Featured slider चालू घडामोडी

लोकशाहीच्या आधारस्तंभावर आघाताची तयारी

Written by shekhar patil

मोदी सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच युपीएससीच्या माध्यमातून निवडण्यात येणार्‍या नागरी सेवांमधील निवड प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याच्या केलेल्या हालचाली वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. सद्यस्थितीत गुणवत्तेवर आधारित निवड झालेल्यांना आता ‘फाऊंडेशन कोर्स’च्या नावाखाली नवीन चाळणी लाऊन केंद्र सरकार आपल्याला हव्या असणार्‍या उमेदवारांना योग्य त्या ठिकाणी फिट्ट बसविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची धक्कादायक बाबदेखील यातून अधोरेखीत झाली आहे.

भारतीय लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि संसद हे तीन घोषीत तर मीडिया हा अघोषीत स्तंभ आहे. यात लोकांचे प्रतिनिधी असणार्‍या संसद सदस्यांनी कायदे करावेत. कार्यपालिकेने याची अंमलबजावणी करावी. तर न्यायपालिकेने कुठे कायद्याचे उल्लंघन तर होत नाही ना? यावर लक्ष ठेवावे अशी ही आदर्श प्रणाली आहे. यापैकी कार्यपालिकेतील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणून भारतीय नोकरशाही ख्यात आहे. खरं तर, लोकांचे प्रतिनिधी अर्थात राजकारणी विविध पदांवर असले तरी धोरणात्मक निर्णयांसह लोकशाहीची खरी अंमलबजावणी ही याच ब्युरोक्रसीच्या माध्यमातून होत असते. भारतासारख्या खंडप्राय देशावर शासन करतांना येणार्‍या अडचणींना लक्षात घेत ब्रिटीश सरकारने भारतीय नागरी सेवेची स्थापना केली होती. प्रारंभी यात फक्त इंग्रजांचा समावेश होत असला तरी लवकरच भारतीयांनाही यात प्रवेश देण्यात आला. अर्थात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘आयसीएस’साठी निवड होणे अतिशय प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. कारण ही परीक्षा अतिशय खडतर अशीच असे. ब्रिटीश सरकारने १९२६ साली लोकसेवा आयोगाची स्थापना केली. १९३५च्या ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया’ अ‍ॅक्टनुसार यात बदल करण्यात आल्यानंतर याला फेडरल पब्लीक सर्व्हीस कमिशन असे नाव मिळाले. तर स्वतंत्र भारतात याचे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी) असे नामकरण झाले. नोकरशाहीचे महत्व लक्षात घेत भारताच्या संविधानातल्या १४व्या भागातल्या कलम ३१५ ते कलम ३२३च्या दरम्यान याबाबत सविस्तर दिशा निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार केंद्रीय तसेच राज्यांमधील महत्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यात येणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड ही अतिशय निष्पक्ष पध्दतीने व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. युपीएससीतर्फे नागरी आणि लष्करी या दोन्ही प्रकारांमधील अधिकार्‍यांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. यात सर्वाधीक प्रतिष्ठा अर्थातच नागरी सेवांसाठी घेतल्या जाणार्‍या ‘सिव्हील सर्व्हीसेस एक्झामिनेशन’ला आहे. दरवर्षी लाखो पदवीधर याच्या पूर्व परिक्षेला बसतात. तर याची मुख्य परीक्षा व मुलाखतीसाठी जवळपास ११ महिन्यांचा कालावधी लागतो. यातून दरवर्षी जागांच्या उपलब्धतेनुसार साधारणपणे ५०० ते १००० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.

