Featured slider विज्ञान-तंत्रज्ञान

फेसबुक, गुगल व गोपनीय माहितीची सुरक्षा

Written by shekhar patil

वर्तमानातील दोन घटना आणि यांचे परस्पर संबंध डिजीटल विश्‍वात वावरणार्‍यांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे. एक तर कुख्यात केंब्रीज अ‍ॅनालिटीका प्रकरणी फेसबुकला तब्बल ५ अब्ज डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे गुगलने आपले कर्मचारी हे गुगल असिस्टंटवरील व्हाईस कमांड ऐकत असल्याच्या आरोपांना दुजोरा दिला आहे. गुगल आणि फेसबुकच्या सेवा आपल्या सर्वांच्या जीवनाच्या अविभाज्य घटक बनलेल्या असतांना याच दोन कंपन्या युजर्सच्या गोपनीय माहितीचा राजरोसपणे वापर करत असल्याचे यातून अधोरेखीत झाले आहे.

‘केंब्रीज अ‍ॅनालिटीका’ प्रकरण आधीच खूप गाजले आहे. सुमारे ८.७ करोड लोकांची गोपनीय माहिती लीक करून याचा अमेरिकेतील निवडणुकीत ( ट्रंप यांना जिंकवण्यासाठी !) वापर करण्यात आल्याचा आरोप केंब्रीज अ‍ॅनालिटीकावर असून यासाठी त्यांनी फेसबुकचा वापर केल्याने याची जबाबदारी याच कंपनीकडे असल्याचे आधीच सिध्द झाले आहे. आता ‘डेटा लीक’ आणि निवडणूक यांचा संबंध काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. तथापि, कोणत्याही व्यक्तीच्या आवडी-निवडी या डिजीटल विश्‍वात लपून राहू शकत नाही. म्हणजे एखादा फेसबुक युजर हा त्याच्या फेसबुकच्या टाईमलाईनवर सातत्याने विशिष्ट राजकीय वा सामाजिक विचारसरणीचा पुरस्कार करतांना आढळून आल्याने त्याचा नेमका पिंड लक्षात येऊ शकतो. हीच माहिती एका ठिकाणी जमा करून याला निवडणुकीच्या कँपेनसाठी वापरण्याचा हा फंडा आहे.

अजून सोपे करून सांगायचे झाले तर समजा पाच लाख लोकसंख्येच्या जळगावात फेसबुकचे एक लाख युजर्स आहेत. यातील बहुतांश युजर्स हे एखाद्या राजकीय विचारधारेच्या बाजूने तर दुसरे त्यांच्या विरूध्द लाईक/कॉमेंट/शेअर करत असतील हे निश्‍चीत. आता जळगावातील एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेता यातून एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या माहितीचा आपल्या प्रचारासाठी वापर करू शकतो. यात तो आपल्या समर्थनार्थ डिजीटल मीडियात उभ्या ठाकलेल्यांना संघटीत करून तसेच कुंपणावर असणार्‍यांना आपल्याकडे वळविण्याचा तर कट्टर विरोधकांना आपलेसे करण्याचे प्रयत्न करेल. आणि हा माहितीत संबंधीत व्यक्तीच्या फेसबुकसह सर्व सोशल प्रोफाईल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोबाईल क्रमांकाची माहितीदेखील असल्यामुळे त्या-त्या मतदारांना पर्सनलाईज्ड प्रचार संदेश पाठवून तो नेता निवडणुकीत बाजी मारू शकतो. यामुळे निवडणुकीचा प्रचार हा सामूहिक पातळीकडून वैयक्तीक पातळीकडे शिफ्ट होत असल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे. अमेरिकेतील प्रगत जीवनमानामुळे डोनॉल्ड ट्रंपने आधीच याचा खुबीने वापर केला आहे. यामुळे भारतीय प्रचार प्रणालीत भविष्यात मोठ्या सभा आणि यातील भाषणे हा प्रकार क्रमाक्रमाने कमी होऊन तंत्रज्ञान केंद्रीत कँपेनिंगला गती मिळेल हे निश्‍चित. आता भारताचा विचार केला असता, काही प्रमाणात याच तंत्रज्ञानाचा वापर प्रचलीत होऊ लागला आहे. केंब्रीज अ‍ॅनालिटीकाची सेवा काँग्रेस व भाजपने घेतल्याचे आरोप मध्ये करण्यात आले होते. मात्र याचे पुढे काय झाले ते कळले नाही. तथापि, याला थोड्या वेगळ्या प्रमाणात या निवडणुकीत वापरण्यात आले. देशातून पहिल्या क्रमांकाचे मताधिक्य मिळवलेल्या भाजपच्या सी.आर. पाटील (नवसारीचे खासदार) यांनी काही प्रमाणात पर्सनलाईज्ड प्रचारतंत्र वापरले. म्हणजे ट्रंप यांना (रग्गड पैसे मोजून) मतदारांची माहिती मिळाली असली तरी सी.आर. पाटील यांनी नित्य संपर्कातून मतदारांची ऑफलाईन पध्दतीत माहिती मिळवून विक्रमी विजय साकार केला. अर्थात, पुढील पंचवार्षिकचा विचार करता, प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यात असणार्‍या वा प्रवेश करण्यास इच्छुक असणार्‍यांना डेटा अ‍ॅनालिसीस आणि यातून मिळालेल्या माहितीची राजकीय वापर करण्याचे कौशल्य मिळवावे लागेल. म्हणजेच पुढची राजकीय लढाई ही ‘डेटा सेंट्रीक’ असणार आहे.

आता गुगलच्या हेरगिरीचा मुद्दा अजून संवेदशनील आहे. स्मार्टफोनसह स्मार्ट स्पीकर्स, टिव्ही आदींसह अन्य उपकरणांमध्ये ‘व्हाईस कमांड’ म्हणजेच ध्वनी आज्ञावलीचा वापर करून विविध फंक्शन्सचे कार्यान्वयनाची सुविधा देण्यात आली असून याचा कोट्यवधी युजर्स वापर करत आहेत. मात्र याच व्हाईस कमांडचा दुरूपयोग झाला तर…? म्हणजे मी माझ्या स्मार्टफोनवरून एखादा महत्वाचा फोन केला असता ही सर्व माहिती आणि माझ्या मायक्रोफोनच्या माध्यमातून माझ्या आजूबाजूची सर्व व्हाईस रेकॉर्डींग ही गुगलच्या सर्व्हरवर जमा होत असते. यामुळे या संग्रहीत माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे एका लीकमधून दिसून आले आहे. यात हॉलंडमधील काही युजर्सचे गोपनीय संभाषण हे सोशल मीडियात व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. स्मार्टफोनमधील मायक्रोफोनच्या माध्यमातून हेरगिरी होत असल्याचे आरोप आधीच करण्यात आले आहेत. यातून जमा केलेल्या माहितीचा व्यावसायिक उपयोग होत असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. अद्याप तरी याचा राजकीय उपयोग ( खरं तर दुरूपयोग!) होत असल्याचे समोर आले नाही. मात्र याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.

आता फेसबुक आणि गुगलसारख्या कंपन्या युजर्सची गोपनीय माहितीचा व्यवसायिक आणि राजकीय वापर करत असल्याचे त्यांनीच मान्य केले आहे. फेसबुकला याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. भारतीय चलनानुसार जवळपास तब्बल ३४ हजार कोटी रूपयांचा भुर्दंड या कंपनीला पडणार आहे. तथापि, या बातमीमुळे या कंपनीचा शेअर कोसळला नव्हे तर चढला. अर्थात, फेसबुकच्या कमाईच्या तुलनेत ही रक्कम फार मोठी नाही. यातच दंड वसुल करण्याआधीच लांबलचक प्रक्रिया अजून बाकी असल्यामुळे फेसबुकचे गुंतवणूकदार निर्धास्त आहेत. युरोपातील बहुतांश राष्ट्रे तसेच अमेरिकत डेटा लीकबाबत सरकारे गंभीर आहेत. तेथील मेनस्ट्रीम मीडियादेखील याबाबत सजग आहे. कारण केंब्रीज अ‍ॅनालिटीका प्रकरण हे ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ आणि ब्रिटनमधील ‘द ऑब्झर्व्हर’ यांनीच पाठपुरावा केल्याने समोर आल्याची बाब विसरता कामा नये. तर या प्रगत राष्ट्रांमधील ‘डिजीटल अ‍ॅक्टीव्हिस्ट’ही सक्रीय आहेत. ताज्या प्रकरणात फेसबुकला दंड व्हावा म्हणून ‘फ्रिडम फ्रॉम फेसबुक’ या समुहाने मोठी भूमिका बजावल्याची बाब या दृष्टीने लक्षणीय आहे. तर भारतात या तिन्ही पातळ्यांवर बोंब आहे. एक तर केंद्र सरकारने डेटा सिक्युरिटीबाबत अद्यापही ठोस धोरण आखलेले नाही. मेनस्ट्रीम मीडियात तंत्रज्ञानाची समज ही तुलनेत फार कमी असल्याचे आधीच सिध्द झाले आहे. तर डिजीटल अ‍ॅक्टीव्हिझमदेखील प्राथमिक स्वरूपात आहे. याचा विचार करता, आता माहितीच्या सुरक्षेसाठी आपण वैयक्तीक पातळीवर सजग राहणे हाच एकमात्र पर्याय आहे. मात्र, मोफत सेवांच्या नावाखाली आपण फेसबुक वा गुगलच नव्हे तर बहुतांश टेक कंपन्यांकडे आपली डिजीटल कुंडली आधीच राजीखुशीने देऊन टाकली आहे. अर्थात, मोफत सेवा या आपल्याला खूप महागात पडल्याचे आपण सर्वांनी मान्य करायलाच हवे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment