Featured चालू घडामोडी

परिवर्तनाच्या लढाईला धक्का

पुण्याच्या लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांच्या पुतळ्यावरून सुरू असलेले रणकंदन एका नव्या सामाजिक फुटीची नांदी ठरणार का? याचे उत्तर आजच देता येणार नाही. मात्र या प्रकरणाला असणारी राजकारणाची झालर ही अत्यंत संतापजनक बाब मानावी लागेल. या एका प्रकरणामुळे गगनाला भिडणारी महागाई, भ्रेटाचार, लाचखोरी, घोटाळेबाज राजकारणी आदींसह सर्वसामान्यांना सतावणारे अनेक मुद्दे क्षणार्धात गायब झाले अन् राज्यात दुहीचा नवी अध्याय सुरू झाला. या प्रकरणाचे सखोल अवलोकन केल्यावर याच्याआड सुरू असणार्‍या घृणित राजकारणाचे दर्शन झाल्यावाचून राहत नाही.
महाराष्ट्राला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद नवा नाही. याला शतकापेक्षाही जास्त कालखंडाचा इतिहास आहे. बहुजनांना आलेले आत्मभान हे याच संघर्षाचे फलित. बहुजनांचा अवमान करणार्‍या इतिहासाची पुनर्रचना हीदेखील याच्याशी संबंधित असणारी बाब होय. यामुळे बहुसंख्य मराठी समाज आपल्या इतिहासाकडे अत्यंत डोळसपणे पाहू लागला हे कुणी नाकारू शकत नाही. खरं तर हा परिवर्तनाच्या लढाईचाच भाग आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण्यांनी याचा पध्दतशीर वापर करण्यास सुरवात केली अन् या चळवळीचा सत्यानाश झाला. हा संघर्ष मुद्यांवरून गुद्यांवर आला. यामुळे, यातील वैचारिकता जाऊन झोटींगशाहीचा धुमाकूळ सुरू झाला. या संदर्भात गेल्या काही वर्षांमधील घटना अत्यंत सूचक आहेत.
२००४च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती होती. यावेळी जेम्स लेन यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा सत्ताधार्‍यांच्या कामास आला. आर.आर. आबांसारख्या तडफदार नेत्यांनी जेम्स लेनच्या मुसक्या आवळण्याची गर्जना केली. परिणामी, भारनियमनासह अन्य विविध कारणांनी पिचलेल्या मराठी जनांनी पुन्हा एकदा आघाडीच्या पदरात दान टाकलं. आबांना लागलीच उपमुख्यमंत्रीपदाची बढतीदेखील मिळाली. या प्रकरणी लेनच्या माहिती स्त्रोतांवर कारवाई करण्याचे त्यांनी टाळले. नंतर न्यायालयानेही राज्य सरकारची फजिती केली. लेन प्रकरणी सत्ताधार्‍यांना लाभ झाल्यावर लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांच्या पुतळ्याबाबत अचूक ‘मुहूर्त’ साधण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या राज्य सरकारला विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. राज्यातील अनेक दिग्गज राजकारण्याांवर भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे उडाले आहेत. खुद्द पवार कुटुंबियांवर ‘लवासा’प्रकरणी संशयाची सुई आहे. या गदारोळाने सरकारची विश्‍वासार्हता पार रसातळाला गेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘दादोजी’शिवाय चांगला पर्याय शोधूनही सापडला नसता. यामुळे आघाडीची सत्ता असणार्‍या पुणे महापालिकेत दादोजींचा पुतळा हटविण्यात आला. या प्रकरणी विरोधकांनी संयम पाळला असता तर तो त्यांच्या हिताचा होता. मात्र सत्ताधार्‍यांनी फेकलेल्या जाळ्यात विरोधक पुन्हा एकदा अलगद सापडल्याचे दिसून येत आहे.
दादोजी कोंडदेव यांच्या बाजूने लढणार्‍यांना फारसा राजकीय लाभ होणार नाही. किंबहुना नुकसान होण्याची भिती आहे. यामुळे राज्यातील सत्ताधीशांनी जनतेचे लक्ष विचलित तर केलेच पण विरोधकांनाही कोंडित पकडले आहे. दादोजी प्रकरणातील ऐतिहासिक वास्तवाबद्दल होणार्‍या वैचारिक लढ्यास कुणाचा विरोध असू शकत नाही. एक प्रकारे हे समाजाच्या जिवंतपणाचेच लक्षण आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी सामाजिक संघर्षाला हातोहात पळवत भावनेचा रंग दिल्यामुळे हे प्रकरण चिघळलं. दादोजी प्रकरणामुळे पुणे महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीसह अन्य ठिकाणी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला भरघोस लाभ होईलच. इकडे विरोधक मात्र शंख बजावण्याशिवाय काहीही करू शकणार नाहीत. एक प्रकारे यातून राज्यकर्त्यांनी अत्यंत धुर्त खेळी करत विरोधकांना वाकुल्या दाखवल्या आहेत. मात्र याद्वारे परिवर्तनाच्या लढाईला जबर धक्का बसला याचे भान कुणालाही नाही.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment