चालू घडामोडी राजकारण

लालभाईंना लवचिकतेची गरज

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसपदी सीताराम येचुरी यांची नुकतीच निवड करण्यात आली. अनेक आघाड्यांवर पीछाडीवर पडलेल्या आपल्या पक्षामध्ये चैतन्याचे वारे फुंकण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसपदी सीताराम येचुरी यांची नुकतीच निवड करण्यात आली. या पक्षात अध्यक्षपद नसून सरचिटणीस हाच सर्वसाधारणपणे प्रमुख मानला जातो. या पार्श्‍वभुमीवर येचुरी हे देशातील सर्वात मोठ्या डाव्या पक्षाचा चेहरा बनले आहेत. अनेक आघाड्यांवर पीछाडीवर पडलेल्या आपल्या पक्षामध्ये चैतन्याचे वारे फुंकण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.

खरं तर प्रकाश करात यांच्याकडे दहा वर्षांपुर्वी सरचिटणीसपदाची धुरा सोपविण्यात येत असतांनाच माकप कात टाकणार असल्याची भाकिते करण्यात आली होती. अर्थात याला २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या उज्ज्वल यशाची किनार होती. तेव्हा भाजप सरकारचा पराभव करून सत्तारूढ झालेल्या मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाला माकपने बाहेरून पाठींबा दिला होता. व्हि.पी. सिंग, चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारांना माकपचा पाठींबा होता. यानंतर रालोआच्या सहा वर्षाच्या कालखंडानंतर दिल्लीच्या राजकारणात माकपचे स्थान बळकट झाले होते. पक्षाने आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी करत ४३ जागा मिळवल्या होत्या. एका अर्थाने आपल्या पाठींब्यावर टिकलेले केंद्र सरकार आणि यासोबत पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांमधील सत्ता अशी माकपची सर्वोच्च कामगिरी होती. यामुळे माकपच्या विस्ताराला बराच वाव होता. यात करात यांच्यासारख्या उच्चशिक्षित आणि मावळते सरचिटणीस हरकिशनजीत सुरजीत यांच्या तुलनेत तरूण असणार्‍या चेहर्‍याकडे पक्षाची सुत्रे होती. मात्र या सर्व अनुकुल वातावरणाचा लाभ उचलण्यात करात यांना अपयश आले. २००८ साली अणुकरारावरून माकपने युपीए सरकारचा पाठींबा काढला. अर्थात कॉंग्रेसने हुशारीने आधीच तजवीज केलेली असल्याने केंद्र सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही. याआधी १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्योती बसू यांना पंतप्रधानपदाची चालून आलेली संधी माकपच्या पॉलिट ब्युरोने नाकारली होती. यानंतर ‘ऐतिहासिक चूक’ म्हणून लालभाई उसासे टाकत राहिले. अर्थात माकपचे गणित चुकले तरी पक्षाच्या कामगिरीचा आलेख उंचावतच राहिला. २००८च्या निर्णयानंतर मात्र माकपच्या घसरगुंडीला अशी सुरूवात झाली की गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे अवघे नऊ खासदारच निवडून आले. मध्यंतरी पश्‍चिम बंगालमधील मजबुत गड उद्ध्वस्त होत केरळमधील सत्तादेखील लयास गेली. आज लोकसभा आणि राज्यसभेत जेमतेम प्रतिनिधीत्व असणार्‍या माकपची फक्त त्रिपुरासारख्या लहानशा राज्यात सत्ता आहे. आता या वर्षाच्या अखेरीस पश्‍चिम बंगाल व केरळमध्ये निवडणूक होत असतांनाच सिताराम येचुरी यांच्याकडे माकपची सुत्रे आली आहेत. अर्थात ही निवडणूकच नव्हे तर एकंदरीतच माकपचा पाया नव्याने भक्कम करण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान आहे.

कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वाटचालीत त्या पक्षाचा विचार, केडर अर्थात संघटनशक्ती, नेतृत्वाचे वलय तसेच तत्कालीन मुद्यांवरून राजकीय पोळी शेकण्याची क्षमता हे घटक अत्यंत महत्वाचे असतात. या सर्व निकषांवर विचार केला असता माकप पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. सर्वप्रथम आपण पक्षाचा विचार हा मुद्दा घेऊ. भारताच्या राजकीय इतिहासामध्ये बहुतांश यशस्वी राजकीय पक्षांनी आपले विचार लवचिक ठेवल्याचे स्पष्ट दिसून येते. अगदी स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात सर्वाधीक सत्ता उपभोगणार्‍या कॉंग्रेसने प्रारंभी नेहरूंच्या समाजवादी मॉडेलवरून वाटचाल केली. इंदिराजींच्या कालखंडात कॉंग्रेसमधील समाजवादी विचार दृढ झाला. नरसिंहा राव यांच्या सरकारने मात्र याच्या अगदी विरूध्द जात आर्थिक उदारीकरणाला गती दिली. हाच विचार गेल्या वर्षापर्यंत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने पुढे नेला. कॉंग्रेसच्या पाठोपाठ यशस्वी असणार्‍या भाजपच्या विचारांमध्येही कालानुरूप बदल झालेत. संघाचा सांस्कृतीक राष्ट्रवादाचा विचार पक्षाचा पाया आहे. मात्र नव्वदच्या दशकातील प्रखर हिंदुत्वापासून ते अलीकडेच जम्मू-काश्मिरात पीडीपीसारख्या पक्षाची सोबत करण्याची लवचिकता या पक्षाने दाखविली आहे. याचप्रमाणे दलितांचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बसपाने सवर्णांना जवळ केले तर समाजवादीने मुस्लीमांना साद घातली. याचप्रमाणे प्रादेशिक पक्षही लवचिक राहिले. अर्थात लवचिक राहणारे पक्षच काळाच्या ओघात टिकून राहिलेत. या पार्श्‍वभुमीवर मार्क्स, लेनिन, स्टॅलिन आणि माओ झेडॉंग या नेत्यांच्या विचारांनाच माकप कवटाळून बसलेला आहे. खुद्द या महापुरूषांच्या मायभुमीतच त्यांच्या अनुयायांनी लवचीकता स्वीकारली आहे. पुर्व युरोपातील पोलादी पडदा केव्हाच गळून पडलाय, सोव्हिएट संघाचे विघटन झालेय, चीनमध्ये आर्थिक क्रांतीचा मार्ग स्वीकारून २० वर्षांपेक्षा कालावधी उलटलाय. आज बोटांवर मोजण्याइतकी राष्ट्रे ही खर्‍या अर्थाने कम्युनिस्ट आहेत. इतरांनी कालानुरूप आपापली धोरणे बदललीत. मात्र भारतातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा आजही पोथिनिष्ठ आहे. डाव्या विचारांची चौकट कायम ठेवत किमान काही प्रमाणात तरी लवचिकतेचा स्वीकार करणे त्यांना जमले नाही. अगदी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या विचाराने जवळपास सारख्या असणार्‍या पक्षाशी जुळवून घेणेही त्यांना जमले नाही. १९६४ साली कम्युनिस्ट पक्षाची भाकप आणि माकप अशी दोन शकले झाली त्यावेळी विभाजनाचे कारण स्पष्ट होते. भाकप हा पक्ष सोव्हिएत रशियावादी तर माकपची श्रध्दा चीनप्रती होती. वर नमुद केल्याप्रमाणे या दोन्ही राष्ट्रांनी आर्थिक सुधारांना महत्व दिले तरी भाकप आणि माकप लवचिकता स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अनेकदा दोन्ही पक्ष एकत्र येणार असल्याची आवई उठते. मात्र तसे होत नाही. तब्बल २५ वर्षानंतर जनता परिवार एकत्र येत असतांना भाकप आणि माकपचे विलीनीकरण ही काळाची गरज असल्याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. सिताराम येचुरी यांच्यावर हीच महत्वाची जबाबदारी असणार आहे. महासचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याबाबत सुतोवाच केले असले तरी यात अनेक अडथळे येणार हे उघड होय.

