Featured चालू घडामोडी राजकारण

हा कसला समाजवाद ?

समाजवादाचा जप करत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये केलेली वक्तव्ये पाहता राजकीय लाभापोटी कुणी किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकते याचे भेदक दर्शन झाले आहे.

समाजवादाचा जप करत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये केलेली वक्तव्ये पाहता राजकीय लाभापोटी कुणी किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकते याचे भेदक दर्शन झाले आहे. उघडपणे जातीय तेढ निर्माण करत सामंतवादी मनोवृत्तीचे हे हिडीस प्रदर्शन भारतीय लोकशाहीला मारक असेच आहे.
समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग हे अत्यंत महत्वाकांक्षी नेते म्हणून ओळखले जातात. देशाच्या सर्वोच्च पदावर आरूढ होण्याची ते कधीपासूनच वाट पाहत आहेत. लोकशाहीत कुणीही या पदाची आकांक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. यामुळे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नावर कुणी आक्षेप घेणार नाही. मात्र या स्वप्नपुर्तीसाठी त्यांनी सुरू केलेला घृणास्पद खेळ हा अत्यंत निषेधार्ह असा आहे. मुलायम हे उत्तरप्रदेशातील एक मातब्बर नेते आहेत. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग हा उत्तरप्रदेशातूनच जातो. yadavया राज्यातील तब्बल ८० जागाच दिल्लीतील सत्तेचे गणीत ठरवत असतात. यामुळे यापैकी जास्तीत जास्त जागा मिळवून त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास अन्य पक्षांची मदत घेऊन पंतप्रधानपद काबीज करण्याची त्यांची खेळी कुणापासून लपून राहिलेली नाही. यासाठी त्यांनी निवडणुकीच्या आधीपासूनच तिसर्‍या आघाडीची मोट आवळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासोबत डाव्या पक्षांसह नितीशकुमार यांच्यासारखे नेतेही आल्याने मुलायम यांचा आत्मविश्‍वास वाढला. मात्र निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुराळा सुरू होताच विविध जनमत चाचण्यांच्या निष्कर्षांनी त्यांना जबर धक्का बसला आहे.

सद्यस्थितीत उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाची स्थिती डळमळत आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. एक तर राज्यातील जनतेने मायावतींच्या लहरी कारभाराला कंटाळून समाजवादी पक्षाला भरभरून मते देऊन सत्तारूढ केले. यानंतर खुद्द मुलायम यांनी स्वत:ऐवजी आपले पुत्र अखिलेश यांना मुख्यमंत्रीपद दिल्याने राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या. मात्र या अपेक्षांची पुर्ती करणे तर दुरच पण त्यांच्या कालखंडात उत्तरप्रदेशात झोटींगशाही अवतरली आहे. मायावतींच्या राज्यातील भ्रष्टाचार आणि एककल्लीपणावर घणाघात करणार्‍या समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत नेमक्या याच बाबींना प्राधान्य मिळाले. यामुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. यातच मुजफ्फरपुर दंगलीने त्यांची उरलीसुरली अब्रू धुळीस मिळाली आहे. वास्तविक पाहता उत्तरप्रदेशातील अल्पसंख्यांक समाज हा समाजवादी पक्षाचा हक्काचा मतदार मानला जातो. सद्यस्थितीत देशात अल्पसंख्यांकांचे अग्रणी हितकर्ते म्हणून मुलायम यांनी जाणीवपुर्वक आपली प्रतिमा निर्मित केली आहे. मात्र मुजफ्फरपुर दंगली रोखण्यास राज्य सरकार असफल ठरल्याची भावना अल्पसंख्यांकांच्या मनात घर करून बसली आहे. यातच दंगलग्रस्तांसाठी सरकारतर्फे उभारण्यात आलेल्या शरणार्थी शिबिरांमधील भयंकर अवस्था जगासमोर आल्यानंतर या समुदायातील खदखद अजूनच वाढलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकार दंगल हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला आहे.याचा सरळ फटका समाजवादी पक्षाला बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हे सारे होत असतांना उत्तरप्रदेशातील राजकीय स्थितीत मोठ्या प्रमाणात बदलाचे वारे संचारले आहेत.

विद्यमान संयुक्त पुरोगामी आघाडीला धक्का देत दिल्लीत सत्तारूढ होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षानेही जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. यासाठी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय अमित शहा यांच्यावर उत्तप्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी मुजफ्फरपुर दंगलीचा पुरेपुर वापर करून वातावरण तापविण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. या दंगलीतील आरोपींसह ते अनेकदा व्यासपीठावर एकत्र आले. एका अर्थाने दंगलीमुळे झालेल्या जातीय धु्रविकरणाचा लाभ घेण्यासाठी अमित शहा यांनी अचूक खेळी रचली. दरम्यान, पुर्वांचलमध्ये सकारात्मक परिणाम व्हावा म्हणून भाजपने नरेंद्र मोदी यांना वाराणसीतून निवडणुक रिंगणात उतरवले. यामुळे उत्तरप्रदेशात भाजपची स्थिती मजबुत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. इकडे हिंदू समाजाच्या ध्रुविकरणाला वेग आल्यानंतर साहजीकच अल्पसंख्यांकांमध्येही याचे पडसाद उमटले. गेल्या निवडणुकीत मुलायम यांच्यासाठी मते मागणारे दिल्लीतील जामा मशिदीचे शाही इमाम बुखारी यांनी जाहीरपणे कॉंग्रेसला मते देण्याचा फतवा काढला आहे. स्थानिक पातळीवर मुस्लीम समुदाय मायावतींच्या बसपासोबत जाण्याचीाही शक्यता आहे. एका अर्थाने समाजवादी पक्षाचा मुख्य जनाधार असणारी मतपेढी ही कॉंग्रेस आणि बसपात विभाजीत होण्याची शक्यता असल्याने याचा सरळ फटका मुलायम यांना बसणार आहे. यातून त्यांचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्नच नव्हे तर राजकीय अस्तित्वावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. यामुळे भावना भडकावण्याची खेळी करत मतपेढी कायम राखण्याचे त्यांची कसरत सुरू झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याची सुरूवात केली अखिलेश सरकारमधील वादग्रस्त मंत्री आझम खान यांनी.

उत्तरप्रदेशातील विकासाचे सर्व मुद्दे बाजूला सारून आझम यांनी कारगिलचे युध्द हे मुस्लीम सैनिकांमुळे जिंकल्याचा बादरायण संबंध जोडत विखारी वक्तव्य केले. यावरून वादंग उठल्यानंतर यादव पिता-पुत्रांनी त्यांचे वक्तव्य ‘वैयक्तीक’ असल्याचे सांगत अंग झटकले. मात्र यावरून कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे दिसताच आझम यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. इकडे आझम यांच्याप्रमाणेच अमित शहा यांनीदेखील विकासाची भाषा सोडून मुजफ्फरपुर दंगलीचा ‘बदला’ घेण्याची भाषा केल्यानंतर दोन्ही बाजूंची चिखलफेकीला उधाण आले. आझम खान यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यसह अनेक विषयांवर वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याचा सपाटा लावला. यानंतर खुद्द मुलायसिंग यांनी बलात्कार हा तारूण्यातील ‘चुका’ असल्याचा दावा करून त्यांना फाशी अयोग्य असल्याचे सांगत वादंग ओढवून घेतले. हे कमी झाले की काय समाजवादी पक्षाचे बोलभांड महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आ. अबू असीम आझमी यांनी विवाहपुर्वी शरीरसंबंधांवर आपले ज्ञान पाजळतांना बलात्कारासाठी महिलांनाही शिक्षा हवी अशी अचाट मागणी करून टाकली. या वक्तव्यांमधून मुलायम आणि अबू आझमी यांनी आपली बुरसटलेली मनोवृत्ती दाखवून दिली आहे. खुद्द मुलायमसिंग हे आपल्याला राममनोहर लोहीया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या विचारांचे पाईक म्हणवत असतांना ही सामंतवादी व समाजांमध्ये दुही पेरणारी मनोवृत्ती कशासाठी? याचे प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांच्या आजच्या राजकीय अगतिकतेमध्ये लपलेले आहे. याचा त्यांना कितपत लाभ होतो हे तर येणारा काळच ठरवणार आहे. मात्र समाजवादाची शाल पांघरून त्यांनी घेतलेली समाजद्रोहाची भुमिका ही साफ चुकीची अन् लोकशाहीच्या संकेताला हरताळ फासणारी आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment