Featured चालू घडामोडी

पुन्हा एकदा ‘शायनिंग इंडिया’

भारतवासियांसाठी आपण घेतलेल्या कथित क्रांतीकारी निर्णयांना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र शासनाने तब्बल १०० कोटी रूपये जाहिरातींवर खर्च करण्याची योजना जाहीर केली आहे. सर्वसामान्यांना होरपळून काढणार्‍या महागाईवर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी न केलेल्या कामांचा उदोउदो करण्यासाठी केंद्रांची ही उधळपट्टी म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. हातात सत्ता असली म्हणजे आपणास काहीही करण्याचा अधिकार असल्याच्या गुर्मीत जनतेचा पैसा पाण्यासारखा वाहवण्याची ही प्रवृत्ती भारतीय लोकशाहीच्या वटवृक्षाला लागलेली कटू फळेच मानावी लागतील.

छायाचित्र आंतरजालावरून साभार.


खरं तर आपल्या देशातील सत्ताधार्‍यांच्या दिमतील सरकारी प्रचारयंत्रणा आहे. आकाशवाणीसह अन्य सरकारी प्रक्षेपण केंद्र तसेच दुरदर्शन, लोकसभा-राज्यसभा टिव्ही, सह्याद्री वाहीनी आदींसारख्या चॅनल्सवरून सातत्याने सरकारच्या आरत्या ओवाळण्यात येत असतात. याच्या दिमतीला केंद्र व राज्य पातळीवरील सरकारी प्रकाशनेही असतात. निधीची कमतरता नसल्याचे या माध्यमातून सरकारला कोट्यवधी जनतेपर्यंत आपला विचार पोहचवून प्रचार-प्रसार करणे सहजसाध्य आहे. शासनाच्या योजना आणि त्यांची उपयुक्तता पटवून देण्यासाठी ही माध्यमे अत्यंत परिणामकारक असल्याचे सिध्द झाले आहे. मात्र जगातील कोणत्याही सरकारी प्रचारयंत्रणेमध्ये असणारे कमकुवत घटक आपल्याही आकाशवाणी-दुरदर्शनादी सरकारी मीडियात आहेत. एक तर ही माध्यमे सरकारच्या बाजूने एकतर्फी झुकलेली असतात. यातील वृत्तांना विश्‍वासार्ह व तटस्थ कुणीही म्हणू शकत नाही. मात्र खासगी प्रसारमाध्यमे न परवडू शकणार्‍या ग्रामीण व गरीब जनतेला त्यांच्यावाचून पर्याय नसतो. परिणामी, सरकारी मडिया हाताशी असूनही समाजातील अभिजन तसेच मध्यमवर्गापर्यंत पोहचण्यासाठी खासगी प्रसारमाध्यमांना मुठीत ठेवणे अथवा त्यांना ‘मॅनेज’ करणे क्रमप्राप्त ठरते. ही बाब अगदी स्वातंत्र मिळाल्यापासून सुरू आहे. यासाठी मोठ्या आर्थिक उलाढाली होतात. यामुळे अगदी आणीबाणीतही काही वर्तमानपत्रे सरकारच्या हातातील बाहुले असल्यागत प्रचारतंत्र राबवत असल्याचे दिसून आले होते. सरकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार आणि सत्ताधार्‍यांची तळी उचलण्यासाठी यापूर्वी वर्तमानपत्रांना दिल्या जाणार्‍या जाहिरातींचा वापर करण्यात येत असे. या अनुषंगाने सरकारच्या मर्जीतील वृत्तपत्रांवर जाहिरातींची खैरात केली जात असे. याशिवाय, निवडणुकीच्या काळातील जाहिराती, पेड न्यूज आदींच्या रूपाने वर्तमानपत्रांना भरभरून दिले जात असे. हे आताही घडत आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या आगमनानंतर या प्रसारमाध्यमालाही हातात ठेवणे सत्ताधार्‍यांना भाग पडत आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनासह विविध राज्य सरकारे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रूपयांची उधळण करीत आहेत. याचाच पुढचा अध्याय आता केंद्र सरकारच्या १०० कोटी रूपयांच्या तरतुदीद्वारे समोर आला आहे.

मुद्रीत तसेच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचे सुनियोजित प्रचारतंत्र सर्वप्रथम राबविण्याचे श्रेय भाजपाकडे जाते. भाजपच्या हिंदुत्वाला कार्पोरेट रंग चढविणारे स्व. प्रमोद महाजन हे माहिती आणि प्रसारणमंत्री असतांना त्यांनी नवीन माध्यमांची ताकद अन् त्यांना हाताशी धरण्याचे तंत्र हेरले. यामुळे २००४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘शायनिंग इंडिया’ या संकल्पनेवर आधारित भारताच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक अन् महागडी प्रचारमोहिम राबविण्यात आली. साधारणत: ‘देशातील आर्थिक उदारीकरणाला आलेली मधुर फळे आणि यामुळे भारतात आलेली सुबत्ता’ या विषयावर आधारित खूप कल्पक जाहिराती वर्तमानपत्रे, नियतकालिके आणि दुरचित्रवाणी वाहिन्यांवर झळकल्या. याचाच महिमा की काय पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच पुन्हा केंद्रात सरकार बनविणार असे देशातील मीडियाने चित्र रंगविले. यासाठी अधिकृतरित्या १०० कोटींचा चुराडा करण्यात आला. याचा अनधिकृत आकडा ५०० कोटींच्या वर असल्याची चर्चा होती. मात्र सरकारचा अन् त्यांच्यात सुरात सुर मिळवणार्‍या मीडियाचा हा ‘फिल गुड फॅक्टर’ जनतेच्या पचनी पडला नाही. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पानीपत झाले. यात भाजपाची तर जबर हानी झाली. ‘शायनिंग इंडिया’ प्रचारयंत्रणेच्या अपयशावर खूपदा चर्वण झाले आहे. यातील तमाम विश्‍लेषणांचा सार एकच की, जनता वाटते तितकी भोळी-भाबडी नाही. मतदारांना अगदी हायटेक प्रचारयंत्रणा राबवून फसवणे शक्य नसल्याचेही यातून अधोरेखित करण्यात आले होते. २००४ साली भारतीय जनता पक्ष ‘शायनिंग इंडिया’ कँपेनिंगच्या जोरावर पुन्हा सत्तेवर आरूढ होण्याचे स्वप्न पाहत असतांना सोनिया गांधी या एकाकी शिलेदाराप्रमाणे देश पिंजून काढत होत्या. या युध्दात बाजी सोनियांनी मारली. मात्र काळाचा अगाध महिमा असा की, याच सोनियांना आता आपले अपयश झाकण्यासाठी भाजपाच्याच वाटेवर जावे लागत आहे.

मुद्रीत प्रसारमाध्यमांइतकेच किंबहुना कांकणभर सरस असणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांकडे दुर्लक्ष करणे केंद्र तसेच कोणत्याही राज्य सरकारला परवडणारे नाही. यामुळे अगदी मायावतीसारख्या एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीदेखील आपल्या कार्याच्या प्रसिध्दीसाठी शेकडो कोटी रूपये उडवतात. सध्या केंद्र सरकारच्या सुरू असणार्‍या ‘भारत निर्माण’च्या जाहिरातीतही केंद्र सरकार पाण्यासारखा पैसा वाहवत असल्याचे दिसून येत आहे. आता याच्या जोडीला अजून १०० कोटी रूपयांचे पॅकेज येत आहे. यामुळे मीडियाची चांदी होणार असली तरी सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात नेमके काय पडणार याचे उत्तर कुणीही देऊ शकणार नाही. देशवासियांना उदारीकरणाचे खूप लाभ झालेत हे कुणी अमान्य करणार नाही. यामुळे देशात मर्यादीत स्वरूपात का होईना आर्थिक क्रांती झाली हेदेखील सत्य आहे. मात्र याचे लाभ समाजाच्या तळागाळापर्यंत झिरपले हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. उदारीकरणाने अर्थकारणाला गती आली. यातून नवश्रीमंतांचा नवीन वर्ग उदयास आला. मध्यम व उच्च मध्यमवर्गालाही प्रगतीची संधी मिळाली. गर्भश्रीमंत, व्यापारी व उद्योगपतींना तर हर्षवायू होण्याइतपत फायदे झाले. मात्र याचसोबत ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या वर्गांमधील दरी अजूनच रूंदावली. देशातील उदारीकरण आणि सरकारच्या नुकत्याच निर्णयांचा सर्वात मोठा फटका हा या सर्वसामान्य जनतेलाच बसणार आहे. ‘वॉलमार्ट’ची उत्सुकतेने वाट पाहणारा एक समूह देशामध्ये आहे. याचसोबत देशात येणारा पैसा अन् संधी हेरून तिचे सोने करणारा वर्गही आपल्या देशात आहे. यामुळे ‘एफडीआय’ने आभाळ कोसळणार नसले तरी याचा थेट लाभ हा सर्वसामान्यांना होणार नाही हे निश्‍चित. हे उमगत असूनही आपणास ‘आम आदमी’चा तारणहार म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसचे सरकार जाहिरातींच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराचे गुणगान करणार हे देशाच्या राजकीय इतिहासातील मोठे विडंबन ठरणार आहे.

आपणास भारतीय जनतेची नस सापडली असा दावा करणारे अनेक राजकारणी आणि पक्ष देशाने पाहिले. मात्र वेळ येताच जनतेने प्रत्येकाला धडा शिकवला. जेव्हा सत्ताधारी उन्मत्त होतात; काहीही अचाट दावे करतात तेव्हा लोक निमूटपणे ऐकून घेतात. मात्र वेळ येताच आपली ताकद दाखवून देतात. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. भारतीय लोकशाही अपरिपक्व असून यात मुद्दे नव्हे तर भावना प्रभावी ठरतात, लोक जाती-पातीवर मतदान करतात असे अनेक आक्षेप घेण्यात येतात. यात सत्यांशही आहे. मात्र उतलेल्या, मातलेल्या अन् जनसेवेचा वसा टाकलेल्या गर्विष्ठ सत्ताधार्‍यांना पाणी दाखवण्यातही भारतवासी मागे नाहीत. असे नसते तर जनता आपल्या मुठीत असल्याच्या गमजा मारणारे धुळीस मिळाले नसते. गत सव्वा आठ वर्षांपासून केंद्रात सत्ता उपभोगणार्‍या ‘युपीए’ सरकारलाही आता सत्तेचा माज चढला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना वारंवार डागण्या देण्याचे काम सुरू आहे. डिझेलची दरवाढ आणि सिलेंडरवरील निर्बंधांमुळे जनमानस प्रक्षुब्ध झाले आहे. सरकार मात्र ‘एफडीए’च्या कथित क्रांतीकारी निर्णयाचे गौरवगान करण्यासाठी जनतेच्याच पैशांमधून उधळपट्टी करण्यास सरसावले आहे. सत्ता हाताच असल्यामुळे त्यांचे कुणी वाकडे करू शकत नाही. मात्र वेळ येताच जनता या मदोन्मत्तांना धडा शिकवण्यावाचून राहणार नाही. आपला इतिहास हेच सांगतोय!

About the author

shekhar patil

1 Comment

  • एकदम बरोबर !!! – आणि आपला इतिहास हे ही सांगतो आहे की आपल्याकडे स्ट्रॉंग लीडरशिपचा अभाव आहे. जाती आणि धर्म यांमधे फसलेल्या लोकांमधे आजही सक्षम पर्याय निवडण्याची ऐतिहासिक अक्षमता आहे आणि याचा पुरावा आपल्याला दर निवडणुकांमधे दिसतो.
    विकसनशील भारतात आजही अवकासीत, अर्धवट आणि अशिक्षित नेत्यांमुळे विकास आणि नैतिकतेची राजनीति निसतनाबूत झाली आहे. देशाचा इतिहास विसरलेले नेते, भूगोलाची भानक नसलेले नेते, विज्ञानाचे अज्ञान असलेले नेते, कर्तव्यांपेक्षा खुर्ची प्रिय असलेले नेते………. असा हा भुतकळापसुन वर्तमानापर्यंत आलेला इतिहास आहे. इतिहास बदलायचा तर सगळ्यानाच आहे, पण जो तो इथे हा आपला आणि तो आपला मधे फसलेला….. स्वतःला ओळखु न शकलेला पण इंडिया शाइनिंग मधे भारत निर्माणाची स्वप्न पाहत असलेला इतिहासच का दर वर्तमानात येतो?

Leave a Comment