अत्यंत पराकोटीची विषमता असणार्‍या भारतात कम्युनिस्ट विचार रूजला नाही याबाबत अनेकदा आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येते. अर्थात भारतात वर्ग संघर्षाला धर्म, भाषा, जाती, प्रांत आदींचेही कंगोरे आहेत. या घटकांवरून अस्मिता फुलवत अनेक राजकीय पक्ष आपापला स्वार्थ साधून घेत असतात. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध स्थानिक आघाड्याही हे गणित लक्षात ठेवतात. या पार्श्‍वभुमीवर माकपला भारतीय मानसाचा पुर्णपणे वेध घेता आला नाही असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो. धर्माला अफुची गोळी समजणार्‍या या पक्षाचा विचार अर्थातच कट्टर सेक्युलर आहे. अर्थात भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्ष हा आपापल्या सोयीनुसार धार्मिक व निधर्मी भुमिका घेत असतो. मात्र पुर्णपणे नास्तिक भुमिका असणारे लालभाई हे धार्मिक जनतेला ‘आपले’ वाटत नाही. परिणामी एका मोठ्या समुहाचा पाठींबा मिळवण्यात हा पक्ष अपयशी ठरला आहे. याचसोबत माकपचे भांडवलशाहीप्रती असणारे विचारही मोठ्या वर्गाला न भावणारे आहेत. आर्थिक उदारीकरणाची फळे समाजाच्या सर्व घटकांना समान मिळाली नसली तरी यातून भारतात एक मोठा मध्यमवर्ग उदयास आला आहे. प्रतिकात्मक रितीने ‘इंडिया’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या गटातील कोट्यवधी नागरिकांना भांडवलशाहीला कट्टर विरोध असणार्‍या माकपविषयी आस्था असूच शकत नाही. इकडे परिघावर असणारे आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, दलित, अल्पसंख्य या शोषित वर्गाला अन्य राजकीय पक्षांनी येनकेनप्रकारे धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आदींवर विभाजीत केलेले आहेच. परिणामी लाल विचार भारतीय भुमीत पुर्णपणे रूजला नाही हे सत्य आहे.

दुसरा आणि सर्वात महत्वाचा घटक केडर अर्थात पक्ष संघटनाचा आहे. एके काळी डाव्यांना आपल्या केडरवर अभिमान वाटत असते. आज मात्र परिस्थितीत बदल झालाय. पक्षाच्या ‘स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया’ व ‘डेमोक्रॅटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या दोन युवकांसाठीच्या विंग, शेतकर्‍यांसाठी ‘किसान सभा’, कामगारांसाठी ‘सीटू’ तर महिलांसाठी ‘इंडिया डेमोक्रेटीक वुमन्स फेडरेशन’ आदी विविध शाखा कार्यरत आहेत. मात्र युवा भारताची नस ओळखण्यात माकप कुठे तरी कमी पडत आहे. एकविसाव्या शतकाच्या सुरवातीला जगण्याचे संदर्भ बदलले आहेत. भारतात अद्यापही ‘नाही रे’ हा मोठा वर्ग असला तरी ‘आहे रे’चा वर्गही दिवसोदिवस वाढत आहे. आजवर तरूणाई ‘ग्रेट अमेरिकन ड्रीम’ला भुलत होती. आज भारतातही अमर्याद संधी आहेत. तरूणाई याच ‘ग्रेट इंडियन ड्रीम’मध्ये मग्न झालेली आहे. परिणामी भांडवलवादी व भावनाशील मुद्यांकडे त्यांचा कल वाढत आहे. यामुळे उजव्या विचारसरणीकडे आकर्षित होण्याचे युवकांचे प्रमाण डाव्यांकडे ओढले जाणार्‍यांपेक्षा कमी आहे. आर्थिक सुबत्तेची स्वप्ने पाहणार्‍या आणि यासाठी अपार कष्ट उपसण्याची तयारी असणार्‍या तरूणाईसाठी सध्या तरी माकपकडे कोणताही कार्यक्रम नाही. आज देशातील तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या तरूण आहे. याचा विचार करता माकपला या घटकाकडे दुर्लक्ष करून भागणार नाही. ‘सीटू’ सारख्या संघटनांचा कामगार विश्‍वात एके काळी दरारा होता. आता राष्ट्रीय ते प्रादेशिक पक्षांच्याही कामगार संघटना आहेत. त्यांना राजकीय पाठबळ असल्याने ‘सीटू’ची ताकतही ओसरत चाललेली आहे. उर्वरित संघटनांचीही हीच गत आहे. यामुळे सीताराम येचुरी यांच्यासमोर केडर मजबुत करण्याचे आव्हान आहे.

यानंतरचा महत्वाचा घटक हा नेतृत्वाच्या वलयाचा आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला सर्वमान्य चेहरा असल्याशिवाय तो प्रगती करू शकत नाही. या पार्श्‍वभुमीवर माकपचे नेतृत्व हे दोन-तीन राज्यांच्या पलीकडे जाणारे नाही. करात, येचुरी यांच्यासारखे नेते तसे देशवासियांना परिचित आहेत. मात्र माकपमधून आजवर ‘पॅन इंडियन’ नेतृत्व उभरले नाही हे कटू सत्य होय. विशेषत: दिल्लीतील राजकारणासाठी आवश्यक असणार्‍या हिंदी पट्टयातून माकपला नेतृत्व मिळाले नाही. सीताराम येचुरी हे बहुभाषाविद असल्याने त्यांना याबाबत फारसे परिश्रम करावे लागणार नाहीत. मात्र त्यांनी जाणीवपुर्वक यावर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात शेवटचा आणि महत्वाचा घटक हा तत्कालीन मुद्यांना राजकीय लाभात परिवर्तीत करण्याचा आहे. माकपच्या आजवरच्या वाटचालीचे अवलोकन केले असता त्यांना हे जमले नसल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित होते. पश्‍चिम बंगालमधील १९६७च्या सुमारास नक्षलबारी आंदोलन दडपणार्‍या तत्कालीन अजय घोष यांच्या कॉंग्रेस सरकारला माकपचा पाठींबा असल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. मात्र या उद्रेकातून पश्‍चिम बंगालमध्ये माकपला दीर्घ काळ सत्ता उपभोगता आली. यानंतर मात्र जनप्रक्षोभकारी मुद्यांचा त्यांना लाभ मिळाला नाही. आणीबाणीच्या दमनचक्रात डाव्यांनीही जोरदार प्रतिकार केला. मात्र जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाचा खरा लाभ जनता पक्षाला झाला. नव्वदच्या दशकात ‘मंडल’ व ‘कमंडल’च्या राजकारण्याचा लाभ जनता दल आणि भाजपला झाला. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून आम आदमी पक्षाला पाठबळ मिळाले. तर युपीए सरकारच्या निष्क्रियतेवर जोरदार हल्लाबोल करून मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. देशाच्या राजकीय इतिहासातील या प्रमुख घटनांचा माकपला थेट लाभ झाला नाही. युपीए सरकारविरूध्द देशात तीव्र भावना असल्याने कॉंग्रेसचे सुफडे साफ झाले. मात्र भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारांनी डाव्यांनाही दणका दिला. याचाच अर्थ असा की, तत्कालीन सरकारविरूध्द असणारे जनमत आपल्याकडे वळविण्यात माकपला बहुतांश निवडणुकांमध्ये अपयश आले आहे.

सीताराम येचुरी यांच्याकडे माकपची सुत्रे आली असतांना पक्षासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. नरेंद्र मोदी यांचा झंझावात, भाजपची अचूक रणनिती आणि अर्थातच संघ परिवाराची ताकद याच्या बळावर भाजप आजवर नसणार्‍या राज्यांमध्येही पाळेमुळे रूजविण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. त्यांचे पुढील लक्ष्य पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक आहे. गत लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते पाहता सर्व जण चकीत झाले आहेत. यामुळे ही निवडणूक तृणमुल कॉंग्रेस, माकप आणि भाजप यांच्यात होणार हे स्पष्ट आहे. भाजपने कुशलतेने हिंदुत्वाचा विचार रूजवल्यास सेक्युलर मतांचे विभाजन होऊन भाजपला लाभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केरळमध्येही कॉंग्रेसप्रणित युडीएफ आणि माकपप्रणित एलडीएफ यांच्यात नेहमी रस्सीखेच होत असतांना भाजपची पायाभरणी सुरू आहे. एका अर्थाने माकपला येणार्‍या कालखंडात भाजपचा हिंदुत्ववाद आणि अर्थातच भांडवलदारशाही धार्जिण्या नितींशी लढायचे आहे. अर्थात देशाच्या व्यापक राजकीय पटलावर कॉंग्रेस, जनता परिवार आणि आम आदमी पक्षदेखील शड्डू ठोकून मैदानात उतरणार आहेत. याशिवाय अनेक राज्यांमधील स्थानिक मातब्बर पक्षही आहेच. या सर्व गदारोळात डावा विचार पेरून राजकीय आगेकुच करण्याची कठीण कामगिरी सीताराम येचुरी यांना करायची आहे. यासाठी त्यांना वास्तवाचे भान ठेवून लवचिकता दाखवावी लागणार आहे. अन्यथा लालभाईंची वाटचाल खडतर राहण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
index

About the author

shekhar patil

Leave a Comment