‘सिव्हील सर्व्हीसेस’मध्ये अनेक खात्यांमधील सेवांचा समावेश असला तरी गुणवत्तेवर आधारित याचे पहिले तीन विभाग भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय विदेश सेवा (आयएफएस) व भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) असे पडतात. दरवर्षी यात निवड झालेले विद्यार्थी मसुरी येथील लालबहादूर शास्त्री अकॅडमीतून प्रशिक्षण पूर्ण करतात. यानंतर देशाच्या विविध भागांमध्ये त्यांना नियुक्ती मिळते. कोणत्याही नवनियुक्त अधिकार्‍याला मिळणारे ‘केडर’ म्हणजेच कार्यक्षेत्र हे त्याच्या पसंतीला विचारात घेऊन दिले जाते. अर्थात यासाठी जागांची उपलब्धता हा दुसरा निकष असतोच. खर तर पूर्व व मुख्य परीक्षेसह मुलाखतीची अवघड प्रक्रिया पार केल्यानंतरच विद्यार्थ्याची नागरी सेवेत निवड होत असते. मात्र मोदी सरकारने यात आता त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या दरम्यान देण्यात येणार्‍या ‘फाऊंडेशन कोर्स’मधील परफॉर्मन्सलाही विचारात घेतले जाणार असल्याचे सूचित केल्यामुळे हलकल्लोळ उडणे स्वाभाविक आहे. याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने विविध खात्यांना आधीच पत्र लिहून या बदलांचे सूतोवाच केले आहे. ‘युपीएससी’च्या आजवरच्या इतिहासात अनेकदा वादग्रस्त अध्याय आहेत. विशेष करून पारदर्शकतेच्या अभावामुळे अनेकांनी यावर टीकादेखील केली आहे. तथापि, केंद्र सरकार उचलत असलेले पाऊल हे यापेक्षा जास्त वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. कारण अनेकदा एखाद-दुसर्‍या गुणामुळे विद्यार्थ्याची रँक बदलली जाते. त्यांच्या श्रेणीतही बदल होऊ शकतो. यामुळे फाऊंडेशन कोर्समधील गुणांमुळे गुणवत्ता यादीत वर असणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. परिणामी या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून मूळ गुणवत्ता यादीत फेरफार होण्याचीही शक्यता आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे याच परफॉर्मन्सवर विद्यार्थ्यांना केडर देण्याचा नवीन नियम हा अतिशय अन्यायकारक ठरू शकतो.

भारतीय नोकरशाही अनेकदा वादाचा मुद्दा झालेली आहे. बर्‍याच अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. विशेष करून राजकारण्यांसोबत अधिकार्‍यांचे असणारे साटेलोटे हे अगदी उघड आहे. सत्ताधार्‍यांना अनुकुल अशी भूमिका वरिष्ठ सनदी अधिकारी नेहमीच घेत असतात. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. या पार्श्‍वभूमिवर, आपल्याला हव्या असणार्‍या जागेवर आपलाच निष्ठावंत अधिकारी असावा असा प्रत्येक सरकारचा प्रयत्न असतो. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने याच पध्दतीने नोकरशाहीमध्ये आपल्या निष्ठावंतांचा गट तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे या हालचालींमधून दिसून येत आहे. खरं तर, आधीच्या सरकारच्या विविध योजनांना बदलून नव्याने पॉलीश करण्याचा मोदी सरकारचा पॅटर्न हा आधीच दिसून आला आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘निती आयोग’ होय. आजवर विविध पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करणार्‍या ‘नियोजन आयोगा’चे मोदी सरकारने नाव बदलले आहे. याच पध्दतीने विविध योजनांचे नाव बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तथापि, भारतीय लोकशाहीतील एक महत्वाचा स्तंभ असणार्‍या नोकरशाहीला मुठीत ठेवण्यासाठीच्या हालचाली या अतिशय धोकेदायक अशाच आहेत. या माध्यमातून आगामी कालखंडात विविध महत्वाच्या ठिकाणी ‘आपले’ अधिकारी असण्याची तजवीज मोदी सरकार करत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात निश्‍चितच तथ्य आहे. केंद्र सरकारने विविध पातळ्यांवरून आपला अजेंडा राबविण्यासाठी कधीपासूनच हालचाली सुरू केल्या आहेत. यात पाठपुस्तकांमधील बदलांपासून ते विविध संस्थांवरील नियुक्त्यांचा समावेश आहे. यात आता ‘युपीएससी’च्या माध्यमातून निवडल्या जाणार्‍या नागरी सेवांमध्ये सरकारचा थेट हस्तक्षेप निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास आयएसए टॉपर शाह फैसल यांनी ट्विट केल्यानुसार ‘आयएएस’चे ‘आयसीएस’ म्हणजेच ‘इंडियन चमचा सर्व्हीस’मध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. आणि अर्थातच ब्रिटीशकालीन आयसीएसप्रमाणेच ही नवीन ‘आयसीएस’ सेवादेखील सत्ताधार्‍यांची बटीक होण्याचा धोका आहेच.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment