Featured slider विज्ञान-तंत्रज्ञान

राजकारणी बदलले…लवकरच व्यापारीदेखील बदलणार !

Written by shekhar patil

आज संध्याकाळी पाच वाजता लोकसभेचा (आमच्याकडील जळगाव/रावेर या दोन्ही जागा ) प्रचार संपला. आता मतदान आणि त्याचा निकाल काय होणार याचे उत्तर तर काळच देणार आहे. मात्र या कालखंडातील काही निरिक्षणे ही प्रसारमाध्यमांचा विद्यमान कल आणि भविष्याची दिशा दर्शविणारे ठरू शकतात असे मला वाटते.

१) राजकारणी आणि व्यापारी हे सर्वात हुशार असतात असे म्हटले जाते. बदलत्या हवेची दिशा पहिल्यांदा या दोन वर्गांनाच समजते. याचा विचार केला असता, राजकारण्यांनी या निवडणुकीत मेनस्ट्रीम मीडियाचे महत्व घटल्याचे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. या वेळेस मेनस्ट्रीम मीडिया ( प्रिंट+इलेक्ट्रॉनिक्स+एफएम+आऊटडोअर ) आणि डिजीटल मीडिया ( सोशल+पर्सनल ) या दोन्ही प्रकारांना राजकारण्यांनी समसमान म्हणजे प्रत्येकी ५० टक्के महत्व दिल्याचे दिसून आले आहे. विधानसभेत हेच प्रमाण ४०:६० असे होणार असल्याचेही यातून स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच आमदारकीसाठी उमेदवाराच्या प्रसारमाध्यमांवरील खर्चाची विभागणी ही याच प्रमाणात मेनस्ट्रीम व सोशल मीडियासाठी होणार आहे. किंबहुना ही रणनिती त्यांच्या मीडिया मॅनेजमेंटला यशस्वी करू शकते.

२) या निवडणुकीत राजकारण्यांनी डिजीटल मीडियाचा प्रचंड प्रमाणात वापर केला. यातील सोशल मीडियावर अद्याप तरी जास्त भर असल्याचे दिसून आले. मात्र विविध सोशल साईटस्चा अल्गॉरिदम जाणून घेत, ट्रेंडींग टॉपीकनुसार कंटेंट शेअर करण्याची जाण अद्याप कुणाकडे नसल्याची बाब उघड आहे. विशेष करून जे राजकारणी स्वत: टेक्नोसॅव्ही आहेत अथवा त्यांची मुले/सल्लागार हे तंत्रस्नेही आहेत त्यांच्यासाठीही हे करणे फारसे सोपे नाही. आणि फक्त सोशल मीडियावर अवलंबून न राहता स्वत:चा डिजीटल मंच विकसित करण्याकडे बहुतांश राजकीय मंडळी साफ दुर्लक्ष करतात ही बाबदेखील या निवडणुकीत दिसून आली.

३) देशात फक्त भारतीय जनता पक्ष हा सोशल मीडियात विलक्षण पारंगत असल्याचा भ्रम (मिथ) या निवडणुकीने तोडला. सोशल मीडियात लोक सहभाग हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. यामुळे २०१४ साली तेव्हाच्या युपीए सरकारवर नाराज असणार्‍या कोट्यवधी नागरिकांनी भाजपच्या प्रचार मोहिमेला यश मिळवून देण्यात हातभार लावला. मात्र पाच वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर भाजपचा आयटी सेल हा जनप्रक्षोभासमोर अक्षरश: डिफेन्स मोडमध्ये दिसला. विरोधी पक्षांनी भाजपची उडवली नसेल तितकी खिल्ली ही लोकांनी उडविली आहे. यातील बहुतांश लोक हेच २०१४ मध्ये नमो-नमो करत असल्याची बाब विसरता येणार नाही. यामुळे खुद्द भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना जाहीरपणे सोशल मीडियाकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन करावे लागले. मात्र या जनप्रक्षोभाला विरोधी पक्ष विलक्षण परिणामकारक पध्दतीत वापरू शकले नाहीत हेदेखील तितकेच खरे !

४) या लोकसभा निवडणुकीने जवळपास दीड-दोन दशकांपासून इलेक्शन कँपेनिंगचा अविभाज्य घटक बनलेल्या एसएमएस, बल्क कॉलींग, व्हाईस कॉल्स आदी प्रकारांना हद्दपार केले. गल्लीबोळात फिरणार्‍या लाऊडस्पीकरयुक्त रिक्षा, गर्दीच्या ठिकाणी उभ्या केलेल्या एलईडी व्हॅन्ससुध्दा मर्यादीत झाल्या. निवडणुकीचा प्रचार हा सामूहिक कडून वैयक्तीक पातळीकडे सरकला. अर्थात प्रत्येकाच्या हातात असणारा स्मार्टफोन हा राजकीय विचारांच्या तुंबड लढाईचे सर्वात महत्वाचे साधन बनला.

५) निवडणुकीचा प्रचार हा शब्द आणि प्रतिमांकडून व्हिडीओकडे सरकल्याचे आता अधोरेखित झाले आहे. अर्थात, ग्राफीक्सकडून व्हिडीओ व अ‍ॅनिमेशनकडे वळण्याची संक्रमणावस्था सध्या सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी ५-जी आल्यास यात प्रचंड गतीने वाढ होईल. अल्प अपवाद वगळता, राजकारण्यांचे व्हिडीओज हे अगदी प्राथमिक स्वरूपाचे बनविले जातात. यामुळे अर्थातच, विधानसभा निवडणुकीत चांगले काम करणार्‍यांना विपुल संधी असणार आहे.

६) आपण लाईव्ह संस्कृतीत केव्हाच प्रवेश केला असून या लोकसभा निवडणुकीने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभेतील लाईव्ह व्हिडीओज हे प्राथमिक स्वरूपाचे होते. विधानसभेत यात अजून प्रोफेशनलीझम येईल अशी अपेक्षा आहे. स्मार्टफोन समोर धरून थेट प्रक्षेपण तर कुणीही करू शकते. मात्र ही दुधारी तलवार होय. यातून उमेदवार हा आपला संदेश थेट लोकांपर्यंत पाठवू शकतो. मात्र त्या प्रक्षेपणातील एखादी विसंगती वा चूकदेखील क्षणार्धात जगापर्यांत पोहचण्याचा धोका यात असल्याचे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. मात्र याचा एक प्लस पॉइंट म्हणजे नेते आणि त्यांचे समर्थक खूपच कॅमेरा कॉन्शस झाले आहेत. जिथे कॅमेरा येईल तिथे समोरच्यांवर टीका अथवा सोशल मीडियात ट्रोलींग करतांना आपोआपच बंधने येतील ही बाब आता बहुतेक नेते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात आलीय. आपला सोशल मीडिया परिपक्व होण्याच्या दिशेने पडलेले हे आश्‍वासक पाऊल होय.

७ ) कंटेंट इज किंग असे नेहमीच म्हटले जाते. राजकारण्यांच्या डिजीटल प्रचारातही हाच मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. एखाद्या वर्तमानपत्रात अमुक-तमुक उमेदवाराची रॅली अथवा सभा अशी बातमी प्रकाशित होते. आता गमतीचा भाग असा की, त्याच्या विरोधी उमेदवाराचीही अशीच बातमी त्याच्याच बातमीच्या शेजारी वा त्याच पानावर असते. याहूनही चंमतग म्हणजे इतर वर्तमानपत्रातही (बहुतांश वेळेस तर हेडींगसह ) तीच बातमी असते. आता हीच बातमी त्या नेत्याचे सर्व सोशल प्रोफाईल्स तसेच विविध पोर्टल्सवर दिसू लागली असून याचा काहीच उपयोग होणार नाही. यामुळे कोणत्याही राजकीय नेत्याला मेनस्ट्रीम आणि डिजीटल या दोन्ही प्रकारांसाठी स्वतंत्र रणनिती आखणे अपरिहार्य झाले आहे. आणि याचा गाभा हा दर्जेदार कंटेंटचा असेल तरच याला प्रतिसाद लाभेल हेदेखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

८) आज राजकारण्यांनी आपला प्राधान्यक्रम हा मेनस्ट्रीमकडून डिजीटल मीडियाकडे वळविल्याचे दाखवून दिले आहे. लवकरच मोठी महानगरे वा जळगाव सारखे मध्यम आकाराचे शहर नव्हे नव्हे तर अगदी लहान शहरे, खेडे आदींमधील व्यापारी, उद्योजक अथवा सेवा पुरवठादारांनाही याची अपरिहार्यता कळेल हे नक्की. मात्र राजकारण्यांप्रमाणे व्यापार्‍यांनाही यासाठी स्वतंत्र स्ट्रॅटेजी आखावी लागेल. कारण राजकारण्यांसाठी मते मागणे अथवा मतदारांचे आपल्यासाठी मत परिवर्तन करण्याचा प्रकार हा जसा वेगळ्या आयामावर पोहचलाय. त्याच प्रमाणे ग्राहकाला प्रॉडक्ट विकणे, आपला ब्रँड प्रस्थापित करणे अथवा आपल्या सेवेकडे आकर्षीत करण्याचा प्रकार हा आता पारंपरीक नव्हे तर डिजीटल माध्यमातून जास्त प्रमाणात होणार असल्याचे त्यांना समजून घ्यावे लागेल. बदलत्या हवेचा रोख ओळखून राजकारण्यांनी गिअर बदललाय….लवकरच व्यापारीही बदलणार हे ! लिहून ठेवा.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment