चालू घडामोडी राजकारण

भाजपचे घुमजाव

महाराष्ट्रात नुकत्याच सत्तारूढ झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या कालखंडातील दिलेल्या आश्‍वासनांना पध्दतशीरपणे बगल देण्याचा पवित्रा घेत याचीच पुनरावृत्ती केली आहे.

वार्‍याची दिशा पाहून फिरणे आणि दिलेल्या आश्‍वासनांना सोयिस्करपणे विसरणे हा प्रकार राजकारणात सर्रास आढळतो. महाराष्ट्रात नुकत्याच सत्तारूढ झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या कालखंडातील दिलेल्या आश्‍वासनांना पध्दतशीरपणे बगल देण्याचा पवित्रा घेत याचीच पुनरावृत्ती केली आहे.

लोकशाही प्रणालीत विरोधी पक्षांना काही बाबतीच निश्‍चितच लाभ होतो. एक तर सत्ताधार्‍यांच्या प्रत्येक निर्णयाला तो जनहितविरोधी असल्याचा आरोप करत विरोध करत आपण सत्तेत असतो तर अमुक-तमुक केले असते असे छातीठोकपणे सांगता येते. मात्र हीच मंडळी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी दिलेली आश्‍वासने किती फसवी आणि फोल आहेत याची जाणीव होते. देश आणि राज्यातील जनता आता याचाच अनुभव घेत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कालखंडात भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी विविध मुद्यांवरून तत्कालीन युपीए सरकारला अक्षरश: झोडपून काढले होते. देशात ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे स्वप्न दाखवत ते पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. अर्थात देशाच्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झाल्यानंतर त्यांचा सुर बदलला आहे. शंभर दिवसांत काळे धन आणणार असल्याची गर्जना करणार्‍या मोदींचा स्वर आता अनेक कारणे देत मवाळ झाला आहे. याचप्रकारे अनेक मुद्यांवर ते नरम पडले आहेत. नेमकी हीच स्थिती महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचीही झालेली आहे.

तसे पाहता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार विविध घोटाळे आणि गैरव्यवहाराने आधीच बदनाम झाले होते. यात भाजप नेत्यांनी विधीमंडळात आणि बाहेरही या गैरव्यवहाराचे वाभाडे तर काढलेच पण आपण सत्तेवर आल्यानंतर पारदर्शक कारभार करत आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटात घोषणाही केल्या. यात प्रामुख्याने राज्यातल्या महापालिका हद्दीत वसूल करण्यात येणारा स्थानिक संस्था कर अर्थात ‘एलबीटी’ तसेच सर्वसामान्यांना जाचक ठरणार्‍या ‘टोल’मधून मुक्तता करण्याची ग्वाही भाजप नेत्यांनी दिली होती. निवडणुकीपुर्वी या दोन्ही बाबींवरून झालेल्या आंदोलनांना भाजपने सक्रीय पाठींबा दिला होता. लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेने भलेभले गारद झाले. महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे पानीपत झाले. या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी प्रामुख्याने ‘एलबीटी’मुळे महाराष्ट्रातील शक्तीशाली असणार्‍या व्यापार्‍यांची लॉबी सरकारविरोधात गेल्याने आघाडी भुईसपाट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यामुळे आघाडी सरकारने या प्रश्‍नावर गांभिर्याने विचार करण्यास प्रारंभ केला. यासाठी व्यापार्‍यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करत ‘एलबीटी’ला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला तरी यात यश आले नाही. अनेकदा चर्चेच्या फैरी झडूनही यावर तोडगा निघाला नाही.
वास्तविक पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रणालीतील महत्वाचा घटक आहे. राज्य घटनेतील ७४व्या घटनादुरूस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत महत्वाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बहुतांश महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी याच प्रणालीच्या माध्यमातून होत असते. मात्र आजवर अनेक प्रयत्न करूनही या प्रणालीस आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपुर्ण करण्यात अपयश आले आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या मदतीवरच स्थानिक स्वराज्य संस्था तग धरून आहेत. या दृष्टीकोनातून महापालिकांचा विचार केला तर त्यांच्या हद्दीत राहणार्‍या नागरिकांना मुलभुत सुविधा प्रदान करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. आजवर ब्रिटीशकाळापासून चालत आलेल्या जकातीच्या उत्पन्नावर महापालिकांची मदार होती. मात्र सुमारे दहा वर्षांपुर्वी जकात रद्द करून आघाडी सरकारने स्थानिक सेवा कर अर्थात ‘एलबीटी’ लागू केली.आज मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये ‘एलबीटी’ लागू आहे. मात्र महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांकडून हा कर वसुल करतांना त्रास दिला जातो असा व्यापार्‍यांचा आरोप आहे. यामुळे ‘एलबीटी’ रद्द करून ‘व्हॅट’ अर्थात मुल्यवर्धीत करावर एक टक्का सरचार्ज लावण्याचा आग्रह धरला आहे. यात खूप अडचणी आहेत. एक टक्का सरचार्जमुळे महापालिकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटण्याचा धोका आहे. यामुळे ‘एलबीटी हटाव’च्या घोषणा करणार्‍या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आता वस्तु व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ लागू झाल्याशिवाय ‘एलबीटी’ रद्द करता येणार नसल्याची भुमिका घ्यावी लागत आहे.

‘एलबीटी’ प्रमाणेच अनेक मुद्यांवर भाजप सरकारने निवडणुकीपुर्व घेतलेल्या भुमिकेवरून कोलांटउड्या मारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. यात टोलचा प्रमुख मुद्दा आहे. टोलमुळे राज्याच्या अनेक भागात असंतोष पसरला आहे. कोल्हापुर येथे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागातूनच टोलची आकारणी होत असल्याचे तेथे तीव्र जनआंदोलन उभे राहिले आहे. मात्र आता टोलविषयक धोरण बदलण्यात मोठी आर्थिक हानी आणि अनेक कायदेशीर अडचणी असल्याने राज्य सरकार त्यात बदल करण्याची शक्यता धुसर आहे. याचप्रमाणे आम्ही सत्तेवर आल्यास किमान सहा हजारांचा हमीभाव देऊ असे म्हणणार्‍या भाजपला सत्तेवर आल्यानंतर चार हजाराचा भाव जाहीर करावा लागला आहे. राज्यात दुष्काळाचे वातावरण असल्याने शेतकर्‍यांना मदत देण्यातही भाजप सरकारची कसरत होणार आहे. यापुर्वीच्या आघाडी सरकारवर भाजप नेते हल्ला करतांना ‘केंद्र आणि राज्यात तुमचेच सरकार असल्याने मदतीत आखडता हात का?’ असा प्रश्‍न सातत्याने विचारत असत. गमतीची बाब अशी की आता नेमका हाच प्रश्‍न भाजपला विचारला जात असतांना त्यांना गुळमुळीत उत्तर देण्याशिवाय काहीही पर्याय उरलेला नाही. एका व्यापक अर्थाने जे केंद्रात घडतेय ते महाराष्ट्रातही घडत आहे. विरोधात असतांना अत्यंत आक्रमक असणार्‍यांची आता जाम गोची झाल्याचे आजचे चित्र आहे.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment