Featured चालू घडामोडी राजकारण

…तर ‘एसआयटी’ही ठरणार निरर्थक !

हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्देशावरून घेण्यात आल्याने या माध्यमातून मोदी सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला सुदृढ करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणणे धाडसाचे ठरणार आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत काळ्या पैशाबाबत विशेष तपास पथक नेमण्याचा निर्णय घेतला. आजवर या मुद्यावरून संपुआ सरकारने टाळाटाळ केली होती. मात्र हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्देशावरून घेण्यात आल्याने या माध्यमातून मोदी सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला सुदृढ करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणणे धाडसाचे ठरणार आहे.

आजवर अनेकदा काळा पैसा, काळे धन वा ब्लॅक मनी हा शब्द आपल्या कानावरून गेला असला तरी याची अचूक व्याख्या करणे अशक्य आहे. ढोबळ मानाने ‘कर चुकवून निर्मित केलेला पैसा म्हणजे काळे धन’ असे आपण सोप्या शब्दात म्हणू शकतो. हा पैसा देशात तसेच देशाबाहेरही असू शकतो. उद्योगपती, राजकारणी, सनदी अधिकारी, व्यापारी, गुंड, माफिया टोळ्या आदी मोठ्या प्रमाणात कमाई करत असतात. आपल्या देशात प्राप्तिकर मोठ्या moneyप्रमाणात आकारण्यात येतो. यातच कमाईचे स्त्रोत अधिकृतपणे जाहीर करणेही बंधनकारक आहे. यामुळे काळ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. एका अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील करप्रणालीची पुनर्रचना झाल्यास काळा पैसा ही संकल्पना मोडीत निघणार असल्याचे मत यापुर्वी काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे प्राप्तीकरात लवचिकता आणण्याची मागणीदेखील होत आहे. आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरण होऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी अद्यापही करप्रणालीत कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही किंबहुना यात सुधारणा करून सुसुत्रता आणण्याकडेही लक्ष देण्यात आलेली नाही. नजीकच्या काळात प्राप्तीकराच्या मर्यादेत वाढ करण्यापलीकडे याबाबत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नसल्याचे दिसून येते. १९७९ आणि १९९७ साली काळा पैसा प्राप्तीकर भरून वैध करण्यासाठीची स्वेच्छामोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र याला मर्यादीत प्रमाणात यश लाभले होते.

काळ्या पैशाचे दोन प्रकार आहेत. एक तर देशांतर्गत काळे धन हे आपण साधारणपणे ‘नंबर दोन’ म्हणून ओळखतो. यात कर चुकविलेल्या आणि उत्पन्नाचे स्त्रोड दडविलेल्या मालमत्तांचा समावेश होता. २००७ साली पुणे येथील घोड्यांचा व्यापारी हसन अली यांच्या उघडकीस आलेल्या प्रचंड संपत्तीमुळे देशवासियांचे डोळे विस्फारले होते. यातून ‘ब्लॅक मनी’ चर्चेचा विषय बनला. एखाद्या घोडे व्यापार्‍याकडे इतकी संपत्ती असू शकते तर इतरांचे काय? हा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. किंबहुना देशात किती हसन अली असतील अशी चर्चाही रंगली होती. मध्यंतरी काही देशातल्या काही बँकांमधील ‘मनी लॉंडरिंग’ची उघडकीस आलेली प्रकरणेही याचा प्रकारातील होती. याचप्रकारे विदेशातील काळा पैसा हा प्रकारही आहे. यात सर्वसाधारणपणे राजकारणी, उद्योगपती आणि सनदी अधिकारी आपल्याकडे असणारी संपत्ती हवालाच्या मार्गे विदेशात पाठवून तेथील बँकांमध्ये ठेवत असतात. स्वित्झर्लंडमधील बँका या गुप्ततेसाठी विख्यात आहेत. यामुळे स्वीस बँकांमधील खातेदारांची माहिती सहसा कुणालाही कळत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अण्णा हजारे, बाबा रामदेव, सुब्रमण्यम स्वामी आदींनी वारंवार विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. अण्णा हजारे यांच्या विविध आंदोलनांमध्ये हा एक प्रमुख मुद्दा होता. बाबा रामदेव यांनीही काळे धन परत आणण्याबाबत आंदोलन केले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी तर देशातील काही मातब्बर उद्योगपतींच्या स्विस बँकेतील खात्यांची माहितीदेखील जाहीर केली होती. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर त्यांनीही विदेशातील काळे धन भारतात आणण्यासाठी ठाम भुमिका घ्यावी अशी मागणी केली होती. आता ते पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत काळ्या धनाबाबत ‘एसआयटी’चे गठन करण्यात आले. या विशेष तपास पथकाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शाह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

खरं तर काळ्या धनाला अनेक भयावह आयामही आहेत. यात दाऊद इब्राहिमसारखे माफिया आणि दहशतवादी गटांचाही हात आहे. यात अनेक राजकारण्यांचे हितसंबंध असल्याने हा गैरप्रकार पुर्णपणे नष्ट होणे अशक्य आहे. काळा पैसा नष्ट करण्याठी व्यापक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने अगदी करप्रणालीत सुधारणा करण्यासह वर नमूद केल्याप्रमाणे जाहीर माफीची योजना अंमलात आणण्याचीही आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला काळ्या पैशांबाबत कडक धोरण स्विकारणे आवश्यक होते. खरं तर हसन अली प्रकरणावर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयटी’ गठीत करण्याचे सरकारला सुचवले होते. यासाठी २९ मे २०१४पर्यंत मुदत दिली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने याबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली होती. मोदी यांनी मात्र मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊन या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मात्र या निर्णयामागील न्यायालयाची ताठर भुमिका आहे हे विसरता कामा नये. याचसोबत मुळातच काळा पैसा ही बाब राजकारणी आणि व्यापारी-उद्योगपतींशी संबंधित असल्याने या विशेष तपास पथकावर चौकशीसाठी दबाव राहता कामा नये. अन्यथा आजवर अनेक चौकशी समित्यांप्रमाणे या ‘एसआयटी’चीही डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखी अवस्था होईल. या सर्व बाबींचा विचार करता मोदी यांच्या निर्णयावरून मोठा गाजावाजा होत असला तरी माजी न्या. शहा यांच्या तपासणी पथकाचा अहवाल आणि त्यावरील कारवाई पुर्ण होईल तोपर्यंत काळ्या पैशांबाबत मोदी सरकारने ठाम भुमिका घेतली हे म्हणणेदेखील धाडसाचे ठरणार आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment