चालू घडामोडी राजकारण

अगतिकतेतून पुर्ण होणारे वर्तुळ

आजवर एकमेकांशी भांडभांड भांडणार्‍या नेत्यांनी आपल्या अस्तित्वाच्या प्रश्‍नासाठी एकत्र येणे ही बाब लक्षणीय असली तरी यातून भारतीय राजकारणावर दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे.

अखेर अपेक्षेप्रमाणे जनता परिवारातील सहा राजकीय पक्षांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. याची घोषणा करतांना या नवीन पक्षाचे अध्यक्ष आणि सर्वांनीच भाजपवर कडाडून टीका करून आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. आजवर एकमेकांशी भांडभांड भांडणार्‍या नेत्यांनी आपल्या अस्तित्वाच्या प्रश्‍नासाठी एकत्र येणे ही बाब लक्षणीय असली तरी यातून भारतीय राजकारणावर दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे.

भारतीय राजकारणात अनेक राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि विलगही झालेत. अनेक आघाड्या झाल्या अन् बिघडल्या. यामुळे आता जनता परिवार एकत्र येऊन काय दिवे लावणार? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आणि तब्बल दोन तपानंतर हे निव्वळ स्वार्थापोटी एकत्र येत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने त्यांना पाठींबा का द्यावा? हादेखील प्रश्‍न उरतोच. यासाठी आपल्याला जनता परिवाराच्या आजवरची वाटचाल समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. खरं तर १९८४ लोकसभा निवडणुकीतील सहानुभुतीच्या लाटेवर स्वार होत राजीव गांधी सत्तारूढ होताच विरोधी पक्षांचा अक्षरश: धुव्वा उडाला होता. यामुळे राजीवजी दीर्घ काळापर्यंत देशाच्या राजकारणात महत्वाची भुमिका पार पाडतील हे स्पष्ट झाले होते. मात्र बोफोर्स तोफांच्या खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांचेच सहकारी विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांनी रणशिंग फुंकले तेव्हा विरोधी पक्ष त्यांच्याकडे आकर्षित होणे स्वाभाविक होते. राजीवजींनी व्हि.पीं.ना मंत्रीपदावरून बरखास्त केल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारविरूध्द देशव्यापी जागर सुरू केला. याच कालखंडात राजीव सरकारने अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलुप उघडून आरतीला परवानगी देऊन भाजपच्या हातात एक ज्वालाग्रही मुद्दा दिला. तेव्हा लोकसभेत अवघे दोन खासदार असणार्‍या भाजपला या मुद्याच्या राजकीयकरणाची नामी संधी मिळाली. इकडे आधीच्या जनता राजवटीतील काही मातब्बर अजूनही सक्रीय असले तरी ते आपापल्या राज्यांपुरते मर्यादीत झालेले होते. अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांना सर्वमान्य चेहरा नव्हता. यामुळे विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांच्या जनमोर्च्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्यांच्या भोवती विरोधकांचे ध्रुविकरण झाले. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पार्टीतील काही घटक पक्षांना सोबत घेऊन त्यांनी ‘जनता दल’ स्थापन केले. याचसोबत तेलगु देसम, डीएमके, आसाम गण परिषद आदी प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन ‘राष्ट्रीय मोर्चा’ अस्तित्वात आला. निवडणुकीत या मोर्च्याला बर्‍यापैकी यश लाभले तरी स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे अशक्य असल्याने बाहेरून भाजप आणि डाव्या आघाडीचा टेकू घेण्यावाचून त्यांना काहीही पर्याय उरला नाही. आता दोन परस्परविरोधी विचारधारांचा पाठींबा फार काळ टिकणारा नव्हता हे तर स्पष्टच होते. मात्र अल्प कालावधीत सत्तेवर असणार्‍या विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांनी भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणार्‍या ‘मंडल कमिशन’च्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात लागलीच मंडल समर्थक आणि विरोधक असा संघर्ष सुरू झाला. या कालखंडात हिंदुत्वाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपने ‘मंडल’च्या सामाजिक आयामाला ‘कमंडल’ अर्थात धार्मिक मुद्याने तोड देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्षोभक वातावरणात भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेने देश ढवळून निघाला. त्यांच्या रथयात्रेत उसळणारा जनसागर हा देशातील हिंदुत्वाच्या लाटेचा निर्देशक असल्याने यामुळे बहुतांश राजकारण्याची झोप उडाली. मात्र बिहारमध्ये सत्तेवर असणार्‍या लालूप्रसाद यादव यांनी धाडसाने अडवाणींना अटक केली अन् भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा मिळाली. खरं तर राजकारणात ‘जर-तर’ला फारसे महत्व नसते. मात्र लालूंनी अडवाणींचा रथ अडवला नसता तर भाजपने व्हि.पी. सिंग यांचे सरकार पाडले नसते असे आपण म्हणू शकतो. अर्थात अडवाणींची रथयात्रा पुर्ण झाली असती तर देशातील वातावरण आणखी प्रक्षुब्ध झाले असते. यामुळे लालूंचे हे धाडस त्यांना राजकारणात रातोरात शिखरावर नेणारे ठरले. अल्पसंख्य समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. यातून त्यांनी बिहारसारख्या महत्वाच्या राज्यात तब्बल तीन पंचवार्षिक सत्ता उपभोगली.

अर्थात लालूंनी सवतासुभा मांडण्याची तयारी सुरू केली असतांना यादव समुहातीलच पण उत्तरप्रदेशात प्रस्थ असणार्‍या मुलायमसिंग यादव यांच्याही महत्वाकांक्षांनी उचल खाल्ली. त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या रूपाने नवीन संसार थाटला. जॉर्ज फर्नांडीस, नितीशकुमार आणि शरद यादव आदी मंडळी समता पार्टीमार्गे संयुक्त जनता दलात प्रस्थापित झाले. मध्यंतरी जनता दलातीलच देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांनी औटघटकेची सत्ता मिळाली तरी या पक्षाचे भरभराटीचे दिवस सरले होते. मुलायम यांचा समाजवादी पक्ष, लालूंचे जनता दल, नितीश/शरद यादव यांचे संयुक्त जनता दल, देवेगौडा यांचे निधर्मी जनता दल, नवीन पटनाईक यांचे बिजू जनता दल, ओमप्रकाश चौटाला यांचे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, अजित सिंह यांचे राष्ट्रीय लोकदल, सुब्रमण्याम स्वामी यांची जनता पार्टी (हा पक्ष नंतर भाजपमध्ये विलीन झाला.), कमल मोरारका यांची समाजवादी जनता पार्टी आदींमध्ये ‘जनता दल’ विभाजीत झाले. यातील चौटाला, पटनायक आणि देवेगौडा यांना आपापल्या राज्यात आपल्याच परिवारातील पक्षांचा सामना करावा लागला नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये मात्र या परिवारातील मातब्बर एकमेकांसमोर उभे ठाकले. यातील लालू विरूध्द नितीश हा सामना तर चांगलाच रंगला. लालूंनी बिहारमध्ये ‘जंगलराज’ आणले असल्याचा आरोप करत नितीश यांनी रान उठविले. आणि दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये त्यांनी भाजपच्या जोडीने सत्ता मिळवली. एका अर्थाने जनता परिवारातील विविध मातब्बर नेत्यांचे आपापल्या भागात चांगले प्रस्थ असतांना त्यांना एकत्र येण्याची आवश्यकता का भासली? याचे उत्तर गत वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मोदी नामक झंझावातात दडले आहे.

अल्पसंख्य समाजातील जनाधार अबाधित रहावा म्हणून नितीशकुमार यांनी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असणार्‍या नरेंद्र मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडल्यानंतर त्यांनी भाजपपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्यास प्रारंभ केला. मात्र लोकसभा निवडणुकीत त्यांना जोरदार धक्का बदला. मात्र हा धक्का त्यांच्या पुरताच मर्यादीत नव्हता तर जनता परिवारातील सर्व मातब्बरांना या निवडणुकीने जमीनीवर आणले. नरेंद्र मोदी यांचा वारू लोकसभेनंतरही विविध राज्यांच्या निवडणुकांतून उधळल्याने त्यांच्या चिंतेत वाढ झाली. यातून हे सर्व नेते एकत्र येण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली. बिहारमधील पोटनिवडणुकीत नितीश आणि लालू एकत्र आल्याने त्यांनी भाजपला बर्‍याच प्रमाणात अटकाव केला. बिहारमध्ये जीनतराम मांझी यांनी भाजपच्या मदतीने बंड पुकारण्याचा प्रयत्नही याचमुळे फुसका बार ठरला. परिणामी ‘एकीचे फळ’ निश्‍चित मिळणार अशा अपेक्षेतून विलीनीकरणावर मंथन सुरू झाले. अखेर काल या एकीकरणावर शिक्कामोर्तब झालेय. यातून संयुक्त जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल (सेक्यूलर) व समाजवादी जनता पार्टी हे पक्ष एकत्र येणार आहेत. खरं तर या विलीनीकरणाची घोषणा होत असतांनाच पक्षाचे नाव जाहीर होण्याची शक्यता होती. मात्र नवीन पक्षाचे नाव, चिन्ह, झेंडा आदी बाबींसाठी समिती गठीत करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे या बाबींवरून मतैक्य झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता जनता परिवाराच्या विलीनीकरणाचा सर्वात जास्त लाभ बिहारमध्ये नितीश व लालू यांना होण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. येथे कॉंग्रेस गलीतगात्र अवस्थेत आहे. यामुळे नवीन पक्षाचा थेट मुकाबला भाजप, लोजप आणि राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाच्या युतीसोबत होणार हे निश्‍चित. लालू-नितीश यांच्या हातमिळवणीमुळे हा मुकाबला मनोरंजक होण्याची शक्यता आहे. मात्र उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांना या युतीचा फारसा लाभ होण्याची शक्यता नाही. एक तर राष्ट्रीय लोकदलाचे अजित सिंग हे या नव्या पक्षात सहभागी झालेले नाहीत. यातच आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपच नव्हे तर बसपा आणि कॉंग्रेसही पुर्ण शक्तीनिशी उतरणार आहे. यामुळे येथे बहुरंगी लढत अटळ आहे. यात समाजवादी पक्षाला नवीन पक्षाच्या ओळखीसह यश मिळवणे क्रमप्राप्त आहे. इकडे हरियाणा आणि कर्नाटकातही अनुक्रमे चौटाला आणि देवेगौडा कुटुंबाला आपापल्या ताकदीवर लढणे भाग आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता बिहार वगळता या नवीन पक्षाला अन्य राज्यांमध्ये फारसा लाभ होण्याची शक्यता धुसर आहे. यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता या नवीन पक्षाला युपी, बिहार, कर्नाटक आणि हरियाणातून एकत्रित १५८ लोकसभेच्या जागा आहेत. महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू आदी महत्वाच्या राज्यांमध्ये जनता परिवाराला कोणताही ‘बेस’ नाही. या पक्षाने कितीही शक्ती पणास लावली तरी लोकसभेत १०० पेक्षा जास्त (खरं तर इतक्या जागा मिळणेही कठीण आहे.) जागा मिळू शकणार नाहीत. मिळाल्याच तरीही राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक शक्ती बनण्यासाठी नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी, जयललिता, शरद पवार,मायावती आदी प्रादेशिक नेत्यांशी हातमिळवणी अनिवार्य राहील. एवढे करूनही भाजप, कॉंग्रेस अथवा डाव्या आघाडीपैकी एकाचा बाहेरून पाठींबा घेणे आवश्यक राहणार आहे. या बाबींचा विचार करता जनता परिवार हा भारतीय राजकारणातील निर्णायक भुमिका बजावेल अशी शक्यता सध्या तरी दिसून येत नाही. मग नवीन पक्षाची आवश्यकता ही आपापले सवतेसुभे सांभाळण्यासाठी आणि विशेषत: अगतिकतेमधून आलेली आहे.

आधीच नमुद केल्याप्रमाणे आजही ‘मंडल’ आणि ‘कमंडल’ हे सुक्ष्म स्वरूपात भारतीय राजकारणात अस्तित्वात आहेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राजकारण हे जातीवरून धर्मावर आणून ठेवल्याचा लाभ त्यांना झाला आहे. अर्थात जनता परिवारातील बहुतांश नेते हे जातीय समीकरणांवर आधारित राजकारण करणारे असल्याने त्यांनाही यामुळे धडकी भरलेली आहे. उत्तरप्रदेशात संघ परिवाराने याबाबत सुरू केलेल्या मोहिमा अत्यंत सुचक असून याचा आगामी राजकारणावर परिणाम होणार आहे. यामुळे जनता परिवारातील ही मंडळी देशभरातील अल्पसंख्य समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही. याचाच अर्थ आपापले जाती समुह आणि मुस्लीमांच्या बळावर हे नेते वाटचाल करतील हे स्पष्ट आहे. अर्थात अन्य समुहांना आकर्षित करण्याचा अजेंडा त्यांना द्यावा लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कुशल रणनिती आणि याच्या जोडीला संघ परिवाराची शक्ती, आम आदमी पक्षाचा भ्रष्टाचारविरोधी नारा, कॉंग्रेसची सर्वसमावेशकता आणि विविध राज्यांमधील प्रस्थापित राजकारण्यांचे प्रादेशिक पक्ष यांच्यासमोर जनता परिवार वेगळे काय देणार तसेच पक्षाला चेहरा कुणाचा असणार या बाबीदेखील महत्वाच्या आहेच. राममनोहर लोहिया यांच्या गैर कॉंग्रेसवादाच्या विचारातून आणि विशेषत: आणीबाणीतल्या दमनचक्रामुळे जनता पक्षाचा उदय झाला. या पक्षाला लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नैतिकतेचे अधिष्ठान होते. ‘अंधरे मे एक प्रकाश…जयप्रकाश…जयप्रकाश’ म्हणणार्‍या जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने या पक्षाकडे सत्ता सोपवली. मात्र नेत्यांच्या अहंकारामुळे खेळ बिघडला. यानंतर जनता दलाच्या निर्मितीलाही व्हि.पी. सिंग यांच्या वैयक्तीक स्वच्छ प्रतिमेचा चेहरा होता. भारतात ‘राजा नही फकीर है…देश की तकदीर है…’ची ललकारी घुमल्यानंतर दुसर्‍यांदा कॉंग्रेसविरोधी कौल मिळाला. यानंतर नेत्यांनी आपापल्या अहंकारातून अनेकदा कोलांटउड्या मारल्या. महत्वाची बाब म्हणजे आज एकत्र येत असणार्‍या जनता परिवारातील नितीशकुमार आणि शरद यादव यांचा अपवाद वगळता प्रत्येक नेता भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकला आहे. मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचे कुटुंब भ्रष्टाचारासाठी बदनाम आहे. स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती जमविण्याच्या आरोपांवरून खुद्द त्यांची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. लालू तर भ्रष्टाचार शिरोमणीच. चारा घोटाळ्यात या महोदयांना शिक्षाही झालीय. ते अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेत. हरियाणातील चौटाला परिवारही असाच भ्रष्ट आहे. या कुटुंबाचे प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला व त्यांचे पुत्र अजय चौटाला यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाली आहे. ते कारागृहात असले तरी सध्या एक महिन्याच्या पॅरोलवर ‘बाहेर’ आहेत. देवेगौडा यांचे पुत्र कुमारस्वामी यांच्यावरही अनेकदा आरोप झालेत. यामुळे लोहिया, जयप्रकाश नारायण व विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांचा वारसा सांगणारे आणि समाजाच्या तळागाळातील जनतेचा उध्दार करण्याची भाषा करणार्‍या या नेत्यांकडून जनतेलाही फार अपेक्षा राहणार नाहीत. परिणामी भाजपला देशात सक्षम राजकीय पर्याय देण्याची वल्गना या नेत्यांनी केली असली तरी त्यांचे अहंकार, पक्षाला चेहरा आणि अजेंड्याचा अभाव आणि अर्थातच भारतीय राजकारणात होत असलेले बदल यामुळे त्यांचे एकत्र येणे अगतिकतेतून आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या संधीसाधूपणातून जनता परिवाराचे एक वर्तुळ पुर्ण होत असले तरी ते बुडबुडा ठरण्याचा धोकादेखील आहेच.
Janta_Parivar

About the author

shekhar patil

1 Comment

  • सबका साथ सबका विकास हे आमचे स्वप्न………….आणि याचे सब दुखीयोका साथ और मोदिजी के उपर मात ………….या ला म्हणतात दिवास्वप्न…….चलो करलो ये भी पहाल ……….जनता हुशार है.

Leave a Comment