Featured राजकारण

जातीच्या राजकारणाला गंभीर मर्यादा

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जातीय समीकरणांची नव्याने चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र जिल्ह्यातील आजवरचा राजकीय इतिहास पाहता जातीय राजकारणाला खूप मर्यादा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याचसोबत बहुतांश मातब्बर राजकारणी हे आपापल्या मतदारसंघात अल्पसंख्य समाजाचे घटक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जातीय समीकरणांची नव्याने चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र जिल्ह्यातील आजवरचा राजकीय इतिहास पाहता जातीय राजकारणाला खूप मर्यादा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याचसोबत बहुतांश मातब्बर राजकारणी हे आपापल्या मतदारसंघात अल्पसंख्य समाजाचे घटक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

आपल्याला निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी पौष्टिक चौरस आहार 4 photo आवश्यक असतो. क्वचितप्रसंगी आजारपण अथवा भोजनातील अनियमिततेमुळे डॉक्टर आपल्याला ‘टॉनिक’ची शिफारस करतात. यामुळे आपला कमकुवतपणा दुर होऊन शरीराची झिज झपाट्याने भरून निघते. आता गमतीचा भाग असा की, टॉनिक हे अत्यंत पोषक आणि चविलाही बर्‍यापैकी असले तरी ते भोजनाची जागा घेऊ शकत नाही. कुणी जेवणाऐवजी त्याचेच सेवन केल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. नेमके राजकारणातही जातीचे स्थान एखाद्या टॉनिकसमानच आहे. ते ‘सपोर्टिव्ह’ असले तरी जीवनदायी नाही तसेच ‘अति झाल्यास वाईटच’ हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या राजकारण्याचे कमकुवत दुवे सांधून त्याला मजबुती प्रदान करण्याचे काम जात करते मात्र निव्वळ जातीच्या बळावर कुणी आयुष्यभर राजकारणाचा गाडा हाकू शकत नाही. किंवा एखाद्या जातीचा परिपुर्ण पाठींबा असूनही कुणी राजकारणातील सर्वोच्च शिखर गाठू शकत नाही. विश्‍वास पटत नसेल तर आपल्या आजवरच्या पंतप्रधानांच्या यादीवरून नजर फिरवा. यातील एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्व पंतप्रधान हे अल्पसंख्य जाती समुहाचे घटक आहेत. असे असूनही गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत राजकारणातील यशाची प्रथम पायरी ‘जात’ असावी ही आपल्या लोकशाहीसाठी दुर्दैवी बाब आहे.

आता लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. यामुळे संपूर्ण भारताप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यातही राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झालेली आहे. यात सर्वप्रथम जातीच्या गणिताचेच गुर्‍हाळ सुरू झाले आहे. बहुतांश उमेदवारांनी मतदारसंघाची जातीनिहाय आकडेवारी सज्ज ठेवली आहे. अगदी नगरपालिकेच्या एखाद्या वॉर्डाचीदेखील जातीनिहाय जनगणना करणे अशक्य असल्याने कुणी १५-१७ लाख लोकसंख्येतून जातीचे अगदी अचूक वर्गिकरण कसे करू शकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील शेकडो जणांना मी त्यांच्याकडे कुणी जात विचारण्यासाठी आले होते का? अशी विचारणा केली असता सर्वांनी नकार दिला. यामुळे जनमत चाचण्यांप्रमाणे हादेखील फार मोठा ‘फ्रॉड’ आहे. अर्थात बहुतांश चतुर एजन्सीज या चक्क मतदारयादीतून आडनावे पाहून आकड्यांचा ‘खेळ’ करत असावेत असा अंदाज आहे. आता पाटील, चौधरी, महाजन आदींसारखी अनेक आडनावे डझनवारी जातींमध्ये आहेत तर देशपांडे, देशमुख, पटेल आदी आडनावांचे हजारो मुस्लीम मतदार जिल्ह्यात आहेत. यामुळे आडनावांवरून ‘अमक्या जातीचे इतके तर तमक्या जातीचे तितके’ हा काढलेला निष्कर्षच अशास्त्रीय आहे. यातच ‘आपण या जातीचे तर आपल्यामागे इतके तर त्याच्यामागे तितके!’ ही विचारधाराही भ्रमित करणारी आहे. आपल्या जिल्ह्यातील बहुतांश मातब्बर राजकारण्यांच्या यशाचे रहस्य जात नसून त्यांचे कार्य होते, ही बाबही आपण जाणून घेणे गरजेचे आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर आणि पारोळा विधानसभा मतदारसंघातूनच फक्त आजवर एकाच जातीचे आमदार निवडून येत आहेत. याशिवाय अन्य तालुक्यांनी सातत्याने सर्व जातीच्या राजकारण्यांचे यश पाहिले आहे. गेल्या जमान्यातील दिग्गज राजकारणी म्हणून अजरामर झालेले कै. बाळासाहेब मधुकरराव चौधरी आणि देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावरून निवृत्त झालेल्या सौ. प्रतिभाताई पाटील या दोन्ही मान्यवरांच्या विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्या जातीचे मतदार हे निर्णायक अवस्थेत नव्हते. मात्र समाजाच्या सर्व स्तरांमधील नागरिकांचे प्रेम त्यांना लाभले. आपल्या कर्तबगारीने त्यांनी अनुक्रमे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर यश संपादन केले. आजच्या काळातील दोन प्रमुख राजकारणी अर्थात विरोधी पक्षनेते ना. एकनाथराव खडसे व आ. सुरेशदादा जैन हे आपापल्या मतदारसंघात अल्पसंख्य समुहाचे प्रतिनिधी आहेत. मुक्ताईनगर मतदारसंघात लेवा पाटीदार जाती समुह अल्पसंख्य असतांनाही गत २५ वर्षांपासून ना. खडसे यांनी यशस्वी राजकारण केले असून आज ते राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांमध्ये गणले जातात. आ. सुरेशदादा जैन हे तर अत्यल्पसंख्य समुहातून आलेले असले तरी त्यांनी मंत्रीपदासह महत्वाची पदे भुषविली आहेत. याचप्रमाणे विद्यमान राज्यसभा सदस्य ईश्‍वरबाबूजी जैन हे अल्पसंख्य असूनही जामनेर तालुक्याच्या राजकारणात महत्वाची भुमिका बजावून जिल्हा आणि केंद्रीय पातळीवर पोहचले आहेत. मनोरंजक बाब म्हणजे बाबूजींच्या जामनेर तालुक्यातील वर्चस्वाला आव्हान देणारे विद्यमान आमदार गिरीश महाजन हेदेखील आपल्या विधानसभा मतदारसंघात अल्पसंख्य असणार्‍या जाती समुहाचे घटक आहेत. सर्वसाधारण जनतेच्या हाकेला ओ देत धावून जाणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची ख्याती आहे.

सध्या विधानसभा पुनर्रचनेत बाद झालेल्या एरंडोल-धरणगाव विधानसभा मतदारसंघाने पारूताई वाघ, महेंद्रबापू पाटील, हरीभाऊ महाजन, गुलाबराव पाटील यांच्यासारख्या बहुसंख्य समुदायाचे नसणार्‍या आमदारांना निवडून दिले आहे. यातील गुलाबराव पाटील यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग व्यापक करत मुस्लीम समुदायातील आपल्या समर्थकाला (सलीम पटेल) नगराध्यक्षपदी बसविण्याचाही चमत्कार केला हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. गुलाबराव देवकर यांनी त्यांना गत निवडणुकीत पराभूत केले असले तरी यामागे जातीसह अन्य खूप घटक कारणीभूत होते. याच प्रकारे सातत्याने कै. के.एम. बापू पाटील आणि कै. ओंकारआप्पा वाघ यांच्यात रस्सीखेच होणार्‍या पाचोरा तालुक्यात आर.ओ. तात्या पाटील यांनी बहुसंख्यांक राजकारणाला धक्का देत तब्बल दहा वर्षे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले. २००९च्या निवडणुकीत त्यांना आ. दिलीप वाघ यांनी पराभवाचा धक्का दिला असला तरी या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या निवडणुकीत त्यांचे राजकीय वारसदार किशोरआप्पा पाटील हे वाघ यांना आव्हान देण्याचे जवळपास निश्‍चित आहे. चाळीसगाव विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित असतांना अल्पसंख्य समाजघटकांना संधी मिळाली आहे. २००९ साली राजीवदादा देशमुख यांनी बाजी मारली असली तरी या मतदारसंघातील जातीचा प्रभाव समजण्यासाठी अजून एक-दोन पंचवार्षिक वाट पाहणे आवश्यक आहे. इकडे चोपडा विधानसभा मतदारसंघात अरूणभाई गुजराथी यांनी अत्यल्पसंख्य समाजघटकाचे असतांनाही २० वर्षे अधिराज्य गाजविले. यावल मतदारसंघातून गत काही पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये लेवा पाटीदार समुदायाच्या उमेदवारांना यश लाभत असले तरी येथून कै. रमाबाई देशपांडे यांनीही विधानसभेवर प्रतिनिधीत्व केले होते.

जातीच्या राजकारणात भुसावळचा उल्लेख विसरून चालणार नाही. या बहुरंगी मतदारसंघाने मुस्लीम आमदारही निवडून दिलेला आहे. मध्यंतरी तीस वर्षे हा मतदारसंघ लेवा पाटीदार समाजाच्या उमेदवारांकडे असला तरी संतोष चौधरी यांनी या वर्चस्वाला सुरूंग लावला. आजही चौधरी हे राजकारणातही एक महत्वाचे केंद्र आहे. त्यांच्या विरूध्द बाजूची धुरा मनोज बियाणी या अल्पसंख्य समुहातील राजकारण्याकडेच आहे. हा मतदारसंघ आरक्षित झाल्यानंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संजय सावकारे यांच्या समाजापेक्षा राजेश झाल्टे यांच्या समाजाची मते जास्त असतांनाही ते पराभूत झाले होते ही बाब लक्षणीय आहे. विधानसभेप्रमाणेच नगरपालिकादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अल्पसंख्यांकांना योग्य सत्तेचा वाटा मिळाला आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे पारोळा-एरंडोल आणि अमळनेर विधानसभा मतदारसंघात एकाच समूहाचे राजकीय प्राबल्य असले तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीत पारोळ्यातून मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नरेंद्र जयवीरसिंग पाटील तर अमळनेरातून सध्या तरी अपक्ष असणारे शिरीष हिरालाल चौधरी हे आव्हान देणार आहेत. त्यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

आता लोकसभेचा विचार करता येथेही जातीच्या राजकारणाच्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात जळगाव जिल्ह्याच्या आजवर जळगाव, एरंडोल, पुन्हा जळगाव, रावेर आदी लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. याशिवाय बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातही जिल्ह्यातील काही तालुके होते. जळगावातून (तेव्हाचा पुर्व खान्देश मतदारसंघ)- हरीभाऊ पाटसकर व नौशीर कुरूसेतजी भरूचा; जळगावातून- एस.एस. समदाली व के.एम. पाटील; एरंडोलमधून-सोनुसिंग धनसिंग पाटील, विजय नवल पाटील, उत्तमराव पाटील, एम.के.अण्णा पाटील, वसंतराव मोरे तर जळगावातून ए.टी.नाना पाटील यांनी प्रतिनिधीत्व केले आहे. यात साहजिकच अल्पसंख्य समुहाच्या राजकारण्यांनाही यश मिळाल्याचे दिसून येत आहे.

पुर्वीच्या बुलढाणा, मध्यंतरीच्या जळगाव आणि सध्याच्या रावेर लोकसभा मतदारसंघातून शिवराम रंगो राणे, वाय.एस. महाजन, वाय.एम. बोरोले, गुणवंतराव सरोदे, डॉ. उल्हास पाटील, वाय.जी. महाजन आणि हरीभाऊ जावळे यांनी प्रतिनिधीत्व केले आहे. यात योगायोगाने लेवा पाटीदार जातीचे सर्व उमेदवार निवडून आले असले तरी हा समुदाय वर नमूद केलेल्या सर्व मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्यच होता व आहे ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. २००७ साली झालेल्या लोकसभेच्या पोट निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवाराने जातीय आकडेवारीचा आधार घेऊन एकाच समाजाला प्रतिनिधीत्व का? असा जाहीर प्रश्‍न विचारूनही त्याचा दारूण पराभव झाला होता. याचाच अर्थ की जातीय राजकारणाला मतदारांनी थारा दिलेला नाही.

या मतदारसंघातून लेवा पाटीदार समुहाचे उमेदवार विजयी होण्याचे एकच रहस्य म्हणजे बदलत्या राजकीय वातावरणात त्या-त्या राजकीय पक्षांमध्ये या समुहाचे मातब्बर उमेदवार उपलब्ध होते. यामुळे कॉंग्रेसच्या चलतीच्या काळात शिवराम रंगो राणे व वाय.एस. महाजन, १९७७च्या कॉंग्रेसविरोधी लाटेत भारतीय लोकदलाचे वाय.एम. बोरोले, पुन्हा कॉंग्रेसची लोकप्रियता वाढल्यानंतर वाय.एस. महाजन आणि १९९०नंतरच्या भाजप लाटेत डॉ. उल्हास पाटील यांना मिळालेल्या १३ महिन्यांचा अपवाद वगळता डॉ. गुणवंतराव सरोदे, वाय.जी. महाजन आणि हरीभाऊ जावळे यांना संधी मिळाली आहे. यामुळे आताही जातीच्या समीकरणाची थिअरी अगदी वरवरची आहे. याचेच द्योतक २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. ‘सिंगल लार्जेस्ट’ असणार्‍या मराठा समुहातील रवींद्रभय्या पाटील हे राष्ट्रवादीच्या पारंपरिक मुस्लीम आणि दलित मतदारांची मदत होऊनही पराभूत झाले होते. यामुळे आता हरीभाऊ जावळे यांच्या विजयाची मदार ही त्यांच्या जातीपेक्षाही भाजपच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून आहे. यावर मनीष जैन यांना मात करावयाची असल्यास त्यांना जाती-पातीच्या गणितापेक्षा विकासाचा अजेंडा, केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध लोकल्याणकारी निर्णय, राष्ट्रवादीची ध्येयधोरणे आणि आपल्या पक्षाचा सेक्युलर विचार मतदारांसमोर नेणे गरजेचे आहे. एका अर्थाने हरीभाऊ जावळे यांच्यासाठी जात तर मनीष जैन यांच्यासाठी त्यांची अर्थशक्ती ही ‘टॉनिक’चे काम करणार आहे. हरीभाऊ फक्त जातीवर विसंबून राहिल्यास त्यांची अवस्था २००४च्या विधानसभा निवडणुकीतील भुसावळातल्या दिलीप भोळे यांच्याप्रमाणे होण्याचा धोका आहे. भोळे हे जातीच्या पाठींब्यावर अवलंबून राहिल्याने संतोष चौधरी यांनी त्यांना अस्मान दाखविले होते. इकडे मनीषदादा जर फक्त पैशांवर अवलंबून राहिले तर १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीतील आ. सुरेशदादा जैन यांच्याप्रमाणे त्यांची अवस्था होण्याचा धोका आहे. त्या निवडणुकीत दादांनी अक्षरश: पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही त्यांचा दारूण पराभव झाला होता. एका व्यापक अर्थाने ही निवडणूक जातीपेक्षा संबंधित पक्षाची लोकप्रियता आणि विकासाच्या मुद्यावरच जिंकता येणार आहे.

एकंदरीतच कर्तबगार व्यक्तीला जातीच्या कुबड्या घेण्याची आवश्यकता नसते. यातच लोकसभा निवडणूक ही पक्षाची ताकद व लोकप्रियता (विशेषत: पक्षाचे कॅडर), संबधित राजकीय पक्षाचा देशाच्या विकासाबाबतचा अजेंडा, उमेदवाराची स्वत:ची प्रतिमा, त्यांचा मतदारसंघासाठीचा विकास आराखडा आदींवर अवलंबून असते. यात जातीची थोडीशी भुमिका असते. अहो, एखाद्या घरातील चार डोक्यांचेही कोणत्याही विषयावर एकमत होत नाही तर हजारो-लाखोंच्या संख्येने असणारा जातसमुह हा एखाद्या नेत्याच्या पाठीशी उभे राहील याची कल्पना करणे कसे शक्य आहे?

(टीप-आजच्या राजकीय विश्‍लेषणात मी जिल्ह्यातील विधानपरिषदेच्या निवडणुकांना मुद्दाम स्थान दिले नाही. खरं तर नजिकच्या काळात येथून निवडून आलेली शरद वाणी, डॉ. गुरूमुख जगवाणी आणि मनीष जैन ही सर्व मंडळी अल्पसंख्य जाती समुहाची घटक आहेत. मात्र ही निवडणूक थेट जनतेतून होत नसून यात अर्थकारणाचा प्रभाव उघड असल्याने याचा उल्लेख मी टाळला हे नम्रपणे नमूद करतो. याचप्रमाणे नगराध्यक्षादी निवडीतही काही प्रमाणात अर्थकारणाचा प्रभाव असल्याने तेदेखील उल्लेख टाळले.)

आपण माझ्या http://jalgaonlive.com या पोर्टललाही अवश्य भेट द्यावी.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment