Featured slider चालू घडामोडी विज्ञान-तंत्रज्ञान

या पापाचे वाटेकरी कोण ?

Written by shekhar patil

युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ‘युआयडीएआय’तर्फे देशभरातील नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेल्या आधार क्रमांकाला त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्याचे आपण कोणतेही निर्देश दिलेले नव्हते, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने खळबळ उडवून दिली आहे. जर न्यायालयाने निर्देशच दिले नव्हते तर, देशभरातील तमाम मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी आपल्या कोट्यवधी ग्राहकांची त्यांच्या ‘आधार’च्या माध्यमातून इत्यंभूत माहिती जमा केलीच कशी? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. हे प्रकरण फेसबुकच्या केंब्रिज अ‍ॅनालिटीकापेक्षा कितीतरी भयंकर असून याचे आपणा सर्वांना भविष्यात दुष्परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आपण भारतीय लोक स्वमग्न आणि अर्थातच स्वत:चाच उदो-उदो करणारे आहोत. मध्यंतरी ‘डिजीटल इंडिया’ची आवई उठताच आपण जणू काही डिजीटल युगात प्रवेश केल्याच्या बाता मारण्यात आल्या. नोटाबंदीपश्‍चातच्या कालखंडात तर कॅशलेस इकॉनॉमी आपल्या भोवती फेर घालून नाचू लागली होती. मात्र आज काय स्थिती आहे हे आपण पाहत आहोतच. याच पध्दतीने ‘युआयडीएआय’तर्फे देशातील प्रत्येक नागरिकाला एकमेवाद्वितीय अर्थात युनीक ओळख प्रदान करण्यासाठी ‘आधार’ ही योजना राबविण्याचे घोषीत करण्यात आले तेव्हा देशात दोन मतप्रवाह होते. एक तर एवढ्या अवाढव्य प्रमाणात ही योजना राबविणे अशक्य असल्याचा सूर एका वर्गाकडून निघाला. तर दुसर्‍या उत्साही वर्गाला ‘आधार’ हा भारतीय नागरिकांची खरोखर युनीक ओळख बनणार असल्याचे वाटू लागले. आश्‍चर्यकारकरित्या या योजनाला उत्तम प्रतिसाद लाभला. आजवर तब्बल १०९ करोड नागरिकांना आधार क्रमांक मिळाला आहे. खरं तर प्रारंभीच्या कालखंडात आधार क्रमांक हा अमेरिकेतील ‘सोशल सिक्युरिटी नंबर’ प्रमाणे असेल असे वाटले होते. अर्थात अमेरिकेत याला वैयक्तीक ओळखपत्रासह फक्त विविध शासकीय योजनांच्या कार्यान्वयनासाठी वापरण्यात येते. मात्र ‘आधार’ला याच्याही पलीकडे जात विविध कामांसाठी वापरण्यास प्रारंभ झाला तेव्हा नागरिक आणि प्रशासन या दोन्हींना ही बाब फारशी किचकट वाटली नाही. विशेष करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत करण्यासाठी ‘आधार’ अतिशय उपयुक्त ठरले. यातून जन-धन योजनेचे यशस्वी कार्यान्वयन झाले. यानंतर बँकेसह अन्य सेवांसाठी ‘ई-केवायसी’च्या माध्यमातून आधार क्रमांकाची खातरजमा करण्याची प्रणाली सुरू झाली. देशभरातील बँकांमध्ये खाते उघडण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले. येथवर सारे काही सुरळीत सुरू होते. मात्र गत वर्षाच्या उत्तरार्धात अचानक विविध ‘आधार लिंकींग’साठी ३१ मार्च २०१८ची मुदत देण्यात आली तेव्हा अनेकांची तारांबळ उडाली. सर्वात मोठा गोंधळ मोबाईल क्रमांकाला आपल्या आधारशी लिंक करतांना झाला. मात्र कोट्यवधी भारतीयांनी हा त्रासदेखील सहन केला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा यावरून संभ्रम निर्माण होईल असे निर्देश दिले. तर मार्च महिन्याच्या प्रारंभी पुढील निर्देश येईपर्यंत लिंकींगला बंदी घालण्यात आली. यानंतर आधारशी संबंधीत सर्व याचिकांची एकत्रीत सुनावणी सुरू झाली. यातीलच एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आपण नागरिकांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक त्यांच्या ‘आधार’शी संलग्न करण्याचे कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे सांगत खळबळ उडवून दिली आहे. ‘युआयडीएआय’च्या वकिलांनी या सुनावणीप्रसंगी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधीकरण म्हणजेच ‘ट्राय’च्या निर्देशावरून आपण आधार लिंकींगचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. आता आधार लिंकींगच्या या सर्व गदारोळातील ‘मिसींग लिंक’ आहे तरी कुठे? याला कोण शोधणार? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांचा डिजीटल कुंडली विविध मोबाईल कंपन्यांकडे जमा झालीय याच्या सुरक्षेचे काय?

मुळातच ‘आधार’ प्रणालीच्या प्रारंभीपासूनच यात अनेक त्रुटी असून तज्ज्ञांनी वारंवार यातील धोक्यांबाबत सावधगिरीचा इशारादेखील दिला आहे. तथापि, अत्यंत बेफिकिरीमुळे यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. वर नमूद केलेल्या अमेरिकेतील सोशल सिक्युरिटी नंबरची प्रणाली तेथील पोस्ट ऑफीससेसच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असते. भारतातही दीड लाखांपेक्षा जास्त पोस्ट ऑफिसेस असले तरी पायाभूत सुविधांच्या अभावाच्या नावाखाली देशभरात विविध खासगी एजन्सीजला ‘आधार’चे काम देण्यात आले. यात नागरिकांना किती भयंकर त्रास झाला हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. यात छायाचित्रांचा दर्जा तर इतका खराब आहे की, यावरून आजही असंख्य विनोद सोशल मीडियात व्हायरल होत असतात. मात्र यातील सर्वात धोकेदायक पैलू हा गोपनीयतेशी संबंधीत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या बायोमॅट्रीक मानकांसह सर्व माहिती ही विविध खासगी संस्थांनी जमा करून ‘युआयडीएआय’कडे जमा केली. मात्र संबंधीत प्रक्रियेत या माहितीच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पुरेपूर पार पाडण्यात आली का? या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर कुणीही देऊ शकले नाही. मध्यंतरी क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी हा ‘आधार’ काढण्यासाठी एका केंद्रात गेला असता त्याच्या छायाचित्रासह त्याचे आधार कार्डच सोशल मीडियात शेयर करण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. या संदर्भात धोनीच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच प्रमाणेत ‘युआयडीएआय’कडे देशभरातून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्या तरी यात कुणाला शिक्षा झाल्याचे ऐकीवात नाही. यानंतर काही खासगी बँकांनी आपल्या ग्राहकांच्या ‘आधार’ची माहिती लीक केल्यावरून गुन्हा दाखल झाला असला तरी याचे पुढे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. अगदी आजच उघडकीस आलेल्या एका प्रकरणात आंध्रातील १.३४ आधार कार्डधारकांची माहिती लीक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आंध्र प्रदेश हाऊसींग कार्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरून ही माहिती अगदी खुलेआम पध्दतीत कुणालाही पाहता येत होती. यात संबंधीत लोकांच्या वैयक्तीक माहितीसह त्यांची जात, धर्म, बँक अकाऊंटची माहिती व अगदी लोकेशनसुध्दा देण्यात आल्याचे दिसून आले होते. यावरून त्या नागरिकांची माहिती सर्च करण्याची सुविधा(?) देखील या लीकमध्ये देण्यात आल्याची बाब अतिशय धक्कादायक आहे. आता हा डाटा हटविण्यात आला असला तरी तो अनेकांनी डाऊनलोड केल्याची शक्यता आहेच. खरं तर याबाबत सक्षम कायदाच नसल्याची बाब संबंधीतांच्या पथ्यावर पडत असल्याचे दिसून येत आहे. यातच मोबाईल कंपन्यांकडे जमा झालेला डाटा सुरक्षित राहणार का? याचे उत्तर जाणून घेण्याची देशातील प्रत्येक नागरिकाला काळजी असली तरी आता याबाबत एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे काम सुरू झाले आहे.

डाटा म्हणजेच नवीन युगाचे ऑईल असल्याचे आता जवळपास निश्‍चित झाले आहे. अर्थात आधी पेट्रोलियमवर आधारित असणारी अर्थव्यवस्था आता माहिती युगाकडे वाटचाल करत आहे. या अर्थव्यवस्थेत माहिती हाच केंद्रबिंदू राहणार आहे. आज सव्वाशे कोटींच्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या १०० कोटींच्या उंबरठ्यावर आहे. यातील ज्या नागरिकांनी आपला आधार क्रमांक मोबाईल नंबरसोबत ‘लिंक’ केलाय त्याची जवळपास संपूर्ण गोपनीय माहिती त्या-त्या कंपनीकडे जमा झाली आहे. यात नाव, गाव, पत्ता आणि जन्म तारखेसोबत त्याचे बोटांचे ठसे, बुबुळ आणि चेहर्याच्या स्कॅनींगच्या माहितीचाही समावेश आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने मोबाईल लिंकींगचे कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे सांगितले असले तरी आधी ज्या कोट्यवधी नागरिकांचा डाटा जमा करण्यात आलाय त्याचे काय? ही माहिती सुरक्षित राहील अथवा ती सुरक्षितपणे नष्ट करण्यात येईल याची शाश्‍वती कोण देणार? यासाठी कोर्ट पुढाकार घेणार का? या बाबींचे उत्तर आज देशातील प्रत्येक नागरिकाला हवे आहे. अलीकडच्या काळात ङ्गडाटा लीकफ होण्याच्या संशयकल्लोळात ‘आधार’ची माहिती सुरक्षीत नसल्याचा अनेक तज्ज्ञांनी दावा केला आहे. तर, डार्क (समांतर) वेबवर अगदी अत्यल्प मूल्यात कोट्यवधी आधार कार्डची माहिती खुलेआमपणे विकली जात असल्याचेही दिसून आले आहे. तथापि, याबाबत तपास करण्याचे सोडून ‘युआयडीएआय’ने याचा गौप्यस्फोट करणायर्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात धन्यता मानली आहे. अलीकडेच न्यायालयातील सुनावणीत ‘युआयडीएआय’ने देशभरातील नागरिकांच्या ‘आधार कार्ड’ची माहिती ही इंटरनेटशी कनेक्ट नसल्यामुळे सुरक्षित असल्याचा दावा केला होता. तसेच ‘आधार’ला बदनाम करण्यासाठी गुगलसह अन्य कंपन्यांनी कट आखल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र आपल्या सुरक्षेतील त्रुटीवर कार्यवाही करण्याऐवजी भलतीकडेच लक्ष केंद्रीत करण्याचा हा प्रकार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. ‘आधार’ तयार करणार्‍या खासगी संस्था, याला लिंक करण्यात आलेल्या विविध सरकारी वा खासगी बँका व अन्य वित्तीय संस्था आणि याच्या पाठोपाठ मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या विविध कंपन्यांकडे आधीच कोट्यवधी भारतीय नागरिकांची संपूर्ण गोपनीय माहिती आधीच जमा झालेली आहे. या माहितीचा अगदी कसाही वापर करणारी कुरापती मंडळी आधीच जगात आहेच. यामुळे आगामी काळात ‘आधार’मधील गोपनीय माहितीच्या गैरवापराची उदाहरणे समोर येण्याची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. आणि या पापातील वाटेकरी होण्यासाठी कुणीही तयार नसून याला एकमेकांवर ढकलण्याचे काम सुरू झाल्याची बाब त्याहूनही भयंकर आहे.

अलीकडच्या काळात डिजीटल विश्‍वातील माहितीच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपण वापरत असलेली विविध उपकरणे आणि आपल्या वेबविश्‍वातील मुशाफिरीमध्ये कितीही काळजी घेतली तरी आपली माहिती सुरक्षित नसल्याचे आधीच सिध्द झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका प्रकरणातील याचे गांभिर्य जगाला कळले होते. मात्र या प्रकरणापेक्षा कित्येक पटीने जास्त संवेदनशील माहिती आधार लिंकींगच्या माध्यमातून विविध खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या हातात पडली आहे. स्मार्टफोन उत्पादक चीनी कंपन्या आणि सिलीकॉन व्हॅलीतील अन्य टेक कंपन्या आपली गोपनीय माहिती जमा करत असल्याची बोंब नेहमी ठोकली जाते. मग या प्रकरणात बहुतेकांची चुप्पी का? अगदी दिवसा-ढवळ्या कोट्यवधी लोकांची इत्यंभूत माहिती जमा केली गेल्यानंतरच सुप्रीम कोर्ट दखल घेते याचा अर्थ काय? आधार स्कॅममागील हितसंबंधाच्या साखळ्या कुठे जुडल्या आहेत? आणि हो आता यापुढे काय? या सर्व प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरे आता हवी आहेत. अन्यथा तुम्हा-आम्हा सर्वांच्या गोपनीय माहितीला विविध खासगी कंपन्या हव्या त्या पध्दतीने वापरू शकतील. आणि अर्थातच याचा प्रतिकार करण्याचा कोणताही मार्ग आपल्याकडे उरणार नाही.

About the author

shekhar patil

2 Comments

  • सर, अत्यंत अचूकपणे आपण सरकारी योजनेचे दोष दाखवले, 7 वेळा आधार नोंदणी करुनही आधार मिळत नसल्याने एका ग्रुहिणीने आधार चा नाद सोडला

Leave a Comment