राजकारण

वरिष्ठ सभागृहे हवीत कशाला?

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी भारतीय लोकशाही प्रणालीतील वरिष्ठ सभागृहांच्या औचित्यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावून एका वादाला नव्याने तोंड फोडले आहे. राज्यसभेसह काही राज्यांमधील विधानपरिषदा या बर्‍याचदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, शिवराज सिंग यांनी अचूक मुद्याला हात घातला आहे.

ध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी भारतीय लोकशाही प्रणालीतील वरिष्ठ सभागृहांच्या औचित्यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावून एका वादाला नव्याने तोंड फोडले आहे. राज्यसभेसह काही राज्यांमधील विधानपरिषदा या बर्‍याचदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, शिवराज सिंग यांनी अचूक मुद्याला हात घातला आहे. यावरून आपण अडचणीत येणार हे दिसताच त्यांनी आपले विधान मागे घेतले असले तरी या विषयावर आपण अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास काहीही हरकत नाही.
राज्यसभेत सध्या उद्योगपती विजय माल्या यांच्यासह अनेक अब्जाधीश उद्योगपती आणि व्यावसायिक आहेत. याचा उल्लेख करत शिवराज सिंग यांनी राज्यसभेची गरज काय? हा प्रश्‍न उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर समाजातील कला, साहित्य अथवा संस्कृतीशी संबंधीत मान्यवरांना लोकसभेतच आरक्षण द्यावे असा तोडगाही त्यांनी सुचविला आहे. लोकसभेत सध्या अँग्लो-इंडियन समूहाला अशा स्वरूपाचे आरक्षण लागू आहे. यामुळे राज्यसभेऐवजी लोकसभेतच आरक्षण ठेवण्यास काहीही अडचण नाही. मात्र यातून हा प्रश्‍न सुटण्याऐवजी यातून गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्या लोकशाही प्रणालीत अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून स्वीकृत वा नॉमिनेटेड सदस्यपदाची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणुकीत समाजातील सर्वच घटकांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळेल याची खात्री नसते. यामुळे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या ज्ञानाचा राजकीय प्रणालीस उपयोग व्हावा ही यामागची उदात्त संकल्पना आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचा कसा बट्याबोळ झालाय हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.आजवर केंद्र अथवा राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी आपल्याशी सलगी असणार्‍यांनाच सातत्याने पदांची खिरापत वाटली आहे. बरं यातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता कोणत्याच सदस्याने संसदीय प्रणालीत भरीव कामगिरी केल्याचे स्मरणात नाही. यातच विधानपरिषद आणि राज्यसभेच्या निवडीत होणारा घोडाबाजारही कुणापासून लपून राहिलेला नाही.
आज राज्यसभेचा खासदार व्हायचा असल्यास किमान १०० कोटींचे पाठबळ लागते. विधानपरिषदेचीही हीच स्थिती असल्याची चुणूक जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत दिसून आली. ‘कोटीच्या कोटीं’ची उड्डाणे घेतल्याशिवाय कुणीही विधानपरिषद वा राज्यसभेत प्रवेश करू शकत नाही. राज्यसभेतील धूत, बजाज व माल्या ही नावे या संदर्भात बोलकी आहेत. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असल्याने यातील चर्चा ही अधिक सखोल, अभ्यासपूर्ण तथा देशहिताचा विचार करणारी असावी ही अपेक्षा अवाजवी नाही. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. जनाधार नसलेल्या पण पक्षासाठी आवश्यक असणार्‍यांना संसदेत आणण्यासाठी या मार्गाचा वापर होतो. अगदी आपले पंतप्रधानही याच मार्गाने संसदेत येतात ही बाब आपण लक्षात घ्यावी. यामुळे राज्यसभेत भांडवलदारांसोबत हाय प्रोफाईल राजकारण्यांची रेलचेल असते. यात राष्ट्रपतींद्वारा नॉमिनेटेड नावांमध्ये राजकीय सोय पाहिली जाते. यामुळे राज्यसभा ही ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’समान असल्याची वारंवार टीका होती ती अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही. नेमका हाच प्रकार विधानपरिषदांमध्येही आढळून येतो. परिणामी विधानपरिषद आणि राज्यसभांना विसर्जित करून अनुक्रमे विधानसभा आणि लोकसभेत नव्याने आरक्षण लागू करण्याची सूचना तशी योग्य आहे. मात्र याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत.
राज्यसभेच्या विसर्जनासाठी संविधानात संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान राजकीय स्थितीचा विचार करता संविधान दुरूस्ती ही बाब तशी अशक्यप्रायच आहे. यात खुद्द शिवराज सिंग यांच्या पक्षाचे हितसंबंधही या दोन्ही सभागृहांमध्ये अडकले आहेत. कदाचित यामुळेच त्यांनी तातडीने आपले शब्द मागे घेतले असावेत. अर्थात त्यांच्या वक्तव्याने या विषयाला एकदा नव्याने वाचा फुटली आहे. याची अंमलबजावणी करणे एकदम अवघडही नाही. मात्र यासाठी लागणार्‍या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव  आणि आपल्या लोकशाहीस पडलेला भांडवलदारांचा विळखा पाहता आज तरी हे निव्वळ स्वप्नरंजनच वाटतेय.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment