चालू घडामोडी विज्ञान-तंत्रज्ञान

आंतरजालाच्या मुस्कटदाबीची नांदी

इंटरनेट हे आजवर मुक्त असून जगातील कोणत्याही व्यक्तीला इंटरनेटच्या माध्यमातून जगाशी जुळण्याची मुभा आहे. मात्र भविष्यात असे राहीलच याची खात्री नाही.

आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेले इंटरनेट हे आजवर मुक्त असून जगातील कुणीही व्यक्ती कोणतेही संकेतस्थळ सहजगत्या पाहू शकतो. प्रसारमाध्यमांना जसे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे त्याचप्रमाणे जगातील कोणत्याही व्यक्तीला इंटरनेटच्या माध्यमातून जगाशी जुळण्याची मुभा आहे. एका अर्थाने हे अजस्त्र आंतरजाल मुक्त आणि कुणालाही सहजगत्या उपलब्ध आहे. मात्र भविष्यात असे राहीलच याची खात्री नाही. अर्थात या अनुषंगाने घडत असणार्‍या घटना या इंटरनेटच्या मुक्तपणाला बाधा आणणार्‍या ठरू शकतात अशी भिती आता व्यक्त होत आहे.
NET-NEUTRALITY

एयरटेल या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपनीने काही दिवसांपुर्वीच ‘एयरटेल झिरो’ ही अनोखी सेवा सुरू केली आहे. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा एक ऑनलाईन डीजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. याच्या अंतर्गत एयरटेलच्या ग्राहकांना स्मार्टफोनवरील विविध ऍप्लीकेशन्स अगदी मोफत वापरता येतील. अर्थात अनेक ऍप्लीकेशन्स तशी मोफतच असल्याने यात नवे ते काय? असा प्रश्‍न उद्भवू शकतो. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘एयरटेल झिरो’चा वापर करणार्‍यांना इंटरनेटच्या डाटा प्लॅनचे पैसे अदा करावे लागणार नाहीत. म्हणजे कुणीही अगदी चकटफू ऍप्सच्या माध्यमातून इंटरनेटची मजा लुटू शकतात. यासाठी विविध ऍप्लीकेशन्सचे निर्माते हे करार करून एयरटेलला पैसे अदा करणार आहेत. अर्थात ग्राहकांच्या इंटरनेट वापराचे पैसे संबंधीत कंपन्यांकडून वसूल करण्याचा हा फंडा आहे. वरकरणी पाहता ही योजना अगदी लाभदायक वाटतेय. म्हणजे यामुळे एयरटेलच्या विद्यमान ग्राहकांना तर लाभ होईलच पण इतरांचाही कल या कंपनीकडे वळू शकतो. मात्र हा निष्कर्ष अगदी वरवरचा आणि अत्यंत फसवा आहे.

खरं तर एयरटेलने या योजनेची घोषणा करतांना ही प्रणाली कशी कार्य करेल याबाबत प्राथमिक माहिती दिली आहे. या अंतर्गत समजा माझे एखादे स्मार्टफोन ऍप्लीकेशन असल्यास मी एयरटेलशी करार करेल. यासाठी मला विशिष्ट फि अदा करावी लागेल (याबाबत एयरटेलने साहजीकच माहिती दिलेली नाही) यानंतर संबंधीत ऍप्लीकेशनला एखाद्या ‘टोल फ्रि क्रमांका’प्राणे ‘एयरटेल झिरो’ या प्लॅटफॉर्मवर ऍक्सेस दिला जाईल. या कंपनीच्या ग्राहकांना याबाबतची माहिती दिली जाईल. यानंतर एयरटेलचे सर्व ग्राहक माझ्या स्मार्टफोन ऍप्लीकेशनचा अगदी मोफत वापर करू शकतील. अगदी मोबाईलमध्ये ‘झीरो बॅलन्स’ असला तरी कुणीही माझ्या ऍप्लीकेशनचा वापर करू शकेल. या माध्यमातून एयरटेलच्या अंदाजे दोन करोड ग्राहकांपर्यंत माझे ऍप्लीकेशन अगदी सहजगत्या पोहचले. यात व्यावसायिक म्हणून माझा फायदा आहे. एयरटेललाही याचे पैसे मिळतील तर ग्राहकांना ही सेवा अगदी मोफत मिळेल. हे या प्रणालीचे सकारात्मक चित्र झाले. मात्र माझे एक स्मार्टफोन ऍप्लीकेशन असले तरी माझी एयरटेलची ‘फी’ अदा करण्याची कुवत नाही. यामुळे मला ‘एयरटेल झिरो’ या प्रणालीत स्थान मिळणार नाही. आणि अर्थातच तब्बल दोन करोड ग्राहकांपर्यंत मी पोहचू शकणार नाही. एका अर्थाने ग्राहकांना काय (भलेही ते मोफत का असेना!) पुरवायचे आणि काय नाही…याची निवड करण्याचे अधिकार एयरटेलकडे येणार आहे. आता याचप्रमाणे भारतात असणारे दहा मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या (एयरटेलसह आयडिया, व्होडाफोन,बीएसएनएल, एमटीएनएल, रिलायन्स, व्हिडीओकॅन, एयरसेल, टाटा डोकोमो व एमटीएस इंडिया) आपापल्या असल्या प्रकारचे बंदिस्त प्लॅटफॉर्म तयार करू शकतात. यात दोन डझनपेक्षा जास्त असणार्‍या इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडर कंपन्यांदेखील उडी घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे ‘एयरटेल झिरो’ प्रमाणे भारतात तब्बल ३०-४० बंदिस्त आंतरजाल अस्तित्वात येऊ शकतात. (चीनसह अन्य काही राष्ट्रांमध्ये असेच नियंत्रित इंटरनेट आहे.) सद्यस्थितीत आपण वापरत असलेल्या ‘डीटीएच’ वा केबलप्रमाणे ही सेवा असेल. अर्थात यात गुगल, फेसबुक, व्हाटसऍपपासून ते अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी अवाढव्य कंपन्या प्रत्येक सेवा पुरवठादाराला रॉयल्टी देऊन सर्व ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकतात. मात्र लहान व्यावसायिकांची पंचाईत होणार हे निश्‍चित. एका अर्थाने अजस्त्र कंपन्या लहान व्यावसायिकांना तोंड बाहेर काढूच देणार नाही. ‘मोठा मासा लहान माशाला गिळणे’ हा प्रकार यातून होईलच. व्यवसायाच्या दृष्टीने तर हे अनैतिक आहेच पण यातून इंटरनेटच्या मुळच्या मुक्त स्वरूपालाही धक्का बसणार आहे. अर्थाच्या याच्या तळाशी अजस्त्र अर्थकारण दडलेले आहे.

इंटरनेट हे मानवी इतिहासाला नवीन वळण लावणारे ठरले आहे. खरं तर याला शोध म्हणता येणार नाही. कारण ते एका बिंदूपासून सुरू झाले असले तरी प्रत्येक क्षणाला उक्रांत होत आहे. याचे सर्व श्रेय याला नियंत्रित करणारी कोणतीही प्रणाली नसणे यातच आहे. मानवजातीच्या इतिहासात इंटरनेटइतके सर्वव्यापी आणि खर्‍या अर्थाने मुक्त माध्यम कोणतेही नव्हते. म्हणजे आज सर्वसामान्य माणसांपासून ते अमेरिकन सरकारसारख्या शक्तीशाली महासत्तेलाही यावर अभिव्यक्त होता येते. यावर इतकी मते-मतांतरे आहेत की, अगदी दहशतवादीदेखील या माध्यमातून आपला अजेंडा पुढे सारत असतात. आता इंटरनेटवर असणारी ही माहिती जगभरात असणार्‍या विविध सर्व्हर्सवर स्टोअर केलेली असून एखाद्या वेबसाईटचा पत्ता ब्राऊजरमध्ये टाकून आपण त्यापर्यंत पोहचू शकतो. ही माहिती विविध ‘कॅरिअर्स’ अर्थात वहन करून नेणार्‍या प्रणालीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते. प्रारंभी अर्थात ‘डायलअप’ कनेक्शनच्या काळात दुरध्वनीच्या माध्यमातून ही माहिती आपल्यापर्यंत आली. यानंतर क्रमाक्रमाने ब्राडबँड ते फोर-जी तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला. आज दुरध्वनीसह केबल्स, मोबाईल ऑपरेटर्स, उपग्रहीय प्रणाली, केबल्स कंपन्या, उपग्रहीय प्रणाली आदी इंटरनेटवरील अजस्त्र माहिती आपल्यापर्यंत पोहचवत आहेत. आता माहिती वहन करणारे हेच ‘नेटवर्क’ इंटरनेटच्या मुक्तपणाचा गळा घोटू पाहत आहे.

