चालू घडामोडी राजकारण

नवा भिडू नवे राज्य !

कॉंग्रेसमध्ये दिल्लीश्‍वरांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ स्पष्टपणे जाणवतो. अर्थात भाजपमध्येही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शब्द शेवटचा मानला जातो. यामुळे संघाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतांना कोणता निकष लावला हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते.

अखेर अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवून भाजपने एक सकारात्मक संदेश दिला आहे. यात पक्षाने जाणीवपुर्वक तरूण चेहर्‍याला समोर तर केले आहेच पण मुख्यमंत्री निवडीत हरियाणा पाठोपाठ अल्पसंख्य जाती समुदायाला प्राधान्य देत नवीन पॅटर्न सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात प्रारंभीच्या काळातच कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यातील नेतृत्वाने मोठे होऊ नये याची सातत्याने काळजी घेतली. यासाठी साधारणपणे कोणत्याही राज्यातील प्रबळ जाती समुदायातील मातब्बर नेत्याच्या हातात मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे सोपवून त्याला पक्षांतर्गत विरोधक तयार करून हैराण करण्याची रणनिती कायम अंमलात आणली गेली. त्या राज्यातील निष्ठावंतांना मात्र केंद्रात मोठी पदे मिळाली. यातच त्या कालखंडात पक्षांतरबंदी कायदा तकलादू असला तरी राज्य घटनेतील ‘कलम-३५६’चा गैरवापर करून कोणतेही राज्य सरकार बरखास्त करणे सहजशक्य असल्याने बहुतांश राज्य सरकारे केंद्राच्या इशार्‍यावर नाचत. यातून बर्‍याच राज्यांमध्ये लाचार नेतृत्वाचा उदय झाला. परिणामी ‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हणण्यापर्यंत कॉंग्रेसी नेते लाचार बनले. आजही कॉंग्रेसच्या या प्रणालीत जराही बदल झालेला नाही. परिणामी एखाद्या कॉंग्रेसी नेत्याचे कोणत्याही राज्यातील बंड फारसे यशस्वी devendra_fadnvisझाल्याचे आपल्याला दिसत नाही. एका अर्थाने कॉंग्रेसमध्ये दिल्लीश्‍वरांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ स्पष्टपणे जाणवतो. अर्थात हाच ‘रिमोट कंट्रोल’ अन्य पक्षांमध्येही आहेच. कॉंग्रेसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आणि केंद्रात सत्तारूढ असणार्‍या भाजपमध्येही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शब्द शेवटचा मानला जातो. यामुळे संघाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतांना कोणता निकष लावला हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बहुतांश वरिष्ठ पदांवर ब्राह्मण तसेच अन्य उच्चवर्णियांचा भरणा असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांना प्राधान्य मिळाल्याचा ढोबळ अंदाज काढण्यात आला असला तरी यामागे अन्य कारणेही असू शकतात. खरं तर पडद्याआड संघाच्या हातात सुत्रे असल्याने फक्त ब्राह्मण म्हणून फडणवीस यांची वर्णी लागली म्हणणे अत्यंत धाडसाचे ठरेल. खरं तर देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ब्राह्णण आणि ब्राह्मणेतरांमध्ये संघर्ष असला तरी महाराष्ट्रात याला वेगळा आयाम आहे. आपल्याकडे तामिळनाडूसारख्या दाक्षिणात्य राज्याइतका नसला तरी या दोन्ही समाज घटकांमध्ये संघर्ष असून याला १०० पेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात याचे प्रतिबिंब पडले असून साहजीकच याला राजकारणही अपवाद नाहीच. यामुळेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मण समुहाच्या राजकीय नेतृत्वाला अनेकदा मर्यादा आल्यात. मात्र १९९५ साली युतीची सत्ता आल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या बहुजन शिलेदारांऐवजी मनोहरपंत जोशी यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात याची शिवसेनेला जबर राजकीय किंमत चुकवावी लागली. जोशी यांच्या रूपाने पेशवाई अवतरल्याची आवई उठल्यानंतर शिवसेना सत्तेबाहेर फेकली गेली. आज तब्बल १५ वर्षानंतरही हा पक्ष सत्तेत येण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे. त्यावेळी नारायण राणे यांना शेवटच्या काही महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री करूनही शिवसेनेला काहीही लाभ झाला नव्हता. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करतांना ब्राह्मण समाजाच्या नेतृत्वाच्या अनुषंगाने येणार्‍या या धोक्याचा संघासह भाजप नेतृत्वाने सांगोपांग विचार केलेला असेलच. मात्र असे असूनही फडणवीस यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्यामागे भाजपची रणनिती काय असेल याची चुणूक काही दिवस आधीच हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदी मनोहरलाल खट्टर यांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून दिसून आली आहेच. आजवर हरियाणातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी अत्यंत प्रबळ असणार्‍या जाट हा समुदाय असे. भाजपने मात्र विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर जाटेतर अल्पसंख्य पंजाबी समुदायातील मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन सर्वांना चकीत केले.

भारतीय राजकारणातील जाती-पातीचे समीकरण भाजपने थेट धर्मावर आणून ठेवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत याची चुणूक आपल्याला दिसलीच आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यातील प्रबळ जाती समुहाच्या राजकीय नेतृत्वाऐवजी अल्पसंख्यांकांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचा प्रयोग भाजप आणि संघाने सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने तरूण व स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्याला महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याची धुरा सोपविण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेत्यांना सक्तीची रजा देऊन तुलनेत तरूण चेहर्‍यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात संधी दिली आहे. आता राज्यांमध्येही हाच प्रकार रिपीट करण्यात येत आहे. राज्य भाजपमध्ये एकनाथराव खडसे, पांडुरंग फुंडकर आदींसारखे मोजके नेते सोडले तर फडणवीस यांच्यासह बहुतांश नेते तरूण आहेत. जे दीर्घ काळापर्यंत नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत. एके काळी फक्त हिंदुत्वाचा नारा बुलंद करणार्‍या भाजपकडे प्रारंभी फक्त उच्चवर्णिय जाती आकर्षित झाल्या होत्या. यथावकाश मध्यमवर्गीय समुहासह ओबीसी, अनुसुचीत जाती-जमाती, भटक्या जमाती व अल्प प्रमाणात का होईना मुस्लीमही भाजपकडे वळले आहेत. विशेषत: अलीकडच्या काळात भाजपला ओबीसींचा पाठींबा मोठ्या प्रमाणात मिळाला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी वातावरण स्फोटक होत असतांनाच भाजपने या समुहाची ताकद ओळखली होती. तेव्हापासून भाजपने राज्याराज्यांमध्ये अनेक ओबीसी नेतृत्वाला समोर आणले होते. अगदी देशाचे पंतप्रधानही याच समुदायातील असल्याने महाराष्ट्रात या समुदायाचे एकनाथराव खडसे यांना ते सर्वार्थाने योग्य असतांनाही डावलण्याचे कारण मात्र कुणालाही समजण्याच्या पलीकडेचे आहे. नेमका हाच मुद्दा भाजपला भविष्यात अडचणीचा ठरू शकतो.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सुत्रे ही चव्हाण, पवार, शिंदे, देशमुख यांच्याकडे नव्हे तर गडकरी, फडणवीस, जावडेकर, बापट (शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यास त्यांचेही दोन-तीन येणारच!) आदींसारख्यांच्या हाती असल्याचा प्रचार विरोधक खुबीने करू शकतात. किंबहुना २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत हाच छुप्या पध्दतीने का होईने कळीचा मुद्दा राहील. यावर मात करण्यासाठी फडणवीस यांना महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणे गरजेचे आहे. फडणविसांनी पारदर्शकतेने कारभार करत राज्याला आघाडीवर नेल्यास महाराष्ट्रात भाजपला पुन्हा संधी मिळून त्यांची महाराष्ट्रातील ताकद वाढू शकते. अन्यथा ब्राह्णण-ब्राह्णणेतर व व्यापक अर्थाने ब्राह्णण-बहुजन वादाचा देवेंद्र फडणवीस तसेच पर्यायाने भाजपला तीव्र फटका बसून त्यांना सत्तेसाठी पुढील १५-२० वर्षे वाट पाहण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षाने निवड केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या मार्गावरून आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेल्या संविधानाला अनुसरून राज्याचा कारभार चालवण्याची ग्वाही दिली आहे. प्रतिकात्मक रितीने त्यांनी सर्वसमावेशक वाटचालीची ग्वाही दिली असली तरी या मार्गावरून चालतांना त्यांना पदोपदी आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार हे निश्‍चित. यातच त्यांचा खरा कस लागणार आहे. तुर्तास त्यांनी हे आव्हान पेलावे यासाठी शुभेच्छा!

About the author

shekhar patil

4 Comments

Leave a Comment