चालू घडामोडी राजकारण

निर्णायक वळणावरील राजकीय मैत्री

गोपीनाथ मुंडे अनंतात विलीन झाल्यानंतर आता आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातांना शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना गतकाळातील चुका आणि रूसवे-फुगवे टाळत व्यापक विचार आत्मसात करावा लागणार आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री तथा लोकनेते गोपीनाथ मुंडे अनंतात विलीन झाल्यानंतर आता महायुतीसमोर अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातांना दीर्घ काळापासून सोबत असणार्‍या शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना गतकाळातील चुका आणि रूसवे-फुगवे टाळत व्यापक विचार आत्मसात करावा लागणार आहे.

भारतीय राजकारणामध्ये दोन राजकीय पक्षांची आघाडी ही बाब नवीन नाही. अर्थात आजवर अनेक पक्षांनी मित्र बदलवले तरी देशाच्या इतिहासात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांइतकी प्रदीर्घ मैत्री कुणा अन्य दुसर्‍या पक्षांची नसल्याचे दिसून येते. खरं तर साठच्या दशकातील अस्वस्थ वातावरणात मराठीचा आवाज बुलंद करत शिवसेनेची स्थापना झाली असली तरी या पक्षाला सत्ता स्थापनेतील पेच समजून घेण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. प्रारंभीच्या काळात मुंबईतील कम्युनिस्टांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी कॉंग्रेसने शिवसेनेचा वापर केला. अनेक आंदोलने करूनही शिवसेनेला मुंबईपलीकडे विस्तार करण्यातील अडचणी लक्षात आल्या. राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात व्हि.पी. सिंह यांनी bjp_shivsenaभ्रष्टाचाराविरूध्द आवाज बुलंद केला असतांनाच देशभरात हिंदुत्वाचा बिगुल वाजण्यास प्रारंभ झाला होता. इकडे जनसंघातून भाजपमध्ये परिवर्तीत होऊनही या पक्षाला देशात जनाधाराची आवश्यकता होती. या पार्श्‍वभुमीवर बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय घेत भाजपशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. या राजकीय मैत्रीचे तीन साक्षीदार हे खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हे होते. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे मुंडे हे या नव्या राजकीय मैत्रीच्या विरूध्द होते. मात्र प्रमोद महाजन यांनी त्यांना राजी केले. यानंतर काय झाले हा इतिहास आपल्यासमोर आहे.

आता सुमारे पंचवीस वर्षानंतरची स्थिती आपण लक्षात घेतली असता, केंद्रात हे दोन्ही पक्ष सोबत सत्तेत आहेत तर राज्यातही सत्ता काबीज करण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र युतीच्या तीन शिल्पकारांमधील शेवटचा दुवादेखील गोपीनाथ मुंडे यांच्या माध्यमातून निखळला आहे. आज शिवसेनेची सुत्रे उध्दव ठाकरे यांच्या हातात असून भाजपमध्येही मुंडे यांची जागा घेण्यास पात्र नेते आहेत. मात्र सत्ता स्थापन करण्यासाठी यापेक्षाही अन्य घटक आवश्यक असतात. महाराष्ट्राचा विचार करता १९९० ते १९९९ हा कालखंड युतीसाठी सोनेरी युग होते. बाळासाहेब ठाकरे हे करिश्माई नेतृत्व कॉंग्रेसला जेरीस आणत असतांना गोपीनाथ मुंडे नावाचा तरूण राज्याच्या खेडोपाडी परिवर्तनाचा विचार रूजवत होता तर प्रमोद महाजन हे केंद्रीय राजकारणात बस्तान बसविण्यासाठी सरसावले होते. एका अर्थाने बाळासाहेबांचे लोकोत्तर नेतृत्व, मुंडे यांची मातीशी जुळलेली नाळ आणि महाजन यांची चाणक्यनिती याचाच परिपाक म्हणून युती महाराष्ट्रात रूजली अन् बहरली. यातूनच महाराष्ट्रात सत्ताही भोगता आली. अर्थात नव्वदच्या दशकात शिवसेनेकडून काही झालेल्या चुकांचे दुष्परिणाम युतीला दीर्घकाळ भोगावे लागले.

१९९०च्या सुमारास देशभरात मंडल-कमंडल वादाचा वणवा पेटला. शिवसेनेने कट्टर हिंदुत्वाची भुमिका घेतली. मात्र याचवेळी मंडल कमिशनच्या शिफारसी स्वीकारण्यात खळखळ करण्यात आली. किंबहुना शिवसेनेनेच देशात उघडपणे मंडलविरूध्द भुमिका घेतली. यामुळे हिंदू म्हणून अस्मितेला फुलविणारे मागास जातीघटकांच्या नवीन ओळखीला मान्यता देत नसल्याची दुटप्पी भुमिका शिवसेनेतील छगन भुजबळ यांच्यासह काहींच्या लक्षात आली. युतीच्या झंझावाताने जेरीस आलेल्या शरद पवार यांनी या संधीचा अचूकपणे लाभ उचलत त्यांना अलगदपणे आपल्याकडे वळविले. भुजबळ शिवसेनेसोबत असते तर महाराष्ट्राच्या इतिहासाला वेगळेच वळण मिळाले असते. दुसरी चूक १९९५ साली सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाबाबत झाली. महाराष्ट्राला पुरोगामीपणाचा वारसा असला तरी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद सुक्ष्म रितीने आजही अस्तित्वात आहेच. यामुळे युती सरकार आल्यानंतर विरोधकांनी पध्दतशीरपणे पेशवाई अवतरल्याची उठविलेली आवई युतीसाठी घातक ठरली. शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये नारायण राणे यांच्या रूपाने बहुजन नेतृत्व देण्याचा निर्णय बाळासाहेबांनी घेतला तरी वेळ निघून गेली होती. १९९९ येईपर्यंत महाराष्ट्रात जातीय विचार पध्दतशीरपणे पेरण्यात आले. एक तर शिवसेनेची मुस्लीमविरोधी भुमिका उघड होती. या पक्षाने नामांतर चळवळीस विरोध केला होता तर ओबीसींना मान्यता देण्यास नकार दिला होता. इकडे कट्टर मराठीवादाने अमराठी मतदार दुरावले होतेच! यातूनच युती ही संकुचित विचासरणीची असल्याचा प्रचार विरोधकांनी केला. याचा फटका सहकारी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षालाही बसलाच.

वास्तविक पाहता ऐशीच्या दशकाच्या मध्यापासून भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात रूजवितांना येथील जातीविचार प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आला होता. राज्यातील मोठी राजकीय शक्ती असणारा मराठा समाज हा कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार असल्याने याविरोधात माळी, वंजारी व धनगर (माधव) असे समीकरण मांडण्यात आले. यात नंतर मराठा अंतर्भुत करण्यात आल्यानंतर ‘माधवम’ हे नवीन समीकरण बनले. या दृष्टीने नेतृत्वाची उभारणी करण्यात आली. एका अर्थाने काळीची पावले संघ व भाजप नेतृत्वाने ओळखली होती. यामुळे मंडल कमिशनच्या माध्यमातून उदयास आलेल्या ओबीसी वर्गाची ताकद लक्षात घेता भाजपमध्ये या समुहातील नेतृत्वाला प्राधान्य देण्यात आले. तेव्हापासून केलेल्या जाणीवपुर्वक प्रयत्नांचे फलीत म्हणजे याच समुदायातील नेता आज मोदी यांच्या रूपाने देशाचा पंतप्रधान बनलाय यातून आपल्याला दिसून येते. भाजपने प्रदेश पातळीवर अनेक ओबीसी नेत्यांना संधी दिली. महाराष्ट्रात अर्थातच मुंडे यांचे नेतृत्व बहरले. भाजपच्या नव्वदच्या दशकातील सोशल इंजिनिअरिंगशी सुसंगत भुमिका घेत गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन या जोडगोळीने वाटचाल सुरू केली. मात्र बाळासाहेबांच्या भुमिकेने त्यांची वारंवार कुचंबणा झाली. प्रारंभी शिवसेनेची भुमिका ही मोठ्या भावाची होती. यातच बाळासाहेबांनी अनेकदा भाजपची खिल्ली उडविली. त्यांना कोंडीत पकडले तरी ते सहन करावे लागले. केंद्रात सहा वर्षे सत्तेवर राहिल्याने भाजपचा आत्मविश्‍वास दुणावला तरी आघाडी सरकारच्या अपरिहार्यतेपोटी शिवसेनेची अरेरावी सहन करण्यावाचून कोणताही पर्याय भाजप नेत्यांना नव्हता.

२००५च्या नंतर शिवसेनेतून नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी बाहेरचा रस्ता धरल्याने हा पक्ष अडचणीत आला. मात्र यावेळी पुन्हा शिवसेना नेतृत्वाने चुका केल्या. शिवसेनेचा पाया खिळखिळा करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी मराठीचा नारा बुलंद केल्यानंतर शिवसेनेलाही त्यापेक्षा जास्त आक्रमक भुमिका घ्यावी लागली. यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांची हिंदू ह्दयसम्राट ही प्रतिमा मागे पडली. खरं तर भारताच्या राजकीय इतिहासामध्ये बाळासाहेबांइतकी हिंदूहिताची उघड भुमिका कुणी घेतली नाही. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर हिंदुत्ववादी तर राज्य पातळीवर मराठीवादी अशी दुहेरी भुमिका त्यांना घ्यावी लागली. येथेच शिवसेनेच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसाराला मर्यादा आल्या. हा पक्ष सातत्याने दुहेरी भुमिकेच्या कात्रीत सापडला. अन्यथा शिवसेनेचा विचार देशातही रूजला असता. हे सारे होत असतांना शिवसेनेकडून भाजपला दुय्यमपणाची वागणूक देणे सुरूच होते. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत असूनही शिवसेनेने २००८च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मराठीच्या मुद्यावरून कॉंग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभाताई पाटील यांना मतदान करून भाजपला खिजवले. यातच २००९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मनसेच्या मतविभाजनाने युतीला धक्का दिल्यानंतर भाजपने शिवसेनेची साथ सोडण्याबाबत गांभिर्याने विचार सुरू केला.

गेल्या पाच वर्षात आणि विशेषत: बाळासाहेबांच्या पश्‍चात शिवसेना आणि भाजपमधील संबंध सातत्याने तणावाचे बनले आहे. भाजप नेत्यांनी नाशिकमध्ये मनसेची सोबत करून शिवसेनेला खिजवले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सेना-भाजपमध्ये वैमनस्य आहे. जळगाव याचे समर्पक उदाहरण आहे. यातच मध्यंतरी भाजपने राज ठाकरे यांना जाणीवपुर्वक महत्व देण्यात आल्याने शिवसेना नेत्यांनी थयथयाट केला. असे असतांनाही लोकसभेत या दोन्ही पक्षांना यश आले यात मोदी लाटेच्या झंझावातासह बेरजेच्या राजकारणाचाही महत्वाचा वाटा होता. राजू शेट्टी यांची स्वाभीमानी शेतकरी संघटना, महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, आठवले यांचा रिपाइं गट आणि शेवटच्या टप्प्यात विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम पक्ष सोबत आल्याने महायुती साकार झाली. या सर्व विविध विचारधारेच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याची किमया ही गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. आता तेच काळाच्या पडद्याआड गेल्याने महायुतीसमोर अडचणी निश्‍चित येणार आहेत. इकडे लोकसभेतील पराभवाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गोटात घबराट उडाली असली तरी विधानसभेसाठी मराठा व अल्पसंख्य समाजाला आरक्षणाचे ब्रह्मास्त्र त्यांनी राखून ठेवले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या दोन्ही समाजांना आरक्षण देण्याची खेळी करण्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. नंतर न्यायालयात हे आरक्षण रद्द झाले तरी तोपर्यंत निवडणुकांचा निकाल लागलेला असेल. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाला मंजुरी, इंदू मिल प्रकरण मार्गी लावणे, एलबीटी रद्द करणे, टोल विषयक धोरणात बदल आदी महत्वाचे निर्णय आघाडी सरकार शेवटच्या टप्प्यात घेणार आहे. यापैकी बहुतांश निर्णय हे जनसमुहांशी निगडीत असल्याने शिवसेना-भाजप याला विरोध करू शकणार नाही. एका अर्थाने विरोधकांनांच कोंडीत पकडून आपली मतपेढी पक्की करण्याची आघाडीची ही धुर्त खेळी राहणार आहे. याला तोंड द्यावयाचे असल्यास त्यांच्याच तोडीस तोड खेळी करणे महायुतीच्या नेत्यांना भाग पडणार आहे. मात्र यावेळी त्यांच्याकडे गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा कुशल रणनितीकार नाहीय हे विसरता कामा नये.

शरद पवार हे साडेचार वर्षे खर्‍या अर्थाने सेक्युलर असतात. मात्र सहा महिने ते जातीवादाचा कुशल वापर करत असल्याचा त्यांच्यावर वारंवार आरोप करण्यात येतो. या अनुषंगाने लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर पवार यांनी एका कार्यक्रमात ‘आता महाराष्ट्रात मुंडे-गडकरी यांचे राज्य येणार तर!’ असे सुचक वक्तव्य केले होते. यातील जातीय धु्रविकरणाचे त्यांचे गणित कुणाच्याही लक्षात येऊ शकते. यामुळे महायुतीला बहुजन नेतृत्वाचा चेहरा प्रदान करण्याला सर्वप्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. राज ठाकरे यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करून आघाडी घेतल्याने महायुतीलाही असे करणे भाग आहे. तुर्तास असे शक्य न झाल्यास शिवसेना आणि भाजपने किमान या निवडणुकीपुरते सर्वमान्य चेहरे समोर आणणे आवश्यक आहे. सध्या तरी भाजपकडून नितीन गडकरी, एकनाथराव खडसे, देवंेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे तर शिवसेनेतर्फे उध्दव ठाकरे, सुभाष देसाई वा दिवाकर रावते ही नावे आघाडीवर आहेत. त्यांच्यासमोर सर्वसमावेशकता दाखविण्याचे आव्हान आहे. आज केंद्रातील यशाने आत्मविश्‍वास दुणावल्याने भारतीय जनता पक्ष आज शिवसेनेची मुजोरी सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाहीय. यातच आपल्या पक्षाच्या ‘शतप्रतिशत भाजपा’ या संकल्पाचा विसरही या पक्षाच्या नेत्यांना पडलेला नाही. यातून आता वाढीव जागेची मागणी समोर आली आहे. एके काळी शिवसेनेचे बोट धरून भाजप महाराष्ट्रात रूजण्याची खेळी करत असल्याचा बोलले जात होते. आज मात्र स्वत: या पक्षाचा जनाधार वाढलेला आहे. देशात सर्वमान्य झालेला मोदी ब्रँड त्यांच्याकडे आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जातीचा अंतर्गत प्रवाहाचा रोख ओळखणे फारसे सोपे नाही. महायुती ही मराठा, दलित व मुस्लीमविरोधी असल्याचा प्रचार आघाडीचे नेते करू शकतात. या समुहांच्या मदतीने महायुतीच्या स्वप्नांना सुरूंग लावण्याची खेळी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी करू शकते.

आज महायुतीला अनुकुल वातावरण असले तरी युतीचे तिन्ही शिल्पकार काळाच्या पडद्याआड गेलेत. यामुळे शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांना गतकाळातील चुका टाळून नव्या उमेदीने निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र यावेळी त्यांचा सर्वसमावेश बहुजन चेहरा आणि संकटविमोचक असणारे गोपीनाथ मुंडे त्यांच्यासोबत नाहीत हे भेदक सत्य पचवणे भाग आहे. अर्थात कुणावाचून जगरहाटी थांबत नाही. याप्रमाणे मुंडे यांच्या अकाली मृत्यूचा आघात पचवून प्रदेश भाजपला उभे रहावेच लागणार आहे. इकडे शिवसेनेलाही आपली विश्‍वासू मित्रपक्षासोबतची सातत्याची आठमुठेपणाची भुमिका टाळून व्यापक विचार आत्मसात करावा लागणार आहे. एका व्यापक अर्थाने पंचविशीच्या उंबरठ्यावर उभी असणारी शिवसेना-भाजपची मैत्री आज निर्णायक वळणावर आलेली आहे. येथे एकमेकांना सांभाळले तर आणखी पुढची पंचवीस वर्षेदेखील ही दोस्ती कायम राहू शकते. अन्यथा….?

About the author

shekhar patil

Leave a Comment