network cables connected to switch

इंटरनेट कंपन्या विविध माध्यमातून रग्गड कमाई करत आहेत. गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्या आपल्याकडील अजस्त्र माहितीचा व्यावसायिक उपयोग करतात. अमेझॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या ई-पोर्टल्सच्या माध्यमातून व्यापार करतात. जगभरातील लक्षावधी कंपन्या इंटरनेटचा वापर करून व्यापार करताहेत. मात्र ही सर्व माहिती जगभरातील अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहचवणार्‍या कंपन्यांना मात्र डाटा चार्जेसच्या पलीकडे काहीही मिळत नसल्याबद्दल अनेक वर्षांपासून ओरड करण्यात येत आहे. इंटरनेट कंपन्यांनी आपल्याला उत्पन्नाचा वाटा द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. या पार्श्‍वभुमीवर अमेरिकेतील ‘एटी अँड टी’, ‘कॉमकास्ट’ आदींसह बहुतांश मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन पेड सर्व्हीस सुरू करण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. म्हणजे ‘या कंपन्यांशी करार करणार्‍या इंटरनेट कंपन्यांच्या पोर्टल्सला चांगली गती द्यायची तर इतरांना थोडी कमी’ असा फंडा मांडण्यात आला होता. अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन अर्थात ‘एफसीसी’चे चेअरमन टॉम व्हिलर यांनी याला अनुकुलताही दर्शविली होती. मात्र यावरून मोठी ओरड झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. अमेरिकन सरकारने यात हस्तक्षेप करत इंटरनेटचे मुक्त स्वरूप अबाधित राहिल अशी नि:संदिग्ध शब्दांत ग्वाही दिली होती. एवढेच नव्हे तर कोणताही भेदभाव व विषमता न बाळगता हवा आणि पाणी याप्रमाणे इंटरनेटही मानवाला मुक्तपणे उपलब्ध असावे असेही नमुद करत ‘नेट न्युट्रिलिटी’चा स्पष्ट पुरस्कार करण्यात आला होता. यामुळे आता अमेरिकेत हा मुद्दा थोडा मागे पडला असतांना भारतात मात्र तो ऐरणीवर आला आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षात स्मार्टफोनवर इंटरनेट वापरण्याच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. यातच व्हाटसऍप, व्हायबर, स्काईप, फेसबुक मॅसेंजर, ट्विटर आदींच्या माध्यमातून संदेश देवाण-घेवाणच नव्हे तर छायाचित्रे, व्हिडीओजचा मनमुराद वापर होत आहे. यातच कॉल, व्हिडीओ कॉल आदीही मोफत होत असल्याने मोबाईल सेवा पुरवठादारांचे धाबे दणाणले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास व्हाटसऍपचा वापर वाढल्यानंतर भारतातील कंपन्यांची एसएमएसच्या माध्यमातून होणार्‍या कमाईत प्रचंड घट झाली आहे. तर मोफत कॉलिंगमध्ये नियमित व्यवसायावरही गदा येण्याची शक्यता आहे. या बाबींचा विचार करता गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात एयरटेल कंपनीने व्हाटसऍप, व्हायबर आदी कंपन्यांनी आपल्याला नफ्यातील एक वाटा द्यावा अशी मागणी दुरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’कडे केली होती. यावेळी संबंधीत कंपन्यांनी आपण सेवा पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. विविध स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कमदेखील गुंतवली असून विविध ऍप्लीकेशन्समुळे आपल्याला याचा परतावा मिळणे जिकिरीचे झाले असल्याचा युक्तीवाद केला होता. मात्र मोबाईल कंपन्या डाटा चार्जेस घेत असल्याने त्यांना संबंधीत कंपन्यांकडून वेगळा वाटा मिळणार नसल्याचे ‘ट्राय’ने स्पष्ट केले होते. मात्र असे असूनही बहुतांश कंपन्यांनी फेसबुक, व्हाटसऍप, युट्युब आदींच्या वापरासाठी स्पेशल डाटा प्लॅन्स लॉंच केले. यानंतर काही महिन्यांनी एयरटेलनेच पुढाकार घेत नफ्यातील स्वत:चा वाटा वसुल करण्यासाठी पुढाकार घेतलाय हे विशेष.

एयरटेलने ‘एयरटेल झिरो’ सुरू करण्याआधीच रिलायन्सने ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ या प्रणालीच्या अंतर्गत आपल्या वापरकर्त्यांना निवडक वेबसाईटचा मोफत ऍक्सेस दिला आहे. म्हणजे रिलायन्सच्या वापरकर्त्यांना आता फेसबुकसह मोजके न्यूज पोर्टल्स, मनोरंजनपर वेबसाईटचा अगदी मोफत वापर करता येतो. ‘इंटरनेट.आर्ग’ हा प्रकल्प फेसबुकसह दिग्गज कंपन्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाला आहे. अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मोफत इंटरनेट पुरविण्याचा या प्रकल्पाचा हेतू आहे. आता हा हेतू कितीही उदात्त असला तरी या माध्यमातून मोजक्या वेबसाईटचाच प्रचार, प्रसार होणार हे नक्की. यामुळे पुन्हा मुद्दा येतो तो इंटरनेटच्या खुल्या अस्तित्वाचा. अमेरिकन सरकारने याबाबत स्पष्ट भुमिका घेतल्यानंतर अनेक देशांमध्ये याबाबत मंथन सुरू आहे. आपल्या देशातही याबाबत स्पष्ट धोरण ठरण्याआधी दुरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायतर्फे देशातील जनतेकडून याबाबत २७ मार्चपासून सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी २४ एप्रिलपर्यंत याबाबत ट्रायच्या वेबसाईटवर आपापले मत मांडावयाचे आहे. यात प्रामुख्याने व्हाटसऍप, व्हायबर, स्काईप आदींसारख्या ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) सेवांना परवान्याच्या कक्षेत आणावे का? त्यांनी मोबाईल सेवा पुरवठादारांना मोबदला अदा करावा का? यातील माहितीच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची? सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मोबाईलची सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांनी (एयरटेल झिरो प्रमाणे!) आपापल्या ‘नॉन प्राईस बेस्ड’ सेवा सुरू कराव्यात का? यासह अन्य मुद्यांबाबत लोकांची मते मागविली आहेत. २४ एप्रिलपर्यंत कुणालाही आपले मत प्रकट करता येणार आहे. यानंतर ‘ट्राय’तर्फे या मुद्यावर धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. यामुळे या अत्यंत संवेदनशील मुद्यावर ‘ट्राय’ नेमकी काय भुमिका घेते? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अर्थात यावरच भारतातील मुक्त आणि भेदभाव विरहित इंटरनेटचे भवितव्य ठरणार आहे. अर्थात याबाबत एयरटेलने आपल्या सर्वांसाठी धोक्याचा इशारा दिलाय हे नक्की.

नेट न्युट्रिलिटी म्हणजे नेमके काय?

याच्या अनेक व्याख्या आहेत. याचा शब्दश: अर्थ ‘नेटवर्क न्युट्रिलिटी’ (इंटरनेट न्युट्रिलिटी वा नेट इक्वालिटी असाही याचा उल्लेख होतो.) असा आहे. याचा अर्थ सायबर विश्‍वातील माहितीचे वहन करणार्‍या यंत्रणेने (विविध नेटवर्क आणि इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडर्स) कोणताही भेदभाव बाळगता कामा नये. याचाच अर्थ असा की आपल्याला इंटरनेटचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनी कोणतीही वेबसाईट वा ऍप्लीकेशनला मुद्दाम त्यांचा वेग कमी वा जास्त किंवा ब्लॉक करता कामा नये. एका अर्थाने इंटरनेट हे खुले, मुक्त आणि स्वतंत्र असावे असे ‘नेट न्युट्रिलिटी’ या संकल्पनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००३ साली कोलंबिया विद्यापीठातील टिम वू यांनी सर्वप्रथम ही संकल्पना मांडली. यानंतर संपुर्ण जगात याला सर्वमान्यता मिळाली.
ही संकल्पना आपण टोल नाक्याच्या माध्यमातून समजून घेऊ. आधी राष्ट्रीय महामार्गावर कोणतेही वाहन मुक्तपणे धावू शकत होते. टोल कल्चर आल्यानंतर मात्र ही स्थिती बदलली आहे. म्हणजे बहुतांश महामार्गांवर आता टोल देणार्‍या वाहनांना पुढे जाण्यास परवानगी मिळत असली तरी न देणार्‍या वाहनांना पुढे जाता येत नाही. म्हणजे आधीचा रस्ता म्हणजेच ‘नेट न्युट्रिलिटी’ होय तर टोल नाके म्हणजे नियंत्रित नेटवर्क होय. यातून मग भलेही वाहनांना एंट्री मिळाली तरी त्यांच्या वेगावर नियंत्रण लादण्यात येऊ शकते. यामुळे रस्त्यावरून कोण किती वेगाने जाईल हे ठरविण्याचे अधिकार टोल यंत्रणेला अर्थात इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडरला मिळू शकतात. अर्थात हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मुक्त इंटरनेटच्या संकल्पनेच्या विरूध्द आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment