चालू घडामोडी विज्ञान-तंत्रज्ञान

…खुल जा सीम सीम !

२०१४ या वर्षाला निरोप देत नव्याचे स्वागत करतांना आपल्या भोवताली अनेक घटनांची आपल्याला नोंद आवश्यक वाटत आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे ई-कॉमर्स होय. हे क्षेत्र उड्डाण घेण्याच्या स्थितीत दिसत आहे. याचाच हा उहापोह.

२०१४ या वर्षाला निरोप देत नव्याचे स्वागत करतांना आपल्या भोवताली अनेक घटनांची आपल्याला नोंद आवश्यक वाटत आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे ई-कॉमर्स होय. आज आपल्यापैकी जवळपास प्रत्येक व्यक्ती फ्लिपकार्टसह अन्य ई-शॉपीवरून असंख्य वस्तूंची खरेदी करत असतांना हे क्षेत्र उड्डाण घेण्याच्या स्थितीत दिसत आहे. याचाच हा उहापोह.

e-shopping

नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी इंटरनेटचा उगम आणि प्रचार झाल्यानंतर मानवी जीवनाला ही वावटळ कवेत घेईल असे वाटले होते. डॉटकॉम हा प्रगतीचा एकमेव मुलमंत्र असल्याची भाकितेदेखील करण्यात आली होती. सिलीकॉन व्हॅलीत अब्जावधी डॉलर्स घेऊन जगभरातील गुंतवणूकदार धावले. मात्र विसावे शतक संपलेही नाही तोच डॉटकॉमचा हा फुगा फुटला. नेमक्या याच काळात या वर्गवारीतल्या भारतातील शेकडो कंपन्याही बुडाल्या हे सांगणे नकोच. अमेरिकेत अमेझॉनसारख्या कंपन्या या तडाख्यातून वाचल्या नाहीत तर पुढेही गेल्या. भारतात मात्र थोडाफार अपवाद वगळता चार-पाच वर्षे ई-कॉमर्समध्ये अक्षरश: शांतता होती. २००५च्या सुमारास ‘आयआरसीटीसी’ने रेल्वे प्रवासाची तिकिटे ऑनलाईन विकण्यास प्रारंभ केला तेव्हा ती नवलाई ठरली होती. या काळातील ब्रॉडबँड क्रांतीनंतर या क्षेत्रात हळूहळू हालचाली सुरू झाल्या. रेडीफ, ‘इंडियाटाईम्स’सारख्या इन्फोटेनमेंट पोर्टलवर काही वस्तूंची विक्री सुरू झाली. जागतिक पातळीवर दिग्गज कंपनी म्हणून ख्यात असणार्‍ये ‘ई-बे’ची मर्यादीत स्वरूपात २००६ साली एंट्री झाली. यानंतर फ्लिपकार्टसह अन्य कंपन्या हळूहळू दाखल झाल्या. प्रारंभी पुस्तके, संगीत व सिनेमाच्या डिव्हीडीज आदी वस्तूंच्या विक्रीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता तब्बल तीन अरब डॉलर्स म्हणजेच सुमारे साडे अठरा हजार कोटी रूपयांवर येऊन पोहचलाय. अर्थात चीनमधील वार्षिक ३०० अब्ज डॉलर्सच्या ई-व्यवहारांच्या तुलनेत हा आकडा खूप कमी असला तरी अजस्त्र भारतीय बाजारपेठेची भुरळ आता देश-विदेशातील मातब्बर कंपन्यांना पडली असून यातूनच या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा सुरू झालीय. या संदर्भात माहिती घेण्याआधी आपण भारतातील प्रमुख ई-कॉमर्सचे प्रकार पाहूया.

भारतीय ग्राहकांना सद्यस्थितीत तीन प्रकारे ई-कॉमर्सची सुविधा उपलब्ध आहे.

अ) ‘बी-टू-बी’ अर्थात ‘बिझनेस टु बिझनेस’:- यात एखादी वेबसाईट ही होलसेल आणि रिटेल व्यापार्‍यांमध्ये मध्यस्थाचे काम करते. भारतात सध्या ‘ई-बे’, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडीलसारख्या कंपन्या कमीअधीक प्रमाणात या प्रकारे व्यवसाय करतात. यात दोन व्यापारी संस्थांचा व्यवहार होतो.

ब) ‘बी-टू-सी’ अर्थात ‘बिझनेस टु कस्टमर’:- यात एखाद्या वेबसाईटच्या माध्यमातून ग्राहक थेट खरेदी करू शकतो. आज भारतातील ‘फ्लिपकार्ट’, ‘स्नॅपडील’सारख्या बहुसंख्य कंपन्या तर जागतिक पातळीवर अमेझॉनसारख्या कंपन्या या श्रेणीत व्यवहार करतात.

क) ‘सी-टू-सी’ अर्थात ‘कस्टमर टु कस्टमर’:- यात ग्राहक एखाद्या वेबसाईटच्या माध्यमातून थेट दुसर्‍या ग्राहकाला ‘क्लासिफाईड’ अथवा ‘बोली’ (बिडींग)च्या माध्यमातून वस्तू खरेदी-विक्री करू शकतो. ओएलएक्स, क्विकआर, ई-बे बिडींग आदी वेबसाईट या प्रकारात व्यवहार करतात.

‘सी टु बी’ अर्थात‘कंझ्युमर टु बिझनेस’ हा प्रकार भारतात अद्याप फारसा रूळला नाही. मोबाईल कॉमर्स हा ई-कॉमर्समध्येच गणला जात असल्याने त्याचा उल्लेख मी केलेला नाही. सद्यस्थितीत भारतातील ई-रिटेलींगच्या ‘बी-टु-सी’ या प्रकारात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी नाही. याचा अर्थ अमेझॉनसारखी कंपनी भारतात रिटेलिंगचा व्यवसाय करू शकत नाही. अर्थात अन्य प्रकारांमध्ये गुंतवणुकीला परवानगी असल्याने अमेझॉनच नव्हे तर जगभरातील अनेक कंपन्यांनी भारताकडे धाव घेतली आहे. यातून सुरू झालीय एक चुरशीची स्पर्धा! याच्या केंद्रस्थानी अर्थातच ‘फ्लिपकार्ट’ आहे.

भारतीय ई-कॉमर्सचा इतिहास फ्लिपकार्टच्या उल्लेखाशिवाय पुर्ण होऊ शकतच नाही. अमेझॉनमध्ये काम करणार्‍या सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल या दोन आयआयटीयन्सनी अमेझॉन या कंपनीतील नोकरी सोडून स्वत: काहीतरी करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले तेव्हा त्यांना ई-कॉमर्सची प्राथमिक तत्वे चांगलीच ज्ञात झाली असली तरी भारतात याला असणार्‍या मर्यादांची जाणीवही होती. यामुळे अमेझॉनचे मॉड्युल भारतात चालणार नसल्याची बाब लक्षात घेत अवघ्या चार लाख रूपयांच्या भांडवलावर त्यांनी २००७ साली बंगळुरू शहरातून आपल्या कारभाराची सुरूवात केली तेव्हा त्यांच्या डोळ्यासमोर प्रारंभी पुस्तकांची बाजारपेठ होती. एका मुलाखतीत सचिन बन्सल यांनी प्रारंभीच्या काळात आपण बंगळुरू शहरातील विविध बुकस्टॉलसमोर उभे राहून कशा प्रकारे पुस्तके विकत घेतल्यानंतर बाहेर पडणार्‍या ग्राहकांना ‘बुकमार्क’ देत जाहीरात करत याबाबत आवर्जून नमुद केले आहे. देशभरात ब्रॉडबँड प्रचलित होत असतांना भारतात ई-कॉमर्सचे पर्व सुरू झाले. यानंतर मात्र स्मार्टफोनच्या क्रांतीचा काळ फ्लिपकार्टला अचुक गवसला आणि बन्सलद्वयींनी या संधीचे अक्षरश: सोने केले. सुमारे सात वर्षांपुर्वी एका अपार्टमेंटमध्ये सुरू झालेल्या फ्लिपकार्टचे बाजारमुल्य आज तब्बल ११ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ६९.६५ हजार कोटी रूपये!) असून त्यात १५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. २००९पासून व्हेंचर कॅपिटल कंपन्यांना फ्लिपकार्टमध्ये भरीव गुंतवणूक केल्याने बन्सलद्वयींना फारशी अडचण आली नाही. गेल्याच आठवड्यात बेली गिफोर्ड, ग्रीनओक्स कॅपिटल, स्टेडीव्ह्यू कॅपिटल, टी. रोवे प्रिन्स असोसिएटस आणि कतार इनव्हेस्टमेंट ऑथॅरिटी या फर्म्सनी फ्लिपकार्टमध्ये तब्बल ७० कोटी डॉलर्सची ( सुमारे ४४३३ कोटी रूपये ) गुंतवणूक केल्याने अर्थजगताचे कुतुहल चाळवले गेले आहे. अर्थात या वर्षात ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवण्यात आले आहे. स्नॅपडील या भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या ई-कॉमर्स कंपनीमध्ये सॉफ्टबँक या जपानी कंपनीने २२.१ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केल्यावरही जाणकार्‍यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ‘सॉफ्टबँक’ या जपानी कंपनीने सर्वप्रथम ‘अलीबाबा’ या चिनी कंपनीचे उज्वल भवितव्य ओळखून त्यात गुंतवणूक केली होती. आजही त्यांच्याकडे ‘अलीबाबा’चे तब्बल ३२ टक्के मालकी आहे. यामुळे ‘सॉफ्टबँक’ची स्नॅपडीलमधील गुंतवणूक लक्षणीय ठरली. हे सारे होत असतांना खुद्द ‘अलीबाबा’चा संस्थापक जॅक मा यांनीही भारताकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे.

फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांनी ई-कॉमर्सचे भारतीयकरण करण्याआधी जॅक मा या हिकमती चिनी तरूणाने आधीच याचे चिनीकरण यशाच्या शिखरावर पोहचवले होते. भारताप्रमाणे चिनमध्ये विदेशी गुंतवणुकीवर असणार्‍या बंदीचा लाभ उचलत आज जॅक मा यांचा ‘अलीबाबा’ समुह खूप पुढे निघून गेलाय. विशेष म्हणजे त्याचे अल्पावधीत ई-कॉमर्सच्या वर नमुद केलेल्या सर्व प्रकारांमध्ये आपले स्थान मजबुत केलेय. ‘अलीबाबा’ समुह विविध क्षेत्रात कार्यरत आहे. यात क्लाऊड व तत्सम आयटी व्यवसायांसह होलसेल व रिटेलसह चिनमध्ये विशाल मॉल्सची चेनदेखील आहे. यामुळे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रकारात घट्टपणे उभे राहिल्यानंतर मा यांनी चिनबाहेर विस्तारासाठी अमेरिकेत ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून भांडवलाची उभारणी केली. ‘अलीबाबा’चा आयपीओ हा जगात टेक्नो कंपनीचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरल्यानंतर जॅक मा यांनी अमेरिकेत व्यवसायाची पायाभरणी करून थेट भारताचा रस्ता धरला. आपल्यासोबत तब्बल शंभर प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ घेऊन आलेल्या जॅक मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतातील अनेक मान्यवरांशी संवाद साधला. सध्या ‘अलीबाबा’च्या भारतीय वेबसाईटवरून प्रामुख्याने ‘बी-टु-बी’ या प्रकारातील व्यवहार सुरू झाले आहेत. यातून भारतीय उत्पादकांना ग्लोबल बाजारपेठ खुली झाली आहे. अर्थात जॅक मा यांनी अद्याप आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. त्यांचे प्रमुख गुंतवणूकदार असणार्‍या सॉप्टबँक यांनी ‘स्नॅपडील’मध्ये गुंतवणूक केली आहे. यामुळे भविष्यात मा हे स्नॅपडीलला बळ देतील की स्वत:च्या वेबसाईटवरून व्यवसायाला प्राधान्य देतील याबाबत अद्याप काहीही सांगणे कठीण आहे.

यातच आता अमेझॉननेही भारतावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. खरं तर ‘जंगली’ या वेबसाईटला अधिग्रहीत केल्यानंतर अमेझॉनने भारतीय नियमांच्या आधारे आपली भारतीय वेबसाईट कार्यान्वित केली असली तरी अद्याप खुले आकाश न मिळाल्याने तेदेखील संधीची वाट पाहत आहे. काही महिन्यांपुर्वीच अमेझॉनतर्फे ‘बिगबझार’शी सहकार्याबाबात बोलणी करण्यात आली आहे. याबाबत अद्याप काही घोषणा करण्यात आलेली नाही. या बाबींचा विचार करता विद्यमान भारतीय नियमांच्या अधीन राहून भारतात पाय रोवण्यासाठी अलीबाबा आणि अमेझॉन यांनी कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. हे होत असतांना आता रिलायन्ससारख्या अजस्त्र भारतीय कंपनीनेही ई-कॉमर्समध्ये पदार्पण केले आहे. ‘रिलायन्स फ्रेश मार्केट’ या वेबसाईटच्या माध्यमातून रिलायन्स आता ऑनलाईन व्यवहारात उतरली आहे. यात प्रारंभी निवडक व प्रामुख्याने किराणा व तत्सम वस्तू असल्या तरी लवकरच उत्पादनांचा विस्तार करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. देशातील सातशे शहरांमध्ये ‘रिलायन्स फ्रेश’ची आऊलटलेट असण्याचा त्यांना निश्‍चित लाभ मिळू शकतो. ई-कॉमर्सला आलेली गती पाहून वॉलमार्टसारख्या बलाढ्य अमेरिकन कंपनीने भारतात परवानगी मिळूनही साखळी स्टोअर्स सुरू करण्याला थोडा ब्रेक देत ऑनलाईन पध्दतीने उत्पादनांची विक्री करण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. याचाच अर्थ असा की, वॉलमार्ट, रिलायन्स, फ्युचर ग्रुप (बिगबझार) सारख्या रिटेल कंपन्यांपासून ते अमेझॉन, अलीबाबाआदी देशी-विदेशी कंपन्या व फ्लिपकार्ट, स्नॅपडीलसह अन्य शेकडो भारतीय ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये येत्या काळात तुंबळ युध्द सुरू होणार आहे. अर्थात हा सारा आटापीटा अजस्त्र भारतीय बाजारपेठेला काबीज करण्यासाठी राहणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे गुगलने आपल्या शॉपिंग साईटवर तर फेसबुक, ट्विटर आदी कंपन्यांनी आपल्या सोशल साईटवरून ग्राहकांना वस्तू थेट खरेदी करता याव्यात यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुगलचे तर स्वत:चे ‘प्ले स्टोअर’ही आहे. याचा विस्तार झाल्यास अन्य कंपन्यांना स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुगलने यावर्षी ‘गुगल ऑनलाईन शॉपिंग फेस्टिव्हल’ अर्थात ‘जीओएसएफ’चे आयोजन करून विविध वस्तूंवर घसघशीत सुट देऊन भारतीयांचे लक्ष आकर्षित करून घेतले. यामुळे गुगलही या क्षेत्रात दमदार पाऊल टाकण्याच्या स्थितीत दिसत आहे. यातच काही कंपन्या स्वत: ई-शॉपिंगच्या क्षेत्रात उतरण्याचे संकेत आहेत. शिओमी या चिनी कंपनीने येत्या काही महिन्यात फक्त स्वत:च्या वेबसाईटवरून आपली उत्पादने विकण्याचे ठरविले आहे. यामुळे या क्षेत्रात बड्या अजस्त्र पोर्टल्सपासून ते काही स्वत:च उत्पादन करणार्‍या कंपन्याही उतरण्याची शक्यता आहे.

भारतीय होलसेल आणि रिटेल बाजारपेठ शेकडो अब्ज डॉलर्सची आहे. यात आपापला वाटा मिळण्यासाठी या कंपन्या धडपड करत आहेत. खरं तर भारतात ऑनलाईन व्यवहारात अनेक अडचणी आहेत. एक तर देशात ९० कोटींपेक्षा जास्त मोबाईलधारक असले तरी त्यात स्मार्टफोनधारक आणि इंटरनेटची सुविधा असणार्‍यांची संख्या मर्यादीत आहे. पेमेंट गेटवेतील अडचणींमुळे बहुतांश ई-कॉमर्स कंपन्यांना ‘कॅश ऑन डिलीव्हरी’चा पर्याय स्वीकारावा लागला आहे. भारतातील लॉजिस्टीक अर्थात डिलीव्हरीतील अडचणी तर भयंकर आहेत. मात्र कंपन्यांनी यावरही मात केली आहे. फ्लिपकार्ट, स्नॅपडीलने तर स्वत: लॉजिस्टीक कंपन्या सुरू केल्या आहेत. तर ग्रामीण भागात उत्पादने पोहचवण्यासाठी भारतीय डाकखाते मदतीला धावून आले आहे. गेल्या वर्षी फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि स्नॅपडीलने भारतीय पोस्ट खात्याशी करार केला आहे. हा करार डाक खात्याला इतका फलदायी ठरलाय की या माध्यमातून त्या खात्याला एका वर्षात २८० कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. परिणामी कधीकाळी इंटरनेटमुळे पोस्ट खात्याच्या अस्तित्वावर गदा आली असतांना आता ई-कॉमर्स कंपन्यांनी या खात्याला नवसंजीवनी दिली ही योगायोगाची बाब मानावी लागणार आहे. अर्थात पोस्टाच्या दीड लाख कार्यालयांच्या माध्यमातून ई-कॉमर्स कंपन्या भारताच्या अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचल्या हेदेखील तितकेच खरे आहे. असे असले तरी ग्राहकांपर्यंत वेळेत आपली उत्पादने पोहचवण्याचे ई-कॉमर्स कंपन्यांसमोर खरे आव्हान आहे. अमेझॉनने ‘ड्रोन’च्या सहाय्याने उत्पादने पोहचवण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी ते तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी काही वर्षे लागतील. तोपर्यंत भारतीय रस्त्यांवर ई-कॉमर्स डिलीव्हरीजचे प्रमाण दिवसोगणीक वाढणार यात शंकाच नाही. लॉजिस्टीक क्षेत्रात यामुळे मोठ्या प्रमाणात तेजीचे संकेत आहेत. तर येत्या काळात देशातील लक्षावधी तरूणांना डिलीव्हरी बॉईजच्या स्वरूपात रोजगारही मिळणार आहे. गुगलने तर या डिलीव्हरी बॉईजना ‘अनसंग हिरोज ऑफ ऑनलाईन शॉपिंग’ची उपाधी देत त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा व्हिडीओदेखील सादर केला आहे.

भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा अडथळा हा सरकारकडून आहे. या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळावी यासाठी अलीबाबा आणि अमेझॉन प्रयत्नशील आहे. असे झाल्यास त्यांच्यासमोर फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील या भारतीय कंपन्या तग धरणार नसल्याचे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या क्षेत्रात कर प्रणालीचा खूप घोळ आहे. भारत सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबत कर आकारणी नेमकी कशी करणार याबाबत अधिकृत भुमिका जाहीर केलेली नाही. यामुळे काही कंपन्या सरकारच्या डोळ्यात धुळफेक करत असल्याचा सातत्याने आरोप होतो. केंद्र सरकार लागू करत असलेल्या ‘वस्तू आणि सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’मध्ये ई-कॉमर्सबाबत स्पष्ट भुमिका असावी अशी अपेक्षा आता याचमुळे व्यक्त करण्यात येत आहे. याचसोबत ई-कॉमर्सचे क्षेत्र ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अखत्यातील यावे अशी मागणीदेखील कधीपासूनच करण्यात येत आहे. विशेषत: फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडीलच्या काही ग्राहकांना त्यांनी मागितलेल्या उत्पादनांऐवजी दगड व साबण मिळाल्याच्या प्रकरणानंतर या मागणीला जोर आला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात यावरील प्रश्‍नाच्या उत्तरात ई-कॉमर्स अंतर्गत होणारे व्यवहार आधीपासूनच १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगितले तरी याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम कायम आहे. या बाबींसह ऑनलाईन रिटेलिंगमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक आल्यास भारतीय ग्राहकांना घरबसल्या भरपुर पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

अलीबाबा, अमेझॉनच नव्हे तर फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडीलसारख्या भारतीय ई-पोर्टल्सवर लक्षावधी वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अलीबाबावर तर अगदी सुईपासून ते रणगाडे, विमानेदेखील मिळतात. वर्षभरात विविध दिवसांचे औचित्य साधून सवलतींचा वर्षावदेखील करण्यात येतो. या स्पर्धात्मक वातावरणाचा कोट्यवधी भारतीयांना थेट लाभ होणार आहे. अर्थात त्यांच्या खिशातून पैसा काढण्यासाठी या कंपन्यांना आता नामी संधी चालून आली आहे. ई-पोर्टल्स हे ग्राहकांसाठी अलीबाबाच्या गुहेसमान असल्या तरी कंपन्यांसाठी सव्वा अब्जांपेक्षा जास्त भारतीयांची बाजारपेठही एखाद्या खजिन्याच्या अजस्त्र साठ्यापेक्षा कमी नाही. यामुळे ग्राहकच नव्हे तर कंपन्यादेखील म्हणत आहेत….खुल जा सीम सीम!!

जाता…जाता:- ऑनलाईन व्यवसायाशी संबंधीत कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरतात. चीनमध्ये साजरा करण्यात येणारा ‘सिंगल्स डे’ हा ‘अलिबाबा’साठी रग्गड कमाईचे साधन ठरला आहे. तर अमेरिकेत ‘थँक्सगिव्हींग डे’, ‘ब्लॅक फ्रायडे, ‘सायबर मंडे’ आदी दिवसांमध्ये अमेझॉन आणि ‘ई-बे’सारख्या कंपन्यांची अक्षरश: चांदी होते. भारतातही फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील या कंपन्यांनी अनुक्रमे ‘बिग बिलीयन डे’ आणि ‘सेव्हिंग डे’च्या माध्यमातून असला केलेला प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नाही. मात्र ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रात प्रचंड चुरस निर्माण होत असतांना असल्या स्वरूपाचे फेस्टीव्हल्स मोठ्या प्रमाणात साजरे होऊन संबंधीत कंपन्यांच्या तिजोर्‍या ओसंडून वाहतील. अर्थात ग्राहकांनाही याचा घसघशीत लाभ होणारच आहे.

याच विषयाशी संबंधीत माझा लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा…

युग बाजारू महोत्सवांचे !

About the author

shekhar patil

1 Comment

Leave a Comment