण वापरत असलेली माहिती ९० दिवसांपर्यंत स्टोअर करून ठेवणे गरजेचे आहे. सुरक्षा यंत्रणांना आवश्यकता भासल्यास ही माहिती ‘अनइनक्रीप्टेड’ अर्थात प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटमध्ये पुरवणे बंधनकारक असल्याचे यात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच या मसुद्यामध्ये या प्रकारे माहितीवर नजर ठेवत याचे विश्‍लेषण करण्यासाठी एक सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचे संकेतही दिलेले आहेत. आता यामुळे आपल्याला किती भयंकर डोकेदुखी होणार हे पाहू…

आपण दैनंदिन जीवनात ई-मेल, फेसबुकसारख्या सोशल साईटस् तसेच व्हाटसऍप, हाईक, व्हायबरसारख्या मॅसेंजरचा अगदी मुक्तपणे वापर करतो. यातील माहिती आपण कायद्यानुसार ९० दिवसांपर्यंत ‘इरेज’ करू शकणार नाही. म्हणजे अगदी आपली व्हाटसऍपची चॅटींगदेखील तीन महिने आपल्याला सांभाळावी लागणार आहे. म्हणजे आपल्या गोपनीय माहितीच्या अंतरंगात सुरक्षा यंत्रणा सहजगत्या डोकावू शकणार आहेत. आता स्नॅपचॅटसारख्या काही मॅसेंजरमध्ये समोरील व्यक्तीने छायाचित्र वा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तो आपोआप नाहीसा होतो. यामुळे सरकारने याची मागणी केल्यास दाखवायचे तरी काय? हा प्रश्‍न उपस्थित होणारच आहे. बरं हे वैयक्तीक पातळीवरून होत असतांना विविध आयटी कंपन्यांनाही या नियमात आणण्याचे प्रावधान यात करण्यात आले आहे. सध्या कायदाविषयक कोणताही पेच निर्माण झाल्यास भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना संबंधीत कंपन्यांकडे (उदा. गुगल, फेसबुक, युट्युब आदी) विनंती करावी लागते. अनेकदा या कंपन्या सरकारला जुमानत नाहीत. काही महिन्यांपुर्वीच भारत सरकारने ब्लॅकबेरीच्या मुळ कंपनीकडे (रिसर्च इन मोशन) सुरक्षाविषयक संवेदनशील माहिती मागितली असता या कंपनीने सपशेल नकार दिला होता. तसेच अन्य कंपन्यांनीही याबाबत भारत सरकारशी असहकार्याची भुमिका घेतली होती. या पार्श्‍वभुमिवर ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’च्या माध्यमातून या कंपन्यांनाही भारतीय कायद्याच्या अखत्यारीत आणले जाणार आहे.

या अनुषंगाने फेसबुक, गुगल, ऍपल आदींसारख्या कंपन्यांनी एक तर भारतात सर्व्हर उभारावेत अन्यथा सुरक्षा यंत्रणांना हव्या त्या वेळी याचा ऍक्सेस द्यावा लागणार आहे. म्हणजेच या कंपन्यांची गोपनीयताही भंग पावणार आहे. यामुळे या नव्या मसुद्याचा आयटी कंपन्यांनीही धसका घेतला आहे. मात्र मुळातच हे प्रस्तावित धोरण भारतीय नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून पाहणार असल्याने याला प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. अर्थात ‘नेट न्युट्रिलिटी’प्रमाणे केंद्र सरकार नागरिकांच्या सुचना मागवेल पण त्यावर आपल्याला हव्या त्याच प्रकारे अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. म्हणजे मोदी सरकारचे हे धोरण कडक शासकीय निर्बंध लादण्याची नांदी ठरणार आहे. ‘नेट न्युट्रिलिटी’च्या मुद्यावरून माहितीच्या महाजालाच्या मुस्कटदाबीचा प्रयत्न केल्यानंतर आता ‘नॅशनल एनक्रीप्शन पॉलिसी’च्या माध्यमातून नवीन प्रकारची दडपशाही लादण्याचाच हा प्रकार आहे.

About the author

shekhar patil

3 Comments

  • हे तर भूमिअधिग्रहण कायदया प्रमाणेच झाले,जनमानसाला काय हवे त्यापेक्षा सरकारला जे वाटते ते थेट जनभावना डावलून करायचे असा अट्हास ठरतो,यात असेच काहीसे दिसते. नेट न्यूट्रेलिटी प्रमाणे सरकारने यात ही दडप शाही केल्यास सरकारला प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागणार.. एक मागून एक वादग्रस्त निर्णय व काढलेल्या परिपत्रकामुळे थेट अभिव्यक्ती स्वातं त्र्यावर गदा आणलीच आहे.त्यात आता ज्या सोशल मिडियाचा सहारा घेवून नागरिकांच्या हक्काची

  • पायमल्ली करायची असे धोरण हाणून पाडले पाहिजे

  • पाहिले सोशल मिडियाचा वापर करुन सरकार स्थापले आता सोशल मिडियाच्या मुसक्या आवळण्याचा धूर्त डाव दिसतो

Leave a Comment