चालू घडामोडी राजकारण

केंद्रस्थानी ‘कॉमन मॅन’ !

‘आप’च्या विजयाने भारतीय राजकारणात एका ऐतिहासिक अध्यायाची नोंद करतांनाच भारतीय राजकारणातील आगामी दिशादेखील निश्‍चित केली आहे. ही दिशा आहे सामान्य माणसाचा आवाज!

दिल्लीतील ‘आप’च्या विजयाने भारतीय राजकारणात एका ऐतिहासिक अध्यायाची नोंद करतांनाच भारतीय राजकारणातील आगामी दिशादेखील निश्‍चित केली आहे. ही दिशा आहे सामान्य माणसाचा आवाज! आता कुणी जनतेला टाळू शकणार नाहीच. जनतेच्या व्यथा-वेदनांची कुणी दखल घेतली तरी लोक त्यांना डोक्यावर घेतील. मग विरोधात मोदी-शहांचे मॅनेजमेंट, हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचार आणि अडानी-अंबानींचा पैसा असला तरी लोक याला भाळणार नाहीत. भारतीय राजकारणातील भविष्यातील खेळ्यांचा पट आतापासूनच मांडण्यात आला आहे. यातील महत्वाचे टप्पे आपण पाहूया.

लोकसभा निवडणुकीत देशव्यापी प्रचाराला वेळ मिळावा म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये ‘शहीद’ होण्याचा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट आला होता. पलायनवादी म्हणून त्यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात आला होता. आता थेट २०२०च्या सुरवातीपर्यंत केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहणार आहेत. यामुळे साहजीकच देशातील विविध राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुकीसह २०१९च्या लोकसभेसाठी त्यांना पुर्णपणे वेळ मिळणार आहे. दिल्लीत चांगली कामगिरी करून याच्या बळावर ते ठिकठिकाणी मते मागू शकतात. पुढील काही महिन्यातच पंजाब विधानसभेची निवडणूक आहे. येथे अकाली दल आणि भाजप युतीमध्ये कधीपासूनच कुरबुर सुरू आहे. लोकसभेतील यशाने उत्साह दुणावलेल्या भाजपने मंत्रीमंडळ वाटपात आपल्या मित्रपक्षांना ठेंगा दाखविला आहे. याशिवाय प्रत्येक राज्यात ‘शत-प्रतिशत’नुसार पावले पडत आहेत. यानुसार भाजप आणि अकाली दल स्वतंत्र लढल्यास ‘आप’ला मोठी संधी आहे. यानंतर अन्य राज्यांमध्ये ‘आप’ आपली पाळेमुळे घट्ट करू शकतो. एका अर्थाने आता या पक्षाला खुले आकाश मिळाले आहे. आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही राज्यात चटकन शिरकाव करण्याची रणनिती हा पक्ष आखू शकतो. दिल्ली विधानसभेत कॉंग्रेसची मते ‘आप’च्या पारड्यात पडल्याचे मानले जात आहे. यामुळे कॉंग्रेसला आपला जनाधार कायम राखण्यासाठी आक्रमकता दाखवावी लागणार आहे.

नरेंद्र मोदी हे मुस्लीमविरोधी असल्याचा प्रचार कॉंग्रेसने केला होता. मात्र विकासाच्या नावावर मोदींनी मागितलेली मते आणि याला छद्म स्वरूपातील हिंदुत्वाच्या दिलेल्या फोडणीने ते तरून गेले. आता मोदी विकासाच्या मापदंडातही कमी पडत असून हिंदुत्ववादीही त्यांच्यापासून नाराज आहेत. या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेसला सामाजिक न्यायाची भुमिका घेत मोदींच्या विकासाच्या दाव्याला हादरे द्यावे लागतील. मात्र पक्षात सध्या अत्यंत निरूत्साहाचे वातावरण आहे. उत्तर भारतात जनता परिवाराच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयोगाच्या हालचाली सुरू आहेत. यात कॉंग्रेस सहभागी होऊ शकत नाही. मात्र असे न झाल्यास सेक्युलर मतांमधील विभाजन अटळ आहे. बिहारमध्ये नितीश आणि लालू यांच्यासोबत फटफटत जाण्यासोबत या पक्षाला उत्तरप्रदेशात नव्याने आखणी करावी लागणार आहे. येथे जनता परिवार एकत्र झाल्यास कॉंग्रेसला बसपाची सोबत लाभदायी ठरू शकते. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये परिश्रमपुर्वक कॉंग्रेसला गतवैभव मिळवावे लागणार आहे. यासोबत महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात राष्ट्रवादीची पुन्हा सोबत करणे लाभदायी ठरू शकते. मात्र तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा आदी महत्वाच्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला पाय रोवणे अवघड आहे. एका अर्थाने सध्या तरी कॉंग्रेसची वाट अत्यंत बिकट आहे. या पक्षाचा आधार असणारी सेक्युलर मते ही आम आदमी पक्ष, जनता परिवार आदींच्या वाट्याला गेल्यास २०१९च्या लोकसभेत या पक्षाला पुन्हा जोरदार हादरा बसू शकतो. अर्थात ‘आप’चा उदय कॉंग्रेसच्या मुळावर येणार हे नक्की.

देशाच्या राजकारणावर व्यापक प्रभाव टाकण्याची शक्यता असणारा ‘जनता परिवारा’च्या एकीकरणाचा मुद्दा मी आधीच नमुद केलाय. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर हल्लाबोल करत मंत्रीपद सोडल्यानंतर व्ही.पी. सिंग यांनी विखुरलेल्या जनता परिवाराला एकत्र आणले होते. अर्थात नेत्यांच्या वैयक्तीक आकांक्षांमुळे हा प्रयोग अल्पजीवी ठरला. यातून जनता दलाची अनेक शकले उडाली. निधर्मी विचारधारेच्या मतदारांमध्ये फुट पडू नये म्हणून याच्या एकीकरणासाठी मुलायमसिंग यादव यांनी पुढाकार घेतला. याला ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात मुलायमसिंह, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, एच.डी. देवेगौडा, ओम प्रकाश चौटाला यांची बैठक झाली. या एकीकरणाला डाव्या पक्षांनीही प्रथमदर्शनी संमती दिली आहे. बिहारमध्ये आधीच एकत्र आलेल्या नितीश आणि लालूप्रसाद या जोडगोळीचा उत्साह ‘आप’च्या विजयाने उंचावला आहे. यामुळे त्यांनी आज आवेशात विधानसभा भंग असल्यास आपण यासाठी तयार असल्याची घोषणादेखील करून टाकली. जनता परिवार आणि डावे एकत्र आल्यास उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, हरियाणा आदी महत्वाच्या राज्यांमधील समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अर्थात अहंकारी नेत्यांमुळे हे एकीकरण कितपत टिकेल याबाबत शंका आहे. टिकल्यास याचा आगामी काळात प्रभाव कुणी रोखू शकणार नाही.

प्रादेशिक नेत्यांची सद्दी या लोकसभेत तरी संपुष्टात आली आहे. मात्र अत्यंत बेभरवशाच्या मात्र आपापल्या राज्यावर प्रभाव असणार्‍या ममता बॅनर्जी, जयललिता, मायावती यांच्यासह एन. चंद्राबाबू नायडू, उध्दव ठाकरे, नवीन पटनायक, प्रकाशसिंग बादल, के. चंद्रशेखर राव आदी नेत्यांच्या राजकीय खेळ्यांवरही भारतीय राजकारणाचा कल अवलंबून राहणार आहे. सध्या उध्दव ठाकरे, प्रकाशसिंग बादल आणि चंद्राबाबू नायडू हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत असले तरी भाजपच्या ‘शत-प्रतिशत’ नितीमुळे ते सावध आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी उघडपणे आतापासून भाजपशी संघर्ष सुरू केला आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सद्यस्थिती पाहता ममतांना तेथे मोठी आव्हाने आहेत. मायावती यांनाही उत्तरप्रदेशात नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. तुलनेत जयललिता या करूणानिधींचे वार्धक्य आणि त्यांच्या वारसदारांमधील तुंंबळ कलहाने निर्धास्त आहेत. तामिळनाडून भाजपने जाणीवपुर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. रजनीकांतसारख्या वलयांकीत अभिनेत्याला घेऊन ते जयाअम्माला टक्कर देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. यात कितपत यश येणार ते तर काळच ठरवणार आहे. या सर्व नेत्यांमध्ये ‘डार्क हॉर्स’ म्हणजे एमआयएम पक्षाचे ओवेसी बंधू आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर जाणीवपुर्वक लक्ष केंद्रीत केल्यानंतर त्यांनी उत्तर भारतात आपले स्थान मजबुत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला पर्याय म्हणून मुस्लीमांनी त्यांना समर्थन दिल्यास ‘आप’, कॉंग्रेस, जनता परिवार, बसपा आदींना जबर धक्का बसू शकतो. यामुळे कदाचित भाजपही जाणीवपुर्वक ‘एमआयएम’ला महत्व देऊन आपली पोळी भाजू शकते. याशिवाय अजितसिंग, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार आदी नेत्यांनाही आपले स्थान नव्याने पक्के करावे लागणार आहे. स्थानिक अस्मितांचे राजकारण आणि याला छेद देणारी मोदीनिती यांच्यातील हा सामना ‘आप’मुळे रंगतदार होणार आहे.

दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या देदीप्यमान यशानंतर भाजपमधील मोदीविरोधी लॉबीला प्रचंड बळ मिळणार आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून मोदी आणि शहा यांचा शब्द भाजपमध्ये अंतिम समजला जात असला तरी दिल्ली निवडणुकीतील रणनिती व विशेषत: किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करणे आदींमुळे सरसंघचालक नाराज झालेत. संघ आणि असंतुष्ट भाजप नेत्यांनी दिल्लीत ‘आप’ला मदत केल्याची कुजबुज यामुळे सुरू झाली आहे. आता यापुढे मोदी-शहा जोडगोळीच्या निर्णयांवर काही प्रमाणात तरी बंधने येतील हे निश्‍चित. मोदींनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांवर मोठ्या प्रमाणात बंधने लादली असून महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही याचाच पॅटर्न राबविला जात असल्याने अनेक ज्येष्ठ मंत्री धुसफुस करत आहेत. याचा सरळ परिणाम सरकारच्या कामकाजावर होणार आहे. यातच नरेंद्र मोदी यांनी जाणीवपुर्वक राज्यातील सुत्रे अल्पसंख्य समुदायाच्या नेत्याच्या हाती देण्याचा पॅटर्न सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस, हरियाणाचे मनोहरलाल खट्टर आणि झारखंडचे रघुबरदास हे मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यात अल्पसंख्य समुदायाशी संबंधीत आहेत. या राज्यांमधील आगामी निवडणुकीत विरोधक याचे भांडवल करत अस्मितेचे राजकारण करू शकतात. यामुळे भाजप हा शेटजी-भटजींचा पक्ष असल्याच्या आरोपाला बळ मिळू शकते. यामुळे बहुजन नेतृत्वाला मोदी पुढे आणतात का? हा आगामी काळातील अत्यंत महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. म्हणजे आपल्या सहकार्‍यांना कामाची ‘स्पेस’ देण्यासह स्थानिक जातीय समीकरणांची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल.

सर्वात शेवटचा मुद्दा नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या कालखंडात विकासावर मते मागितली होती. त्यांनी काही दमदार पावलेदेखील टाकलेली आहेत. मात्र एखाद्या हुकुमशहासारखे असणारे त्यांचे वर्तन, पोपटपंची, उद्योगपतींसोबतचे उघड कनेेक्शन्स आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे फाजील आत्मविश्‍वास असणारी आणि अत्यंत धनाढ्य अशी जीवनशैली त्यांना सर्वसामान्यांच्या नजरेच खलनायक ठरवू शकते. लोकांना चहावाला मोदी चालला मात्र दहा लाखांचा कोट घालणार्‍या पंतप्रधानाला त्यांनी दिल्लीच्या निवडणुकीत अस्मान दाखविले यातच सारे काही आले. यामुळे ज्या सर्वसामान्य माणसांच्या स्वप्नांना फुलवत एका सर्वसाधारण कुटुंबातील माणूस देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर आरूढ झाला त्या ‘कॉमन मॅन’ला मोदींनी कदापि विसरता कामा नये. भारतीय लोकांना साधेपणा आवडतो. त्यांना काम हवेय. दुसरे काही नको. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केंद्रीय राजकारणात टिकून रहायचे असेल तर बडेजाव व बोलभांडपणा सोडून विकास करावा लागणार आहे. अन्यथा दिल्ली विधानसभेत अरविंद केजरीवाल नावाचा सर्वसाधारण माणूस त्यांना प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडणार आहे. सांगायचा मुद्दा एकच…२०१९चा सामना थेट नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजच त्यांची नांदी झडलीय.
aam_admi

About the author

shekhar patil

1 Comment

  • Nice One . . . . .
    २०१९चा सामना थेट नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . . .

Leave a Comment