चालू घडामोडी विज्ञान-तंत्रज्ञान

अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंटरनेट !

Written by shekhar patil

नरेंद्र मोदी यांच्या सिलीकॉन व्हॅलीतील दौर्‍यातील अनेक घटना आपल्यासमोर आल्याच. मात्र याच्या समांतर तीन बातम्या मला खूप महत्वाच्या वाटल्या. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आहे ते मोफत वा किफायतशीर दरातील मात्र उच्च वेगवान इंटरनेट!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिलीकॉन व्हॅलीतील दौर्‍यातील अनेक घटना आपल्यासमोर आल्याच. मात्र याच्या समांतर तीन बातम्या मला खूप महत्वाच्या वाटल्या. यातील पहिली बातमी म्हणजे गुगलने निवडक भारतीय रेल्वे स्थानकांवर मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय पुरविण्याची घोषणा केली. मायक्रोसॉफ्टने भारतातील पाच लाख खेड्यांना स्वस्त दरात इंटरनेटचा पुरवठा करण्याची घोषणा केली. तर फेसबुकनेही ‘डिजीटल इंडिया’च्या रंगात रंगून आपल्या ‘फ्री बेसिक्स’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त भारतीयांना मोफत इंटरनेट पुरविण्याची ग्वाही दिली. हे घडत असतांना शनिवारीच फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग व बिल गेटससारख्या मान्यवरांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात २०२० पर्यंत जगातील किमान चार अब्ज लोकांना इंटरनेटने कनेक्ट करण्याचा संकल्प जाहीर केला. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आहे ते मोफत वा किफायतशीर दरातील मात्र उच्च वेगवान इंटरनेट!

आपण कधीकाळी खूप महागड्या इंटरनेटचा वापर करत होतो. अगदी तासाला ५०/६० रूपये मोजून ‘डायलअप’ प्रकारातील संथ गतीच्या इंटरनेटचा वापर आपण केला. यथावकाश ब्रॉडबँड आले. यानंतर टु-जी, थ्री-जीनंतर आता फोर-जी क्रांतीचे पडघम ऐकू येत आहेत. काळाच्या ओघात इंटरनेटचा वेग वाढला तरी ते स्वस्त झाले नाही. फार तर ते आपल्याला किफायतशीर दरात मिळते इतकेच. यामुळे गुगल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या आपल्याला मोफत वा अगदी स्वस्त दरात इंटरनेट पुरविण्यासाठी करत असलेली धडपड ही अनेकांना आश्‍चर्यकारक वाटण्याची शक्यता आहे. मात्र आधुनिक युगातील व्यवसायाच्या अनेक संधी यात दडलेल्या आहेत. याचा आपण क्रमाक्रमाने उहापोह करूया. गुगलने पहिल्या टप्प्यात ४०० भारतीय रेल्वे स्थानकांवर मोफत वाय-फाय देण्याची घोषणा केली आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये अगदी लहान-सहान स्थानकांवरही गुगलचे वाय-फाय आपल्याला मिळेल. हे मोफत वाय-फाय प्रदान करण्यासाठी गुगल फार मोठा पैसा लावणार हे उघड आहे. मात्र याच्या बदल्यात दररोज रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करणार्‍या सुमारे तीन करोड भारतीय लोकांची ‘डिजीटल कुंडली’ त्यांच्याकडे जमा होईल. या माहितीचा ते आपल्याला हवा तसा वापर करू शकतील. आता गमतीची बाब अशी की, गुगलने मोफत वाय-फाय पुरविण्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या ‘रेल टेल’ या सहयोगी कंपनीशी करार केला आहे. मुळातच देशातील सर्व रेल्वे स्थानके अतिशय उच्च दर्जाच्या ऑप्टीकल फायबरने जोडण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून गुगल वाय-फाय पुरवणार आहे. ते यासाठी ‘रेल टेल’ला भाडे देणार असले तरी प्रत्यक्ष सुविधा उभारण्यापेक्षा हे मुल्य कितीतरी कमी असणार हे स्पष्टच आहे.

मायक्रोसॉफ्टनेही गुगलच्याच पावलावर पाऊल ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. फक्त त्यांनी रेल्वेऐवजी ग्रामीण भारतावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरविले आहे. देशभरातील खेडी ऑप्टीकल फायबरने जोडली जात आहेत. ही अवाढव्य सेवा भाडे कराराने घेऊन मायक्रोसॉप्ट खेड्यांना स्वस्त इंटरनेट पुरविण्यात तयार आहे. येथेदेखील भारत सरकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चरच त्यांच्या उपयोगात पडणार आहे. इकडे फेसबुकच्या ‘इंटरनेट.ऑर्ग’चे ‘फ्री बेसिक्स’ हे नवीन नामकरण झाले तरी याचा मुख्य उद्देश हा इंटरनेटच्या पुरवठ्यावर एकाधिकार प्रस्थापित करणे हाच आहे. अर्थात स्वस्त इंटरनेट पुरवतांना आपल्याला हव्या त्याच वेबसाईट पुरविण्याचा फंडा मार्क झुकरबर्गने अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे. यासाठी त्याने दिलेला तर्क कुणाला खोडून काढता येणार नाही. इंटरनेट हे खुले असावे या मताचे आपण आहोत. पण एखाद्या शाळेचे विद्यार्थी, एखाद्या खेड्यातील लोक वा दुर्गम भागातील नागरिकांना त्यांना आवश्यक असणार्‍या शिक्षण, आरोग्य, प्रशासकीय प्रणाली, बातम्या आदींची माहिती मोफत पुरविण्यात अडचण काय? हा प्रश्‍न झुकरबर्ग वारंवार विचारत आहे. यात फेसबुकचा उदात्त हेतू असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. मात्र एकदा या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहचल्यानंतर फेसबुक आपल्याला हव्या त्याच वेबसाईट/ऍप्स/टुल्स त्यांना पुरविणार हे निश्‍चित. म्हणजेच या लोकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून फेसबुक आपल्याला हवे तेच पोहचविणार. एका अर्थाने त्यांना पुरविण्यात येणार इंटरनेट आणि या अनुषंगाने होणारे तत्सम लाभ याच्यावर फेसबुकचाच एकाधीकार राहणार हे निश्‍चित. खरं तर प्रत्येक दिग्गज आयटी कंपनी याच पध्दतीने आपापला स्वार्थ साधण्याच्या प्रयत्नात असते. आता गुगल आपल्या अँड्रॉईड ऑपरेटींग प्रणालीस कुणालाही अगदी मोफत वापरू देते. डेव्हलपर्सला याचा उपयोग करून ऍप्स तयार करण्यास प्रेरित करते. मात्र याचसोबत अँड्रॉइड प्रणाली असणारा प्रत्येक स्मार्टफोन वा ऍप हे पुर्णपणे गुगलच्या ‘इको सिस्टिम’वर चालते. यातून मिळणार्‍या माहितीच्या मदतीने जगभरातील युजर्सला त्यांना हव्या असणार्‍या जाहिराती दाखवत यातून ही कंपनी आपल्या तिजोर्‍या भरत आहे. मायक्रोसॉफ्ट, ऍपल आदी कंपन्यांकडेही याचप्रमाणे जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या माहितीचा अजस्त्र साठा आहे. त्याचा ते त्यांना हवा तसा वापर करू शकतात.

अर्थात या सर्व प्रकारावर कुणी कितीही गळा काढला तरी ही प्रक्रिया कुणी थांबवू शकत नाही. गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टकडे भारत सरकारची अजस्त्र यंत्रणा वापरण्याचे आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्य आहे. तर फेसबुकच्या झंझावाताला आवर घालण्यास जगातील बलाढ्य राष्ट्रेदेखील हतबल असल्याने भारताचीही बिशाद नक्कीच नाहीय. त्यांच्या ‘फ्री बेसिक्स’वर नेट न्युट्रिलिटीचा भंग केल्याचा कितीही आरोप झाला तरी ‘मोफत’च्या नावाखाली झुक्याभाऊ अवघ्या जगाल झुकवणार हे नक्की. अर्थात यातून इंटरनेटची ताकद स्पष्टपणे अधोरेखित झालीय. एकविसाव्या शतकातील संपर्काच्या, प्रगतीच्या, समानतेच्या, लोकशाहीच्या आणि अर्थातच व्यवसायाच्या संधी या इंटरनेटच्या लाटेवर स्वार होऊन येणार आहेत. प्रगतीची वाट ही याच माध्यमातून येणार आहे. जगातील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ यांच्यात कितीही फरक असो; कुणालाही इंटरनेटकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यामुळे विविध कंपन्या मोफत वा स्वस्त इंटरनेट देण्यासाठी धडपडत आहेत. मार्क झुकरबर्ग तर अगदी निर्वासितांनाही इंटरनेट मिळावे यासाठी पुढाकार घेत आहे. म्हणजेच आज अन्न, वस्त्र आणि निवार्‍यासोबत इंटरनेटही मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने कधीच ब्रॉडबँड सेवा हादेखील मुलभुत मानवी हक्क असल्याचे मान्य केलेय. आता कार्पोरेट कंपन्या आणि जगातील विविध सरकारे याच मार्गावर चालत प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करताहेत. यातून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन जगातील भेद वेगाने कमी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसेच घडणार का? याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment