Featured slider चालू घडामोडी राजकारण

गैर-भाजपवादाला बळकटी

Written by shekhar patil

कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकारची गच्छंती झाल्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस आघाडीची सत्ता येणार असल्याचे निश्‍चित झाले असून भाजपच्या मॅनेजमेंट कौशल्याच्या मर्यादादेखील उघड झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या निकालानंतर का होईना एकत्र येण्याची पश्‍चातबुध्दी काँग्रेस व जेडीएसला झाली आहे. अर्थात कर्नाटकातील घडामोडींमधून आगामी कालखंडातील गैर-भाजपवादाला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकातील निकालाचा देशाच्या राजकीय स्थितीवर व्यापक परिणाम होणार असल्याची भाकिते आधीच करण्यात आली होती. या राज्यातील विचीत्र कौलामुळे तेथे निर्माण झाला असून कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली जेडीएस-काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तारूढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून देशाच्या आगामी राजकीय घडामोडींचे बिजारोपण झाल्याची बाब आपण लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मुळातच देशाचे राजकारण आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहचले आहे. २०१४ च्या धक्क्यातून विरोधक सावरत नाही तोच भाजपने देशातल्या विविध राज्यांमध्ये सुरू केलेली विजयी घोडदौड ही अल्प अपवाद वगळता थांबण्याचे नाव घेत नाहीय. यामुळे किमान कर्नाटकात तरी यात कोलदांडा घालता येईल असा विरोधकांचा होता. याला यश आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र कर्नाटकाच्या निवडणुकीतील एक बाब अतिशय चमत्कारीक असून तीच देशाच्या राजकारणात आगामी कालखंडात निर्णायक बनू शकते. खरं तर, काँग्रेसला सर्वाधीक मतांची टक्केवारी असली तरी जागा मात्र तुलनेत कमी मिळाल्या आहेत. विशेष करून काँग्रेस व जेडीएसमधील मतांच्या फुटीमुळे भाजपने जागांची शंभरी गाठल्याची बाब कुणाला नाकारता येणार नाही. यामुळे भाजपच्या झंझावाताला रोखण्यासाठी काँग्रेसने जास्त जागा असूनही जेडीएसला विनाशर्त पाठींब्याचा घेतलेला निर्णय हा तसा आश्‍चर्यकारक नाही. राजकारणात ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ अशा विचारातून अनेक विचीत्र समीकरणे सर्रास जुळतात. येथे तर एकच कॉमन विरोधक असल्यामुळे काँग्रेस व जेडीएस आघाडी तशी काही काळ तरी गुण्या-गोविंदाने टिकू शकते. विशेष बाब म्हणजे काँग्रेसने जेडीएसला पाठींबा द्यावा यासाठी ममता बॅनर्जी व चंद्राबाबू नायडूंसारखी अन्य राज्यांमधील मातब्बर मंडळी आग्रही होती. कारण भाजपच्या विस्तारवादाला चाप घालण्यासाठी गत काही महिन्यांपासून सुरू असणार्‍या प्रयत्नांमध्ये याच दोन्ही नेत्यांचा समावेश होता. कर्नाटकाच्या निकालातून त्यांच्या प्रयत्नांना गती येऊ शकते. किंबहुना आता हा प्रयोग अधिक व्यापक स्वरूपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, इतिहासाची पाने चाळून पाहिली असता या प्रकारच्या बहुतांश आघाड्या या नेत्यांच्या महत्वाकांक्षा आणि अहंकारामुळे उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून येते.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात राम मनोहर लोहीया यांनी गैर-काँग्रेसवादाचा मुद्दा मांडला. साठच्या दशकाच्या शेवटी अनेक राज्यांमध्ये याचे दृश्य परिणाम दिसून आले. मात्र केंद्रात याचा यशस्वी प्रयोग होण्यासाठी जवळपास एक दशक जावे लागले. जनता पक्षाच्या माध्यमातून अगदी टोकाची राजकीय विचारसरणी असणारी मंडळी इंदिराजींच्या पाडावासाठी एकत्र आली. मात्र हे कडबोळे टिकले नाही. याच्या पुन्हा एक दशकानंतर पुन्हा केंद्रात आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. ते २०१४ पर्यंत टिकले. यामुळे साधारणपणे गत पाच दशकांच्या कालखंडाचा विचार केला असता, अटलबिहारी वाजपेयी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांचा अपवाद वगळता केंद्रात कोणत्याही आघाडीने आपला कालखंड पूर्ण केल्याचे आपल्याला दिसून येत नाही. अनेक राज्यांमध्ये आघाड्यांनी एकत्रीत सत्ता उपभोगली तरी यात बिघाड झाल्याची उदाहरणेदेखील कमी नाहीत. साठ ते नव्वदच्या दशकातील आघाड्यांचे राजकारण हे गैर-काँग्रेसवादावर टिकून होते. तर २००४ साली काँग्रेसने गैर-भाजपवादाला केंद्रस्थानी ठेवून संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच युपीएची स्थापना केली. यासाठी सहा कलमी ‘किमान समान कार्यक्रम’ (सीएमपी वा किसका) आखण्यात आला. तथापि, एक दशकानंतर युपीएच्या ठिकर्‍या उडवत भाजपने सत्ता हस्तगत केली. यानंतर याच भाजपचा अविरत विजयरथ अडविण्याचे कठीण आव्हान देशातील तमाम मातब्बर नेत्यांसमोर आहे. विरोधकांच्या एकीकरणाचा प्रयोग बिहारमध्ये यशस्वी झाला असला तरी युपीत फसला आहे. मात्र आता भाजपविरूध्द एकत्र आलो नाही तर २०१९ ची निर्णायक लढाई जिंकणे दुरापास्त असल्याचे बहुतांश पक्षाच्या नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. यामुळे भाजपविरोधात एकतेची वज्रमूठ आवळण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याचीच नांदी काँग्रेस व जेडीएसच्या आघाडीच्या माध्यमातून झडली आहे. मात्र वाजपेयी व अडवाणींचा भारतीय जनता पक्ष आज मोदी व शहांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आयामांमधून पुढे गेलेला आहे. एक तर भाजपने अतिशय आक्रमक पॉलिटीकल मार्केटींगचे कौशल्य आत्मसात केले आहे. याच्या जोडीला साम-दाम-दंड-भेद ही अस्त्रे वापरण्यात येत असल्यामुळे भाजपला यशाची सवय झाल्याचे दिसून येत आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे त्यांच्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक आयकॉनीक चेहरा असून विरोधकांकडे नेमकी याचीच वानवा आहे.

भाजपच्या विरोधात विविध पक्ष एकत्र येऊन लढू शकतात. ही बाब अशक्य कोटीतील नाही. तथापि, विरोधकांच्या नेतृत्वाचा मुद्दा अजूनपर्यंत सुटू शकलेला नाही. यामुळे गत काही महिन्यांच्या घडामोडींवर नजर फिरवली असता एकीकडे काँग्रेसप्रणित युपीएच्या पुनरूज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू असतांना अन्य नेते आपापला सवता-सुभा उभा करण्याच्या तयारीत दिसून येत आहेत. विशेष करून ममता बॅनर्जी, चंद्रशेखर राव व चंद्राबाबू नायडूंसारख्या महत्वाकांक्षी नेत्यांनी आपापले स्वतंत्र प्रयत्न सुरू केले आहेत. लालू आणि मुलायम व मायावतींसारख्या हिंदी पट्टयातील नेत्यांची भूमिकाही अद्याप गुलदस्त्यात आहे. केजरीवालसारख्या नेत्यांनी तर भाजप व काँग्रेस या दोन्हींना समान अंतरावर ठेवले आहे. तर तामिळनाडूत द्रमुक व अद्रमुक या प्रतिस्पर्ध्यांना आता कमल हसन आणि रजनीकांतच्या पक्षांकडून आव्हान मिळणार असून ते राष्ट्रीय पातळीवर कुणीकडे वळणार हे आताच सांगता येणार नाही. हीच सावध भूमिका ओडिशातील नवीन पटनायक यांचीही आहे. तर डावे पक्ष गलीतगात्र झाले आहेत. कर्नाटक विधानसभेत जर काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते तर या विजयाचे शिल्पकार म्हणून राहूल गांधी यांचे नेतृत्व किमान संयुक्त पुरोगामी आघाडीला तरी मान्य झाले असते. मात्र काँग्रेसला यात अपयश आल्यामुळे अनेक मातब्बर प्रादेशिक नेत्यांच्या महत्वाकांक्षा उफाळून आल्यास नवल वाटता कामा नये. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे ‘पॅन इंडियन’ अर्थात अखील भारतीय पातळीवरील स्वीकार्यता असणारा चेहरा सध्या तरी विरोधकांकडे नाहीय.

नेत्यांच्या महत्वाकांक्षेनंतर गैर-भाजपवादातील सर्वात मोठा अडसर हा निवडणुकीपूर्व व निकालापश्‍चातच्या मैत्रीबाबत संभ्रमाच्या स्वरूपातला आहे. कर्नाटकात काँग्रेस व जेडीएसला निकालानंतर एकत्र येण्याची बुध्दी सुचली. मात्र हाच निर्णय आधी घेतला असता तर या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. याचा विचार करता, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच विरोधक एकत्र येणार की, निकालानंतर ? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न आहे. याबाबत विरोधकांमध्ये सध्या तरी एकवाक्यता आढळून येत नाही. खरं तर, एकास-एक या प्रकारातील लढतीत भाजपचा पराभव करता येत असल्याचे उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुकांवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र एक-दोन जागांसाठी एकत्र येणे आणि संपूर्ण निवडणूक सोबत लढविण्यातील फरक खूप मोठा असल्याचेही आपल्याला विसरता येणार नाही. हाच फरक भाजपच्या पथ्यावर पडू शकतो. किंबहुना हा फरक पडावा असे प्रयत्न या पक्षाकडून होऊ शकतात. तथापि, या क्षणाला तरी ‘भाजप हटाव’साठी ‘किमान समान कार्यक्रम’ आवश्यक असल्याचे दिसून येत आहे. देशाच्या राजकीय क्षेत्रात एकीकडे भाजप विरोधकांमध्ये मैत्रीचे नवीन पर्व सुरू होण्याच्या हालचाली सुरू असतांना भाजपने सत्तेच्या उन्मादात ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या मजबुतीकडे पाहिजे तितके लक्ष न दिल्याचा फटका या पक्षाला बसू शकतो. अलीकडेच तेलगू देसम पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडला असून शिवसेनेसारखा मित्रपक्ष प्रचंड प्रक्षुब्ध झालेला आहे. यामुळे आहे ते मित्रपक्ष सांभाळण्यात भाजपला अपयश येत असतांना दुसरीकडे विरोधकांचे होणारे ध्रुविकरण या पक्षाच्या आगामी वाटचालीसाठी निश्‍चितच धोक्याची घंटा मानायला हवी.

About the author

shekhar patil

Leave a Comment